संघीयताबिनाको संविधान नयाँ हुन सक्दैन

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, बैशाख ३१, २०६९       | 123 Views   ||

यतिबेला देश अत्यन्त जटिल मोडमा उभिराखेको छ । दलहरु बीच राज्यको पुनःसंरचनाको विषयमा सहमति जु्ट्न नसक्दा एकातिर जेठ १४ मा संविधान जारी हुने कुरा अनिश्चितजस्तो बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर जातीय पहिचानका आधारमा संघीयता हुनुहँदैन भनेर वा अखण्ड क्षेत्रको माग भन्दै घुमाउरो तरिकाले संघीयता नचाहने तत्वहरुले भाँडभैलो मच्चाउन शुरु गरेका छन् । संघीयता विरोधीहरुले विभिन्न पक्षलाई उक्साएर जातीय र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउँदै धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोशिश गरिरहेका छन् भने त्यसको पक्ष र विपक्षमा हुने दिनहँजसोको बन्दले जनजीवन कष्टकर बनाउँदै लगेको छ ।

अहिले शासकीय स्वरुप र राज्यको पुनःसंरचनामा आएर संविधान निर्माणको काम रोकिएको अवस्थामा छ । यी विषयमा दलहरुबीचका मतभेदहरु सहमतिबाट टुङ्गिने अवस्था न्यून भएपनि उनीहरुले प्रयास भने जारी राखेका छन् । राज्यको पुनःसंरचनाजस्ता विषयहरु दलहरुका विचार र सिद्धान्तसँग पनि जोडिएका छन् । सबका आ–आफना अडानका कारण ती विषयहरु मतदानको प्रकृयाद्वारा टुङ्ग्याउने तयारी भइरहेको छ । कांग्रेस र एमाले सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश विभाजन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् भने माओवादीसहितका केही दलहरु उत्पीडनमा परेका समुदायलाई उसको सांस्कृतिक पहिचानसहितको संघीय प्रदेश हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । पछिल्लो चरण प्रदेशको संख्यामा दलहरु नजिक पुगेको जस्तो देखिएपनि नामाकरणमा विवाद रहदै आएको छ । जुन विवादको पक्ष र विपक्षमा सभासदहरुका साथै सिङ्गो मुलुक धु्रवीकृत हुने स्थिति देखा पर्न थालेको छ । नयाँ बन्ने संविधानभित्रको सार या परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउने मुख्य कुरा भनेकै राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुप हुन् । यी २ यस्ता विषय हुन् जसले जनतालाई नयाँ शासन प्रणाली र राजनीतिक अधिकारसहितको परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन सक्छन् । सामन्ती शासन व्यवस्थाबाट बर्षौंदेखि हेपिदै, ठगिदै र चुसिदै आएका वर्गीय, जातीय र लिङ्गीय समुदायका जनताले आफ्नो पहिचानको अधिकारसहित स्थिरताको शासन प्रणाली खोज्नु नाजायज कुरा होइन । तर, त्यही कुरालाई रोक्न अखण्डता र जातीय पहिचानका विरुद्ध बाहुन, क्षेत्रीलाई पनि विशेषाधिकार हुनुपर्ने प्रायोजित कुरा उठाइदिएर संघीयताको विरुद्ध षड्यन्त्र गरिन थालिएको छ । यो षड्यन्त्रको खेलप्रति सबै अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरु सतर्क हुन जरुरी छ ।

नयाँ बन्ने संविधान जनताको पक्षमा हुनुपर्छ । संघीयता बिनाको त्यो संविधान नयाँ हुन सक्दैन । हो कुनै जातीविशेषको पक्षमा बन्ने संविधान कसैलाई मान्य हुन सक्दैन । तर, पछाडि पारिएका समुदायलाई अग्राधिकार दिएर सबैको बराबर हैसियतमा ल्याउने कुरा अस्वीकार गर्नु भनेको पुरानै सामन्तवादलाई स्वीर्कानु हुन जान्छ । तसर्थ नयाँ संविधान कसैको अस्तित्व छिन्नका लागि नभई हक र अधिकार गुमाएकाहरुलाई देशको राजनीतिक अस्तित्वमा ल्याउनका लागि नै हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

सेना समायोजनको टुङ्गो लागेको १ हप्तामा संविधानका सबै काम सिद्धिन्छ भनि घोषणा गरेका कांग्रेस र एमाले भने अहिले संविधानको काम अड्काउँदै जान थालेका छन् । उनीहरु सेना समायोजनपछि पुरानै संसदीय प्रणालीको एजेण्डामा फर्किन चाहिरहेका देखिन्छन् र सोही अनुसार विभिन्न संघर्ष समितिमार्फत् बन्द र अखण्डताको नारामा खेल्दै संघीयताविरोधी मनोविज्ञान र जातीय विध्वंश फैलाउने काममा मलजल गरिरहेका देखिन्छन् । तर, सीमान्तकृत वर्र्गका जनता संघीयतासहितको अग्रगामी संविधानका लागि फेरि अर्को आन्दोलन गर्नु परेपनि तयार रहेर आफ्नो पहिचानको खोजीमा बसिरहेका छन् । संघीयतासहितको संविधान जेठ १४ मा जारी गरिनुपर्छ भन्ने जनताको आवाजलाई वेवास्ता गर्दै दलहरुले संकटकाल लगाएर भएपनि संविधान घोषणाको अवधि ६ महिनालाई बढाउँदैछन् भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ । दलहरुको बीच सहमति नहुने अवस्थामा हुने मतदान पनि लामो र झन्झटिलो हुने भएकाले जेठ १४ सम्ममा संविधानको मस्यौदा जारी गर्ने या शासकीय स्वरुप र संघीयताको विषयलाई थाती राखेर संविधानको घोषणा गर्ने भन्ने विषयमा दलहरुले छलफल चलाउन थालिसकेका छन् । अहिलेसम्मका उपलब्धिहरुलाई संरक्षित गर्नका लागि त्यो अधुरो संविधान जारी गर्नु उचितजस्तो लागेपनि संघीयताबिनाको संविधानले मुलुकलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने कुरा निश्चित छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *