नयाँ राजनैतिक धु्रवीकरण र हाम्रो कार्यभार

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, अशोज १४, २०६९       | 95 Views   ||

-[निर्मल महरा ‘एटम’]

हाम्रो पार्टी एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले शान्ति र संविधान निर्माणको कार्यलाई सम्पन्न गर्न ठूलो क्रान्तिको सामना ग¥यो । विगत जनयुद्धको कार्यनीतिदेखि शान्ति प्रकृयाका अनेकौं राजनैतिक स्वरुपहरुमा हाम्रो पार्टीले खतरनाक जोखिमहरु उठाउँदै आएको छ । आज पनि त्यसको लागि जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढिरहेको छ । संविधानसभाको चुनाव, गणतन्त्र निर्माण, राजतन्त्रको अन्त्य, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको घोषणा, संघीयताको निर्माण तथा संविधान जारी गर्ने कुरा हाम्रा आन्दोलन र उपलब्धि हुन् । यदि हाम्रो पार्टीको कार्यनीतिमा यी एजेण्डाहरु आउदैनथे भने आन्दोलन असम्भव थियो र उपलब्धिहरु पनि असम्भव थिए । तर, आज उपलब्धिको संस्थागत विकास नहुँदै हाम्रो पार्टी टुक्रिएको छ । तमाम प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु जो हिजो संविधानसभा, गणतन्त्र अथवा हामीले बिकास गरेका नाराहरुप्रति पूर्णतः असमर्थ थिए ती सबै एउटै कित्तामा गोलबन्द भएका छन् । आन्दोलनबाट आएका नयाँ शक्तिहरु संविधान निर्माण र राज्यको पुनर्संरचनामार्फत् सम्पूर्ण उपलब्धिहरुको बिकास र रक्षाका लागि एकताबद्ध भएका छन् । सारमा संघीयतावादी तथा परिवर्तनकारी शक्तिहरु एक ठाउँमा छन् भने प्रतिगामी र पश्चगामीहरु अर्को ठाउँमा जम्मा भएका छन् । दुःखको कुरा एकीकृत माओवादीबाट एक्लिएर गएको पार्टी पनि बाबुराम सरकार ढाल्ने नाममा प्रतिक्रान्तिकारी तत्वहरुकै कित्तामा समावेश भएकाले उसको राजनैतिक चरित्र घुमाइफिराइ दक्षिणपन्थीहरुकै सञ्जालमा पुगिरहेको स्पष्ट भएको छ ।

आजको राजनैतिक निकास हिजोको सम्झौता र वार्ताको पृष्ठभूमिमा मात्र खोजिनु हुँदैन निकास त बरु आन्दोलनको पृष्ठभूमि र जनताले दिएको जनमतका आधारमा हेर्ने बेला आएको छ । सहमति र सम्झौताकै जगमा सरकार निर्माण गर्ने आधार समाप्त भैसकेको छ । संविधानका विवादित मुद्दाहरुमा सहमति जुटाएर नयाँ निर्वाचनको लागि नेपाली कांगे्रसलाई सरकारको नेतृत्व दिने कुरा पाँच बुँदेमा सहमति गरिएको थियो । आज संविधान जारी नभएको अवस्थामा देशको राजनीति नयाँ पृष्ठभूमिमा गएको छ । सरकार परिवर्तनको लागि आन्दोलन गर्ने दलहरुलाई संविधान बनाउने र जारी गर्ने अन्य वैकल्पिक उपायहरुप्रति कुनै चासो छैन । खाली सरकार ढाल्ने एजेण्डा बोकेर मात्र दलहरु हिड्ने हो भने सरकारवादी दलहरु पनि अझ सशक्त भएर जनतालाई जागरुक किन नबनाउने ? यसले संघीयता र संविधानबिरोधी तत्वहरु एक ठाउँमा रहने छन् भने संघीयतावादी शक्तिहरु अर्को ठाउँमा रहनेछन् । अझै पनि नेपाली जनताले संविधान जारी हुने आशामा बसेका छन्, चुनावको पक्षमा होइन, संघीयता निर्माणसँगै शान्ति र नयाँ नेपाल हेर्ने आम जनताको चाहना हो । सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका पार्टीहरु एकीकृत माओवादी र मधेशी मोर्चाले सरकार सञ्चालन परिचालन गरेका कमजोरी मुख्य कुरा होइनन्, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने, पहिचानसहितको संघीयता निर्माण गरि राज्यको पुनर्संरचना गर्नेजस्ता जनताका मुल मुद्दाहरुमा एकजुट भएका छन्, त्यो मुख्य कुरा हो । फेरि पनि विपक्षीहरुले भनेजस्तो सरकार चुप लागेर बसेको छैन । केही मोडेल बिकास तथा सुशासनका काम सरकारले थालेको छ । हिजो जनआन्दोलन, जनयुद्ध तथा संविधानसभाले दिएको निर्देशनका कारण एकीकृत माओवादी र मधेशी मोर्चाको परिवर्तनकारी विचार एक ठाउँमा रहेको हो । जातीय पहिचान तथा अग्राधिकार संविधानमा सुनिश्चितता गर्दै संघीय इकाइहरुको नाम र सिमा तोक्ने काम तल्लो सदन या जनमत संग्रहमा पुगेर टुङ्याउने कुरामा समेत सहमति गर्न तयार नहुने कांग्रेस, एमालेले कुन नैतिकताको आधारमा सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने ? सहमतिबाट भागेर सरकारलाई सडकबाट ढाल्छु भन्नु हाँस्यास्पद कुरा मात्र हो ।

समयमै संविधान नबन्नु, शान्ति प्रकृया निष्कर्षमा नपुग्नु देशको लागि दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ । यसो हुनुमा तीनवटा कारणहरु छन् । पहिलो, परिवर्तनकारी शक्तिहरुको पक्षमा संविधानसभाको चुनावमा स्पष्ट बहुमत नआउनु, दोस्रो, राजनैतिक दल र तिनका नेताहरुको असक्षमता र तेस्रो, विदेशी हस्तक्षेप । यी कारणहरुले देश संक्रमणकालको लामो पीडाबाट गुज्रिरहेको छ । यी तीनवटा कारणहरुले गर्दा हामीले जनतालाई संविधान दिन सकेनौं जसको कारण देशको राजनीति नयाँ ढंगले धु्रवीकृत भैरहेको छ, दलहरु विभाजनमा पुगेका छन्, विवाद र कलहले गर्दा दलहरुप्रति जनतामा अथाह घृणा उत्पन्न भएको छ ।

पूर्वराजा आफ्नो बलवुताले भ्याएसम्म शक्तिमा फर्किने दुस्साहस गरिरहेका छन् । विगतको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन पूर्वराजाले कायम गरेका छन् । यो अवस्थामा देशको मुख्य र जिम्मेदार पार्टीको हैसियतले एकीकृत माओवादीले राजनैतिक अन्तर्विरोधको पहिचान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । सबै दलहरुले संवादमा जुटेर संविधानका विवादित मुद्धा खासगरी संघीय प्रदेशको नामाङ्कन र सिमाङ्कनलाई सम्बन्धित प्रदेशको जनप्रतिनिधिसभामा टुंग्याउने वा जनमत संग्रहमा लगेर टुंग्याउने गरी संविधानसभा ब्यूँताएर संविधान घोषणा गर्नुपर्छ अनि मात्र संयुक्त सरकार निर्माण गरि नयाँ चुनावतिर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ । त्यसपछिको अवस्थामा एकीकृत माओवादी, कांग्रेस या जो कसैको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुनसक्छ । पाँच बुँदे सहमतिको अन्तरवस्तु पनि यही हो । अहिले सबै दलहरुको अगाडिको उत्तम विकल्प भनेकै यही हो । संविधान जारी नगरी पुनः नयाँ संविधानसभाको चुनावमा जाँदा जनतामा व्यापक आक्रोश, निराशा र अविश्वासमा पैदा भएको छ । यसले निर्वाचन हुनेतिर भन्दा निर्वाचनको नाममा एकआपसमा द्वन्द्वतिर जाने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसैले संविधानसभा ब्यूँताएर संविधान घोषणा गर्नुको विकल्पमा जानु भनेको दलहरुका लागि आत्मघाती कदम सरह हो । कांग्रेस, एमाले यसमा छलफल गर्न तयार भैइरहेका छैनन्, जसको कारण सहमतीय यात्रा टुट्दै गइरहेको छ । अहिले सरकार र संघीयता पक्षधर र त्यसका विपक्षमा मात्र राजनैतिक धु्रवीकरण शुरु भएको छैन, यसले संघर्षको रुप धारण गर्दै गइरहेको छ । त्यो भनेको परिवर्तनकामी र परिवर्तनविरोधी बीचको शक्ति संघर्ष हो । परिर्वतनविरोधी शक्तिहरु सरकार बदल्ने खेलमा मात्र छैनन्, उनीहरु संविधान नबनाउने उद्देश्यदेखि लिएर एकीकृत माओवादीको नेतृत्व र आन्दोलन नै खत्तम पार्ने योजनामा लागिपरेका छन् किनभने उनीहरुलाई यो प्रकृयामा विदेशी शक्तिको पनि त्यत्तिकै मात्रामा सहयोग जुटेको छ ।

हाम्रो सातौं विस्तारित बैठकपछि पार्टीले स्पष्टसँग के भनेको छ भने शान्ति र संविधानको कोर्सलाई पूरा गरेर त्यसको जगमा टेकेर क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ । यसको अर्थ प्राप्त भएका आंशिक उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै बाँकी क्रान्ति पूरा गर्ने भनेको हो । नेपाली जनताको चाहना र हाम्रो पार्टीले आत्मसाथ गरेको कार्यनीतिप्रतिको इमान्दारिता हो यो । क्रान्तिका नाममा यान्त्रिक र जडसुत्रीय संशोधनवादीहरुले गरे जस्तो रोमान्टिक र ख्यालठट्टा होइन, यो हाम्रो जिम्मेवारी हो । उनीहरुले भनेजस्तो न त यो संसदवादी राजनीति हो न त दक्षिणपन्थी कदम नै हो बरु यो त राजनैतिक धु्रवीकरणसँगै अधिकारका लागि संघर्ष उत्थान गर्ने नयाँ अभियान हो । अहिले विपक्ष भनौदाहरु खाली सरकार परिवर्तनको एजेण्डामा मात्र केन्द्रित छन् । के उनीहरुसँग राजनैतिक गाँठो फुकाउनका लागि नयाँ एजेण्डाहरु पनि छन् ? बिल्कुलै केही छैन, बरु बेमौसमी आन्दोलनको खिचडी नमिलेरै उनीहरुभित्र जात्रा भइरहेको नेपाली जनताले हेरिरहेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा हैन विपक्षहरुको व्यवहारको उचित जवाफ दिदै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

एकीकृत माओवादीले खाली सरकारको नेतृत्वमात्र गरिरहेको छैन, उसले सहमति र सहकार्यको बिन्दु पहिचानसहितको संघीयता र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दा सबैको लागि भलो हुने राजनैतिक नेतृत्व पनि लिएको छ । यदि जनताका अधिकारहरु खोसिने अवस्थामा माओवादीले सरकार कुनै पनि हालतमा छाड्ने छैन बरु परिवर्तनको मुद्दामा प्रतिगामीहरुसँग मुकाविला गरेर अगाडि बढ्नेछ । यतिबेला हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको अन्तरविरोधलाई क्रान्तिका चार आधारको तयारीसँग जोडेर अध्ययन गर्नुपर्छ । हामीले भनेका छौं शान्तिपूर्ण तरिकाले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने आधार समाप्त पारियो भने सरकार, सदन र सडकको हस्तक्षेप जारी राख्ने छौं, जसले सशस्त्र क्रान्तिको समेत विकास गर्नेछ । हामी सबैले चार आधारको सम्भावना र आवश्यकतामा जोड गरेर जाने बेला आएको छ । अब देशव्यापी पहिचानसहितको संघीयतावादी पक्षधरहरु एकजुट हुने र सरकार, सडक दुवै ठाउँबाट हाम्रो परिवर्तनको नारालाई आम जनतामा स्थापित गरेर लैजानुको विकल्प छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *