जेठ १४ मा बन्ला त संविधान ?

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, बैशाख ३१, २०६९       | 131 Views   ||

-[गोविन्द आचार्य]

शान्ति प्रक्रिया पूरा नभए संविधान बन्न नदिने उद्घोष गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र एमाले नेता माधवकुमार नेपाल अहिले आफूहरुले भने जस्तो नभए संविधान नै बन्न नदिने कसरतमा छन् । सेना समायोजनसम्बन्धी विषयलाई कांग्रेस र एमालेले भने जसरी नै अघि बढाइएपछि उनीहरु सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानविन आयोग गठन, द्वन्द्वपीडितलाई राहत लगायतका शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अघि बढाउन अनिच्छुक देखिए । तैपनि माओवादीले यसलाई शर्त बनाएन र संविधान निर्माणलाई महत्व दिएर अघि बढ्यो । तर शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको २४ घण्टामै संविधान निर्माण गरेर देखाउँछौं भनेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरु अहिले संविधान बन्न नदिन अनावश्यक निहुँ खोज्दै आफूहरुले भनेजस्तो नभए मान्य नहुने बताइरहेका छन् । पहिचानसहितको संघीयताका पक्षमा एकीकृत माओवादी र मधेशी दलहरु मात्र होइन कांग्रेस र एमालेभित्रकै जनजाति सभासदहरुसमेत उभिएका छन् । यसले संविधानसभामा मतदान हुँदा माओवादीले अघि सारेको संघीयताको मोडेलमा दुई तिहाइभन्दा बढी मत पर्ने देखिएको छ । त्यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको शासकीय स्वरुपको पक्षमा पनि बहुमत जुट्ने निश्चित छ । संविधानसभामा सभासदहरुलाई पार्टीको ह्विप लाग्दैन । त्यहाँ सभासद्हरु स्वतन्त्र ढंगले मतदान गर्ने अधिकार राख्छन् । संविधानसभाभित्र मतदान भएमा माओवादीले अघि सारेका अधिकांश एजेण्डाहरुको पक्षमा मतदान हुने र कांग्रेस र एमालेका एजेण्डाहरु अस्वीकृत हुने सुनिश्चित भएपछि कांग्रेस र एमालेका नेताहरु अनावश्यक निहुँ खोजेर संविधान निर्माण प्रक्रिया नै भाँड्ने वा संघीयताबिनाको अपुरो संविधान जारी गराउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । त्यही प्रयत्न स्वरुप उनीहरुले बैशाख २७ गतेदेखि नै शुरु हुनुपर्ने मतदान प्रक्रिया लम्ब्याउँदै यहाँसम्म पु¥याएका छन् । उनीहरु एकातिर राजा र हिजोका शासक जातिहरुसँग मिलेर उत्पीडित जाति जनजातिविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने र अर्कातिर संविधानसभाभित्रै ढिलाई गरेर जेठ १४ कटाउने दाउमा छन् । कांग्रेस र एमालेका संघीयता विरोधीहरुको साथ पाएपछि हिजो सामन्ती राज्यसत्तामा हालीमुहाली गरिरहेकाहरु राज्यको पुरानै संरचनालाई अखण्ड राख्नुपर्ने भन्दै अखण्डताको नारा लगाएर संघीयता विरुद्ध मैदानमा उत्रेका छन् । त्यो कथित अखण्डताको नाराभित्र कांग्रेस र एमालेका अतिवादीहरु मात्रै होइन कतिपय आफूलाई क्रान्तिकारी बताउनेहरुसमेत फस्न पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा जेठ १४ भित्रै संविधान बन्छ वा बन्दैन अन्योलको विषय बनेको छ ।

देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल एकीकृत माओवादीले संविधानसभाको निर्वाचन भएदेखि नै शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइरहँदा कांग्रेस नेताहरु भने पहिले शान्ति अनिमात्रै संविधान भन्दै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अवरुद्ध बनाउँदै आए । कांग्रेसकै कारण दुई वर्षमा बनिसक्नुपर्ने संविधान सो समयभित्र बन्न सकेन र त्यसपछि पटक पटक गरी थपिएको दुई वर्षको समय सकिन पनि अब १४ दिन मात्र बाँकी छ । विगतमा माओवादीले शान्ति र संविधान निर्माणका विवादित मुद्दाहरुलाई प्याकेजमै टुंगो लगाएर समयमै शान्ति र संविधान निर्माण पूरा गर्न लगातार प्रयत्न गरेपनि कांग्रेस र एमालेको अनावश्यक शर्तबन्दी एवम् प्रक्रियामा लान नदिएकै कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया धरापमा पर्न थालेको छ । पहिले कांग्रेसले माओवादी जनसेनाका शिविर राज्यलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा अयोग्य भनिएका लडाकूलाई घर पठाएमा संविधान निर्माणमा बाधा नहाल्ने भन्यो । अनि राज्यकै आयोजनामा औपचारिक कार्यक्रम नै गरेर माओवादीले माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कालिन सरकारलाई जनसेनाका शिविर हस्तान्तरण ग¥यो र राज्यले पछि राहत प्याकेज दिने आश्वासनकै भरमा अप्रमाणित लडाकूलाई बिदाई पनि गरिदियो । त्यसपछि संविधान बन्छ कि भनेको फेरि कांग्रेसले शिविरका कन्टेनरका चावी सरकारलाई बुझाएपछि मात्र संविधान बन्न दिने शर्त राख्यो । माओवादीभित्र असहमति हुँदाहुँदै माओवादी नेतृत्वले संविधान बन्छ र कांग्रेस सहमतिमा आउँछ भने त्याग गरौं भन्दै कमाण्डरहरुलाई शिविरका चावी सरकारलाई बुझाउन लगायो । तर यसपछि पनि कांग्रेस सहमतिमा आएन, उसले त झन् शर्तमाथि शर्त थप्यो । राज्य पुनःर्संरचना आयोग बनाउने, समायोजनको संख्या तोक्ने, अवकाश रोज्नेलाई विदाई गर्नेलगायतका शर्त पनि माओवादीले पूरा गरिदियो । तर यति गर्दा पनि कांंग्रेसले संविधान निर्माणलाई शर्तबन्दीमा राख्न छाडेन । उसले नयाँ संविधान बन्यो भने जनताले अधिकार पाउँछन्, देश संघीय ढाँचामा जान्छ र हिजो कांग्रेसले खाइपाई आएको संरचना भत्किन्छ भन्ने डरले शर्तमाथि शर्त राख्दै शान्ति र संविधान निर्माणमा बाधा पु¥याउँदै आएको छ । अहिले त कांग्रेसकै एजेण्डाअनुसारको ७ वा ८ प्रदेश मान्नुपर्ने शर्त राख्न थालेको छ । आफूले भने जस्तो भए ठीक नभए प्रक्रिया नै रोक्छु भन्दै जसरी कांग्रेसले संविधानसभाभित्र मतदानमा जान दिएन यसले कांग्रेसको जनविरोधी चरित्र त उदांगो भएको छ नै साथमा भाईकांग्रेसको भूमिका खेलेर कांग्रेसकै पछि लागेको एमालेको असली चरित्र पनि उजागर भएको छ । नेपाली कांग्रेसले भने जस्तो नहुने देखेपछि अहिले कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई लगाएर पहिचानसहितको संघीय राज्यको विरोध गर्न लगाएको छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका राष्ट्रपति रामवरण यादव संविधानसभाभित्र प्रजातान्त्रिक विधि (मतदान) नै रोक्न आग्रह गरिरहेका छन् । मतदान भएमा कांग्रेसका एजेण्डा हार्ने निश्चित भएकैले राष्ट्रपतिले यस्तो मतदान नगरी सहमति नै खोज्न भन्दै संविधानविरोधी कुरा गरेका छन् ।

अब माओवादीले छाड्ने जति छाडिसक्यो । माओवादीले छाड्न केही बाँकी छैन । उसले मात्रै छाड्ने र कांग्रेसका अडान मान्ने गरेर त संविधान बन्दैन । त्यस्तो संविधान बनाइएछ भने पनि त्यो ०४७ सालकै निरन्तरताभन्दा अर्को हुने छैन । नेपाली जनतालाई ०४७ सालकै संविधानको निरन्तरता चाहिएको छैन । जनताले १० वर्षे जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र आदिवासी आन्दोलन गरेको त पुरानो राज्य संरचना भत्काएर नयाँ संरचना बनाउन हो । हिजो सामन्ती शासकले आफ्नो अनुकूल हुने गरी बनाएका राज्यका संरचनाहरु पूरै नभत्काएसम्म नयाँ नेपाल बन्दैन । वैज्ञानिक आधारमा पहिचानलाई प्रमुखता दिएर संघीय राज्यहरुको निर्माण गरिनुपर्छ । हिजोका क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, नगर, गाउँ र वडाहरु पनि वैज्ञानिक ढंगले पुनःर्संरचना गर्नुपर्छ । प्रान्तअन्तर्गतका अञ्चल र जिल्लाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो गर्दा हिजोका जिल्लाका संख्या तेब्बर बढाइनुपर्छ । गाविसहरु बढाएर १० हजार पु¥याउनु पर्छ । वडाहरु पनि बढ्छन् । यसरी राज्यको नयाँ ढंगले पुनःर्संरचना गरेर नयाँ नेपाल बनाउने बाटोमा अघि बढ्नुको साटो अखण्डताको नारा लगाउँदै आन्दोलन गर्नुले एकातिर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुन सक्दैन भने अर्कोतिर हिजोकै सामन्ती राज्यसंरचना यथावत राख्न बल पु¥याउँछ ।

यतिखेर धेरै समय बाँकी छैन । बहस र छलफलहरु धेरै भइसकेका छन् । संविधानसभा दिन रात लगातार चलाइनु पर्छ । त्यहाँ प्रक्रियामै गएर विवादको टुंगो लगाउनुपर्छ । यदि कांग्रेस परिवर्तनलाई स्वीकार्न तयार भएन, जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान बन्न दिदैन भने त्यसका विरुद्ध नेपाली जनता उभिनेछन् । माओवादी डराउनु हुँदैन, उसले लिने सही अडानका पछाडि पौने तीन करोड नेपाली जनता लाग्नेछन् । अन्तिम पटक मौका छ, अझै पनि कांग्रेस र एमालेका नेताहरु जनपक्षीय संविधानको बाधक नबनून् । उनीहरु बाधक बन्छन् नै भने जस्तोसुकै संघर्षका लागि पनि माओवादी अघि बढोस्, जनबल उसकै साथमा हुनेछ । हिजो ०५२ सालमा कमजोर माओवादीले जनताका मुद्दा उठाएर जनयुद्ध गर्दा संसारै हल्लियो र नेपालको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्य भयो भने अहिलेको ०६८ सालको देशकै सबैभन्दा बलियो माओवादी जनताका मुद्दा बोकेर गर्जियो भने त अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको समूल नष्ट र जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना सम्भव हुनेछ । त्यसका लागि माओवादी नेता र कार्यकर्ताहरु आपसमा गालीगलौज र आरोप प्रत्यारोपमा उत्रन छाडेर उच्चतहको रुपान्तरण, सुदृढ एकता र वैज्ञानिक योजना निर्माणमा जुट्नु जरुरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *