सरकार होइन संविधानमा केन्द्रीत बन

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, अशोज ७, २०६९       | 126 Views   ||

चार वर्षसम्म संविधान निर्माणमा विषयमा असहमति, आरोप प्रत्यारोप गर्दागर्दै संविधान नै जारी नगरी संविधानसभाको अन्त्य भएपछि चारतिर फर्किएका दलहरु फेरि एकपटक सहमतिको नजिक पुगेका छन्– फेरि पनि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने मुद्दामा । चार दलबीच गत साता भएको संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने सहमतिले विघटित संविधानसभाको पुनःस्र्थापनाको मुद्दा असम्भव बन्दै गएको आभाष भएको छ र संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति हुने कुरा पनि जनतामाझ चुनावी एजेण्डाजस्तै बनेर जाने स्थिति देखा परेको छ । चार वर्षसम्म संविधान बनाउन नसकेको अवस्था, राजनैतिक दलहरुप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको र दलहरुमा देखिएको संविधान निर्माण गर्नेभन्दा सरकार हत्याउने महात्वाकांक्षाको परिणाम जनतामा पलाएको चरम निराशाको बीचमा फेरि अर्कोपटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु आफैमा निकै चुनौतीपूर्ण र जटील कार्य हो ।

यतिबेला आम नेपाली नागरिकले आफ्नोपन खोजिरहेका छन्, शान्तिसुरक्षा, रोजगार, स्थीर शासन व्यवस्था र देश विकास खोजिरहेका छन् । त्यसको एउटै निकास भनेको नयाँ संविधान, दिगो र टिकाऊ शासन व्यवस्था नै हो । तर, दलहरुले संविधानसभाको निर्वाचनपछिका चार वर्षसम्म जति संविधान निर्माणका विषयमा गम्भीर भएर लाग्नुपथ्र्यो, त्यसमा लागेनन् । बरु सरकार बनाउने, गिराउने र शासनसत्ता आफूअनुकूल बनाउनतर्फ लागिरहे । विशेष गरी दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्धबाट उदाएको नयाँ शक्ति एकीकृत माओवादी र संसदवादी दलहरुबीचको संविधान निर्माण र सरकार दुवैमा भएको खिचातानीले संविधानसभाका चार वर्ष संविधान जारी नै नगरि गए । संविधानसभाको अवसानपछि पूरै अन्योल र अकर्मण्यतामा हराइरहेका दलहरु करिब चार महिनापछि फेरि नयाँ निर्वाचनका लागि सहमत त भएका छन् तर त्यही सहमतिकै विन्दुबाट अर्को असहमतिको पहाड ठड्याइसकेका छन् । नयाँ निर्वाचनमा जाने घोषणासँगै चुनावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा दलहरुबीच ठूलो वाकयुद्ध शुरु भइसकेको छ । एमालेले कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन प्रस्ताव गरिसकेको छ भने कांग्रेसले पनि अब सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो आफ्नो भएको दावी गरेको छ । तर, सत्तारुढ एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशी मोर्चाले संविधानसभा विघटनसँगै त्यसभन्दा पहिले सरकार निर्माणका सन्दर्भमा भएका सहमतिहरुको औचित्य सकिसकेकाले नयाँ आधारमा नयाँ सहमति हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । सहमतिकै विन्दुबाट शुरु भएको यो पछिल्लो असहमतिको पहाड कहिलेसम्म ठडिने हो अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यतिबेलाको आवश्यकता भनेको चुनावी सरकारमा अल्झिनुभन्दा मौजुदा सरकारलाई नै सहमतीय सरकारको रुपमा विस्तार गरी निर्वाचनमा जाने र निर्वाचनबाट आउने शक्तिलाई अहिलेको सरकारले सत्ता हस्तान्तरण गर्नु नै विधिसम्मत हुनेछ । संविधानसभाको विघटनपछि व्यवस्थापिका नभएको अवस्थामा सरकारमा जोसुकै आएपनि त्यो सहमतिबाट मात्र आउने र कामकाजीमात्रै हुने भएकाले यही सरकारलाई विस्तार गर्नु र कानूनसम्मत तरिकाले निर्वाचनबाट आउने शक्तिलाई कार्यभार सुम्पिनु नै अहिलेको सरकारको दायित्व हो । संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनमा जाने सहमत भइसकेको अवस्थामा आफूअनुकूल राज्यका निकायको दुरुपयोग गरी निर्वाचन आफ्नो पोल्टामा पार्ने दिवास्वप्न देख्दै दलहरुले सरकारका लागि अर्को असहमतिको लडाई लड्नुजस्तो बेइमानी, कुटील र घृणित राजनीति अरु हुन सक्दैन । त्यसैले नेपाली जनताले अहिले चाहेको नयाँ संविधान हो, आफ्ना हकअधिकारको ग्यारेन्टी भएको दस्तावेज हो । ६÷६ महिनामा फेरिरहने नयाँ–नयाँ मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरु जनताले चाहेका छैनन् । बरु दिगो र जनउत्तरदायी र जननियन्त्रित शासनव्यवस्था हो । त्यसले मात्र आम नागरिकका हकअधिकारको ग्यारेन्टीका साथै देश विकास गर्न सक्छ । अतः फेरि पनि सरकारका लागि लडाई लड्न छोडेर कसरी सरल, सहज र कम खर्चिलो तरिकाले नयाँ संविधान जारी गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ दलहरु केन्द्रीत हुन जरुरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *