राज्यसत्ताका हरेक संयन्त्र पितृसत्तात्मक मूल्यमान्यताबाट प्रेरित छन्

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, पुस २२, २०६९       | 128 Views   ||

-[लक्ष्मी आचार्य] (अध्यक्ष) महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल, दाङ

-[लक्ष्मी आचार्य] (अध्यक्ष)
महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल, दाङ

तपाइँ लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानमा हुनुहुन्छ । अभियानको सान्दर्भिकता र यहाँहरुले गर्ने कामका बारेमा बताइदिनुहोस न् ।

महिला हिंसाविरुद्धका धेरै अभियान र सन्दर्भहरु छन् । तिनै अभियानमध्ये एउटा महत्वपूर्ण अभियानको रुपमा यो १६ दिवशीय अभियानलाई लिइन्छ । विश्व महिला आन्दोलनमा यसको विशिष्ट भूमिका छ ।

२५ नोभेम्बर सन् १९६० मा ल्याटिन अमेरिकी देश डोमिनिकन सिटीका तीनजना Mirabel दिदीबहिनीको हत्या भएको दिनलाई महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको दिवसको रुपमा स्मरण गरेर ती दिदीबहिनीलाई सम्झने गरिन्छ । ती तीन दिदीबहिनीलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भएको आरोपमा तत्कालीन तानाशाह राफेल त्रुजिलो सरकारले हत्या गरेको थियो । ती दिदीबहिनीको हत्यापछि उर्लेको जनआन्दोलनले तानाशाह त्रुजिलोलाई हटाई डोमिनिकन सिटीलाई गणतन्त्रमा बदलेको थियो । सन् १९९१ मा भएको २० देशका महिलाहरुको सम्मेलनले २५ नोभेम्बरलाई मीरावाल दिदीबहिनीलाई सम्झँदै महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यको लागि विश्वसमुदायलाई आह्वान गर्ने दिनको रुपमा चुनेका थिए । पछि यसले व्यापकता हाँसिल गरेको थियो ।

अभियानको सान्दर्भिकताको कुरा गर्ने हो भने मीरावाल दिदीबहिनीले जस्तै हिंसा आज पनि हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरुले खेपेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनका ती हरेक संघर्षमा नेपाली महिलाहरुको बलिदानी उत्तिकै धेरै छ । जुन परिवर्तनका लागि उनीहरु संघर्ष गरे ती उपलब्धि नेपाली महिलाहरुले उपभोग गर्न पाएको अवस्था छैन । राज्यसत्ताका हरेक संयन्त्र पितृसत्तात्मक मूल्य, मान्यताबाट प्रेरित छन् । महिलाले न्याय पाएको अवस्था अझै छैन ।

हाम्रोजस्तो पितृसत्तात्मक मूल्य, मान्यता, परम्परा र संस्कार भएको मुलुकमा यस्ता अभियानको आवश्यकता हुन्छ नै । अभियानका दौरान हामीले जिल्लामा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट संयुक्त रुपमा कार्यक्रमहरु तय गरेका छौं । यतिबेला दाङ जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका विभिन्न पाटा, पक्षमा व्यापक बहस, छलफल र हिंसा न्यूनीकरणका लागि समुदायलाई सचेतीकरण गर्ने, राज्यका निकायलाई जिम्मेवार बनाउने किसिमका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् ।

जिल्लामा महिला हिंसाको अवस्था कस्तो छ ?

महिला हिंसाको अवस्थाको बारेमा भन्दा दाङको अवस्था पनि फरक छैन । विश्वव्यापी रुपमा के मान्यता छ भने हरेक तीन जना महिलामा कम्तिमा एकजना हिंसा प्रभावित छ भनिन्छ । अझ हिंसाका मसिना रुपहरुलाई केलाउँदै जाने हो भने त हर कोही महिला हिंसाबाट प्रभावित छ । यो भनेर भयावह अवस्था देखाउन खोजेको त होइन तर हाम्रा मूल्य, मान्यता, परम्परा जे जस्ता विभेदयुक्त छन्, तिनको शिकार त यही समाजका व्यक्तिहरु हुने हो । हामी त भन्छौं महिलाहरुमाथि महिला भएकै कारणले गरिने ती सम्पूर्ण विभेदहरु उनीहरुमाथि हुने हिंसा हो । ती सम्पूर्ण विषयहरु हल नगरी यो हिंसा भोग्ने क्रम रोकिँदैन । कुटिने, पिटिने घर निकालिनुपर्ने मात्रै हिंसा भनेर बुझ्दै आएका हामीलाई महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको यो व्यापकतालाई स्वीकार्न गाह्रो परिरहेको अवस्था हो । जिल्लामा हिंसा प्रभावितहरु हिंसाविरुद्ध केही मात्रामा बोल्न थालेको अवस्था छ भन्न सक्छौं

दाङमा कस्ता प्रकृतिका हिंसाका घटना बढी हुने गरेको यहाँले पाउनुभएको छ र त्यस्ता घटना हुन नदिन तपाइँको संस्थाले के गरिरहेको छ ?

हिंसाको प्रकृति हेर्ने हो भने यहाँ पनि अत्यन्त धेरै घरेलु हिंसा छ । बहुविवाह उत्तिकै मात्रामा छ । प्रथाजन्य हिंसा जस्तोः बोक्सीको आरोप, कमलरी प्रथाले निम्त्याएका विभिन्न खालका हिंसा, दाइजो प्रथाले निम्त्याएका हिंसा, सामाजिक हिंसा, बलात्कार, बेचबिखनमा पर्ने, कार्यस्थलमा हुने हिंसा, यौनिकतासँग जोडिएका अन्य धेरै प्रकृतिका हिंसा हाम्रो जानकारीमा आएका प्रमुख हिंसाका स्वरुपहरु हुन् ।

त्यस्ता हिंसाका घटनाहरु हुन नदिन हाम्रो प्रयास भनेको आमरुपमा सचेतना अभिवृद्धि, यो क्षेत्रमा काम गर्ने महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि र न्यायिक क्षेत्रसम्म सहजीकरण गर्ने हो । महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको सञ्जाल कुनै गैरसरकारी संस्था होइन । लुज फोरमको रुपमा यो सञ्जाल सबै क्षेत्रका महिला अधिकारकर्मीहरुको साझा नेटवर्क हो । काम गर्दाका आफ्नै अप्ठेरा, चुनौती र सुरक्षाका लागि एकीकृत भएर अगाडि बढ्दै महिला अधिकारका लागि नीतिगत सुधार, कार्यान्वयन तहमा दबाब र सुरक्षाका लागि एकीकृत भएर जाने गर्छ ।

पटक–पटक उही प्रकृतिका हिंसा दोहोरिराख्नुको कारण यहाँहरुले के देख्नुहुन्छ ? आखिर राज्यले महिला हिंसाविरुद्ध कानून त ल्याएकै छ ।

महिला हिंसाविरुद्धका कानूनहरु आएका छन् । तर ती कानूनबारे जानकारी व्यक्तिसम्म पुगेको छ छैन भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्को ती कानूनहरुको कार्यान्वयन पक्ष पनि हेर्नु जरुरी हुन्छ । न्यायिक प्रक्रिया के कस्तो छ, न्याय खोज्दै निस्केकाहरु त्यहाँसम्म पुग्ने सहज वातावरण छ कि छैन यी विषयले के रोल खेल्छन् जस्तो लाग्छ । जस्तो घरेलु हिंसाविरुद्धको कानूनलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ मेलमिलापका कुराहरु छन् । यी तमाम विषयमा मध्यस्थताको आवश्यकता त छ तर ती मध्यस्थता गर्ने व्यक्तिहरु के कस्तो तालिमप्राप्त छन् यसले पनि हिंसा दोहोरिने कुराको निर्धारण गर्छ । लैंगिकरुपमा संवेदनशील व्यक्तिले मात्र महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको कारण पहिचान गर्न सक्छ र न्याय दिन सक्छ । व्यक्तिदेखि कानून कार्यान्वयन तहसम्म रहेको पितृसत्तात्मक पुरातन सोंचले यो अवस्था ल्याएको हो । अर्को कानून हेर्दा पनि हामी कहाँ पीडितमुखी कानून छैन । पीडकमुखी कानूनले पनि न्याय स्थापित हुन समस्या ल्याएको हो जस्तो लाग्छ ।

तपाइँ एउटा महिला अधिकारकर्मीका नाताले सामाजिक संरचना, राज्य वा अन्य बाहिरी कारण बाहेक महिला आफ्नै कमजोरीका कारण हुने हिंसात्मक घटनाहरु कत्तिको पाउनुभएको छ ?

हामी कहिल्यै भन्दैनौं महिलाहरु सबै दुधले नुहाएका हुन्छन् । तर के भन्छौं भने महिला र पुरुष दुवै मानव हुन् र दुवैमा मानवीय गुण, दोष दुवै हुन्छ । एउटै बिषयमा महिला र पुरुषलाई जब फरक–फरक मूल्य, मान्यतामा राखेर सही र गलतको कसी लगाउने काम हुन्छ, समस्या त्यहीनेरबाट सिर्जना हुन्छ जस्तो लाग्छ । फेरि पनि मान्छेको सोंचको बिकास हुने, हाम्रै सामाजिक संरचना, हाम्रा मूल्य, मान्यता, परम्परा र चालचलन हुन् । ती जस्ता छन् व्यक्तिको सोंच त्यस्तै हुने हो । त्यसैले महिला छुट्टै आफ्नै कारणले हिंसा भयो भन्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

महिलामाथि हुने हिंसा रोक्नका लागि जिल्लामा गरिएका प्रयास र अन्य उदाहरणीय सामाजिक कामहरु केही छन् कि ?

महिलामाथि हुने हिंसा रोक्नका लागि जिल्लामा विभिन्न प्रयासहरु भएका छन् । सामाजिक क्षेत्रबाट पनि हिंसाप्रभावितहरुका लागि सहयोगी संयन्त्रहरु बनेका छन् । पैरवी, आमा समूह, पारालिगल र अन्य विभिन्न नाममा गाउँ–गाउँसम्म महिलाहरुको संगठित समूह छन् । यिनले पनि एकखालको भूमिका खेलिरहेका छन् । सुरक्षा आवास, मनोविमर्श, कानूनी सहायतामा सामाजिक क्षेत्रबाट काम भइरहेको छ । सरकारी तहमा पनि सुरक्षा आवास, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा लैंगिक हिंसाविरुद्ध जिल्ला समन्वय समिति छ । लैंगिक हिंसाविरुद्ध कार्य सञ्चालन निर्देशिका ल्याएको छ सरकारले । तर, हाम्रो अनुभवमा लैंगिक हिंसाविरुद्ध सरकारी क्षेत्रबाट भइरहेका काम जिल्लामा त्यति प्रभावकारी हुन सकेनन् । गैरसरकारी क्षेत्रको सहयोगी भूमिका मात्रै हो । सहकार्यको अलि विस्तार जरुरी छ ।

जिल्लामा महिलाहरुले लैंगिक हिंसाविरुद्धका बाहेक अन्य धेरै क्षेत्रमा काम गरेका छन् । महिलाहरुको सीप विकास र व्यवसायीकरण, सहकारीमार्फत् उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा सुधारदेखि शिक्षामा महिलाको पहुँच बढाउन धेरै राम्रा प्रयासहरु भएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०६९ मंसिर १७ गते आइतबार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *