के यो द्वन्द्व चर्काउने बेला हो ?

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ १७, २०६९       | 109 Views   ||

govind aacc-[गोविन्द आचार्य]

यतिबेला दैलेखले सिंगो देश तताएको छ । आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति दावी गर्ने कांग्रेस र एमालेले एकीकृत माओवादीको जिल्ला पार्टी कार्यालयमा आगो लगाउने, जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सहभागी जनता र नेताहरुमाथि ढुंगामुढा गर्ने तथा शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न निषेध गर्ने जस्ता कार्य गरेर प्रतिगमनको संकेत दिएका छन् । जनताले बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका महान् उपलब्धिहरु गुम्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छाइरहेको बेला कांग्रेस, एमालेसहितका संसदवादी राजनीतिक दलहरु द्वन्द्वकालका मुद्दाहरु उचालेर माओवादीलाई फेरि जंगल पठाउने धम्की दिइरहेका छन् । उनीहरु दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रको मुद्दालाई समातेर माओवादीलाई बदनाम गराउने र सत्ता कब्जा गर्नेसम्मको सपना देखिरहेका छन् । द्वन्द्वकालमा कृष्ण सेन, मिलन नेपाली, डेकेन्द्र थापासहित ३६ जना पत्रकारको हत्या र बेपत्ता पार्ने अपराध भयो । यी सबै घटनाको एकै किसिमको कानूनी प्रक्रियाद्वारा छानविन र कारवाही हुनुपर्ने हो । जसका लागि सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानविन आयोग बनाउने सहमति दलहरुबीच भइसकेको छ । अहिले एकातिर राष्ट्रपतिले आयोग गठनसम्बन्धी सरकारले पठाएको अध्यादेश रोक्ने र अर्कातिर द्वन्द्वकालका मुद्दा ब्यूँताएर धमाधम माओवादी नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरिन्छ भने देश पुनः द्वन्द्वमा जान सक्ने देखिन्छ ।

जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु (संविधानसभा) को गत ०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले देशमा सामन्ती राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो । देशको पुरानो राज्य व्यवस्थाको अन्त्य र नयाँ व्यवस्था स्थापनाको घोषणा गरिएको आज साढे चार वर्ष पूरा भइसकेको छ । यो अवधिमा नयाँ संविधान बन्न नसक्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन भने गणतन्त्र संस्थागत नहुँदा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र विभिन्न जातीय आन्दोलनको बलमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरु गुम्ने त होइनन् भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ ।

अहिले चर्को स्वरमा माओवादीको विरोध गरिरहेका कांग्रेस र एमालेकै कारण दुई वर्ष समयावधि तोकिएको संविधानसभाको म्याद पटक–पटक गरी चार वर्ष पु¥याइए पनि संविधान नबनाएरै संविधानसभाको अन्त्य गराइयो । त्यसबेला संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपेर भए पनि संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने एकीकृत नेकपा (माओवादी) को चाहना प्रतिपक्षी दलहरुका कारण पूरा हुन पाएन । संविधानसभाको अन्त्य भएको अहिले आठ महिना पुगेको छ । यो अवधिमा संविधानसभाको नयाँ चुनावबाट जनप्रतिनिधि चयन भइसक्नुपर्ने हो तर पुरानो व्यवस्थामा हालीमुहाली गरेका कांग्रेस र एमालेजस्ता संसदीय दलहरुले चुनावभन्दा प्रधानमन्त्रीको कुर्चीलाई महत्व दिएका कारण चुनाव हुन सकेन । ती दलको यस्तै रवैया रहने हो भने आगामी जेठसम्म गर्ने भनिएको चुनाव पनि हुन सक्ने देखिदैन ।

हामी नेपाली मात्र होइन सिंगो विश्वलाई थाहा छ, एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने उद्देश्यले ०५२ फागुन १ गतेदेखि देशमा जनयुद्ध अघि बढायो । जनयुद्ध दबाउने नाममा १३ हजार नेपालीको हत्या गर्ने र माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गर्ने काम कांग्रेस–एमालेका नेताहरुबाटै भएको हो । ठूलठूला दमन, हत्या र आतंकलाई चिर्दै जनयुद्धले १० वर्षको अवधि पार गर्दा देशका ८० प्रतिशत भुभागमा जनसत्ता स्थापना गर्दै केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने दिशामा अघि बढेकै हो । जब माओवादी केन्द्रीय सत्ता कब्जाका लागि अघि बढ्यो त्यसपछि त राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वमा रहेको पुरानो राज्यसत्तामा चरम संकट उत्पन्न हुँदै गयो । राजाले माओवादी सखाप पार्न नसकेको आरोपमा शासनसत्ता पूरै आफ्नो हातमा लिएर दलहरुलाई सरकारबाट निकाले । राजाले पेल्दै गएपछि राजासित मिलेर माओवादीमाथि दमन गरिरहेका कांग्रेस, एमालेसहितका संसदीय दलहरु पनि माओवादीले अघि सारेका संविधानसभा, गणतन्त्र र नयाँ व्यवस्था स्थापनामा सहमत हुन पुगे । ती दलले सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र ०४७ सालको संविधान खारेज गरी नयाँ लोकतान्त्रिक मूलधारलाई संस्थागत गर्ने संविधान निर्माण गर्न राजी भएपछि एमाओवादीसँग १२ बुँदे सहमति बन्न सक्यो । सोही सहमतिबमोजिम जनयुद्धको जगमा अघि बढेको ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन सफल भयो र राजतन्त्रको अन्त्य सम्भव बन्यो । तर अहिले संसदवादी दलहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नयाँ मूलधार निर्माण गरेर अघि बढ्नुको साटो आफ्नो पुरानो संसदीय व्यवस्थाको घेरा तोड्न सकिरहेका छैनन् । जसका कारण देश र जनताका पक्षमा प्राप्त भएका नयाँ उपलब्धिहरु संस्थागत भएका छैनन् । राष्ट्रपति आफ्नै पक्षमा भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कब्जा गरेर देशलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन भरमग्दूर प्रयत्न गरिरहेका छन् ती दलहरु ।

हिजो तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले संसदीय दलहरुलाई पेलेर जेलको चिसो छिडीमा पु¥याउँदा एमाओवादीले उनीहरुको उद्धार नगरेको भए आज ती दलका नेताहरु कुन अवस्थामा हुन्थे सबैले जाने बुझेकै हो । ज्ञानेन्द्रको कदम विरुद्ध संसदवादी दलहरु सडकमा उत्रदा उनीहरुको आन्दोलनको कस्तो हविगत थियो सबैले देखेकै हो । जब जनयुद्धको बलमा माओवादीको सहभागितासहित दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो, त्यसपछि उर्लेको जनसागरसामू ज्ञानेन्द्र शाह पनि झुक्नुप¥यो । जनआन्दोलन सफल भएपछि सम्पन्न संविधानसभा चुनावमा माओवादी देशकै सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । माओवादी ठूलो दल बनेपछि कांग्रेस र एमालेजस्ता प्रमुख संसदवादी दलहरु शान्ति प्रक्रियालाई टुंगाएर संविधान निर्माण गर्नुभन्दा जसरी हुन्छ माओवादीलाई कमजोर बनाउन लागि परे । ती दलका प्रमुख नेता सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, रामशरण महत, माधव नेपाल, केपी ओलीलगायत नै संविधानसभा र संघीय गणतन्त्र आफूहरुको एजेण्डा नभई माओवादीका मात्र एजेण्डा भएको बताउन थाले । ०४७ सालको जस्तै संसदीय संविधान बनाए आफूहरुलाई मान्य हुने नत्र संविधान नै बन्न नदिने खुलेआम घोषणा गरे । यसरी कांग्रेस र एमालेले ०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनमा व्यक्त नया“ चेतनालाई आत्मसात् गर्न नसकेकै कारण अहिले देशले नयाँ संविधान पाउन सकेन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन पाएन । यो कुरा यति सिधा र स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि अहिले फेरि ती दलहरु एमाओवादीमाथि गलत आरोप थोपरेर सत्ता हत्याउने दाऊमा छन् । यदि ती दल प्राप्त उपलब्धिको रक्षा तथा आगामी जेठभित्रै संविधानसभाको चुनाव गर्ने विश्वासिलो आधारसहितको प्रतिवद्धता जनाउँछन् भने उनीहरुको नेतृत्वमा एमाओवादी सरकारमा रहँदा पनि कुनै फरक पर्दैन । तर उनीहरुलाई यथास्थितिमा शासनसत्ताको साँचो सुम्पनु एमाओवादी स्वयंका लागि पनि आत्मघाती कदम हुनेछ ।

एमाओवादीका लागि एजेण्डा प्रमुख कुरा हो, कुर्सी होइन । देश र जनताका पक्षमा एमाओवादीले अघि सारेका एजेण्डाहरु स्वीकारिन्छन् भने उसले जो सुकैको नेतृत्वमा सरकारमा जान आपत्ति जनाएको छैन । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीले अघि सारेका एजेण्डा स्वीकार्दा एमाओवादी उनको नेतृत्वमा सरकारमा गएकै हो । अहिले पनि सुशील कोइराला, विजय गच्छेदार वा केपी ओलीले प्राप्त उपलब्धि जोगाउने कसम खान्छन् भने एमाओवादी उनीहरु जस्तो कुर्सीका लागि मरिहत्ते गर्ने देखिदैंन । जुन कुरा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी त्यागेर व्यवहारतः पुष्टि गरेका छन् ।

अहिले पनि देशभित्रका कतिपय राजनैतिक दल र विभिन्न शक्तिहरुले मात्र होइन विभिन्न विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुले समेत माओवादीलाई पूर्ण रुपमा ‘हिंसा’को बाटो त्यागेर कथित राजनैतिक मूलधारमा आइनसकेको बताउन छाडेका छैनन् । उनीहरुले भनेको त्यो मूलधारको परिभाषा के हो ? प्रष्ट पार्ने गरेका त छैनन् तर नेपाली कांग्रेस र एमालेले भन्ने गरेको मूलधार उनीहरुको कुहिगन्धे सामन्ती संरचनासहितको संसदीय व्यवस्था नै हो, जहाँ नेपाली जनतालाई कुनै अधिकार दिने नभई रैती जस्तै बनाउने गरिन्छ भन्ने कुरा उनीहरुले संविधान निर्माणमा पुरानो अडान त्याग्न नसकेबाट प्रष्ट भइसकेको छ । तर एकीकृत माओवादीले जनयुद्धको शुरुवातदेखि नै अघि सारेको राजनैतिक मूलधार भनेको वर्तमान सामन्ती संरचनाअन्तर्गतको प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको समूल अन्त्य गरी जनगणतन्त्रात्मक राज्यसत्ता स्थापना गर्नु हो । त्यो व्यवस्थामा जनतालाई राज्यसत्ता संचालनका सवै अधिकारहरु हुन्छन् । कुरो यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि संसदीय घेरा तोड्न नसकेका कांग्रेस र भाइकांग्रेस (एमाले) लाई जे–जे ठीक लाग्छ त्यो त्यो परिवर्तनको बाहक शक्ति एमाओवादीले पनि मान्नुपर्छ भनेर आग्रह गरिन्छ भने त्यो भन्दा ठूलो राजनीतिक बेइमानी र अनैतिकता अरु हुन सक्दैन ।

आखिर संसदीय पार्टीहरु माओवादीमाथि किन सत्ता कब्जा गर्न खोजेको हल्ला चलाइरहेका छन् । एमाओवादीले अहिले नै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गरौं भन्ने प्रस्ताव त अघि सारेको छैन । एमाओवादीले त विगतमा संसदीय दलहरुले गरेको प्रतिवद्धता र जनआन्दोलनमार्फत् प्राप्त भएका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने सुनिश्चितता मात्र चाहेको छ । जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गरी नयाँ मूलधारको निर्माण गर्नु अहिले सबैका लागि मिलनबिन्दु हो । यसमा पटक–पटक दलहरुको प्रतिवद्धता भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा चिलले कुखुरा लगेको हल्ला चलाएर कुखुरा आफै चोर्ने छट्टु चोरझैं संसदीय दलहरुले माओवादीले सत्ता कब्जा गर्दैछ भनेर पुरानो केन्द्रीकृत सामन्ती व्यवस्था लाद्ने जुन प्रपञ्च गरिरहेका छन्, यसप्रति सबै सतर्क र चनाखो हुनुपर्दछ ।

अब संविधानसभाको पुनःस्र्थापना वा संविधानसभाको ताजा चुनाव जेमा सहमति जुट्न सक्छ सहमति गरेर छिटो नयाँ संविधान निर्माण गरी बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको जनताको संघीय गणतान्त्रिक मूलधारको निर्माण गरियो भने प्राप्त उपलब्धिको रक्षा हुन सक्ने छ । अन्यथा प्राप्त उपलब्धि गुम्ने डर भइरहनेछ । प्राप्त उपलब्धि गुम्न नदिन परिवर्तनकारी आम नेपाली जनता आन्दोलित भइरहनुपर्छ र परिवर्तनको वाहक एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले जनताको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नका लागि आफूलाई तम्तयार राख्नुपर्दछ । अब फेरि प्राप्त उपलब्धिहरु खोस्न थालिन्छ भने एमाओवादीले पुनः बन्दुक बोक्न पनि तयार रहनुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *