सहमतिको तार चुडिन नदेऊ

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, अशोज १४, २०६९       | 97 Views   ||

केही दिनअघि दलहरुबीच चुनावमा जाने सहमति भएको थियो । संविधानका विवादित विषयमा सहमति नजुटे पनि चुनावमा जाने कुरामा चाहिँ दलहरु एकमत बनेका छन् । तर, दलहरुको उक्त सहमतिको कुरा जनताको कानसम्म पुग्न नपाउँदै सरकार बाहिर रहेका दलहरुले फेरि कोकोहोलो मच्चाउन शुरु गरे– ‘यो सरकार नहटी वार्ता, चुनाव र सहमति केही हुँदैन ।’ काँग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीबाट अलग्गिएको माओवादीले समेत बाबुरामलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भनेर बेमौसमी आन्दोलनको राग अलापेका छन् । सहमति, वार्ता वा चुनाव जे भएपनि यो सरकार हट्नुपर्ने कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुको बालहठले राजनीतिलाई गतिहीन गञ्जागोलमा पारिराखेको छ ।

दलहरुले संविधानसभाको अर्को चुनावमा जाने निर्णय गरे पनि आ–आफ्ना डम्फु बजाउन भने छोडेका छैनन् । चुनावी प्रकृयामा जान कानूनी र संवैधानिक बाटो खोज्नतिर भन्दा दलहरुको ध्यान सत्तामा नै केन्द्रित भइराखेको छ । कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरु सरकारको राजीनामालाई मुख्य मुद्दा बनाएर सडक आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेपनि उनीहरु एकमत हुन सकिरहेका छैनन् । चाडपर्वको मुखमा आएर सरकार ढाल्ने भनेर गरिने आन्दोलनले कत्ति अर्थ राख्ला र सो आन्दोलनलाई जनताले कत्ति साथ देलान् त्यो त हेर्न बाँकी छ । तर उनीहरु जुन बाटो अपनाउँदैछन् त्यसले दलहरुलाई सहमतिबाट अझ टाढा धकेल्दै लैजाने कुरा भने निश्चित छ । मुलुक यतिबेला राजनीतिक सहमतिबाट तय गरिने नयाँ निर्वाचन मितिको प्रतिक्षामा छ । चुनावमा जाने जटिलता र चुनौतीहरु पनि धेरै छन् तर अर्को विकल्प पनि छैन । यसका लागि चाहेर वा नचाहेर पनि सहमति खोज्नुको अर्को बाटो छैन । सहमतिसँगै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरामा त कतै विवाद छैन । सहमतिको राष्ट्रिय सरकारबिना चुनाव गराउन पनि असम्भव छ । तर कांग्रेस, एमाले जनताको एजेण्डालाई रक्षा गर्ने र संघीयता संरचनामा जानेभन्दा जसरी भएपनि माओवादीको हातबाट सरकार खोस्नेमा उद्दत रहेका देखिन्छन् । राष्ट्रपतिलाई उछालेर सरकार आफ्नो हातमा लिई जनताका एजेण्डालाई तुहाउने र माओवादीलाई किनारामा पु¥याउने तुच्छतापूर्ण राजनीतिको षड्यन्त्रपूर्ण खेलमा उनीहरु केन्द्रित देखिन्छन् । त्यस विपरित संघीयतासहितको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु माओवादीको मुख्य दायित्व हुन आइपुगेको छ । यसका लागि उसले जनपरिचालनका कार्यक्रम ल्याएको छ र अन्य दलहरु आन्दोलनमा जाने भनिरहेका छन् । जनतामा जाने कुरालाई राम्रो मान्नुपर्छ तर कुन नियत बोकेर जाने भन्ने कुरा हो । जनताका एजेण्डालाई बलियो बनाउन जाने या आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि मात्र । सरकार ढाल्न भनेर लागेका दलहरु बीचमै कुरा नमिलिरहेको अवस्थामा गरिने आन्दोलनले कुन गति पक्डला जनताले सहजै अनुमान गर्न सक्छन् । दलहरुको असमझदारी र झगडाको फाइदा लिदै अहिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरिरहेको जिल्लाव्यापी भ्रमणबाट प्रष्ट हुन्छ कि प्रतिगामीहरुले यो कमजोर अवस्थाको फाइदा कसरी लिइरहेका छन् भन्ने कुरा ।

अहिले मुलुकका सामू देखिएका कानुनी र संवैधानिक अड्चनका साथै राजनीतिक जटिलताहरुलाई फुकाउन सहमति आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकार छाड्ने आङको ताङ कुरा हुन जान्छ । दलहरुबीच असहमतिको दुरी बढ्दै जान थालेपछि राष्ट्रपतिको सक्रियता पनि बढ्दै जान थालेको छ । यता कांग्रेस एजेण्डामा नभई सरकारको नेतृत्वमा केन्द्रित बनिरहेको वेला चुनावी सरकार कुनै स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्तिको नेतृत्वमा हुनु सबैभन्दा राम्रो हुन जान्छ । दलहरुले जनता प्रति उत्तरदायी राजनीति गर्ने हो भने आन्दोलन होइन सहमतिबाटै मुलकलाई निकास दिनुपर्छ । यसका लागि दलहरुले सत्ताको रडाको मच्चाउन छोडून् र सहमतिको तार चुडिन नदिई बुद्धिमत्तापूर्वक पाइला चालुन् भन्ने अपेक्षामा जनता बसिरहेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *