बादी महिलाको संघर्ष र एनजिओको सहयोग

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, पुस २३, २०६९       | 127 Views   ||

Givind Khadka-[गोविन्द खड्का]

‘हामी अहिले संघर्ष गर्ने र अधिकार खोस्ने स्तरमा पुगेका छौं । यसमा एनजिओको योगदान छ । एनजिओ नभइदिएको भए हाम्रो स्थान जहाँको तहिँ मागी खानेमै अल्झिने थियो ।’ वादीअधिकारकर्मी अगुवा निर्मला कुमारी गुप्ताले सार्वजनिक मञ्चबाट भाषण गरिरहँदा निकै घोच्यो ।

वादी अधिकारकर्मी सुकलाल नेपालीका अनुसार सन् १९९२ मा वादीको मात्रै विद्यालय खोलियो । आवासीय रुपमा पढाउने गरी एक जना एसएलसी पास गरेको बादी महिला खोज्दा सात जिल्लामा पाइएन । अहिले १५ वर्षमात्रै भएको छ । अधिकांश ठाउँमा सुनिन्छ वादी महिला । वादीमा पुरुषहरु हुँदैनन् कि जस्तो वातावरण सिर्जना भएको छ । उनीहरु नै हरेक ठाउँमा अर्थपूर्ण समावेशीकरणको नारालाई उठाउँछन् । अहिले उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्नेहरु पनि धैरै भइसकेका छन् । उनीहरु सेभ नेपाल भन्ने संस्थाको होस्टेलको उत्पादन ठान्छन् ।

त्यसो त संगठितरुपमा आन्दोलनको शुरुवात एनजिओले गराएको उनीहरु दावी गर्छन् । समाजले जहिल्यै पछाडि राख्ने, राजनीतिले उपेक्षा गर्ने भएकाले संघ संस्थाहरुले संगठित गरेको उनीहरुको मत छ । यसको निकास आफ्नो राज्यमा अधिकार प्राप्त गर्नका लागि संघर्ष गर्नुप¥यो । कार्यान्वयनका लागि विदेशीको सहयोेग जरुरी देखियो । यो वाध्यता वा रहर ? आन्दोलन आत्मसम्मानसहित जातीय पहिचान, बिना भेदभाव राज्यमा पहुँच, आर्थिक सामाजिक राजनैतिकरुपमा अर्थपूर्ण सहभागिता । यसकै लागि विदेशी सहयोग पर्खेर वादीहरु बस्नुपर्ने अवस्था छ त ?

‘फेसन र मेकअप गरेका छन् । गहना पातले झप्किएका छन् । अरु जातभन्दा सम्पन्न देखिन्छन् । मिठो खान्छन् । मोटो हँसिलो शरिर छ । सुकिलो र सुन्दर भएर हिड्छन् । वादीलाई किन चाहियो थप अधिकार ?’ अन्य जातका धेरैले गर्ने तर्क हो । यसमा वादीहरु यति असहमत छन् कि एकैचोटी आगो बन्छन् । ‘बरु गोली खान तयार छौं, डराउँदैनौं ।’ केन्द्रीय वादी महिला अधिकार संघर्ष समितिकी अध्यक्ष जहरा वादीले प्रतिकार गर्दै भन्नुभयो । ‘राम्रा कपडा लगाए वदेनीले के गरि ल्याई भन्ने, जति कमाएपनि घृणा भइरहने त्यो सम्पत्तिको काम छैन । हामीलाई इज्जत चाहियो । तपाईंको घरको तला माग्दैनौं ।’ उहाँले थप भन्नुभयो– ‘भाषण गर्दा कुम मिलाउने, लड्नुपर्छ भन्ने सिकाउने, घर गएको बेलामा भात छोइन्छ भन्ने ? हामी अब पानीमा गए पनि छोड्दैनौं । दुईचार जना मरेर सबैलाई मुक्ति हुन्छ भने तयार छौं ।’

राज्यले पछि पा¥यो, समुदायले अलग्यायो हामीलाई । एकीकृत माओवादीका सदस्य रहेका इश्वर नेपालीले बताउनुभयो । मुलुकी ऐनमै कसैलाई जातीय रुपमा छुवाछुत भेदभाव गरिने छैन भनेको हो । तर, जसको तस छ उनीहरुको अवस्था । केहीरुपमा खुट्टा तानातानको समस्या वादी मात्रै होइन सबै दलितहरुमा रहेको छ । ‘सबै वादीहरुको जिम्मेवारी बोकेको छु ।’ जिल्ला संघर्ष समितिका अध्यक्ष कमली वादि ‘हुमी’ले भन्नुभयो– ‘अब कुन सवालमा संघर्ष हुन्छ ?

‘दबाउनेसँग डराउने होइन पौठेजोरी खेल्ने । माथि भनेको केन्द्र हो । त्यहाँ पनि पुगिसकेका छौँ ।’ उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति सदस्य शान्ति वादीले भन्नुभयो । ‘घर दैलोदेखि केन्द्र जहाँ पनि पुग्छौं । पहिलेदेखिको हेप्ने, सपना र सहानुभूति देखाउने चलन अन्त गरे हुन्छ ।’

सरकारले आमाबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था ग¥यो । उनीहरुलाई झञ्झटिलो भयो । उनीहरुका अनुसार बाबु नभएको भन्ने नागरिकतामै लेखिदिनाले झनै अन्याय भयो । जब कसैले नागरिकता हेर्छ, ऊ अवैध सन्तान रहेछ भनि थाहा पाउँछ । र, तल्लोस्तरको व्यवहार गर्छ । यसो त बाबुको नाममा जसरी पाइन्छ त्यसरी आमाको नामबाट नागरिकता किन नपाउने ?

अधिकांश वादीहरु सुकुम्बासी छन् । लालपूर्जा नहुनेले गाविस र नगरपालिकाबाट सिफारिस पाउँदैन । उसको बत्ती, धारो, बच्चाको विद्यालय केही हुँदैन । अनि रोजगारमा पहुँच पनि छैन । यसरी हेर्दा यो देशका नागरिक पनि हौं भन्ने आधार भेटिदैन ।

अर्को समस्या, बादीका बच्चाले बाउ भेटाउँदैनन् । कहिँ कसैले डीएनए परिक्षण गरेरै भए पनि पायो भने बाबुले स्वीकार्दैनन् । ठूलो जातको सन्तानले बादी लेख्न मान्दैन । बादी नलेखे सरकारले सुविधा दिँदैन । सुविधा नपाए पढाउन लेखाउन सक्ने क्षमता छैन । बच्चाको आँसु वा सरकारको सुविधा एउटा त्याग्नुपर्ने बाध्यता । यसकारण उनीहरुले संघर्ष गर्नुपरेको छ । विद्यालयमा आएको छात्रवृत्तिमा शिक्षकहरुले ‘पैसा बुझ्नमात्रै आउँछन्, दुई ठाउँमा नाम लेखाउँछन् भन्छन् । तर, वादीहरु स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् । कसैले गरेको भए समुदायबाटै बहिष्कार गर्ने बादी अगुवाहरु बताउँछन् ।

यतिमात्रै होइन, उनीहरुको पहिचान कतिपय अवस्थामा चोरडाँकाको रुपमा भएको छ । कतै चोरी र लुटपात भयो भने पुलिस बादी टोलमा जान्छ । पहिलो पटक निगरानीमा पर्ने समुदाय बादी भएको छ । बादीहरु चाहन्छन्– हामीलाई सम्मान दिनुपर्छ, परम्परागत पेशा जाल बुन्ने, माछा मार्नेलगायतका संकटमा परेपछि जिविका केले चलाउँछन् ? एकथरिले यसको जवाफ जुवा खेल्ने, पकेट मार्ने, चोरी डकैती गर्नेजस्ता आरोप लगाएको पाइन्छ । उनीहरुलाई यो स्वीकार्य छैन । कति जना बादीले अपराध गरे अरु जातसँग तुलना गरौं । यो जातीय भेदभाव हो भन्ने उनीहरुको अडान छ ।

उनीहरुले सम्मान नपुगेको गुनासो गरेका छन् । ठूलाबडाका सन्तान बादी महिलाले जन्माइदिए । इमान्दारीताका साथ पालिदिएका छन् । कतिपय अवस्थामा चिनेर पनि बच्चाका बाउ सिकाउँदैनन् । ठूला मान्छेको इज्जत बचाइदिनको लागि । यसरी इज्जत पनि बचाइदिने, बच्चा पनि पालिदिने अनि कसैले अपराध गरेमा बिनाकारण निगरानीमा पनि पर्ने ? बाउ बन्न नसक्ने हुतिहाराहरु नै बदमास हुन् । यी सवाल बादी महिलाहरुले उठाउँदै आएका छन् ।

संगठित र एकतावद्ध भएर संघर्ष गर्न एनजिओले साथ दिएको छ । राजनैतिक दलहरुले खाली बस भर्न मात्रै बोलाउँछन् भन्ने भनाइ छ । आफ्नो योजना पूरा गर्न उपयोग मात्रै गर्छन् । जुट्नका लागि रकम चाहिन्छ । त्यो एनजिओेले दिन्छ । यसकारण एनजिओबाटै अघि बढ्छौं । दलहरुलाई राजनीतिमा समावेश गराउन दबाब दिन्छौं । बादी महिलाहरु यही भन्दै संघर्षका लागि जुटेका छन् ।

बाँसले बारेका, साइकलका टायर र प्लाष्टिकले ओतेका झुप्रा पनि आफ्ना भन्न नपाएको बादी महिलाहरु पीडा सुनाउँछन् । नजिकका जमीन मालिकले आजै उठ भोलि उठ भन्दिने, सुकाइपकाइ राखेको खानेकुरा गाइवस्तु भित्र पसी खाइदिनेजस्ता समस्याबाट हामीले कहिले मुक्ति पाउने ? उहिले नाचेर, गीत गाएर, मागेर बिताएकाहरु अहिले संकटमा परेका छन् । बाँच्नेसम्मको आधार छैन । बाउ बन्नेहरु छन् तर परिवार स्वीकार्ने र छोराछोरीको जन्मदर्ता गरिदिनेहरु भेटिदैनन् । यी र यस्तै समस्याहरु समाधान गर्नका लागि संघर्षको सवाल आएको छ । उनीहरुसँग अदालत पुग्ने डीएनएसम्म परिक्षण गरेर अधिकार प्राप्त गर्ने वातावरण छैन । त्यसको लागि बलियो संगठनको विकल्प देखिदैन । संगठित हुन रकम चाहिन्छ, अनि एनजिओमा भर परिन्छ ।

दाङमा दलित महिला एकताकेन्द्र लागेको छ । दैलेख हुँदै विभिन्न जिल्लाकालाई संगठित गरेर राष्ट्रियस्तरको संघर्ष समिति बनाएको छ । जिल्लाहरुमा सम्मेलन गरिरहेको छ । घोराहीमा प्रथम सम्मेलन गरेर पुरुषहरुको सल्लाहकार समिति बनाएको छ । उनीहरुको गरिबी, अभाव, पीडा आदि अधिकार पाउन गरिने आन्दोलनमा एनजिओको साथ खोज्नुपरेको एकताकेन्द्रकी निर्मलाकुमारी गुप्ता बताउनुहुन्छ । बादी समुदायको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको लागि सबैको चासो र सरोकार हुनुपर्छ । त्यसो नगरिए एनजिओलाई गालीमात्रै गरेर पानीमाथिको ओभानु हुनुको कुनै अर्थ नहुने उहाँको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २०६९ पुस २२ गते आइतबार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *