उपेक्षित वर्गका लागि विशेषाधिकारको सवाल

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, बैशाख ३१, २०६९       | 122 Views   ||

-[सुशीला आचार्य]

समाज विकासक्रमसँगै सामाजिक रुपान्तरणका लागि धेरै प्रयासहरु भएपनि अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा निकै कठिनाई देखिएका छन् । उपेक्षित वर्ग, लिङ्गलाई सम्बोधन गरेर जतिसुकै चर्का भाषण गरिएतापनि व्यवहारिक परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसक्दा नेतृत्व वर्गप्रति एक खालको विश्वासको खडेरी देखापरेको छ । जसले गर्दा आम जनमानसमा उपेक्षित वर्गका निम्ति बाँडिएका सपनाहरु कहाँ पुगेर वास्तविकता पाउने हुन् र अधिकारसम्पन्न बन्ने हुन् भन्ने कुराले निकै पिरोलिएको छ । महिलालगायत थुप्रै उपेक्षित वर्गलाई अधिकारसम्पन्न गराउन सबै तह र तप्काको सजगता उत्तिकै जरुरी हुन जान्छ । यसमा वर्तमान परिस्थितिमा कुन–कुन क्षेत्रबाट विशेषाधिकार प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई निम्नअनुसार छलफल गराउन खोजिएको छ ।

राजनैतिक क्षेत्र : अहिले पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको धेरै बहस उठे पनि महिलालाई अग्राधिकार प्रदान गर्ने सवालमा कुनै पनि पार्टीमा आफ्नो भित्र संरचनागत बनोटलाई हेर्दा ३३ प्रतिशत पनि महिलाको उपस्थिति छैन । जसबाट के बुझिन्छ भने नेताहरु भाषणमा जतिसुकै चर्का कुरा गरेर धेरै सपना बाँडेपनि विशेषाधिकार प्रदान गर्ने सवालमा अझै पनि संकीर्णता प्रशस्त पाइन्छ । सबैभन्दा ठूलो पार्टी मानिने एकीकृत नेकपा माओवादीमा पनि परिवर्तनका लागि धेरै त्याग गरेको पार्टीको नाताले सम्बोधन गर्नुपर्दा सन्तुष्टि लिने ठाउँ खासै देखिदैन । जसले अहिले पनि सम्झौताको संविधान निर्माण गर्दा कतै महिलालगायत पछाडि पारिएका वर्गको अधिकारलाई स्थापित गरेर अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था देखापरेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेजस्ता संसदीय राजनीतिलाई परिवर्तनको मुख्य थलो बनाएका पार्टीहरुमा यथास्थितिवादी चिन्तनले गर्दा समाज रुपान्तरणका लागि नेतृत्व वर्गले बोलेका कुरा, दिएका आश्वासन शहीदका सपना, उत्पीडित समुदाय आदिको कुरालाई ध्यानमा राख्न सकेपछि सामाजिक रुपान्तरणको केही प्रत्याभूति हुन सक्ला ।

आर्थिक क्षेत्र : समाज परिवर्तनलाई आर्थिक क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन जान्छ । जसले गर्दा समाज विकासको मेरुदण्डको रुपमा मानिएको आर्थिक विकासबिना समाज परिर्वतन सम्भव मानिदैन । समाजको लागि आधा हिस्सा ओगटेको महिला वर्ग लामो समयदेखि जातीय उत्पीडनको शिकार बनेको दलित समुदाय र नेपाली भएर पनि नेपालीपन पाउन नसकेका मुश्लिम समुदायजस्ता वर्गमा अहिले पनि आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर छ र बेरोजगारीको समस्या उत्तिकै छ । उद्योगधन्दा खुल्ने र फस्टाउने वातावरण छैन । जसले गर्दा आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरु हुँदाहुँदै पनि आर्थिक क्रान्ति हुन सकेको छैन । एकातिर आर्थिक परनिर्भरता कम गर्ने खालका कार्यक्रम आउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर जन्मसिद्ध अधिकार पैतृक सम्पत्तिमाथिको मौलिक हकसमेत महिलाहरुले पाउन सकेका छैनन् ।

सामाजिक क्षेत्र : यथास्थितिवादी चिन्तनबाट माथि उठ्न नसक्नाले अहिले पनि छोराछोरीबीच विभेद कायम छ भने छोरा जन्माउने आशमा भ्रुण हत्या गर्ने गर्नाले छोरीहरु जन्मन पाउने अधिकारसमेत खोसिएको छ । अर्कोतिर सामाजिक उत्पीडन खेपिरहेका दलित, जनजातिलगायतका उपेक्षित वर्गहरुले सामाजिक मूल्य नपाउँदा साँस्कृतिक परम्परा धान्ने नाममा छुवाछुतको समस्याले सताएको छ । मानवअधिकारको प्रत्याभूति त परै जाओस् बोक्सी प्रथा, धामी, झाँक्री छुवाछुत, छोरीहरुमाथिको हेपाहा मानसिकता आदिका कारण अहिले पनि नेताहरुले भाषणमा जतिसुकै क्रान्तिकारीता प्रदर्शित गरेपनि सामाजिक रुपान्तरणको सवालमा पहलकदमी लिन नसक्दा अहिले विभिन्नखाले घरेलु हिंसा महिलामाथिको शोषण समाजप्रति उत्तरदायी हुनुको साटो अराजकताको पराकाष्टा देखिने गरेको छ । परिवर्तनको मूल्यलाई अनुभूति दिने सामाजिक परिवर्तनबिना महिला दलित लगायतका उपेक्षित वर्गले अधिकार पाउने सम्भावना देखिदैन ।

शैक्षिक क्षेत्र : शैक्षिक क्षेत्रको विभेद पनि अन्य क्षेत्रको जस्तै कायम नै छ । सर्वप्रथम शिक्षाको उज्यालो पाउने अधिकार सबै क्षेत्रका जनताले समान रुपमा पाउन सकेका छैनन् । शिक्षामा देखिएको निजीकरण र व्यवसायीकरणले शैक्षिक विकृति बढेको छ । सामुदायिक विद्यालयको दायित्व राज्यले पूरा गर्न नसक्दा कतिपय विद्यालयका विद्यार्थी धेरै छन् र पढाउने शिक्षकको दरबन्दी एकदमै कम छ भने कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी थोरै छन् र शिक्षक संख्या बढी छ । केटाकेटीहरु भेडाबाख्रा हुलिएजस्तै हुलिएका छन् । पढाइको स्तर मापन, मूल्याङ्कन त परै जाओस्, सजिलै बसेर पढ्न पनि सकेका छैनन् भने अर्कोतिर निजी विद्यालयहरुमा बढ्दो मासिक शुल्कको वृद्धि पाठ्यपुस्तकमा एकरुपता नहुँदा किताब नपाउने समस्या पनि उत्तिकै छ । यसरी सिकाइको शिक्षामा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण समस्या शिक्षा व्यवहारिक नहुनु, प्राविधिक शिक्षामा तल्लोस्तरको जनताको पहुँच नहुनु आदि कारणबाट पनि शैक्षिक बेरोजगारीको समस्या निकै बढेको छ । जसले गर्दा शिक्षाप्रति नै मान्छेहरुको वितृष्णा बढ्ने खतरा देखिएको छ । यसतर्फ पिछडिएको समुदायलाई विशेषाधिकार प्रदान गरेर शिक्षामा पहुँच पु¥याउन जरुरी छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र : नेपालको सन्दर्भमा शिक्षाजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्र पनि अत्यन्तै महङ्गो हुन पुगेको छ । दुर्गम स्थानमा डाक्टरहरु नहुनु, सुत्केरी हुँदासमेत अस्पताल ल्याउनुको सट्टा धामी, झाँक्री गर्नुजस्ता पछौटे मानसिकता एकातिर छ भने अर्कोतिर निःशुल्क पाउने औषधीसमेत किनेर खानुपर्ने समस्या, निजी क्लिनिकहरुमा नपुगेर बिरामी सन्चो हुन नसक्नु, हेल्थपोष्ट, स्वास्थ्य चौकी, उप स्वास्थ्य चौकी, अस्पतालमा डाक्टर नभेटिनु आदि कारणले गर्दा अहिले पनि स्वास्थ्यमा आम नेपालीको पहुँच पुगेको छैन । अर्कोतिर महिलाहरुको स्वास्थ्य अवस्थामा ध्यान नपुग्दा आङ खस्ने, पेटको रोगी महिलाको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन । यसरी सामाजिक रुपान्तरणमा सबैको उद्देश्य मिल्न सक्यो र पिछडिएका समुदायप्रति उत्तरदायी बनेर तल्लो वर्गका जनताको बाँच्न पाउने अधिकारप्रति नेतृत्व तह निस्वार्थी भावनाले लाग्न सक्यो भने मात्र समाज परिवर्तन गर्न सकिएला र आम जनताको पहुँच बन्न सक्ला ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *