प्रयासमै सीमित नहोस् सहमति

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, मंसिर २५, २०६९       | 100 Views   ||

सहमतिको राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दलहरुलाई पुनः एक साताको समय थप गरेका छन् । सहमतिका लागि राष्ट्रपतिले गरेको आह्वान संवैधानिक र असंवैधानिक भनेर दुइ धुव्रमा बाँडिएका दलहरु यो थमौती गरिएको म्यादभित्र सहमतिमा पुग्छन् भन्ने आशा गर्न सकिने अवस्था छैन । संविधानको धारा ३८ को उपधारा १ अनुसार दलहरुबीच सहमति हुनै नसक्ने अवस्थामा के गर्ने भन्ने बिषयमा संविधान मौन छ । प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा बहुमतबाट सरकार बनाउने अवस्थामा पनि अहिले छैन । दलहरु सहमति खोज्ने कसरतमा भन्दा सहमति नहुँदाको अवस्थामा के हुन्छ र राष्ट्रपतिले कस्तो कदम चाल्छन् भन्नेमा बढी घोत्लिएका देखिन्छन् । निर्वाचनका लागि दलहरुबीच सहमतीय सरकारको आवश्यकता अपरिहार्य छ । तर, आफ्नो नेतृत्व भएपछि मात्र सहमति भन्ने दौडमा दलहरु रहँदा सहमति नहुँदाको अप्ठ्यारोका बारेमा भने उनीहरु त्यति चिन्तित देखिदैनन ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरु अहिले सहमतीय सरकारको नेतृत्वको दावी गर्दै आफूलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । दलहरु छलफलमा लागेका भएपनि सहमतिमा कुरा टुङ्गिन सकेको छैन । संविधानसभाको विघटनपश्चात् सहमति खोज्ने नाममा मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्दै आइरहेको छ । विगत चार बर्षदेखि नै सहमति नहुँदाको पीडा मुलुकले निरन्तर खेपिरहेको छ । संविधानसभाको अर्को चुनावमा जान सहमत भइसकेका दलहरु त्यही चुनावी सरकारका लागि सहमतीय प्रधानमन्त्री छान्न नसक्दा बैशाखमा गर्ने भनिएको चुनाव पनि अन्योलमा पर्दै जान थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको कुरामा मात्र केन्द्रीत दलहरु चुनावका लागि कानूनी अड्चन, चुनावको मिति, संवैधानिक निकायका रिक्त पदपूर्ति आदि कुरालाई छलफलको विषय नै बनाइरहेका छैनन् । सहमतीय सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले तोक्ने म्यादले दलहरु त अप्ठ्यारोमा परेका छन् नै, यसले स्वयं राष्ट्रपति पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने छन् । संविधानको धारा पकडेर अघि बढेका राष्ट्रपतिले सहमति नबन्ने स्थितिमा के गर्छन् त्यो निकै शंकाको प्रश्न बनेर नेपालीको अगाडि उभिराखेको छ । सहमतिका लागि पहल थालेका सत्ता गठबन्धन दल र सरकारको पहललाई बेवास्ता गर्दै यो सरकारलाई पदच्यूत गर्न राष्ट्रपतिले चालेको कदमले सहमति बनाउनेभन्दा बढी दलहरुबीच भाँजो हाल्ने काम गरिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिले धारा र उपधारा उल्लेख गरेरभन्दा राजनीतिक सहमतिबाट वर्तमान गतिरोध अन्त्य गरी मुलुकलाई संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् अघि बढाउन दलहरुलाई उत्पे्ररित गरिराख्नु राम्रो हुन्छ, त्यही नै राष्ट्रपतिको दायित्व र अभिभावकत्व हुन जान्छ । न कि संविधानले आलंकारिक बनाएका राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतिले जस्तो गरी कसैको सरकारलाई बर्खास्त र कसैको नेतृत्वको सरकारलाई पद बहाली गर्ने अधिकार रहेको छ । राष्ट्रपतिले तिथि तोकी गरेको सहमतिको आव्हानले सन्देह पैदा गराएको स्थिति हुँदाहुँदै पनि दलहरु सहमतीय घेराभित्र बसेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुको विकल्प छैन ।

राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्री कांग्रेसको हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यो जसको नेतृत्वमा पनि हुन सक्छ । संविधान बनेको अवस्था हुन्थ्यो भने कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी सरकार जायज थियो र संविधान घोषणापछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने पाँच बँदे सहमति पनि भएको थियो तर संविधान नबनेको अवस्थामा त्यो भएन । सहमतीय सरकारको नेतृत्वको आ–आफ्नै दावीमा दलहरु अडिराखेका छन् । यतिबेला सहमति या दुर्घटना मुलुक निर्णायक मोडमा उभिन आइपुगेको छ । यो अवस्थामा सहमतिको सहज बाटोबाट दलहरुले मुलुकलाई निकास दिएनन् भने उनीहरु झन् पछि झन् अप्ठ्यारोमा पर्दै जानेछन् । त्यसको असर मुलुकले त बेहोर्छ नै त्यो परिणामको सजाय दलहरुले पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ दलहरु नयाँ विश्वासको उँचाइमा उठेर सहमतीय सरकारको गठनतिर लाग्न आवश्यक छ । यसका लागि यही सरकारको नेतृत्वमा नै सहमति खोज्दा सहज हुन जाने देखिन्छ । सहमतीय सरकारका लागि दलहरुले धेरै नाफाघाटाको हिसाबको तराजुमा आफूलाई तौल्नुभन्दा जुन पात्रमा सहमति जुट्छ उसैको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कुराले मात्र अप्ठ्यारो हट्न जाने देखिन्छ । अब थपिएको समय सहमतिका लागि प्रयासमा मात्र सीमित नहोस, सहमतिले निष्कर्ष पाउने गरि दलहरु गहन छलफलमा लागून् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *