पार्टीमा विकसित संकट, तिनको समाधान र आगामी कार्यक्रम

  
  प्रकाशित मितिः मङ्लबार, भदौ ५, २०६९       | 110 Views   ||

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पुस ९, २०६८ को केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रस्ताव

१) आज हाम्रो महान् तथा गौरवशाली पार्टीभित्रको अन्तरविरोध विकसित भएर गम्भीर मोडमा पुगेको छ । यो गम्भीर परिस्थितिले नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारावर्ग एवं आमजनसमुदायलाई अत्यन्त चिन्तित बनाएको छ भने देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी एवं अवसरवादीहरुलाई उत्साहित पारेको छ । संकटकालिन उपचारद्वारा तत्काल क्षति नियन्त्रणका उपाय अपनाउन सकिएन भने आसन्न दुर्घटना टार्न असम्भव भएर जाने कुरा निश्चित छ । अतः आज केन्द्रीय समितिका सामु अन्तरविरोधको समाधान गर्ने नयाँ नीति र विधिको विकासद्वारा पार्टी एकतालाई बचाएर क्रान्ति प्रक्रियालाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने निकै ठूलो चुनौती रहेको छ । सर्वहारावर्ग, श्रमजीवि जनसमुदाय, महान् जनयुद्ध र आन्दोलनका अमर सहिदरहरु, बेपत्ता योद्धाहरुका सपना आकांक्षा र आधारभूत हीतप्रति इमानदार रही आफैंप्रति निर्मम हुँदै स्वनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरी अगाडि बढ्ने संकल्प आजको ऐतिहासिक आवश्यकता बन्न गएको छ ।

२) आज हाम्रो पार्टीमा विकसित भइरहेका अन्तरविरोधहरु एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलन र स्वयं नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनसमेत अनुभवबाट शिक्षा लिई आजको परिस्थितिमा क्रान्तिलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने सन्दर्भका नितान्त स्वाभाविक वैचारिक संघर्षका परिणाम हुन् भने अर्कातिर यो अन्तर्विरोध अस्वस्थ, अस्वभाविक र विष्फोटक बन्दै जानुमा हाम्रा आफ्नै कमजोरीहरु र तिनमा देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रयावादीहरुको स्वाभाविक भइरहेका बहुआयामिक हस्तक्षेपको गहिराईलाई बुझेर त्यसका विरुद्ध जान आफ्नै कमजोरीका विरुद्ध लड्ने तथा स्वस्थ वैचारिक संघर्षद्वारा आफैंभित्र नयाँ वैचारिक स्पष्टता र भावनात्मक एकता पैदा नगर्नुबाहेक विजयका लागि सर्वहारा वर्गसँग अर्को कुनै विकल्प छैन । अन्तर्राविरोधको विकासमा अन्ततः आन्तरिक पषको नै प्रधान भूमिका हुने वैज्ञानिक निष्कर्षलाई समातेर आफ्नै आन्तरिक कमजोरीप्रति ध्यान केन्दि्रत गरेर मात्र हामीले प्रतिक्रियावादी हस्तक्षेपका विरुद्ध एकता र विजय हाँसिल गर्न सक्दछौं ।

३) निश्चित देश, काल परिस्थितिमा सर्वहारावर्गको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने निश्चित विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशा, रणनीति, कार्यनीति र साँस्कृतिक आचरण नै पार्टी र पार्टी एकताका आधार हुन् । त्यस प्रकारको कार्यदिशा र चारणको विकास समाजमा विद्यमान विजातीय पूँजीवादी र निम्न पूँजीवादी विचार प्रवृत्तिको पार्टी भित्र हुने अनिवार्य प्रतिबम्विनका विरुद्ध निरन्तर संघर्षको सापेक्षतामा नै हुने भएकाले पार्टीभित्रको संघर्षमा पनि कहिले दुस्मन वर्गको विचारलाई मित्र वर्गको ठान्ने र कहिले मित्र वर्गको विचारलाई दुस्मन वर्गको विचार ठान्ने प्रवृत्ति र कहिले दुवैका बीचमा ढुल्मूलाइरहने प्रवृत्तिहरुसँग वैचारिक संघर्ष परिरहन्छ ।

आज हाम्रो पार्टीभित्रको संघर्ष पनि वस्तुतः र अन्ततः आजको देश, काल र परिस्थितिमा सर्वहारावर्गको कार्यदिशा, रणनीति, कार्यनीति र आचरणलाई मूर्तीकरण गर्ने अपरिहार्य संघर्षसँग जोडिएको छ । जुन माथि उल्लेखित प्रवृत्तिहरुको विरुद्ध ठोस रुपमा चिलरहेको हुन्छ । अतः पार्टी एकताको आधारलाई व्यक्तिगत, गुटगत टीकाटिप्पणीमा होइन मुख्यरुपमा वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा, रणनीति, कार्यनीतिमा नै खोज्नुपर्दछ । यो नै सही माक्र्सवादी पद्धति हो ।

४) मालेमा/विचारलाई क्रान्तिको निर्देशक सिद्धान्त मान्ने तथा तिनका आधारभूत प्रस्थापनाहरुको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने, समाजवाद र साम्यवादलाई पार्टीको अन्तिम लक्ष्य र अधिकतम कार्यक्रम तथा नयाँ जनवादलाई पार्टीको रणनीति र त्यसको कार्यक्रमलाई न्यूनतम कार्यक्रम मान्ने कुरादेखि आजको नेपालको ठोस अवस्थामा जनताको संघीय गणतन्त्रमा जोड दिंदै जनविद्रोहमा जाने कुरामा समेत पार्टीमा कुनै औपचारिक विवाद छैन । तर उपरोक्त समग्र सिद्धान्तलाई नै आकषिर्त र प्रभावित गर्ने गरी अन्तर्विरोधहरु चल्ने गरेका छन् । अतः हामीले समस्या समाधानका लागि सिद्धान्तका अमूर्त र रणनीतिक कुरामा भन्दा कार्यनीति र आचरणका तात्कालिन मूर्त विषयमा ध्यान केन्दि्रत गर्नुपर्दछ । निश्चय नै तात्कालिन कार्यनीति र आचरणको सम्बन्ध निश्चित रणनीतिसँग जोडिएकै हुन्छ । र, हामीले कार्यनीतिको सम्बन्ध क्रान्तिकारी रणनीतिसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नैपर्दछ ।

५) आज हाम्रो पार्टीभित्र चलिरहेको अन्तरसंघर्षको केन्द्रविन्दुमा मूलतः शान्ति, संविधान र सरकारका विषयमा पार्टीले लिएका कार्यनीतिक आचरण रहेका छन् । यी विषयहरुसँग जोडिएर नै क्रान्तिका सिद्धान्त र रणनीतिहरु समेत वैचारिक संघर्षमा तानिएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति, १२ बुँदे सहमति, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, संविधानसभाको निर्वाचन, संघीय गणतन्त्रको घोषणा, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेसी सिद्धान्तको स्थापनासम्मको राजनीतिक उपलब्धिहरुलाई पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिकै कार्यभारको आंशिक प्राप्तिका रुपमा लिएर यी उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरी तिनमा टेकेर नयाँ जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न अगाडि बढ्ने वा यिनलाई प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा भएको आंशिक सुधारका रुपमा लिएर त्यसको ध्वंसका निमित्त तत्काल अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न पनि अब क्रमशः बहसमा आकषिर्त हुँदैछ । यो प्रश्न हाम्रो मनोगत चाहनाद्वारा होइन आजको विश्व परिस्थिति एवं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको वस्तुगत आंकलनद्वारा निर्धारित हुने कुरा हो भन्ने तथ्य स्पष्ट नै छ ।

पार्टीको सचेत पहलका दृष्टिले संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् मुख्यतः हाम्रो नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएपछि गहिरिंदै गएको राजनीतिक संकटलाई क्रान्तिकारी संकटमा बदल्ने तथा जनविद्रोहद्वारा सत्ता लिने प्रयत्न नगरिएको होइन । तर, हाम्रो पटकपटकको सचेत प्रयत्नका बाबजुद तत्काल जनविद्रोह सफल हुन सकेन । यसमा हाम्रा आफ्ना तमाम सीमा कमजोरी एवं प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रका समग्र पक्षमा माओवादीले लिओस् भन्ने जनचाहना रहेको तथ्यलाई पनि अवमूल्यन गर्नै सकिँदैन । जनताको यो चाहाना विराधार र मनोगत कदापी होइन बरु हामीले नै १० वर्षे महान् जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनमार्फत् संविधानसभा र शान्तिप्रति गरिएको प्रतिबद्धताद्वारा विकसित वस्तुगत चेतनाको परिणाम हो ।

ठीक यही पृष्ठभूमिमा नै पार्टीले जनचाहना अनुसार जननीतिमा आधारित भएर शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व लिने कुरामा गत वैशाखदेखि विशेष ध्यान र जोड दिँन थालेको हो । धेरै उतारचढाव हुँदै गतश्रावणमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पार्टीकै उपाध्यक्ष क. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने समेत निर्णय एकमतद्वारा गरियो । केन्द्रीय समितिको यही निर्देशन अनुसार भाद्र ७ गते सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकले शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा र सरकाबारे सहमतिका आधारहरु (जसमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन लगतै क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका लडाकु, हतियार कन्टेनर विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा समेत पर्दछ) पनि एकमतद्वारा नै पारित गरियो ।

शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व लिने पार्टीका उपरोक्त निर्णयहरुका निर्देशनमा नै सरकार निर्माणका लागि मधेशी मोर्चासँग चारबुँदे सहमति भएको र सो सहमति पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र संविधानसभा दलमा समेत एकमतद्वारा अनुमोदन गरिएको तथ्य सर्वविदितै छ ।

यहाँ कुन कुरामा पार्टी विशेष रुपले स्पष्ट हुन जरुरी छ भने शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सेना समायोजन र पुनस्र्थापना गर्नु तथा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निषकर्षमा पुर्‍याउनु क्रान्तिको विसर्जन आत्मसमर्पण र वर्गसमन्वय होइन बरु विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका क्रान्ति र प्रक्रिान्तिका अनभुवहरुबाट शिक्षा लिंदै नेपाली परिस्थितिमा क्रान्तिका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै नयाँ ढंगले चार आधार निर्माण गरी क्रान्तिलाई निरन्तर अगाडि बढाउने नयाँ पहल हो । निश्चय नै यो नयाँ पहलमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादको खतरा छ । तर यो खतराको सामना नगरी क्रान्तिलाई निरन्तर अगाडि बढाएर विजयसम्म लैजान पनि त्यतिकै असम्भव छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभवबाट शिक्षा लिन इन्कार गर्ने वर्ग शक्ति सन्तुलनको वस्तुगत आंकलन नगरी मनोगतरुपले क्रान्तिकारिताको प्रदर्शन गर्ने तथा जनभावना, चाहना र जनीतिका विरुद्ध खडा हुने यान्त्रिक, संकीर्ण सोचले क्रान्तिलाई होइन अन्ततः प्रतिक्रान्तिलाई नै सेवा पुर्‍याउने गरेको इतिहासबाट शिक्षा लिन पनि पार्टी गम्भीर हुनै पर्दछ ।

६) पार्टीका उपरोक्त नीति र निर्णयअनुसार आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हप्ता दिन नबित्दै स्वयं सरकार गठनको आधार एवं लडाकु, हतियार र कन्टेनर हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रारम्भिक निर्णयलाई लिएर पार्टी भित्रको अन्तरविरोध तिब्र मात्र बनेन अपितु सडकमा छताछुल्ल भएर पोखियो । त्यसलाई समाधान गर्न स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दाबस्दै अन्य राजनीतिक पक्षसँग भएका ७ बुँदे ६ बुँद्धे सहमति र तिनको कार्यान्वयन प्रक्रियासँगै अन्तर्विरोध चर्किएर आजको बिन्दुसम्म आइपुगेको छ । यो स्थितिले पार्टीको अन्य राजनीतिक पक्षसँगको राजनीतिक संघर्षमा नकारात्मक असर पारेको छ । शान्ति, संविधान र सरकारको नेतृत्व लिने पार्टीको हैसित कमजोर भएको छ । यस प्रकारका अवस्थाको अबिलम्ब अन्त्य गर्न सकिएन भने पार्टीको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्ने छ ? अतः पार्टीको औचित्य, जीवन र एकतालाई अक्षुष्ण राख्न हामीले विचार र विधि दुवैको दृष्टिले नयाँ पहल लिन जरुरी छ ।

७) आज पार्टीको संगठनात्मक स्थिति भयावहरुपले विघटित र बिसर्जित भइरहेको छ । क्रान्तिका लागि सर्वहारावर्गको लडाकू अग्रदस्ताको भूमिका खेल्ने, नयाँ ढुंगको पार्टीका त कुरै छाडौं पार्टी हुनुको नाताले पूरा गरिने न्यूनतम् औपचारिकताको पनि स्खलन भइरहेको छ । यथार्थमा पार्टी मरिरहेको छ, गुटहरु मौलाइरहेका छन्, गुटहरुभित्र पनि उपगुटहरु अझ झाँगिएका छन् र उपगुटहरुभित्र व्यक्तिगत स्वार्थले प्रमुख उत्प्रेरकको भूमिका खेलिरहेको छ । सामुहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारी, जनवादी केन्दि्रयता, आलोचना, आत्मालोचना, लेवी, कोटा, आर्थिक पारदर्शिता त्याग बलिदान सबैलाई व्यक्तिगत स्वार्थको बुल्डोजरले किचिरहेकै छ । के यो कित्ता के त्यो कित्ता सर्वत्र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदै गइरहेको छ ।

यो अवस्थामा पार्टी निर्माणको काम कति धेरै चुनौतीपूर्ण छ भन्ने तथ्य सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि अर्को सत्य यो हो कि सर्वहारा वर्गका राम्रा प्रतिनिधिहरुको विशाल फोज आज पनि हाम्रै पार्टीभर रहेका छन् । उनीहरु पार्टी पुनर्गठन र पुननिर्माणका निमित्त जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छन् । देशका तमाम क्रान्तिकारी र देशभक्तहरुको आशा, भरोशा र आकर्षणको केन्द्रविन्दु आज पनि हाम्रै पार्टी रहेको छ । आमनेपाली जनताले आफ्नो सुन्दर भविष्यको सपना हाम्रै पार्टीमा खोजिरहेका छन् ।

उपरोक्त सन्दर्भमा यो स्थितिका लागि जिम्मेवार के के र को को कति जिम्मेवार हुन् भन्ने कुराको विहंगम र व्यापक सिंहावलोकन फोरम चलाएर महाधिवेशनसम्म गरिसक्ने संकल्पसहित तत्काल पार्टी निर्माणका लागि निम्न कार्य गर्नुपर्छ-
(क) माथिदेखि तलसम्म कमिटीका बैठक बस्ने छलफल बहस गर्ने र निर्णय गर्ने कार्यान्वयनमा जाने भिन्न मत भए सम्मानसहित फोरममा लैजाने
(ख) जिम्मेवारीअनुसार कार्यक्षेत्रमा जाने संगठनात्मक र जनपरिचालनका काममा सक्रिय रुप्ले भाग लिने
(ग) न्यूनतम लेवी कोटा उठाउने आर्थिक हिसाब पारदर्शी
(घ) सबै स्तरका पार्टी कार्यालयहरुमा आलोचना आत्मालोचना गर्ने यो प्रक्रियालाई क्रमशः कमिटीसम्म लैजान पहल गर्ने
(ङ) पार्टी केन्द्रबाट सर्वहारा आदर्श सम्बन्धी साहित्यको प्रकाशन र स्कुलिङको न्यूनतम पहल गर्ने
(च) गत केन्द्रीय समितिको पाँचबुँे निर्धारित आचारसहिंताको निश्चित बुँदाहरुको पालनाबाट पहलकदमी बढाउने ।

८. (क) चार बुँदे सहमति
केन्द्रीय कार्यालयको समझदारी अनुसार मधेसी मोर्चासँग सहमति भए मात्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएकाले उसँग सबैले गम्भीर छलफल गरिएको । अन्ततः: चार बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरिएपछि केन्द्रीय कार्यालय र संविधानसभा दलमा अनुमोदन गराएर मात्र लागू गरिएकाले यसलाई पार्टी निर्णय विपरीत भन्न नमिल्ने । चार बुँदेका कतिपय विषयमा छलफल हुन सक्छ तर यसलाई शान्ति, संविधान र सरकार निर्माणको सापेक्षतामा हेर्दा आवश्यक र उचित रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

(ख) कन्टेनरको चाबीबारे
केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकद्वारा पारित शान्ति, संविधान र सरकारबारेको ठोस कार्ययोजना तथा स्थायी समितिद्वाराा लिइएको लडाकु, हतियार र कन्टेनर हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्णय अनुसार माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन भए लगत्तै विशेष समितिलाई चावी हस्तान्तरण गर्नु पार्टी निर्णय अनुसार नै रहेको तथ्य स्पष्ट छ । लडाकु, हतियार र कन्टेनर हस्तान्तरण गर्ने तर चावी हस्तान्तरण गर्नु हुँदैनथ्यो भन्नु आफैमा अन्तरविरोध र नमिल्ने कुरा हो । यसमा कुनै प्रक्रियागत त्रुटि भए समीक्षा गर्न सकिन्छ ।

(ग) ७ बुँदे सहमति
प्रतिगामी र घोर दक्षिणपन्थी शक्तिहरुले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढेको विषयलाई बहाना बनाएर संविधानसभालाई विघटन गर्ने तथा देशमा कुनै न कुनै रुपको निरंकुशतातर्फ भइरहेको कसरतलाई असफल तुल्याउन आमजनतामा राजनीतिक दलहरुप्रति फैलिएको निराशा र वितृष्णा घटाउन तथा हाम्रो पार्टी शान्ति, संविधान र आमजनताप्रति जिम्मेवार पार्टी भएको तथ्यलाई पुनर्पुष्टि गर्न तथा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक उत्पीडनको अन्त्य गर्ने संघीय संविधानमा पहल लिन सात बुँदे सहमति वस्तुगत रुपले आवश्यक बन्न गएको तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । सात बुँदे सहमति केन्द्रीय समितिको नीतिगत निर्देशनमा रही केन्द्रीय कार्यालयको निर्णय अनुसार गरिएकाले यो पार्टीको आधिकारिक निर्णय भएको तथ्य स्पष्ट छ । सात बुँदेका कयौं विषयमा बहस, छलफल र समीक्षा हुन सक्छ तर यसलाई पार्टी निर्णय विपरीत भननु सरासर गलत कुरा हो ।

(घ) घरजग्गा फिर्ता सम्बन्धमा
किसानहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, उनीहरुको वैकल्पिक व्यवस्था गरी कब्जा जमिन फिर्ता गर्ने सम्बन्धी पार्टी निर्णइ अनुसार नै बर्दिया जिल्लाबाट जमिनको समस्या समाधान गर्न खोजिएको हो । त्यहाँ पार्टी अध्यक्षबाट सुकुम्बासी, कमैया र जोतहा किसानको हक सुनिश्चित गर्ने उनीहरुलाई वेदखल नगर्ने गरी राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन गर्ने कुरा मात्र गरिएको हो । साथै पार्टीले सरकारको तर्फबाट कमैया, सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न तथा किसानहरुको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न र भूमिसुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउन विशेष आग्रह गरेको र त्यो दिशामा क्रमशः काम अगाडि बढेको तथ्यमा पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । त्यो स्थितिमा मनोगत रुपबाट पार्टी नेतृत्वले सुकुम्बासी कमैया र किसानहरुको अधिकारप्रति बेवास्ता गरेको आरोप नेतृत्वप्रति विल्कुल तथ्यहीन, अन्यायपूर्ण र पूर्वाग्रही आरोप मात्र हुन जान्छ ।

(ङ) विप्पाका सम्बन्धमा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा भारतसँग गरिएको विप्पा सम्झौताले पार्टीभित्र र बाहिर समेत बहसलाई जन्म दिएको छ । नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता, भारतसँग रहेको गम्भीर व्यापार असन्तुलनका पृष्ठभूमिमा यस प्रकारको बहस स्वभाविक छ । यही संवेदनशीलताका कारण नै अन्य कैयौं देशसँग गरिएका त्यही प्रकृतिको सम्झौतामा प्रश्न नउठ्ने तर भारतसँगको सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने गरेको हो ।

निश्चय नै विप्पा सम्झौता र यसले नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित र आर्थिक विकासमा पार्न सक्ने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे पार्टीमा पर्याप्त छलफल र स्पष्ट नहुनु, अन्तिम समयमा प्राविधिक कारणले पार्टी नेतृत्वसँग सरकार प्रमुखको प्राविधिक कारणले सम्वाद र सम्पर्क हुन नसक्नु, यो सम्झौताका कतिपय प्रावधान मुख्यतः क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित विषयमा परिमार्जन हुन नसक्नु, एकैसाथ द्वैधकर प्रणाली हटाउने सम्झौता हुन नसक्नु यो सम्झौतासँग सम्बन्धित सीमा र कमी हुन् । अहिले दोहोरो कर प्रणाली हटाउने सम्झौता त भइसकेको छ तापनि यी सीमा र कमीहरुलाई नेपालको घरेलु कानुनलाई दह्रो बनाएर, दुई देशका बीचमा हुने पत्राचारमा पर्याप्त सतर्कता अपनाएर तथा वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने कुरा सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर सच्याउन सकिन्छ र त्यो दिशामा पहल लिनुपर्छ ।

२०६८ पुस ९ शनिबार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *