जनयुद्ध, शान्ति र संविधानको सारतत्व

  
  प्रकाशित मितिः मङ्लबार, फाल्गुन ९, २०६८       | 104 Views   ||

-[कृष्णबहादुर महरा]

अहिले हामी जनयुद्धको जगबाट उठेका राजनीतिक एजेण्डाहरु मार्फत् नेपाललाई नयाँ बनाउने अभियानको निकै महत्वपूर्ण घडिमा छौं । वास्तवमा जनयुद्ध नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनताको शक्तिले उठाएको निकै ठुलो पहलकदमी थियो । जसले तत्कालिन राज्यसत्ताका विरुद्ध विद्रोह बोलेको थियो र मुलुकको राजनीतिमा ठुलो तरङ्ग ल्याएको थियो । यस आधारमा भन्दा जनयुद्ध राजनीतिक उद्देश्यमा आधारित भएर जनताले गरेको ऐतिहासिक र साहसिक पहलकदमी थियो भने अर्को यसको नेतृत्व गरेको नेतृत्वकर्ता माओवादीले ठुलो क्रान्तिको नेतृत्व सही र वैज्ञानिक ढंगले गरेको थियो । जनयुद्धको दश वर्षसम्म आइपुग्दा माओवादी ठुलो परिपक्वतासहित राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदायो । यसले नेपाली जनतामा ठूलो राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि ग¥यो । त्यो भनेको विद्रोहको राजनीतिक चेतना हो । त्यतिमात्र होइन जनयुद्धले नेपाली राजनीतिमा वहसमा मात्र सीमित भएका राजनीतिक एजेण्डाहरुलाई कार्यसूचीमा ल्याइदियो । जस्तो गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता आदि । उपरोक्त एजेण्डाहरुलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउनका निमित्त वृहत शान्ति सम्झौता भयो र त्यो शान्ति सम्झौतालाई सकारात्मक निष्कर्षमा पु¥याउने दायित्व आज पार्टीका काँधमा आइपुगेको छ ।

यतिबेला हामी शान्ति प्रकृयालाई अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउने काममा अग्रसर छौं । शान्ति प्रकृयाका मुख्य विषय दुइवटा छन् । पहिलो, सेना समायोजन र दोस्रो द्वन्द्वको व्यवस्थापन । अहिलेका यी मुद्धाहरु बहसको अन्तिम अवस्थामा रहेका छन् । सेना समायोजनमा खास गरेर जनमुक्ति सेना र जनमुक्ति सेनाले उठाएको हतियारलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न मुख्य हो । जनमुक्ति सेना वास्तवमा पुरानो सत्ताको मुख्य नेतृत्व गरिरहेको सामन्तवादका विरुद्धमा बनेको देश र जनताको पक्षमा लड्ने सेना हो । यो सेनाले बलिदानीपूर्ण संघर्ष नगरेको भए संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरु सम्भव थिएन । पुरानो सामन्ती राज्यसत्ताका दृष्टिकोणबाट जनमुक्ति सेनालाई नकारात्मक रुप या दुश्मनीपूर्ण रुपले हेर्नु कुनै अनौठो कुरा होइन । तर, आज संविधानसभा र तत्कालिक राजनीतिक एजेण्डाहरुलाई आत्मसाथ गर्ने राजनीतिक दलहरुले पनि जनमुक्ति सेनालाई दुश्मनीपूर्ण आँखाले हेरिनु सामन्ती चिन्तन र स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्नु हो र परिवर्तनले ल्याएको नयाँ वास्तविकतालाई आत्मसाथ गर्न नसक्नु हो । त्यसकारण जनमुक्ति सेनाको समायोजन सम्मानजनक हुने कुरा स्वतः हुन जान्छ ।

अहिले सेना समायोजनको सन्दर्भमा जे जति बहसहरु भइरहेका छन् र समायोजनका निम्ति जुन शक्तिले असहज महशुस गरिरहेको छ त्यो यथार्थतालाई अन्य शक्तिले बुझ्नैपर्दछ र यसले मात्रै दिगो शान्ति सम्भव छ । त्यसका अलावा द्वन्द्वको व्यवस्थापन हुनु पनि आवश्यक छ । यो शान्ति प्रकृयाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । द्वन्द्वको क्रममा स्वभाविक रुपमा ध्वंस र क्षति भएको छ, युद्धमा मानिसले जीवन गुमाएका छन् । यसलाई कसरी मेलमिलापको वातावरणमा ल्याउने हो भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण अनि जटिल र संवेदनशील पनि छ । द्वन्द्वका व्यवस्थापनहरुलाई पुराना कानुनका धाराहरुले रोक्नु हुँदैन । बरु नयाँ राजनीतिक आवश्यकतालाई आधार बनाएर मेलमिलापका नयाँ आधारहरु खडा गरिनु आवश्यक छ । हिजोको द्वन्द्वलाई आजको प्रतिशोधका रुपमा होइन मेलमिलापको उद्देश्यमा आधारित भएर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । उपरोक्त दुइ विषय सेना समायोजन र द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेर मात्र शान्ति प्रकृयालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन सकिन्छ ।

त्यस्तै अहिले हामी परिवर्तनकामी नयाँ नेपाल निर्माणका लागि नयाँ जनमुखी संविधान बनाउने प्रकृयाको मुख्यभागमा आइपुगेका छौं । संविधानसभाको मुल उद्देश्य नै नयाँ संविधान बनाउने हो । नयाँ संविधानको अर्को अर्थ परम्परागत राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा माथि उठेको राजनीतिक व्यवस्थाको अन्तरवस्तुलाई नयाँ संविधानमा समावेश गर्ने भनेको हो । यो कुरामा विवाद गर्नुहुँदैन कि नेपालको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक समस्याको मुलकेन्द्र अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था हो । राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन नगरी अरु आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक समस्याको हल हुन सक्दैन । त्यसकारण संविधानको अन्तरवस्तुमा पुरानो संविधानभन्दा नयाँ विषयवस्तु समेटिनु पर्दछ । अहिले राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा प्रमुखरुपमा अगाडि आएको छ । राज्यको पुनःसंरचना गर्दा प्रमुख कुरा हाम्रो जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक र विविध भूगोल एवम् मनोविज्ञानको पहिचान र तिनीहरुको सामथ्र्यतालाई आधार बनाउनै पर्दछ । जनताका सबै मनोविज्ञानहरुलाई सम्बोधन नगरी राज्यलाई केन्द्रीकरण गर्न सकिदैन । केन्द्र र संघमा एकताको भाव त्यतिबेला मात्र पैदा हुन्छ, जतिबेला जनसमुदायका सबै मनोविज्ञानहरुलाई अधिकारसम्पन गराउन सकिन्छ । जनतालाई अधिकारसम्पन्न गराउने कुराले उनीहरुको हकहितको सुनिश्चित मात्र गर्दैन बरु सचेत ढंगले सबैलाई केन्द्रीत हुन पनि अग्रसर बनाउँछ । यसले देश टुक्रिन्छ भनेर कोही डराउनु पर्दैन ।

त्यसरी नै शासकीय स्वरुपको मुद्दामा हाम्रो जस्तो सानो देशमा कतैबाट निरन्तर रुपमा भइराख्ने नियन्त्रित अराजकताले पैदा गरिरहने अस्थिरता, अन्योलता र अनिश्चताको अन्त्य गर्दछ साथै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यसले पैदा गरेको राजनीतिक फोहरलाई पनि सफा गर्दछ । त्यसरी नै निर्वाचन प्रणालीमा जनताका सबै मनोविज्ञानहरु वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय र भाषिक पक्षहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व राज्यको व्यवस्थापकीय संरचनामा हुन जरुरी छ । साथै सबै राज्यका अङ्गहरु सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको सर्वोच्च निर्वाचित संस्थाप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था पनि संविधानले गर्नुपर्दछ । त्यो कुराले मात्र नयाँ सारतत्वसहितको नयाँ संविधान बन्छ । अहिलेको सापेक्षतामा जनताको संविधान र सम्मानजनक सेना समायोजन यही हुन सक्दछ ।

उपरोक्त शान्ति र संविधानका कुराहरुमा अन्य दलहरु सहमत हुन सकिरहेका छैनन् । यसको अर्थ जनमुक्ति सेनालाई समायोजन गराउने अर्थमा नबुझेर पुरानो सेनामा विलय वा जनमुक्तिसेना विघटनको माग गर्नु जनमुक्ति सेनाले उठाएको हतियारलाई विर्सजन गराउन खोज्नु, नयाँ संविधानमा जनताका आन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन नगरी २०४७ सालकै सारतत्वमा फर्काउन खोज्नुजस्ता तर्कहरु आज शान्ति र संविधानका बाधक बनेका छन् । यी तर्कले वास्तवमा यथास्थितिलाई पक्षपोषण गरिराखेका छन् । त्यतिमात्र होइन परिवर्तनको भाव र जनताको चाहनालाई उपहास गरिरहेका छन् ।

शान्ति र संविधानको वहसलाई केन्द्रमा राखी यतिबेला राष्ट्रिय सहमतिको कुरा पनि चर्को रुपले उठिरहेको छ । सैद्दान्तिक रुपले हामी जति सहमत भएपनि व्यवहारिकरुपमा राष्ट्रिय सहमतिका ठोस अभिव्यक्ति कुन ठाउँमा, कसरी गर्ने भन्नेमा हामी चुकिरहेका छौं । राज्यसत्ताको मुख्य अङ्ग सरकार भएका कारण सरकारको संरचनाले सिङ्गो राजनीतिलगायत अन्य कुराहरु प्रभावित भइरहेको हुन्छ । कसैले चाहे पनि नचाहेपनि सहमतिको अभिव्यक्ति सरकारको संरचनाले ग¥यो कि गरेन भन्ने कुराले असर गरिरहेको हुन्छ । त्यसकारण संविधानसभामा मास पार्टीहरुको उपस्थिति र त्यसको शक्तिलाई आधार बनाएर समानुपातिक तरिकाले सरकारको संरचना बनाउनु पर्दछ । यो नै राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार हुन्छ र यसले शान्ति र संविधानका कुराहरुलाई सहमतिमा ल्याउन मद्दत गर्दछ । यस्तो सरकारले देशका मुल राजनीतिक एजेण्डाहरुलाई सहमतिमा हल गर्न सहजता प्रदान गरिनुपर्दछ भने जनताका तत्कालिन समस्याहरु दैनिक प्रशासनलाई न्यायपूर्ण र जनमुखी बनाउने जनजिविकाका समस्याहरु बेरोजगारी, महङ्गी र अभावलाई कम गर्ने काममा पूरै ध्यान दिइनु पर्दछ ।

–कुराकानीमा आधारित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *