निकासको बाटो : माओवादी नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकार

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, मंसिर २५, २०६९       | 76 Views   ||

-[सचिन रोका]

१) नेपालका राजनीतिक दलहरुको पछिल्ला पाँच बर्ष यताका गतिविधिबाट जनता निरास हुँदै गएका छन् । राजनीति शब्दप्रति नै मानिसहरु नाक खुम्च्याउन थालेका छन् । ‘राजनीति फोहोरी खेल हो’ भन्ने विश्वचर्चित नकारात्मक उद्धरण नेपालमा सार्थक हुँदै गएको छ । संविधानसभा चुनावताका मानिसहरु चोक–चौतारी, गल्ली–भञ्ज्याङहरुमा राजनीतिकबाहेक अन्य गफगाफमा प्रायः कमै भेटिन्थे । तर, अहिले स्थितिले एक सय ८० डिग्री फन्को मारेको छ । धेरैजसो मानिसहरु राजनीतिक गफ सुन्न चाहँदैनन् । कसैले राजनीतिको कुरा झिकिहाल्यो भने पनि ‘भो अरु कुरा गरौं, यो राजनीति साजनीतिको कुरा छाडौं’ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् मानिसहरु । अरु त अरु राजनीतिक शब्दावलीको धन्दा चलाउने हामीजस्ता सञ्चारकर्मीसमेत राजनीतिक गफगाफबाट उत्साहित हुन छाडेका छौं । सधैं एउटै कुरा सहमति, सहकार्य र एकता तर त्यो कहिल्यै हुन नसकेको अवस्था । यस्तो हुनु राम्रो होइन ।

राजनीतिप्रति जनतामा वितृष्णा आउनु राष्ट्र विघटनको पूर्व संकेत हो । राजनीतिक वितृष्णाको विकसित रुप राष्ट्रियता नै ‘कोल्याप्स’सम्म पुग्दछ । अर्थात देश असफल राष्ट्र बन्छ । नेपालमा यो सब हुनुमा हाम्रा यिनै गन्नेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु मुख्य दोषी छन् । मुख्य दोष नेताहरुकै हो तर यसमा हामी जनता पनि चोखा भने छैनौं । किनकि संविधानसभाको चुनावमा भोट दिँदा हामीले पनि जानेनौं । स्पष्ट बहुमत कसैलाई दिन सकेनौं । साँच्चिकै अग्रगमन र परिवर्तनका पक्षधर शक्तिलाई दुइ तिहाइ बहुमत दिएको भए दुइ बर्षमै युगान्तकारी संविधान बन्ने पक्का थियो । त्यो त भएन रे ल परिवर्तनको संवाहक शक्तिलाई स्पष्ट बहुमत मात्र दिन सकेको भएपनि देश अहिले यो हालतमा पुग्ने थिएन । राजनीति यति घृणाको विषय बन्ने थिएन ।

तर जे हुनु भइगो, अब यो परिस्थितिको सामना गर्नुको विकल्प छैन । राजनीतिको विकल्प छैन । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको पनि विकल्प छैन । परिस्थिति जतिसुकै अप्ठेरो भएपनि राजनीतिप्रति वितृष्णा फैलाउने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा मौका ढुकी बसेका प्रतिगमनकारीहरुलार्ई फाइदा पुग्छ, हाम्रो देश असफल राष्ट्र भएको देख्न चाहने दुश्मनहरुलाई फाइदा पुग्छ । अहिलेका नेताहरुलाई जतिसुकै धारे हात लगाएपनि उनीहरुको विकल्प छैन । अहिले नै रातारात चमत्कारिक ढंगले नयाँ नेताहरु जन्मिनेवाला पनि छैनन् ।

२) नयाँ संविधानको अधकल्चो मस्यौदा अलपत्र छाडी संविधानसभा मरेर गयो । दुइ अर्बभन्दा बढीको आर्थिक लगानीमा तयार भएको संविधानको मस्यौदा अन्ततः अग्रगमन भर्सेस यथास्थितिवादकै रस्साकस्सीमा अड्किन पुग्यो । शासकीय स्वरुप र संघीयताजस्ता राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचनाको मुद्दामा आएर कुरा मिलेन । एकीकृत माओवादीलगायतका परिवर्तनकारी शक्तिहरु पहिचानसहितको संघीयता र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिए । काँगेस, एमाले लगायतका यथास्थितिवादी शक्तिहरु २०४७ सालकै संविधान (जसलाई गणतन्त्रपूर्व उनीहरुले विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको संज्ञा दिदै आएका थिए) लाई नयाँ स्वरुपमा जारी गराउने कसरतमा जुटे ।

यसकारण कुरा मिलेन र संविधान सभा भङ्ग हुन पुग्यो । यो बिषय मैले यहाँ किन उल्लेख गर्न खोजेको भने समस्याको मूलगाँठो अहिले पनि यही हो । यसमा बीसको उन्नाइस भएको छैन । दलहरु जतिवटा वार्तामा बसे पनि नयाँ संविधानको विषयमा आ–आफ्ना अडानबाट पछि हट्ने सम्भावना एकदमै कम छ । किनकि सबै दलहरु आ–आफ्नै राजनीतिक दर्शनमा चलेका हुन्छन् । आ–आफ्नै वर्गीय धरातल हुन्छ । आ–आफ्नै सैद्धान्तिक मूल्य मान्यतामा दलहरु बाँधिएका हुन्छन् । सहमतिको नाममा यसबाट अलिकति दायाँबायाँ गरेपनि आधारभूतरुपले एक–अर्काको एजेण्डामा विलय हुन सक्दैनन् । यसो हुनु अस्वभाविक पनि होइन ।

तपाइ हामी भन्छौं नि ‘दलहरुले कति मेरै गोरुको बाह्रै टक्का गरेका होलान् ? सबैले आ–आफ्ना अडान छोडे त सहमति भैहाल्थ्यो नि !’ तर यो हामीले भन्ने गरेजस्तो त्यति सजिलो बिषय होइन । किनकि जुन मुद्दा उठाएर दलहरुले चुनावमा भोट बटुलेका हुन्छन्, त्यसबाट उनीहरु विचलित हुन त्यति सम्भव कुरा होइन । मेरो विचारमा वर्तमान समस्याको शुरुवात संविधानसभा चुनावको परिणामले ल्याएको हो ।

जुन खालको संविधानसभाको संरचना वा समीकरण बन्यो त्यसको परिणाम यो भन्दा अर्को हुन सक्दैनथ्यो । संविधानसभा चुनावमा हामीले आलु रोप्यौं, आलु नै फल्यो । आलु रोपेर स्याउको चाहना गर्ने हामी नै उल्टा हौं । संविधानसभा चुनावमा कसैलाई बहुमत नदिने तर तोकिएकै समयमा मनले रोजेको, देशले खोजेको संविधान आउने आशा गर्ने । त्यसैले म भन्छु, खाली नेताहरुलाई मात्र सत्तोसराप गर्ने काम नगरौं । आफ्नो पनि कमजोरी भयो भन्ने स्वीकार गरौं । बरु अर्को संविधानसभा चुनावको लागि मानसिक रुपमा तयार होऔं । किनकि समस्या समाधानको अन्तिम विकल्प भनेको जनादेश नै हो । नेताहरुले समाधान पहिल्याउन नसके संसारै डुब्ने होइन । त्यसको लागि हामी जनता नै अन्तिम र निर्णायक विकल्प हौं । बरु अर्को चुनावमा पहिले जस्तो ऐरे गैरे नत्थु खैरे सबैलाई जिताएर संविधानसभामा बेसारे घोल तयार नपारौं । अग्रगमन र परिवर्तनको पक्षमा अविचलित रुपमा लड्दै आएका शक्तिलाई दुइ तिहाइ बहुमत दिएर पठाऔं । यो नै समस्या समाधानको उत्तम विकल्प हो ।

३) कही नभाको जात्रा ……. गाउँमा भनेझैं अहिले कामचलाउ राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले खल्तीबाट प्रधानमन्त्री बनाउने खेल शुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले राजीनामा बुझाउन खोज्दा नबुझ्ने तर त्यसको भोलिपल्ट एकाएक ‘सहमतीय सरकार’ को चटके आव्हान गर्ने खेल राष्ट्रपतिले देखाए । मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेका विषयहरुमा लालमोहर लगाउनेसम्मको कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले आफैले अधिकार हातमा लिएर विगतका राजाले झैं प्रधानमन्त्री माग्न थाले । राष्ट्रपतिको यो कदमलाई सत्तारुढ दल र सरकारले औपचारिकरुपमा असंवैधानिक करार गरिसकेका छन् । तर, त्यो कदमलाई व्यवहारिक बाध्यताको उपज सम्झेर उनीहरुले स्वीकार गरिसकेको अवस्था पनि छ ।

राष्ट्रपतिले गत बुधबारसम्मका लागि दिएको अल्टिमेटम सकिएर फेरि आगामी बिहीबारसम्म म्याद थपेका छन् । तर, दोश्रो म्यादभित्र सहमतीय सरकार बन्न सकेन भने पनि अनौठो मान्नुपर्ने छैन । किनकि राष्ट्रपति पनि आफ्नै, प्रधानमन्त्री पनि आफ्नै बनाउन खोज्ने काँग्रेसको कसरतलाई एकीकृत माओवादीले सजिलै स्वीकार्न सक्दैन होला । एमाले र फोरम लोकतान्त्रिकले सुशील कोइरालाप्रति त्वंशरणम् गरिसकेको भएपनि त्यतिले मात्र कोइरालाको बाटो खुल्दैन । त्यसका लागि एकीकृत माओवादीको सहमति चाहिन्छ । त्यस्तो सहमतिको लागि कांग्रेसले ठूलै सैद्धान्तिक मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ ।

पहिचानसहितको संघीयता र माओवादी मोडेलको शासकीय स्वरुपसहित संविधान जारी गर्ने शर्तमा मात्र कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन सकिन्छ । नत्र बिना कुनै उपलब्धि पहिलो पार्टीले दोश्रो पार्टीको हातमा सम्पूर्णरुपले सत्ताको साँचो सुम्पनु आत्मघाती कदम हुनेछ । संसदीय व्यवस्थाको विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसाथ गर्ने हो भने त जुन सरकारले चुनावको घोषणा गर्छ त्यही सरकारले चुनाव सम्पन्न गराउनु पर्ने हो । ल, यो कुरालाई हामी नमानौं रे तर अबको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व एकीकृत नेकपा माओवादीले गर्नुपर्ने हो । अहिले पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको नाताले उसलाई नेतृत्व दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले मिल्ने कुरा हो । पहिलो पार्टीको कार्यकारी प्रधानमन्त्री, दोश्रो पार्टीको आलंकारिक राष्ट्रपति, तेश्रो पार्टीको रोजेर मन्त्रालय र यसैगरी अन्य पार्टीले आ–आफ्नो हैसियतअनुसार मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाएर राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नु न्यायोचित हुनेछ । यस्तो समीकरणमा बनेको सरकारलाई चुनाव गराउन पनि सजिलो पर्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *