नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणालीको आवश्यकता किन ?

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, बैशाख २७, २०६९       | 115 Views   ||

सुरेश आलेमगर

नेपालमा यतिबेला शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको छ । यद्यपि यो प्रक्रिया निकै जटिल मोडहरुबाट गुज्रिरहेको छ । त्यसैगरी, संक्रमणकाल पनि मुलुकमा चलि नै रहेको छ । शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा मुख्यतः सेना समायोजनकै मुद्दामा कुरो अड्केको छ । कांग्रेस र एमालेलगायतका यथास्थितिवादी तत्वहरु जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनामा यसरी मिलाउन चाहन्छन् कि मानौं युद्धमा हारेर आएका हुन् । तर हामी सम्मानजनक समायोजन चाहन्छौं किनकि उत्पीडित जनताको मुक्तिका लागि लडेको जनमुक्ति सेनाले गणतन्त्र, संविधान सभा र संघीय प्रणालीका लागि पनि लडेको हुनाले राजनीतिक रुपले विजयी हो, यद्यपि फौजी हिसाबले विजयी भन्न मिल्दैन तर पराजित पनि हैन । यसरी राजनीतिक एजेन्डाका आधारमा विजेता र फौजी दृष्टिले अपराजित रहेको सेनालाई हारेर आएको सेनासरह समायोजन गर्न मिल्छ ? कदापि मिल्दैन । यदि गरिन्छ भने त्यो सरासर आत्मसमर्पण हुन्छ । बरु, कुरै गर्ने हो भने नेपाली सेनाले, जो यस अघि शाही नेपाली सेना थियो, राजतन्त्र र हिन्दु अधिराज्यका लागि र संविधानसभाका विरुद्ध लडेको हो र यी एजेन्डाहरु पराजित भएको प्रष्टै छ । फौजी हिसाबले पनि नेपाली सेनालाई विजयी भन्न मिल्दैन । तर, अब यतातर्फ अर्थात् को हा¥यो, को जित्यो ? भन्नेतर्फ नजाऔं । यो यथार्थको चर्चा त जनमुक्ति सेनालाई लडाईंमा हारेर आएको सेना सरह ठानेर समायोजनका कुराहरु गरिएको हुनाले मात्रै गरिएको हो । अर्को एउटा सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने गरिनुपर्ने सेना समायोजन हो, सैनिक भर्ती हैन । नेपाली सेनामा भर्तीको कुरा हो भने उसको मापदण्डअनुसार जानुपर्ने कुरा हुन्छ, सेनाले त्यस्तो खोज्नु पनि स्वाभाविकै हुन्छ । तर यहाँ जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनामा भर्ती गराउन खोजिएको नभएर समायोजन गर्न खोजिएको हो । त्यसैले सेनाको मापदण्डको कुरा गर्नु भनेको शान्ति प्रक्रियालाई भाँड्ने दुश्प्रयास गर्नु हो । संविधानका सम्बन्धमा भने अन्य विषयहरुमा सामान्यतया सहमति कायम हुन सके तापनि राज्य पुनःर्संरचना र न्यायप्रणालीमा धेरै विवाद भैरहेको छ र यी बाहेक राज्यको शासकीय स्वरुप पनि निकै बहस, छलफल र विवादको विषय बनेको छ । यो छोटो लेखमा यसै विषयमा संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ ।

विश्वमा शासकीय स्वरुपका विभिन्न मोडेलहरु छन् । संवैधानिक राजतन्त्र भएका मुलुकहरुबाहेक राजतन्त्र भएका देशहरुमा राजतन्त्रमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकालगायत सबै अधिकारहरु केन्द्रित हुन्छन् र राजतन्त्र नै कार्यकारी प्रमुख हुन्छ । वास्तवमा राजतन्त्र सर्वेसर्वा नै हुन्छ । नेपालमा त राजालाई कथित् विष्णु भगवानको अवतारै ठानिन्थ्यो भन्ने कुरा सर्वविदितै छ । तर गणतन्त्रात्मक मुलुकहरुमा भने कतै प्रमुख कार्यकारी राष्ट्रपति हुन्छ भने कतै राष्ट्रपति केवल संवैधानिक र आलंकारिक हुन्छ र कार्यकारिणी शक्ति र अधिकार (EXECUTIVE POWER AND RIGHTS) प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, पेरु, पोल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलङ्का आदि कार्यकारी राष्ट्रपति भएका देशहरु हुन् भने भारत, बेलायत, टर्की, इजरायल आदि देशहरु प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार भएका देशहरु हुन्, जहाँ प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिकाद्वारा चयन गरिन्छ । कुनै–कुनै देशमा चाहिँ मिश्रित प्रणाली हुन्छ अर्थात् शक्ति एवं अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । जस्तैः फ्रान्स, जर्मनी आदि । संविधानमै राष्ट्रपतिको यति–यति र यस्तो–यस्तो शक्ति एवं अधिकार तथा प्रधानमन्त्रीको यति–यति र यस्तो–यस्तो शक्ति एवं अधिकार भनि स्पष्ट किटान गरिएको हुन्छ । संघीय प्रणाली अवलम्बन गरिएका केही देशहरुमा चाहिं राष्ट्रप्रमुखमा कुनै एक व्यक्ति नभएर अध्यक्ष मण्डल रहेको हुन्छ र शक्ति एवं अधिकारहरु विभिन्न निकाय र तहहरुमा बाँडफाँड गरिएका हुन्छन् । जस्तैः स्वीट्जरल्याण्ड । र, विघटन हुनुअघिको समाजवादी सोभियत संघमा पनि राष्ट्रप्रमुखमा कुनै व्यक्ति नभएर अध्यक्ष–मण्डल थियो ।

हाम्रो देशमा गत २०६३ सालमा एकात्मक प्रणाली अन्त्य गर्दै संघीय प्रणाली अवलम्बन गरिएपछि तथा २०६५ साल जेठमा २ सय ४० वर्षीय शाहवंशीय सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापना भएपछि नयाँ र भिन्न खालको शासकीय स्वरुपको आवश्यकता स्वतः पनि टड्कारो देखिएको छ । यस सन्दर्भमा कसैले संसदीय प्रणालीको वकालत गर्दै राष्ट्रप्रमुख संवैधानिक राष्ट्रपति हुने तर कार्यकारी अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा रहने र प्रधानमन्त्री संसदले नियुक्त गर्ने कुरा गरेका छन् भने कसैले राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति नै रहने तर प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा जनताले चुन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीले राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालत गर्दै राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा जनताले चुन्ने र राष्ट्रपति नै राष्ट्रप्रमुख हुने धारणा व्यक्त गर्दै आएको छ । यसका पछाडि निम्न कारणहरु रहेका छन् ।

१. हाम्रो देश अविकसित हुनुका साथै अत्यन्त राजनीतिक अस्थिरता भएको देश पनि हो । विकास निर्माण गरी प्रगति र समृद्धि ल्याउन तथा जनताको जीवनस्तर उकास्न राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता हुन्छ । कार्यकारी राष्ट्रपति शक्ति एवं अधिकार प्राप्त हुने भएकाले धेरै हदसम्म राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्छ र देशलाई विकास एवं प्रगतिको बाटोमा अघि बढाउन सकिन्छ ।

२. कार्यकारी राष्ट्रपति हुँदा निर्णय प्रक्रिया छिटो छरितो हुन्छ । हाम्रो देशलाई पनि पहिले वास्तवमा यस्तै प्रणालीको आवश्यकता छ । कुनै काम गर्नका लागि पनि यता र उता सोध्नुपर्ने, उसले र त्यसले अड्काइदिने भएमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।

३. कार्यकारी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचन भै जनताद्वारा निर्वाचित हुने भएकाले ऊ जनताप्रति सोझै उत्तरदायी हुन्छ र जनताले पनि उसलाई आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा ग्रहण गर्छन् र राष्ट्रपति तथा जनताका बीचमा भावनात्मक सम्बन्ध कायम हुन सक्छ । अहिले संविधानसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक प्रणालीद्वारा निर्वाचित दुवै प्रकारका सदस्यहरुका बीचमा संविधान वा कुनै पनि ऐन–कानूनले कुनै प्रकारको फरक वा असमानताको व्यवस्था नगरेको भएता पनि व्यवहारमा जनताले समानुपातिक प्रणालीद्वारा निर्वाचित सदस्यलाई भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यलाई केही बढी मान्यता दिएको वा नजिकको ठानेको वा जीवन्त सम्बन्ध राख्ने गरेको हामी देख्न सक्छौं ।

४. नेपाल भर्खरै राजतन्त्रात्मक प्रणाली समाप्त भएको देश भएको हुनाले मुलुकको प्रमुख व्यक्ति नै कार्यकारी होस्, अरु नहोस् भन्ने भावना जनतामा अझै छ । भलै त्यो भावना ठीक वा बेठीक के हो ? त्यो आफ्नो ठाउँमा होला । त्यसैले, कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री वा अन्य निकायमा भन्दा राष्ट्रपतिमै हुनु उपयुक्त हुन्छ ।

हुन त कतिपय मान्छेहरुले कार्यकारी राष्ट्रपति भएमा निरङ्कुशता एवं तानाशाही हावी हुन सक्ने तर्क गर्ने गर्छन् । तर त्यो कुतर्क मात्रै हो किनकि उनीहरले नै लोकतन्त्रको ठेकेदार ठान्ने तर विश्वका जनताको एक नम्बर दुश्मन, विश्वको एक नम्बर आतंककारी र विश्व साम्राज्यवादको मुख्य नाइके रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत राष्ट्रपतीय प्रणाली छ । हुन त राष्ट्रपति कहिल्यै कतै तानाशाह बन्नै सक्दैन भन्ने कुरो हैन, त्यस्तो ग्यारेण्टी गर्न सकिदैन । तर, तानाशाह बन्ने नै हो भने प्रधानमन्त्री पनि तानाशाह बन्न सक्छ, त्यो सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । फेरि अर्को कुरो के छ भने तानाशाही हावी नै हुने हो भने कार्यकारी राष्ट्रपति नै चाहिदैन । पाकिस्तानमा राष्ट्रपतिले कहिल्यै तानाशाही लागू गरेको छैन, बरु सेनाले नै ‘कू’ गरेर सेनाप्रमुख स्वयम् राष्ट्रपति बनेका घटनाहरु छन् । अझ लिबियामा विद्रोह गर्दा गद्दाफी त कर्णेल मात्रै थिए । बरु यस सम्बन्धमा ध्यान दिन योग्य कुरा चाहिँ के छ भने संघीय प्रणाली र राष्ट्रपतीय प्रणाली एकापसमा अन्तरविरोधी कुराहरु हुन् किनकि राष्ट्रपतीय प्रणालीमा शक्ति एवं अधिकार राष्ट्रपतिमा वा एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ भने संघीय प्रणाली भनेको शक्ति एवम् अधिकारहरु बाँडफाँड हुने प्रणाली हो ।

अन्तमा, वर्गीय दृष्टिकोणबाट भने चाहे राष्ट्रपतीय प्रणाली होस् वा संघीय प्रणाली वा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नै किन नहोस्, कुनै फरक छैन, सबै उस्तै हुन् । सर्वहारा वर्गले कुनै प्रणाली विशेषको पृष्टपोषण वा समर्थन गर्नुपर्ने वा कुनै प्रणाली विशेषको विरोध गर्नुपर्ने भन्ने छैन । मुख्य कुरा राज्यसत्ताको हो । राज्यसत्ता सर्वहारा वर्गको कब्जामा हुन्छ भने त्यहाँ राष्ट्रपति बनाएपनि हुन्छ वा अध्यक्ष–मण्डल बनाएपनि हुन्छ । तर, राज्यसत्ता उसको कब्जामा नहुने हो भने जे बनाएपनि केही अर्थ छैन । हालसम्म्म क्रान्ति सम्पन्न भएका देशहरुको अभ्यास हेर्ने हो भने सोभियत संघमा अध्यक्ष मण्डल थियो भने चीनमा राष्ट्रपति नै छ । फेरि अर्को कुरो के छ भने कुनै पनि शासकीय स्वरुप आफैमा जादूको छडी हैन कि सबै समस्याहरुलाई छूमन्तर गरेर समाधान गरोस्् र सुख–समृद्धि ल्याइहालोस् । राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका देशहरु धनी पनि छन् भने गरीब पनि छन र प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएका देशहरु पनि धनी र गरीब दुवै छन् । तर, जहाँसम्म नेपालको वर्तमान सन्दर्भ छ माथि उल्लेखित कारणहरुले गर्दा नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणाली नै आवश्यक छ र यही नै औचित्यपूर्ण र हितकर पनि छ । त्यसैले, नयाँ नेपालको नयाँ संविधानमा राष्ट्रपतीय प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्दछ र यसैका लागि चौतर्फी दबाव सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *