ओझेल परेका कार्यक्रमिक एजेण्डाहरु

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, साउन ८, २०६९       | 138 Views   ||

-[लेखराज रेग्मी]

हामी लगातार कृषि क्रान्तिको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छौं । कृषि क्रान्तिले हल गर्ने दुईवटा मात्र अहम् मुद्धाहरु छन् । बाँकी सबै तपसिलका विषयहरु मात्र हुन । ती हुन्–
१) जमीनमाथि जोताहाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवाल
२) उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र जनताको जीवनस्तर उन्नत पार्ने सवाल ।

पहिलो सवालमा राजनैतिक दल, संघ संगठन तथा विभिन्न गैससहरुले समेत प्रशस्त छलफल चलाइरहेका छन् । आजकल तीन ‘ज’ को नारा वहसको उत्कर्षसम्म पुगेको छ । संविधान निर्माणको प्रकृयाभित्र प्राकृतिक साधन, स्रोतको स्वामित्वको मुद्धामा वहस भइरहेको छ । त्यहाँ पनि जमीन र भू–स्वामित्वको सवाल नै प्राथमिकतामा पर्छ । क्रान्तिकारी भूमिसुधार, वैज्ञानिक भूमिसुधार वा भूमिसुधारको मुद्धामा वहसको केन्द्रीय तत्व भू–स्वामित्वको एजेण्डा नै हो । तर कृषि क्रान्तिको अर्को पाटो वैज्ञानिक तथा क्रान्तिकारी कृषि प्रणाली जसले जोताहाहरुको जीवनमा वास्तवमै मापन गर्न सक्ने गरी परिवर्तनको अनुभूत गराउन सक्छ । यसको विषयमा भने आवश्यक मात्रामा वहस उठिरहेका छैनन् । यस विषयमा ठोस, मूर्त र व्यापक वहस र छलफल हुन आवश्यक छ र राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । यसका साथै योजनाबद्ध पहल हुन पनि आवश्यक छ ।

जनताको जिविकाको मुख्य आधार कृषि हो । यसको विकास राष्ट्र विकास र जनताको जीवनस्तर उठाउनका लागि आवश्यक छ । कृषियोग्य जमीनको पुनव्र्यवस्थापन यसको मुल प्रश्न हो । यस सवालमा राज्य, सरकार, प्रशासन र राजनैतिक दलहरु योजनाविहीन, अकर्मन्य र विभाजित स्थितिमा छन् । यही नै हाम्रो जनजीवनलाई धरासायी बनाउने मुल कारण हो । त्यत्तिकै महत्वपूर्ण दोस्रो सवाल हो, कृषि क्षेत्रमा उन्नत तथा वैज्ञानिक प्रणाली लागू गर्ने सवाल । यसको पहिलो पाइलाको रुपमा कृषि क्षेत्रमा बढ्दो खण्डीकरण रोक्नु, सिंचाई सु–व्यवस्था स्थापित गर्नु र कृषि कार्यमा यान्त्रिक प्रविधिको प्रवेश गराउनु अनिवार्य छ । यो विषय हाम्रो देशमा पूर्णतः भगवान भरोसा छोडिएको छ । बाह्य अनुदान आकर्षित गर्ने तहसम्मका कार्यशाला गोष्ठी र कागजी योजना तथा निष्कृय नीति नियमहरु बनाइएपनि कार्यान्वयनको स्तर ऋणात्मक छ भन्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् राज्य पूर्णतः उदासिन र गैरजिम्मेवार छ । दातृ निकायहरु तथा दाता राष्ट्र र संयुक्त राष्ट्र संघको प्रभावमा कृषि प्रविधिकरण बजारमुखी उत्पादनका तहमा केही योजनाहरु बने पनि आवश्यकता पूर्ति गर्ने ढंगका योजना र परियोजनाहरु छैनन् । बजार पूर्वाधारविहीन ढंगले लागू गर्न खोजिएका यस्ता योजनाहरु आकर्षणविहीन छन् । प्रविधि उत्पादन, विकास र अनुसन्धानका क्षेत्रमा भएका कामहरु पनि पूर्णतः बाह्य लगानी, अनुदान र अभिरुचि निर्देशित छन् । यसमा जनताको सरोकार, संलग्नता र हितको सवालमा पूर्णतः वेवास्ता गरिएको छ भन्नुपर्ने हुन्छ ।

उपरोक्त कारणहरुले गर्दा अन्न, फलफूल, तरकारी, मासु, दुध र दालहरुमा देश क्रमशः परनिर्भर भइरहेको छ । अत्यन्त नकारात्मक र लज्जास्पद र सूचाड्ढहरुका कारण सरकार, पार्टीहरु र नेताहरु बेला मौकामा आत्मनिर्भरता बढाउनेबारे होहल्ला गर्न पुगेपनि परिणाम थप परनिर्भरताको दिशा नै प्राप्त हुने गरेका छन् । यी समस्याहरुले ठोस र पूर्ण प्रतिबद्धता तथा दृढ इच्छाशक्तिका साथ वस्तुसंगत ढंगले नीति योजना निर्माण र कार्यन्वयनको मागको स्तरलाई दर्शाउँछन् । तर, उत्पादकत्व बढाउने हल्ला चलिरहँदा कृषियोग्य जमीनमा आवास योजनाहरुले स्वीकृत प्राप्त गरिरहनु यन्त्र र उपकरणको प्रयोग असम्भव हुने गरी कृषियोग्य जमीनको खण्डीकरण निरन्तर बढ्दै जानु, व्यवसायिक कृषि बारे छलफल चलिरहँदा मौसममाथिको पूर्ण निर्भरताको स्थिति कायम रहनु तथा उत्पादकत्व वृद्धिको कुरा चलिरहँदा मुख्य बालीको सिजनमा नै मलखादको अभाव रहनु, बीउविजनको अपर्याप्ततासँगै विदेशी बीउमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता र दुष्परिणामहरुको पुनरावृत्ति यी र यस्ता कारणहरु हुन् जसले राष्ट्रिय कृषि तथा उत्पादन प्रणालीलाई प्रतिकूलतातर्फ धकेलिरहेको छ र देशलाई लगातार परनिर्भर बनाएर कृषिप्रधान देशलाई रेमिट्यान्स प्रधान बनाउँदै नोकरशाहहरुको देशमा बदल्दै लगिरहेको छ ।

कमरेड बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी बाहुल्यताको यो सरकारले दलाल तथा पूँजीपति सरकारको विरासत तोड्दै कृषि क्षेत्रलाई उद्योगको स्तरसम्म विकसित गर्ने, कृषि उत्पादनको निकासीलाई बैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतका रुपमा रुपान्तरण गर्ने पूर्णतः आत्मनिर्भर कृषिप्रधान मुलुकको ताज उपलब्ध गराउन ठोस वैज्ञानिक र वस्तुवादी कृषि नीतिको विकास गर्न आवश्यक छ । श्रम र लगानी कम गर्ने र प्रचुर उत्पादकत्व हासिल गर्ने किसानहरुको उत्पादनले उचित मूल्य र आवश्यक बजार पाउने साथै उपभोक्ताहरुको लागि सुपथ र सुलभ रहने आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण र विकास तथा अनुसन्धानलाई व्यवस्थित गर्ने सिचाई, मल, विऊ, किटनाशकहरुको आपूर्ति तथा कृषि उपजको निकासीलाई आवश्यक आधारभूत सडक व्यवस्थापन, उत्पादन तथा प्रशोधन प्रविधि तथा उद्योग व्यवस्थापनजस्ता कामहरुलाई एउटै बहुआयामिक गुरुयोजनामा राखेर कार्यान्वयनमा जान ढिलो भइसकेको छ । यस दिशामा यसै सरकारबाट पहलकदमी अगाडि बढाइनु आवश्यक छ । अपेक्षा गरौं राज्य जिम्मेवार बन्नेछ र यस्ता कामहरुमा राष्ट्रिय एकता तथा समान समझदारी र समान प्रतिबद्धता देखा पर्नेछ । जनता यस दिशामा आशावादी छन् । यस दिशामा गम्भीरता नरहनु कसैका लागि पनि हितकर हुने छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *