जेठ १४ मा संविधान आउला ?

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, बैशाख २७, २०६९       | 120 Views   ||

अधिवक्ता पदम वैदिक

नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता जहिलेसुकै रहिरहने अवस्थाबाट वाक्क भएका नेपालीहरुले संविधान जारी हुने केही दिन बाँकी रहँदा नयाँ संविधानमा समावेश हुने केही विषयहरु सहमतिबाट टुङ्याउने जिम्मा पाएको विवाद समाधान उपसमितिले असहमतिका बुँदाहरुलाई सहमतिमा बदल्दा केही आधारभूत कुराहरुमा सहमति हुन सकेको छैन जसले गर्दा संविधानसभा गठन हुँदा रहेको एकता हाल बदलिएको अवस्थामा कुनरुपमा पारित हुने हो ? विभिन्न खालका शंका उपशंका उब्जिएका छन् ।

संविधानसभाको निर्वाचनको समयमा जनतासँग मत माग्दा प्रयोग भएका घोषणा–पत्रका कुराहरु विपरित नयाँ कुराहरु देखा परेका छन् । संविधानसभाको गठन हुँदा कायम रहेका २५ राजनैतिक दल हाल ३२ दल हुनुमात्र होइन एउटै दलभित्र विचार समूहका अलग–अलग कुराहरु आउने, एउटा समूहलाई अर्को समूहले कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ ती तर्कवितर्क प्रस्तुत हुनुले संविधान निर्माणमा गम्भीर असर पु¥याएको मात्र होइन अर्को दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने गम्भीर आशंकाहरु पैदा भएका छन् ।

विवाद समाधान उपसमिति र वास्तविकता : संविधानसभालाई कसरी मर्यादित र शक्तिशाली बनाउने भन्ने सन्दर्भमा लामो समयसम्म छलफलपछि जारी गरेको नियमावलीले निर्धारण गरेको पद्धति र कार्यसूची विपरित काम हुन थालेपछि कुनै पनि कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेनन् । ढिलो गरी भएपनि २०६५ फागुन १६ देखि २०६५ चैत ९ सम्म देशका २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा भ्रमण गरी नयाँ संविधानमा समेटिनुपर्ने विषय प्रश्नावलीमार्फत् राय सुझाव संकलन गरी २०६६ जेठ २९ देखि २०६६ माघ २० को बीचमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रको अधीनमा रही एघारवटा विषयगत समितिले प्रारम्भिक मस्यौदासहित प्रतिवेदन तयार गरी संविधानसभामा पेश गरेका थिए । प्रत्येक समितिको प्रतिवेदनमाथि ३० घण्टाको दरले संविधानसभामा छलफल भइसकेपछि संवैधानिक समितिले प्रस्तावना र अनुसूचीसहित संविधानमा रहने अन्तरवस्तुलाई विभिन्न २७ भागमा विभाजन गरिएको भावी संविधानको प्रारम्भिक खाका समावेश गरी संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने कार्य २०६६ फागुनदेखि प्रारम्भ भएकोमा विषयगत समितिको प्रतिवेदन एकमतको आधारमा अर्थात् सहमतिको आधारमा पेश हुन नसकी फरक मतसहित पेश भएकोले फरक मत अर्थात् असहमतिका बुँदालाई सहमतिमा नबदलेसम्म संविधान जारी गर्नुको अर्थ नहुने भएकाले संविधानसभाको संवैधानिक समिति अन्तर्गत रहने गरी संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका २७ दलको सहमतिमा मिति २०६७ असोज १९ मा निर्णय गरी विवाद समाधान उपसमिति गठन गरेको थियो । विवाद समाधान उपसमिति शक्तिशाली र वैधानिक भएको सो समितिले गरेका सहमति निर्णय गर्ने दलहरुलाई मान्य हुने भनि प्रतिवद्धता जनाएका दलहरु र सो दलका फरक मत राख्नेहरुले विरोध गर्नु मान्न नसक्ने भन्नुले नागरिकहरुमा भ्रम उत्पन्न भएको छ । त्यस्तो भनाईले सहमतिमा पुग्ने वैज्ञानिक अर्को पद्धति नभएको अवस्थामा विवाद समाधान उपसमिति गठन गर्नु नेपालको संविधानसभाको बाध्यता थियो ।

विवाद समाधान उपसमिति र सहमतिका कुरा : संविधानसभाको २९ औं बैठकबाट गठन गरेको १५ सदस्यीय अवधारणा पत्र र प्रारम्भिक मस्यौदासम्बन्धी प्रतिवेदन अध्ययन समिति गठन भएपश्चात् सो समितिले टुङ्गो लगाउन नसकेको २ सय १० वटा प्रश्नावलीसहितको अन्तिम प्रतिवेदन मिति २०६७ असोज १४ गते संविधानसभाका अध्यक्षसमक्ष पेश भएपश्चात् सबै राजनैतिक दलका संसदीय दलको नेताहरुलाई संलग्न गराई संविधानसभाका अध्यक्षको सक्रियतामा २०६८ जेठ १४ गतेसम्ममा राज्य पुनःसंरचनादेखि बाहेक ७८ विवादमध्ये ५३ विवादमा सहमति कायम भई २५ वटा विवादमात्र बाँकी रहेको सो विवादहरु विभिन्न चरणमा बैठक बसी सहमति कायम हुँदै आएको अवस्था रहेकोमा विवाद समाधान उपसमिति र प्रमुख दलहरुका प्रतिनिधिसमेत रहेको कार्यदलले व्यापक अध्ययन गरि सहमति खोजेका विषयमा छलफल भै सहमतिको नजिक पुगेको कुराबाट उत्साहित भएका नागरिकहरु सहमतिमा समाधान चाहन्छन् ।

नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको २०६२ मंसिर ७ गते भएको बाह्र बुँदे समझदारी कायम गरेबमोजिम संविधानसभाको निर्वाचन र राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गर्न सफल देखिएका राजनीतिक दलहरुले अन्तिम समयमा भएपनि सहमति गर्दछन् भन्ने कुरामा नेपालीहरु आशावादी भएपनि अन्तिम सहमतिमा हातखुट्टा कमाउने र ओठ मुख सुकाउने गरेको देख्दा जनताप्रति धोका दिने कार्य भयो भने नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कुन संज्ञा दिने भविश्यले निर्धारण गर्नेछ । नेपाली नागरिकहरुले नेपालको ऐतिहासिक महत्व बोकेको संविधानसभाको निर्णय पर्खनुबाहेक नागरिकसँग अर्को विकल्प रहेको पनि देखिदैन ।

हाल देखिएको सक्रियता भ्रम वा वास्तविकता : समयमा संविधान निर्माण कार्य पूरा गर्न नसकेका कारण आलोचनाको विषय भएका राजनैतिक दलका नेताहरु संविधान निर्माणको विषयमा हाल सक्रिय देखिएका छन्, यो सक्रियता भ्रम वा वास्तविकता के हो ? बुभ्mन नसकिने भएको छ । परिवर्तन र शान्तिलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा भएको १२ बुँदे समझदारी–पत्रको बुँदा नं. ६ र ७ मा विगतका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मआलोचना, आत्मसमीक्षा गर्दै अब गल्ती कमजोरी नदोहो¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरी आम नागरिकहरुको विश्वास लिन तत्कालीन अवस्थामा सफल देखिएका राजनैतिक दलहरु र नागरिकहरुको बीच अविश्वासको खाडल फराकिलो र गहिरो बनाउँदै गैरहेको अवस्थामा पुनः सहमति गर्ने प्रयासबाट खाली भविष्यमा जनतासँग जाने बाटो बाँकी राख्ने प्रयत्न मात्र त होइन भन्ने देखिएको छ । सहमति गर्ने छलफलमा सहमति नजिक पुगेको कुरा गरिरहँदा विगत संसदीय अभ्यास भन्दा माथि र जनवादी व्यवस्थाभन्दा फरक मिश्रित समाजवादी व्यवस्था नेपालीपनाको लोकतन्त्र स्थापना गर्ने कुरामा नजिक रहेको अवस्थामा आ–आफ्ना अडान पुनः दोह¥याउँदा सहमतिको दस्तावेजको रुपमा संविधान बन्न नसक्ने र जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, भौगोलिक उत्पीडन जस्ताको तस्तै हुने अवस्था देखिन्छ ।

पूर्व विवादित संविधानका अन्तरवस्तुहरुबारे छलफल गरी टुंगोमा पु¥याउन विवाद समाधान उपसमितिद्वारा गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा छलफल गरी सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न नसक्नु शीर्ष नेतृत्वको कमजोरीप्रति आम नागरिकहरु असन्तुष्ट हुँदै गइरहेका छन् भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संविधानसभाको म्याद बढाउने गरि पटक–पटक म्याद थप गर्दै अनन्तकालसम्म म्याद थप गर्ने कुराको विरुद्दमा फैसला गरेको अवस्थामा समेत संविधान निर्माण प्रक्रिया समयमा टुङ्गाउनुको विकल्प छैन । संविधान निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिताको विषयलाई व्यापकरुपमा हेरिएको अवस्थामा एकीकृत मस्यौदामाथि छलफल र सुझाव राख्न पाउने नागरिकहरुको अधिकार कटौती भएपनि जनता सो सहन तयार छन् तर हरहालतमा समयसीमाभित्र संविधान जारी हुनुपर्दछ । ओंठ मुख सुकाएर, हात खुट्टा कमाएर होइन, नागरिकप्रति हेरेर शान्ति र अग्रगमनको लागि सहमतिमा हस्ताक्षर गरी संविधान जारी गरियोस् अन्यथा राजनैतिक दलहरुप्रति नागरिकहरुको विश्वास रहने छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *