पथविचलित हुँदै गरेको राज्य पुनःसंरचनाको बहस

  
  प्रकाशित मितिः मङ्लबार, फाल्गुन ९, २०६८       | 148 Views   ||

-[सुशील गौतम]

राज्य पुनःसंरचना शब्द प्रयोग भएपनि नभएपनि नेपालमा विगत साठी बर्षभन्दा बढिदेखि विभिन्न कालखण्डमा भएका जनसंघर्ष पुरानो विभेदकारी सामन्ती राज्यको स्थानमा नवीन समतामूलक र जनपक्षीय राज्यको पुनःसंरचनाका लागि थियो । त्यसमा पनि युगान्तकारी जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको प्रमुख लक्ष्य नयाँ ढाँचाको राज्यको पुनःसंरचना गर्नु थियो । अहिले राज्यको पुनःसंरचनाको अर्थ र मर्मलाई साँधुरो पारिदैछ र यसलाई प्रदेशहरुको विभाजनको रुपमा मात्र हेरिदैछ । यो अत्यन्त गलत छ । यसले नेपाली जनताको विगतको संघर्ष र भविष्यको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । आधुनिक राजनीतिक चिन्तनले राज्यलाई बृहत परिवेशमा हेर्दछ । सरकार, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, प्रशासनिक ढाँचा सुरक्षा निकायलगायत थुप्रै अङ्गहरु राज्यमा पर्दछन् । राज्यको पुनःसंरचना ती सबै अङ्गहरुको पुनःसंरचना हो । त्यतिमात्र होइन राज्यको लक्ष्य, जनताप्रति उसको व्यवहार राज्य सनातनमा आम जनता खास वर्गको भूमिकालगायत अन्य कतिपय भावनात्मक कुराहरु समेत राज्य पुनःसंरचनामा पर्दछन् ।

अन्य कुरामा पुरानै ढाँचा राखेर खाली प्रदेश विभाजनबाट मात्र राज्यको पुनःसंरचना हुन्छ भन्ने खालको दृष्टिकोण पुरानो लुगामा टालो हालेको मात्र हो । यसले नयाँपन दिन नसक्ने मात्र होइन भविष्यमा फेरि अर्को ठाउँमा प्वाल पार्ने निश्चित छ । बिर्सनै नहुने सत्य के हो भने संघीयता वा गणतन्त्र थप्दैमा राज्यको पुनःसंरचना हुँदैन । जबसम्म राज्यको परम्परागत विभेदकारी अपमानपूर्ण चरित्र परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म त्यो पुनःसंरचना आंशिक वा उपरीमात्र हुन्छ । शासकीय ढाँचा पुरानै, न्यायप्रणाली पुरानै, आर्थिक, सामाजिक नीति पुरानै, सुरक्षा निकायको ढाँचा र त्यहाँभित्रको गैरलोकतान्त्रिक प्रणाली पुरानै, राज्यको गरिब, कमजोर उत्पीडित उपेक्षित वर्ग, क्षेत्र समुदायप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार पुरानै राख्ने तर मुलुकलाई काँक्रो चिरेझैं चिरेर राज्यको पुनःसंरचना भयो भन्नु आजसम्मका जनसंघर्ष र जनआन्दोलनलाई धोका दिनुमात्र हो ।

यस्तो खालको पुनःसंरचना खाली बाहिरी पुनःसंरचना मात्र हो । किनकि यस्तो पुनःसंरचनारुपमा त केही फरक देखिन सक्छ सारमा खास फरक पर्ने छैन । तर, राज्य पुनःसंरचनाको बहस त्यतातिर केन्द्रीत भएको छैन । जनता समुन्द्रको कुरा गरिरहेका छन् तर कुरा खहरे खोलाको गरिदैछ । जनता व्यापक परिवर्तन खोजिरहेका छन् तर स–साना सुधारमा सीमित पारिदैछ । राज्यविहीन भएका खोजीमा नागरिकताको खोष्टो भएपनि व्यवहारमा स्वाभिमानी नागरिक भएर बाँच्न नपाएकाहरुको पक्षमा राज्यको पुनःसंरचनाको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन नगरेर संघीयताको नाममा केही प्रदेशहरु विभाजन गर्दैमा राज्यको पुनःसंरचनाको कार्य सकियो भन्नु जनतालाई धोका दिनुमात्र हो । राज्यको वर्ग चरित्र पुरानै राख्नु जनसंघर्षको मर्मलाई अपहेलना गर्नु मात्र हो ।

अझ प्रदेश विभाजनको बहस पनि अत्यन्त गलत दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । नेपालको लामो राजतन्त्रात्मक सामन्ती व्यवस्थाले नेपालको ठूलो वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई उत्पीडनमा राख्यो । जनताको ठूलो हिस्सा सधैं विभेद र उत्पीडनमा प¥यो । संघीयताको सन्दर्भमा त्यो वर्ग, जाति, क्षेत्र र भाषाभाषीहरुमा पुरानो अन्यायबाट मुक्तिको चाहना स्वाभाविक छ । त्यसलाई स्वाभाविक रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ । तर, यी सबै कुरा आमजनता र सिङ्गो राष्ट्रको बृहत्तर हितमा केन्द्रित हुनु अनिवार्य छ । संघीयताको अर्थ संकुचन होइन अझ बृहत्तर एकता हो । तर, संघीयताको बहस अतितर्फ उन्मुख हुन थालेको छ । जातीय उत्पीडन समाप्त हुनुपर्दछ र जातीय समानता प्राप्त हुनुपर्दछ भन्ने नाममा जातिवादी प्रवृत्ति देखापर्न थालेको छ । क्षेत्रीय समानताको अर्थ क्षेत्रवादी हुनु हो भन्ने गलत रोग देखा पर्न थालेको छ । संसारभर निन्दनीय जातिवादी, नश्लवादी सोच नेपालमा फैलिदैछ । विचार, दृष्टिकोण र दर्शन आपसी एकताको आधार हुँदै आएकोमा जाति, गोत्र, नश्ल र शारिरीक संरचनाका नाममा मान्छे छुट्टाछुट्टै रुपमा गोलबन्द हुँदैछन् । के हामीले खोजेको गन्तव्य यही हो ? के नयाँ नेपाल बनाउनुको अर्थ जाती, भाषा र क्षेत्रको सीमित घेरामा रमाउनु हो, जसमा वर्गको कुनै अर्थ छैन ? अहिले त्यस्तै प्रवृत्ति बढ्दैछ । तुष्टिकरणका नाममा यस प्रवृत्तिलाई सच्चाउन सकिएन भने त्यसले हाम्रा सबै उपलब्धिहरुलाई जाती, क्षेत्र र धर्ममा बिर्सजन गर्ने निश्चित छ ।

वर्गीय राजनीति लड्दै आएको व्यक्तिले अखण्ड सुदूरपश्चिम नभर्ई हुँदै हुँदैन बरु पार्टी छोड्छु भन्छ । कोही पुरानै कर्णाली चाहिन्छ नत्र संविधानसभाभित्र आत्मदाह गर्छु भन्छ । कोही थारुको मात्र पृथक राज्य भएन भने जे पनि गर्न तयार हुन्छु, पार्टी छोड्छु भन्ने धम्की दिन्छ । कोही म पहिले नेवार हुँ, मेरो राजनीतिक आस्था त दोस्रो कुरा हो भन्छ । कोही बाहुनको राज्य खोई ? क्षेत्रीलाई राज्यविहीन पार्ने भनेर चिच्याइरहेको छ । मेरो जातीको राज्य चाहिन्छ नत्र रगतको खोलो बग्छ भन्ने धम्की बर्षिरहेको छ । यी परिदृश्यले हामीहरुलाई कता लग्ने हुन गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । बृहत्तर वर्गीय सोचाई राख्ने र विश्वव्यापी आदर्श बोक्नेहरु नै पुरानो मध्ययुगीन जातीवादी, क्षेत्रीयतावादी चरित्र बोक्ने हो भने राज्यको पुनःसंरचनाको बृहत्तर सोच त के संघीयताको सोंचसमेत साँचो अर्थमा सम्बोधन हुन सक्ने छैन । उपरी ढाँचामा सीमित परिवर्तन भएपनि सारमा यथास्थितिवादी अझ प्रतिगामीको खतरा बढ्नेछ । राज्य पुनःसंरचनाको पथविचलित हुँदै गएको बहसलाई जिम्मेवार दल र नेतृत्वले साहसका साथ ठिक ट्रयाकमा समयमै ल्याउन नसके भोलि स्थिति सम्हाल्नै नसक्ने गरी बिग्रन सक्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *