नगरपरिषद्मा १० करोडको हाराहारीमा बजेट आउने अनुमान छ

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, पुस २३, २०६९       | 75 Views   ||

Nebb oli-[नेबबहादुर ओली]
कार्यकारी अधिकृत, घोराही नगरपालिका

यहाँ घोराही नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ, नगर परिषद्को तयारी के कस्तो भइरहेको छ ?
यही पुस २६ गते घोराही नगरपालिकाको १७ औं नगरपरिषद् सफल बनाउन हामी सबै क्षेत्रमा तीव्रताका साथ लागिरहेका छौं । नगरपरिषद् सम्पन्न गर्न अहिलेसम्म वडा भेलाका साथै वडा नागरिक मञ्चबाट अपेक्षा संकलन गरी वडास्तरीय कार्यक्रमको सम्बन्धित वडा भेलाबाटै प्राथमिकीकरण गरिएको छ । तयारी करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

विगतको अनुभवबाट अहिलेको नगरपरिषद्ले कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्याउँछ नि ।
बजेट शहरी क्षेत्रमा केन्द्रीत छ भन्ने गुनासो छ, यो गुनासो कम गर्न ग्रामीण एवम् भौतिक निर्माणमा प्राथमिकता दिइनेछ ।

विकास निर्माणमा लागत सहभागिता गराउने कार्यक्रम कत्तिको प्रभावकारी भएको छ ?
घोराही नगरलाई नगर भनेर चिनाउने सडक तथा संरचना निर्माण भएका यी सबैमा अपनत्व, संरक्षण र दिगोपनाको चिन्ता बढ्दो देखिन्छ । यसले प्रभावकारीता भएको पाइन्छ । हाम्रो जस्तो सीमित साधनस्रोत भएको नगरपालिकामा स्थानीयहरुको सहभागितामा अधिकतम विकास गर्न लागत प्रभावी मात्रै होइन कि बाध्यकारी अचुक विकल्प नै ठहरेको छ ।

रिङरोड निर्माणका काममा कत्ति प्रतिसत प्रगति भएको छ ? अबको परिषद्बाट कति बजेट छुट्याउँदै हुनुहुन्छ ?
रिङरोड अहिले सुरुवाती चरणमा रहेकाले अहिले नै प्रतिशतमा प्रगति निस्कने बेला भइसकेको छैन जस्तो छ । मुद्दा मामिलाका कुरा कामकाज गर्दा सामान्य पर्याय नै मान्नुपर्छ । मुद्दा हारिएको होइन, विचाराधीन छ । अदालतबाट कानूनी प्रक्रिया पु¥याएर गर्नू भन्ने आदेश भएकाले निर्देशिका परिमार्जनको तीव्र तयारीमा छौं । कार्यान्वयन जारी रहन्छ, आउँदो बजेटमा निरन्तरता पाउँछ ।

सरसफाइलाई जिविसले अति सीमान्तकृतसरह बजेटको व्यवस्था गर्ने भनेको छ, नगरपालिकाको अवस्था के हो ?
सरसफाईका लागि त नगरपालिकामा विगतदेखि नै उल्लेखनीय बजेट छुट्याइदै आएको छ । यस वर्ष पनि त्यो निरन्तरता रहन्छ । बरु अन्यको तुलनामा सरसफाई खर्च अत्यधिक भएकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा गई खर्च कटौती गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

स्थानीय बालमैत्री शासन र खुला दिसामुक्त अभियानका बारेमा पनि योजना होला नि ।
यी क्षेत्रमा पनि पर्याप्त बजेट बिनियोजनसहित कार्यक्रम ल्याउने पहल गरिरहेका छौं ।

अधिकार धेरै भयो अब भौतिक निर्माणमा जोड दिनुपर्छ भनिन्छ, सशक्तिकरणमा कत्तिको बजेट छुट्याउनुहुन्छ ?
नगरपालिकाले विगतका वर्षहरु भौतिक निर्माणमा बढ्ता जोड दिएको पाइन्छ, सशक्तिकरणबिना भौतिक निर्माण प्रभावग्राही कम हुन्छ भन्ने मान्यताको विकास गर्न सामाजिक सशक्तिकरणको पाटो पनि फरक ढंगले विन्यासमा ल्याउने योजना छ ।

परिषद्मा बजेट कति आउने सम्भावना रहेको छ ?
बजेट सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट स्पष्ट सिलिङ प्राप्त नभइसकेकोले आन्तरिक स्रोतमा नै निर्वाह गर्ने भएकोले बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि नभई १० करोडको हाराहारीमा आउने अनुमान छ ।

बजार क्षेत्रभित्र सार्वजनिक शौचालयका कुरा पटक–पटक उठ्यो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
हो, बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयको कुरा यसअघिका धेरै परिषद्बाट सम्बोधन भएका छन् । तर, उपयुक्त स्थानमा जग्गा प्राप्त नहुँदा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको हो ।

नगरपालिकाले सडक विभागको नियम नहेरेर नक्सा पास दिनाले एउटै सरकारका दुईवटा कानून भए भन्ने जनगुनासो आएको छ ।
यस विषयमा मापदण्ड निर्धारण गर्ने नगरपरिषद्को निर्णय र तत्कालिन अवस्थामा यो सडकको स्तर के थियो भन्ने यथार्थ नबुझी टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहोला ।

वैकल्पिक सडक निर्माणको कुरा पनि चलेको छ, कति सत्य हो ?
यो छलफलको विषय बनेको छ ।

नगरपालिकाभित्रका पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाले विकासमा विभेद भयो, समान अवसर पाएनौं भन्ने गुनासो गर्छन् नि, दुर्गम क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने सोच्नुभएको छ कि ?
हाम्रा छितरिएका बस्ती र भौगोलिक कठिनाईले विकास कार्यले बढी लागत खोज्छ । सीमित स्रोत साधनका कारण यस्तो गुनासो आउनु स्वभाविक छ । त्यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

नगर क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास बढिरहेको छ, यसको न्यूनीकरणका लागि केही पहल हुँदैन ?
यस सम्बन्धमा केही नीतिगत निर्णय त हुन्छ नै । यो निरन्तर सुधार हुने प्रक्रिया हो र हुन्छ ।

मुख्य बजार क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी बैंकहरु पार्किङको व्यवस्था नै नगरि खोलिएका छन्, जसका कारण सडकजाम भएर सवारी दुर्घटनादेखि सर्वसाधारण नागरिकलाई असर परिरहेको छ, यस्तो समस्या हटाउन नगरपालिकाको कुनै पहल हुन सक्दैन ?
पार्किङ व्यवस्थापनका लागि यस परिषद्पछि विशेष कदम चालिदैछ । पुराना व्यवसायिक भवन भएकाले पार्किङको समस्या आएको छ । अब बन्नेमा पार्किङलाई अनिवार्य गरिनेछ ।

रिक्सा पार्किङ तथा सडक छेऊमा ठेला राख्नेदेखि अतिक्रमण गरी व्यवसाय गर्नेहरुले गर्दा समस्या आइरहेको छ, यसबारेमा केही योजना छैन ?
पार्किङ विषय पहिले उल्लेख गरियो, सडक क्षेत्र अतिक्रमणमा भएको व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्थित गर्नुका साथै हटाइनेछ । पार्किङ एरिया छुट्याएर सशुल्क पार्किङमा जोड दिइनेछ । बालमन्दिर परिसरमा रहेको हाम्रो जग्गामा व्यवसायिक पसल स्टलहरु निर्माण गर्ने योजना छ ।

अन्तमा, नौलो जनउभार साप्ताहिकमार्फत् नगरबासीलाई केही भन्नु छ कि ?
नौलो जनउभार साप्ताहिकको सफलताको कामना गर्दछु । साथै तपाईंको लोकप्रिय पत्रिकामार्फत् आम पाठक एवम् नगरबासीमा समृद्ध हरित नगर बनाउने पुनित अभियान एवम् नजिकिदो नगरको विशेष चाड ‘१७ औं नगरपरिषद्’मा सक्रिय सहभागिता एवम् अमूल्य र निष्पक्ष सुझावका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

प्रस्तुति : गोविन्द खड्का
प्रकाशित मिति : २०६९ पुस २२ गते आइतबार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *