सत्ता संघर्षले संविधान ओझेलमा

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, पुस २३, २०६९       | 112 Views   ||

dil sahani-[दिल साहनी]

दलहरुको निम्ति संविधानको लेखनभन्दा कुर्सी ठूलो भएको छ । यसैले उनीहरुले चार वर्ष बिताएर पनि संविधान लेखन कार्य पूरा गर्न सकेनन् । संविधान बनाएर फर्किन संविधानसभामा गएकाहरु रित्तो हात फर्के । यतिबेला दलहरुलाई संविधान नलेखी खाली हात फर्केकोमा भन्दा कुर्सीको मात्र चिन्ता छ । फेरि यो चिन्ता यतिबेला अरु दललाई भन्दा पनि कांग्रेस र एमालेलाई बढी छ । उनीहरुलाई एमाओवादीका बाबुराम र मधेशी मोर्चाका मान्छे कुर्सीमा बसेको पटक्कै मन परेको छैन । वास्तवमा जबसम्म कांग्रेस र एमाले बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई सडकमा पठाउन सक्दैनन्, उनीहरुले कदापि सन्तोषको सास फेर्न सक्ने छैनन् ।

यथार्थमा कांग्रेस र एमाले माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउनै चाहदैनथे । उनीहरुले खुलमखुल्ला भनेका थिए, सेना भएको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्दैन । यद्यपि सेना हुँदाहुँदै पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको थियो । कांग्रेस र एमालेले एक मुख र एक स्वरले सेना भएको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्दैन भन्दाभन्दै फेरि पनि माओवादी उपाध्यक्ष बाबुरामको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । माओवादी नेतृत्वमा यसरी सरकार बन्नु कांग्रेस र एमालेको निम्ति एउटा चोटिलो मुक्का थियो । संविधानसभाको अवसानसँगै सबै गएपनि राष्ट्रपति रहे, बाबुराम नेतृत्वको सरकार रह्यो । कामचलाउ सरकार भएपनि कार्यकारी अधिकार सरकारसितै थियो, प्रधानमन्त्री बाबुरामसितै थियो । यो कांग्रेस र एमालेलाई मन परेको थिएन । उनीहरुलाई यो कुरा किन पनि मन परेको थिएन भने उनीहरुको दृष्टिमा बाबुरामले संविधानसभा गएपनि संसद जिवितै राख्नुपथ्र्यो । उनीहरुको दृष्टिमा संविधानसभाको आयु त सर्वोच्चको फैसलाले तोकेकै थियो । तर, संसदको आयु भने तोकेको थिएन । यसर्थ संसद अजर–अमर भएको थियो । भीष्म पितामहजस्तै इच्छामरणको भागी भएको थियो । भनौं संसदको कुनै आयु थिएन । यसको अर्थ के हो भने संसदको आयु नै आयु थियो । स्वेच्छाले अब म मर्छु नभनेसम्म मर्नवाला थिएन । यस्तो अनन्त आयु भएको संसदमा सांसद खरिदबिक्री गर्न सकिन्थ्यो । सरकार बनाउने र भत्काउने खेल खेल्न सकिन्थ्यो । तर, बाबुरामले गर्दा संसदको अल्पायुमै मृत्यु हुन पुगेकाले कांग्रेस र एमालेका निम्ति बाबुरामको सरकार कवाफमा हड्डी भयो । न यसले राजीनामाभन्दा राजीनामा गर्छ न यसले कुर्सी छोड भन्दा कुर्सी छोड्छ ।

आन्दोलनले फालौं भन्दा आन्दोलन उठ्दै उठेन । राष्ट्रपतिलाई बर्खास्त गरिदे भन्दा उनले पनि आँट गरेनन् । राजाले फाल्थे होला, उनलाई आफैले फालियो । जनताले फाल्थे होला, जनता आफैंविरुद्ध उठ्छन् कि भन्ने भय ! यसो गर्दा पनि हुन्न, उसो गर्दा पनि हुन्न । तुरुन्त फाल्छु भनेको बाबुराम सरकार झन् कुर्सीमा आरामले बसेको छ । कांग्रेस र एमालेको सोच थियो सहमतिको बुँदाले बाबुराम सरकारलाई सडकमा पु¥याउन सकिन्छ । राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकारबिना भनेर आदेश दिए । आफू आलंकारिक हुँदाहुँदै पनि उनले कार्यकारी अधिकारसम्पन्न राष्ट्रपतिले जस्तै उर्दी पनि जारी गरे । तर, सब बेकार भयो, दलहरुले सहमतिको सरकार बनाउन सकेनन् । बाबुराम सरकारलाई छुट्टी दिन सकिने कुनै उपाय सोच्न सकेनन्, कुनै कदम चाल्न सकेनन् । राष्ट्रपतिले कांग्रेस र एमालेको भलो नै चिताएका हुन् । तर, उनले चिताएजस्तो हुन सकेन । कांग्रेस र एमालेलाई उनले बाबुरामको सरकार फाल्नलाई ठूलो मौका दिएकै हुन् । तर, दलहरुबीच सहमतिको सरकार बनाउने सवालमा कुनै सहमति हुन सकेन । राष्ट्रपतिले दया गरेर फेरि सहमतिको सरकार बनाउनका लागि म्याद थपिदिएका छन् । यो म्याद पनि सहमतिको कुरा गरेरै समाप्त हुने निश्चित छ । संविधानसभाको म्याद गुजारेजस्तै दलहरुले राष्ट्रपतिले तोक आदेश लगाएको म्याद पनि खुरुखुरु गुजार्नेछन् । दलहरुको सहमतिको सरकार बनाउने दाउ स्यालको शास्त्र मात्र हुनेछ, छेपाराको कथा मात्र हुनेछ । एमालेहरु भन्छन् माओवादी नेतृत्वमा सहमतिको सरकार हुन सक्दैन् । यही नै सहमतिको सरकार नबन्ने कुराको प्रस्थानबिन्दु हो ।

कुरो प्रस्ट छ, जब एमाओवादीलाई भनिन्छ सहमतिको सरकार भनेको एमाओवादी बाहेकको सरकार हो । तब किन सहमतिको सरकार निर्माणका पक्षमा हिमालझैं अटल उभिन सक्छ ? उसले मुखले सहमति भने पनि व्यवहारले असहमतिकै बिउ रोपिदिन्छ । यो त एउटा लाटोले पनि सजिलै बुझ्न सक्ने कुरा हो । एमाओवादी सहमतिको सरकारका लागि त्यतिबेला तयार हुन्छ, जब उसलाई उसको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्न सक्छ भन्ने झिनै भएपनि आशा हुन्छ । सहमतिको सरकार त एमाले, कांग्रेस, एमाओवादी, मधेसी मोर्चा, नेकपा (माओवादी) जसको नेतृत्वमा पनि बन्न सक्छ । पहिल्यै फलाना–फलानाको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्न सक्दैन भनिसकेपछि त्यसको पछि को लाग्छ, बुझ्नुपर्ने कुरा हो यो । हो, एकीकृत माओवादीलाई चिढ्याउन उसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्दैन त अवश्य भन्न सकिन्छ । तर, सहमतिको सरकार बनाउने दिशामा त्यो आत्मघाती कदम हुन पुग्छ । बाबुरामले भनिसकेका छन् ‘दलहरुबीच सहमतिको सरकार बनाउने सवालमा सहमति हुन्छ भने तत्काल कुर्सी छाड्न तयार छु ।’

संविधानको विवादित विषय र संविधानसभाको निर्वाचनका सम्बन्धमा सहमति हुन्छ भने प्रचण्ड कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पनि राजी छन् । वास्तवमा यी कुरा ठीक यसकारण पनि छन् कि यथास्थितिमा ‘क’ को ठाउँमा ‘ख’को सरकार बनाउनुको अर्थ छैन । लोकतान्त्रिक परम्पराअनुसार संसद वा संविधानसभाको अवसानपछि जसको नेतृत्वमा सरकार छ, त्यसैले चुनाव गराएर नयाँ निर्वाचित सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारी सुम्पिने परम्परा हुन्छ । मुलुक सरकारविहीन अवस्थामा रहन सक्दैन । यदि दलबीच सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बनाउने सहमति हुन्छ भने त्यसलाई नाजायज भन्न सकिन्न । तर, सबभन्दा राम्रो कुरा जुन सरकारले संसदको विघटनपछि निर्वाचन घोषणा ग¥यो, त्यसैको नेतृत्वमा निर्वाचन गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्न लोकतान्त्रिक परम्पराअनुसारको कुरा हुन्छ ।

बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिन महत्वपूर्ण मन्त्री पदमा कांग्रेस र एमालेलाई समावेश गराए पनि हुन्छ । उनीहरुलाई महत्वपूर्ण पद रोजी–रोजी दिए पनि हुन्छ । दलहरुले बाबुराम नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनमा भाग लिएको भए यतिवेलासम्म अर्कै कुनै जननिर्वाचित सरकार बनिसकेको अवस्था पनि हुन सक्थ्यो । राष्ट्रमा बाबुराम सरकारको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण बाँकी रहने थिएन । सहमतिको सरकारको चर्चा गरिरहनुपर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । यसर्थ हामी के पनि भन्न सक्छौं भने बाबुराम नेतृत्वको सरकारको आयु लम्ब्याउनमा कांग्रेस र एमालेकै बढी हात छ, प्रतिपक्षकै बढी हात छ ।

अहिले पनि दलहरुले बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको रुप दिन वा त्यसको विकल्पमा कुनै सहमतिको सरकार बनाउन ढिलाई गरिरहन्छन भने स्वतः उनी नेतृत्वको सरकारको आयु बढिरहन्छ । सैद्धान्तिक रुपले मुलुकमा सहमतिको सरकार बन्नु राम्रो कुरा हो । तर, व्यवहारिकरुपले यो सम्भव छैन । दलहरुले राष्ट्रपतिलाई सहमतिको सरकार बनाउनका लागि जुन म्याद तोक्न लगाइरहेका छन्, त्यसले स्वयं राष्ट्रपतिको छवि धुमिल पार्ने खतरा छ । म्याद थपको राजनीतिले उनलाई निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याएको छ । लाग्छ, यो कुरा राष्ट्रपतिले बुझिसकेका छन् । त्यसैले उनले दलहरुलाई बाबुरामकै सरकारलाई निरन्तरता दिनु राम्रो हो भनिरहेका छन् ।

यही सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारमा रुपान्तर गर्न सल्लाह दिइरहेका छन् । राष्ट्रपतिको छवि राम्रो बनाइराख्ने हो भने कि प्रतिपक्षले बाबुरामकै सरकारलाई निरन्तरता दिँदै त्यसलाई राष्ट्रिय सरकारको रुपमा विस्तार गरी निर्वाचनमा जान आवश्यक छ । त्यसो गर्न सकिन्न भने जसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाएपनि हुन्छ । बाबुरामको सरकारलाई स्वीकार गर्न पनि नसक्ने र त्यसको विकल्पमा अर्को सहमतिको सरकार पनि बनाउन नसक्ने कुराले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनायो । मुलुकलाई अन्योल, अशान्ति र अराजकताको अँध्यारो संसारतिर धकेली मात्र रह्यो । यस्तो राजनीतिक अन्योल कहिलेसम्म ?

प्रकाशन मिति : २०६९ पुस १ गते आइतबार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *