शान्ति प्रक्रियाको पाटो

  
  प्रकाशित मितिः मङ्लबार, फाल्गुन ९, २०६८       | 105 Views   ||

मुलुकको परिवर्तनकामी एजेण्डासँग जोडिएको एउटा प्रमुख एजेण्डा हो शान्ति प्रकृया । संविधान र शान्ति प्रकृया एकअर्कासँग जोडिएका अन्तरसम्बन्धित कुराहरु भएकाले कहिले संविधान निर्माण त कहिले शान्ति प्रकृयाको कुराले प्राथमिकता पाएर अघि बढिरहेका छन् । पहिले शान्ति प्रकृयालाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने र शान्ति र संविधानको काम सँगसँगै सम्पन्न गरिनुपर्छ भन्ने विवाद दलहरुका बीच चलिरहे तापनि शान्ति प्रकृयाको प्रमुख पाटो सेना समायोजनको काम अघि बढ्दै गइरहेको छ । स्वेच्छिक अवकाश रोजेका जनमुक्ति सेनाको बिदाई प्रकृयापछि सेना समायोजनका लागि दलहरुका बीच ¥याङ्किङका विषयमा कुरा नमिलिरहेका बेला पछिल्लोपटक सेनाले सरकारसँग राखेको समायोजन प्रस्ताव सकारात्मक देखिएको छ । सोहीअनुसार काम भए अबको केही सातामै सेना समायोजनको प्रकृया टुङ्गोमा पुग्ने देखिन्छ ।

शान्ति प्रकृयाको एउटा पाटो सेना समायोजन हो भने सत्यनिरुपण र मेलमिलाप आयोग, वेपत्ताहरुको खोजविन कार्य आदि शान्ति प्रकृयासँग जोडिएका अन्य महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । यी पक्षहरुमा राज्यले कुनै चासो र ध्यान दिएको छैन । यता सेना समायोजनअन्तर्गतका जे जति कामहरुलाई टुङ्ग्याउँदै लगिएको छ त्यसमा असन्तुष्टिका रुपमा द्वन्द्वका कुनै अवशेषहरु रहे कि रहेनन् भन्ने कुरातर्फ पनि सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । सेना समायोजन गर्दा युद्धमा घाइते वा अपाङ्ग भएकाहरुको व्यवस्थापन निकै महत्वको कुरा हो तर राज्य यस समस्याबाट पन्छिन खोजेपछि द्वन्द्व निरुपण होइन् झन चर्कने घाउ बन्न जान सक्छन् । दिगो वा मूर्त शान्तिका लागि व्यवस्थापकीय रुपबाट जुन गम्भीरता राज्यबाट चालिनुपथ्र्यो, त्यो नभएपछि शान्ति प्रकृयामा द्वन्द्वका साना–साना छिद्रहरु छुट्दै जाने र ती असन्तुष्टिका रुपमा प्रकट भएर विष्फोटको रुप लिन सक्नेतर्फ पनि सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ । समस्याको अंश–अंशगत समाधानको बाटो अपनाएर टुङ्ग्याएको शान्तिमात्र दिगो र स्थायित्व हुन जान्छ । द्वन्द्वको सही व्यवस्थापन नगरेर गरिने शान्ति त दिनभरि बारेको बार चल्लाले भत्काइदिएको उखानजस्तै हुन सक्छ । शान्ति प्रकृया राज्यको अग्रगामी परिवर्तनसँग जोडिएकाले नयाँ संविधानमार्फत् त्यसको अभिव्यक्त उत्पीडित र उपेक्षित वर्गका मानिसहरुले प्राप्त गर्ने अधिकारसँग पनि जोडिन पुग्छ । सबैले समान हक र अधिकार प्राप्त गरेपछि स्वतः लडाइ, झगडा र द्वन्द्वको अन्त्य हुन जान्छ र स्थायी शान्ेित कायम हुन जान्छ । तसर्थ संविधानभन्दा शान्ति प्रकृया पहिला टुङ्गोमा पुग्ने अवस्थामा पनि त्यसले कस्तो सार्थकता पाउँछ भन्ने कुरा जनताको पक्षमा कस्तो संविधान बन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्न जान्छ । त्यसैले शान्ति प्रकृयालाई अघि टुङ्गोमा पु¥याउनुको अलावा संविधानलाई जनमुखी र अधिकारमुखी बनाउनेतर्फ दलहरु ध्यानपूर्वक लाग्न जरुरी छ ।

सेना समायोजनका लागि दलहरुका बीच ¥याङ्किङमा कुरा नमिलिरहेको बेला नेपाली सेनाले छ हजार पाँच सयको समूहगत प्रवेशसँगै एक सहायक बिग्रेडियर जनरलसहित करिब छ दर्जन मेजर र सोही अनुपातमा तलसम्मको पद मिलाएर समायोजनको प्रस्ताव गरेपछि त्यसमा माओवादी सकारात्मक भएर यो प्रकृयालाई टुङ्ग्याउनेमा सहमत बनेको छ । सेनाको उक्त प्रस्ताव सेना समायोजनका लागि सकारात्मक भएपनि राष्ट्रपतिले सेनालाई आफ्नो अडान नछाड्न भनि गरेको निर्देशन शान्ति प्रकृयाको बाधकको संकेतका रुपमा देखिएको छ । सेनाको प्रस्तावमा समूहगत प्रवेशलाई स्वीकार गरिएको छ भने मेजरस्तरको पदको संख्या बढाएर सम्मानजनक समायोजनको स्थान प्रदान गर्ने प्रयत्न गरिएको भन्न सकिने ठाउँ छ । आफैले बनाएको राज्य पुनःसंरचना आयोगको निर्णयलाई समेत नमान्ने कांग्रेस, एमालेले सेनाले राखेको पछिल्लो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्छन् या अस्वीकार गर्छन् भन्ने कुराबाट नै सेना समायोजन प्रकृया टुङ्गिन्छ या टुङ्गिदैन भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ ।

शान्ति प्रकृया मुलुक उन्नतिको प्रमुख आधार भएकाले यसलाई सही ढंगले टुङ्ग्याउन कुनै कानूनका धाराहरुले रोकेर अड्काउने काम गरिनु हुँदैन । शान्ति प्रकृया सेना समायोजन वा माओवादी सेनाको संरचनालाई अन्त्य गरेर मात्र हुने कुरा होइन यसको सम्बन्ध राज्यको अग्रगामी रुपान्तरणसँग जोडिएको छ र द्वन्द्वका सबै पक्ष र पाटाहरुको सही र दिगो व्यवस्थापन गरिने कुरासँग यो गाँसिएकाले राज्य वा राजनीतिक दलहरुले यसलाई विनापूर्वाग्रह सम्मानयोग्य तरिकाले शान्ति प्रकृयाको व्यवस्थापन गर्ने तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक सोचेर अघि बढाउन आवश्यक छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *