अर्को ज्ञानेन्द्र जन्माउनु हुँदैन

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, मंसिर २५, २०६९       | 123 Views   ||

गोविन्द आचार्य

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा राज्यको कार्यकारी अधिकारप्राप्त निकाय सरकारको निर्णयअनुसार चल्ने नत्र खोपीको देउतासरह भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिलाई उकास्ने काममा प्रतिपक्षी दलहरु मरिमेटेर लागेका छन् । प्रतिनिधिसभासमेत नभएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत् पूर्ण बजेट ल्याउन पाउनुपर्ने उसको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, हाम्रा प्रतिपक्षी दलले बजेटमा गरिरहेको राजनीति र राष्ट्रपतिबाट पूर्ण बजेट ल्याइए जारी नगर्ने भनाइ आएपछि अन्ततः सरकारले पठाएको दुई तिहाई बजेट मात्रै जारी भएको छ । देशले पूर्ण बजेट नपाउँदा विकास निर्माण र अर्थतन्त्रमा पर्ने गम्भीर असरको परिणाम भोलि देश र हामी सबैले भोग्नुपर्ने नै छ । त्यसबेला अहिलेका प्रतिपक्षी दलहरुसँग पश्चातापबाहेक अरु कुनै उपाय बाँकी रहने छैन ।

यतिखेर नेपाली कांग्रेस र एमालेका केही नेता एवम् ती पार्टी निकटका वकिल, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरुले राष्ट्रपतिलाई वर्तमान सरकार हटाएर अर्को सरकारका लागि आह्वान गर्नसमेत उक्साइरहेका छन् । सायद उनीहरुको उक्साहटको परिणाम पनि हुन सक्छ हाम्रा सम्माननीय राष्ट्रपतिले आफू अब खोपीको देउता नबन्ने भाषणमात्र होइन सरकार र राजनीतिक दलका निर्णय आफूले नमान्ने खुल्ला चुनौती दिइरहनुभएको छ । सरकारले पठाएका चार/चार वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमै रोकेर राखिएको छ । राष्ट्रपतिबाट अहिले दिनहुँ नेताहरुलाई शितल निवासमा तारेख लगाएर कथित सहमतिका लागि म्याद तोक्ने काम भइरहेको छ । हाम्रो संविधानमा राष्ट्रपतिलाई सरकारका निर्णयहरु नमान्ने तथा दलहरुलाई तारेख लगाउने र सहमतिका लागि म्याद तोक्ने छुट कतै छैन । अध्यादेशका सन्दर्भमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट नभए एकपटकसम्म सुझावसहित सरकारलाई पठाउने व्यवस्था छ तर अर्कोपटक सरकारले पठायो भने स्वतः स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले गरेको निर्णय कानूनी वा गैरकानूनी के हो छुट्टाउने निकाय राष्ट्रपति होइन न्यायालय हो । हाम्रो संविधानले अदालतलाई मात्रै सरकारका निर्णय, काम कारवाही रोक्ने अधिकार दिएको छ राष्ट्रपतिलाई होइन ।

हाम्रा सम्मानित राष्ट्रपति महोदयले संविधान र कानूनको ज्ञान नभएर प्रतिपक्षी नेताले खेल्ने खालको भूमिका खेलेका होलान् भनेर भन्न सकिन्न । फेरि उहाँलाई सल्लाह दिने कानूनी सल्लाहकार सहितको जम्बो टोली राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत छ । राष्ट्रपतिलाई उचाल्नेहरुले अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर निर्वाचित सरकार ढाली शासन आफ्नो हातमा लिन सकियो भने कठपुतली सरकार निर्माण गर्दै लामो समय सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने सपना देखेका हुन सक्छन् । नेपालको इतिहासमा जसरी २००७ सालदेखि ०१५ सालसम्म संविधानसभा चुनाव गराउने भन्दै कांग्रेसले शासनसत्ता हातमा लियो, त्यसैगरी अहिले सत्ता हातमा लिएर संविधानसभा चुनाव तुहाउने, ०४७ सालकै संविधान ब्यूँताउने र संसदको मात्र चुनाव गराउने दाऊ नेपाली कांग्रेसको देखिन्छ । यो कुरा पछिल्लोपटक नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले अब राष्ट्रपतिले बाबुरामलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने र ०४७ सालकै संविधान ब्यूँझाएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै खुल्ला भाषण गर्दै हिडेबाट स्पष्ट हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीसहित साधारण सदस्यतासमेत त्यागेर राष्ट्रपति पदमा आसिन डा. रामवरण यादवलाई अहिले कांग्रेस नेताको जस्तो भूमिका खेल्न सुहाउँदैन । अब राष्ट्रपतिका लागि प्रतिगामी कदम चाल्नु विगतमा कांग्रेस र एमालेको एक खेमालाई साथ लिएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पूरै सत्ता आफ्नो हातमा लिए जस्तो सजिलो छैन । त्यतिबेला त संविधानले नै राजालाई कार्यकारी अधिकार दिएको थियो । राजाका काममा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइदैनथ्यो, सेनाको सञ्चालन राजाबाटै हुन्थ्यो । सरकारका निर्णय कार्यान्वयन नगराउने अधिकार राजामा थियो । दोस्रो जनआन्दोलनले ०४७ सालको संविधान र राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । अहिलेको अन्तरिम संविधानमा सरकारलाई कार्यकारी अधिकार दिइएको छ, सबै अधिकार सरकारमै रहन्छ, राष्ट्रपति मात्र सेरेमोनियल हुन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई नेपाली कांग्रेसले माग गरेजस्तै गरी कुनै कदम चाल्न यति सहज छैन । राष्ट्रपतिले गर्ने हरेक काम सरकारको निर्णयमा मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै छ । सरकारको निर्णयबिना दिनदिनै दलहरुलाई बोलाउँदै दबाबमूलक सुझाव दिने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई खोपीको देउताजस्तै मानेकाले उहाँ सम्मानित भएर बस्ने हो, सरकारले चलाए चल्ने नत्र आफै सक्रिय हुन मिल्दैन ।

राष्ट्रपतिको कुर्चीमा आसिन डा.रामवरण यादवले नेपाली कांग्रेसका अन्य वरिष्ठ नेता जसरी नै कांग्रेसी राजनीतिलाई अघि बढाइरहने हो भने उहाँले तत्काल राष्ट्रपति पद त्याग्नुपर्दछ । संविधानतः सबैका अभिभावक हुनुपर्ने राष्ट्रपति एक/दुई दलका एजेण्डा बोकेर राजनीति गर्दै हिड्न मिल्दैन । संविधानमा सरकार निर्माणको आफ्नै प्रक्रिया छ । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसद नभएको अहिलेको अवस्थामा पद त्याग गर्नु मिल्दैन । अर्को निर्वाचन नभएसम्म यही सरकार कायम रहन्छ । निर्वाचनपछि प्रक्रियामार्फत् जो प्रधानमन्त्री बन्छ त्यसलाई मात्र सरकारको साँचो सुम्पनुपर्छ । तर, कांग्रेस पार्टीका नेताले भनेझैं प्रतिपक्षी दलहरुलाई सरकार सुम्पनुप¥यो भन्दै राष्ट्रपतिले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई आदेश दिन्छन् भने त्यो लोकतन्त्रका लागि सुहाउने कुरा होइन । सरकारले शिफारिस गरेका अध्यादेश रोकेर अवैधानिक काम गरिरहेका राष्ट्रपतिले कांग्रेसका हरेक निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहज वातावरण निर्माणको कसरत गर्नुले उहाँ राष्ट्रपतिको भूमिकामा कम र कांग्रेस नेताको भूमिकामा बढी क्रियाशील रहेन थालेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जन थालेको छ ।

हिजो संविधानतः कार्यकारी अधिकार आफैमा राखेका राजाहरुले जसरी काम गर्थे आज राष्ट्रपतिले पनि त्यही शैली पछ्याउनु लोकतन्त्रका लागि समेत सुहाउँदो कार्य होइन । हाम्रा आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई जनताले हिजोका राजाको जस्तो भूमिकामा देख्न चाहेका छैनन् । राजनीतिमा लाग्न नपाउने राष्ट्रपतिले कांग्रेसको राजनीति गरिरहँदा राष्ट्रपति पदकै गरिमा घट्दछ । जनतालाई हिजोका राजा र आजका राष्ट्रपतिमा भिन्नता अनुभूत हुनैपर्छ । अन्यथा परिवर्तनको कुनै अर्थ रहने छैन ।

विगतमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हटाएका प्रधानसेनापति रुक्मागत कटुवाललाई संविधान र कानून मिचेर पदमै बहाल राख्न कांग्रेसले निर्णय गर्नासाथ राष्ट्रपति यादवले नागरिक सर्वोच्चताको अपहरण गर्दै निर्देशन दिन पुग्नु भो । अध्यक्ष प्रचण्डले हतारमा प्रधानमन्त्री पद नत्यागेको भए त्यतिबेलै स्पष्टरुपमा द्वैध सत्ताको अवस्था आउने थियो । संविधानको पालना गरेर बस् भनिएका राष्ट्रपतिले न्यायपालिकाले गर्ने जसरी आदेश र निर्देशनहरु दिने तथा जवाफ माग गर्ने अधिकार राख्दैनन् । राज्य सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार पाएको सरकारको अनुमतिबिना राष्ट्रपतिले यस खालका गतिविधिहरु गर्नु अस्वाभाविक मात्र होइन लोकतन्त्रमाथिको प्रहार नै हो । यसलाई समयमै लगाम लगाइएन भने भोलि देशमा अर्को ज्ञानेन्द्र शाहको जन्म हुन बेर लाग्ने छैन । त्यसपछि नेपालको राजनीति २००७ देखि ०१५ सालकै सेरोफेरोमा पुग्नेछ । राष्ट्रपतिले आफ्नो गरिमा, मर्यादा र अधिकार भुलेको बारे एकपटक सरकारले उनलाई सचेत बनाउनु पर्दछ । यसो गर्दा पनि राष्ट्रपतिको असंवैधानिक क्रियाकलाप नरोकिए जनपक्षीय शक्तिहरु जनतामा आउनुपर्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *