सहमतिका लागि राष्ट्रपति र विपक्षीको भूमिका

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, पुस २३, २०६९       | 91 Views   ||

Dipak_sapkota-[दीपक सापकोटा]

नेपालको वर्तमान संकट निम्तिनुमा विपक्षी दलहरुका अतिरिक्त राष्ट्रपति पनि कम जिम्मेवार छैनन् । गत जेठ १४ मा संविधानसभाको विघटन भएको दुई दिनपछि नै राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गरी अविश्वासको वातावरण निर्माण गरे । सदनबाट निर्वाचित सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्नुको सट्टा उनले सबै दललाई निर्वाचनमा जान प्रेरित गर्नुपथ्र्यो । त्यसको सट्टा उनको भूमिका विपक्षी पार्टीहरुको अभिष्ट पूरा गर्ने सहयोगीको जस्तो भयो । उनले त्यसबेला विपक्षी दलहरुलाई निर्वाचनमा जान सुझाव दिएका भए सरकारले घोषणा गरेबमोजिम मंसिरमा संविधानसभाको निर्वाचन भइसकेको हुने थियो र यतिबेलासम्म त नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेको हुन्थ्यो । उनले त उल्टै निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशहरु रोकिदिए । त्यतिबेला निर्वाचनको वातावरण बनाउने सरकारको आशयप्रति राष्ट्रपति पनि विश्वस्त हुन सकेनन् । फलतः सरकार र राष्ट्रपतिबीच अविश्वासको वातावरण बन्न गयो । राष्ट्रपति सरकारको अङ्गको सट्टा विपक्षी दलको नेताजस्ता भए ।

यसका साथै मंसिर ८ गतेको सहमतीय प्रधानमन्त्रीको आह्वान पनि सरकार र सत्तापक्षीय पार्टीहरुको सरसल्लाहभन्दा पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतका विपक्षी पार्टीहरुको इच्छाअनुसार आएको हो । यसमा हालसम्म हाँसिल भएका राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत भएको देख्न नसक्ने र नेपालको परिवर्तनकारी वेगलाई रोक्न खोज्ने एउटा खास वर्गको स्वार्थको पनि प्रतिबिम्बन भएको छ । संसद विघटन भएको अवस्थामा रहेको सरकारले नै निर्वाचन गराउने विश्वभरि नै एउटा खास मान्यता स्थापित छ । विपक्षी पार्टीहरुले आफ्नो नेतृत्वमा गरेको निर्वाचनमात्र निष्पक्ष हुन्छ भनेर गरेको हठलाई राष्ट्रपतिले प्रोत्साहन गर्नुहुन्नथ्यो । यसैका कारण दलहरुबीच अविश्वासको वातावरण बनिरह्यो र सहमतिको सम्भावना धकेल्लिइरह्यो । अतः विश्वासको वातावरण बन्नका लागि राष्ट्रपतिको कदमको पनि समीक्षा हुन आवश्यक छ ।

वर्तमान गतिरोधका कारकहरुको समीक्षा गर्दा सर्वोच्च अदालतको भूमिका पनि समीक्षाको घेरामा आउँछ । तत्कालीन संविधानसभासमक्ष सरकारले लगेको संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट नकारात्मक आदेश नभएको भए सायद थप गरिएको समयमा संविधान बनिसकेको हुने थियो । सर्वोच्च अदालतबाट कमजोरी भएको कुरा वर्तमान प्रधानन्यायधीशले पनि स्वीकार गरिसकेका छन् । संविधानसभाको असामयिक अवसानमा जिम्मेवार सर्वोच्च अदालत स्वयं यस घटनाबाट पीडित भएको छ । व्यवस्थापिका समितिहरुमा सुनवाई हुन नसक्दा अस्थायी न्यायधीशहरु अवकाशमा गएका छन् भने नयाँ न्यायधीशहरुको नियुक्ति हुन सकेको छ्रैन ।

राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक हुँदाहुँदै र सर्वोच्चको कमजोरी हुँदाहुँदै पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल र सरकारी मोर्चाले राष्ट्रपतिसँग द्वन्द्व होइन सहमतिको प्रयास ग¥यो । यो राष्ट्रपतिका लागि पनि विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने अवसर हो । २०६६ को बैशाखमा राष्ट्रपतिबाट चालिएको असंवैधानिक कदम होस् वा त्यसपछिका विभिन्न कार्यहरुको बदला लिने हिसाबले एकीकृत माओवादीले सोचेको हुन्थ्यो भने राष्ट्रपति त अप्ठ्यारोमा पर्ने थिए नै देश पनि द्वन्द्वको दलदलमा फस्ने थियो । अहिलेको जटिल परिस्थितिमा राष्ट्रपतिसँग द्वन्द्व गर्नुको सट्टा सहमति बनाएर अघि बढ्नु नै पार्टीहरु र देशका लागि हितकर छ भन्ने एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सोचले राष्ट्रपतिको पनि इज्जत जोगिएको छ । फलतः देश सहमतितिर जाने सम्भावना जीवित छ । तर, एक पक्षबाट मात्र पहल गर्दैमा वर्तमानमा गुजिल्टिएका समस्याहरु सुल्झन सम्भव छैन । भनिन्छ नि– ‘एक हातले ताली बज्दैन ।’

वर्तमानको मुख्य समस्या राष्ट्रपतिलगायत सत्तापक्षीय दलहरु र विपक्षी पार्टीहरुका बीचमा रहेको विश्वासको संकट हो । थुप्रिएका समस्याहरु हल गर्नका लागि दलहरुले विश्वासको वातावरण बनाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट केही गम्भीर कदमहरु चाल्नु आवश्यक छ । यस बीचमा एकीकृत माओवादीका अध्यक्षबाट गम्भीर पहल हुँदासमेत समस्या समाधान हुन नसकेको स्थिति छर्लङ्ग भइसकेको छ । यस्तो स्थितिमा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अप्ठ्यारो फुकाउनका लागि पनि राष्ट्रपतिबाट विश्वासको वातावरण बन्ने केही कदमहरु चालिनु अत्यावश्यक देखिएको छ । यसका अलावा विपक्षी राजनीतिक पार्टीहरुका तर्फबाट पनि केही सकारात्मक अग्रसरता लिनु अत्यावश्यक छ ।

सहमतिका लागि सबै कुरा प्याकेजमै गर्ने रटान गरिरहनुभन्दा सबै पक्षबाट एक–एक कदम अघि बढ्ने प्रक्रिया उपयोगी हुन सक्छ । यसको शुरुवात राष्ट्रपतिले नै गर्न सक्छन् । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानूनका लागि सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश पारित गरिदिएमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी शुरु गर्न सक्छ । ती अध्यादेश पारित गर्ने कार्यमा विपक्षी पार्टीहरु पनि लचक हुन जरुरी छ । यसो भएमा सरकार र सत्तापक्षीय पार्टीहरुको आशंका मेटिन सक्छ । त्यसैगरी प्याकेजमा सहमतिको नाममा शान्ति प्रक्रियाका कामहरु पनि रोकिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । समायोजनमा गएका जनसेनाहरुको दर्जा निर्धारणलगायतका विषयमा सहमति हुँदा विश्वासको वातावरण अझ सुमधुर हुन्छ । त्यसैगरी, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता खोजविन आयोगसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले पारित गरिदिने हो भने माओवादी नेतृत्वमाथि सहमति गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ, दबाब बढ्नेछ ।

सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्न एकीकृत माओवादी नेतृत्व एक हदसम्म सैद्धान्तिकरुपमा सहमत भइसकेको थियो । तर, त्यसका लागि माओवादीको सिङ्गो नेतृत्व र कार्यकर्तापंक्ति पनि आश्वस्त हुन आवश्यक छ । जेठ १४ अघि नै संविधान घोषणा भएको भए कांग्रेसले नेतृत्व पाउने निश्चित थियो । अहिले पनि सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्ने वा कति छिटो प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा मूलतः नेपाली कांग्रेसको हातमा छ । माओवादी र संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनले संविधानसभाको चुनाव सुनिश्चित भएमा र गत संविधानसभामा सहमति भइसकेका विषयहरुमा औपचारिक प्रतिबद्धता जनाएमा सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिने बताइसकेको छ । विघटित संविधानसभामा भएका सहमतिहरुको अपनत्व ग्रहण गरेर ती सहमतिप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएमा विश्वासको वातावरण बन्न जान्छ । मूलतः यी दुई बिषयमा खासगरी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले पहिल्यै प्रतिबद्धता गर्दा पनि केही बिग्रन्न । सानातिना विषयहरु पनि प्याकेजमा राख्ने कार्यले सहमतिको सम्भावनालाई पर धकेल्छ मात्र ।

शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी बाँकी कार्यहरु सम्पन्न हुनुपर्ने, गत संविधानसभामा भएका सहमतिप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिनुपर्ने एवम् नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनको ग्यारेन्टी हुनुपर्नेजस्ता अडानहरु बिल्कुल जायज छन् । यी कार्य नहुँदासम्म सरकारको नेतृत्व कांग्रेस वा अन्य पार्टीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुनै संवैधानिक वा व्यवहारिक बाध्यता सत्ता पक्षसँग छैन । विगतको जनमतलाई आधार मान्दा होस् वा विश्वव्यापी प्रचलन हेर्दा होस् वर्तमान सरकार पूर्णतः वैधानिक छ । यो त माओवादी र संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सदासयता हो कि उनीहरु केही आधारभूत कार्य भएमा नेतृत्व हस्तान्तरणसम्मलाई तयार भएका छन् । विपक्षी पार्टीहरुको एकोहोरो रटानलाई सम्बोधन गर्न तयार हुनु सत्तापक्षीय पार्टीहरुको राजनीतिक जिम्मेवारीबोध हो । त्यसकारण, सत्ता पक्षको यस्तो लचकतालाई परिणाममुखी बनाउन लचक हुने पालो राष्ट्रपति र विपक्षीहरुको हो । सरकार परिवर्तन गर्ने एकोहोरो रटानले सहमतितिर लैजादैन, अविश्वास मात्र बढाइरहन्छ ।

प्रकाशित मिति : २०६९ पुस २२ गते आइतबार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *