नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नयाँ बहसको थालनी

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, माघ २९, २०६९       | 133 Views   ||

New Narendra-[नरेन्द्र केसी]

एकीकृत नेकपा माओवादीको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनसँगै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नयाँ बहसको शुरुवात भएको छ । महाधिवेशनको शुरुवातसँगै कम्युनिष्ट मात्र होइन गैरकम्युनिष्ट विश्लेषकहरुले पनि बहसमा भाग लिन थालेका छन् । ‘नेपाली क्रान्तिको नयाँ संश्लेषणः एक ऐतिहासिक आवश्यकता’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत् एमाओवादीले बहसको थालनी गरेसँगै विभिन्न पाटा पक्षबाट बहसको थालनी भएको हो । एमाओवादीको आन्तरिक संगठन र नीति कार्यक्रमको कोणबाट महाधिवेशन कति सार्थक हुन सक्यो त्यसको समीक्षा हुँदै गर्ला तर मूलतः वैचारिक दृष्टिकोणबाट एउटा नयाँ बहसको थालनी भएको छ । नेपाली समाजको रुपान्तरणका सन्दर्भमा र समग्रमा कम्युनिष्ट आन्दोलनकै सन्दर्भमा एमाओवादीको सातौं महाधिवेशनले नयाँ बहसको बिजारोपण गरेको छ ।

एमाओवादीको महाधिवेशनसँगै तीनवटा प्रवृत्ति सतहमा उजागर भएका छन् । अर्थात, तीनथरि दृष्टिकोणबीच बहस शुरु भएको छ । एउटा दृष्टिकोण, जसले कम्युनिष्टहरुलाई सधैं अधिनायकवादी आँखाले हेर्छ र कम्युनिष्टहरु लोकतान्त्रिक हुँदैनन् भन्ने आरोप लगाउँछ, उसले अब कम्युनिष्टहरु लोकतन्त्रवादी हुने भए, कम्युनिष्ट व्यवस्था सम्भव नै छैन भन्दै आत्मरति लिन थालेको छ ।

दोस्रो दृष्टिकोण, जसप्रति विश्वास हुनेहरुले कम्युनिष्ट भन्नुको अर्थ माक्र्स, लेनिन र माओका शब्दभन्दा दायाँबायाँ उच्चारण गर्नु नै अपराध ठान्दछ, उसले एमाओवादीले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समाप्त ग¥यो, जनवादी क्रान्तिको विसर्जन ग¥यो, पूँजीवादीहरुसँग आत्मसमर्पण ग¥यो, पतन भयो भन्नेजस्ता आरोप लगाउँदै धारे हातले सराप्न शुरु गरिसकेका छन् ।

तेस्रो दृष्टिकोण, जसले कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट शासन पद्धतिबाटै जनताको समानता, स्वतन्त्रता, गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेण्टी सम्भव हुन्छ भन्ने कुरामा गहिरो विश्वास राख्दछ तर अहिलेसम्म कम्युनिष्टहरुले प्रयोग गरेको जानेमानेको बाटोबाट त्यस्तो परिवर्तन देख्न पाएको छैन, यस दृष्टिकोण राख्नेहरुका विचारमा एमाओवादीले केही न केही नयाँ कुरा दिन खोजेको छ र यो बहसलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ अर्थात् यसलाई कार्यान्वयनकै तहमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास अघि सारेको देखिन्छ ।

नेपालमा दर्जनौं कम्युनिष्ट पार्टी छन् र सबैका आआफ्ना बाटा छन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै जनताको समर्थन पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरुप्रति छ तर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा देखिएका फरक–फरक बाटोका कारण सबैभन्दा धेरै विभाजित अवस्थामा पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरु नै छन् । जसलाई उनीहरु कार्यनैतिक विवाद भन्ने गर्दछ । त्यही कार्यनैतिक विवादका कारण कम्युनिष्ट पार्टीहरु सबैभन्दा धेरै विवादित र विभाजित छन् । सबै कम्युनिष्टहरु भन्ने गर्दछन् कि उनीहरु पुग्ने ठाउँ एउटै हो तर बाटो फरक छ । त्यसैले प्रायः सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुको भिन्नता पनि जानेमानेको बाटोबाटै हुने गरेको छ, विभाजन र आरोपप्रत्यारोप पनि पुरानै तरीकाले । यो विरासतलाई तोड्दै एमाओवादीको महाधिवेशनले स्पष्टतः भनेको छ– अब हाम्रो बहस बाटोका लागि मात्र होइन गन्तव्यबाट पनि हो अर्थात कार्यनीति र कार्यदिशामा मात्र होइन रणनीतिमै पनि बहस हो । ठीक बेठिक इतिहासले पुष्टी गर्नेछ तर यो संश्लेषण नितान्त नयाँ कोणबाट आएको छ । कम्युनिष्टहरुबीच अहिलेसम्म कुन बाटो हिड्ने मात्र होइन, कहाँ पुगियो भन्नेमा पनि काफी विवाद छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनलाई राजनीतिक घटना मात्र मान्ने वा क्रान्ति मान्ने भन्नेदेखि दश बर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई हेर्ने सवालमा पनि कम्युनिष्ट घटकहरुबीच काफी विवाद छ । कुनै व्यक्ति बुटवललाई बीच बाटो बनाएर सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौं जान हिडेको छ तर उ नेपालगञ्ज रहँदा पनि पश्चिममै छु तर नारायणगढ पुगेपछि के भन्ने ? बुटवललाई केन्द्रविन्दु ठानेर हिडेको व्यक्तिले नारायणगढलाई पूर्व मान्ने या काठमाडौं पुगिनसकेकाले पश्चिम नै मान्ने ? प्राप्त उपलब्धिको स्वामित्व लिने सवालमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन यही दुविधा छ । यहाँनेर पनि एमाओवादीले नयाँ बहस छेड्न खोजेको छ र तत्काल सम्भव नदेखिएको कुरा खोज्दा भएको पनि पोखिने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेको छ ।

अर्को सवाल, अहिलेसम्मका सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक अर्थात् जनवादी राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरिएका कम्युनिष्ट व्यवस्थाहरुले किन निरंकुश र अलोकतान्त्रिकको आरोप खेप्नुप¥यो र कम्युनिष्ट व्यवस्था जनताको भन्दा पनि नोकरशाही व्यवस्थामा किन रुपान्तरण भए भन्ने प्रश्नको पनि एमाओवादीको दस्तावेजले काफी अध्ययन गर्ने प्रयत्न गरेको छ र कतिपय सवालमा संश्लेषण पनि गरेको छ । स्टालिनको पालादेखि विकृत हुँदै आएको कम्युनिष्ट व्यवस्थालाई के माक्र्स, एंगेल्स र लेनिनले चाहेजस्तै साँचो जनवादी व्यवस्था बनाउन सकिएला ? यो प्रश्नमा पनि काफी बहसको माग यो दस्तावेजले गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा पार्टी र राज्य व्यवस्थालाई जनतासँग जोड्ने सवाल सबैभन्दा बढी महत्वको प्रश्न हो । आधुनिक नेपालको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि नेपाली राजनीतिक आन्दोलनले ६ दशक पूरा गरेको छ र यो बीचमा सर्वाधिक महत्वका ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । जुन विचार वा संगठनको नेतृत्वमा भए पनि यी सबै परिवर्तन जनताले गरेका हुन् । त्यसैले जनताले गरेका यी ऐतिहासिक परिवर्तनको सम्मान र स्वामित्व ग्रहण गर्दै राजनीतिक परिवर्तनलाई जनताको आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणसँग जोड्ने कुरा नै अहिलेको सर्वाधिक महत्वपूर्ण सवाल हो र सम्भवतः एमाओवादी महाधिवेशनले शुरु गरेको बहसको मुख्य उद्देश्य पनि यसैमा अन्तरनिहीत हुनुपर्छ ।

ठूला–ठूला जार्गनहरुका आधारमा क्रान्तिकारी बन्न सकिने र गर्न केही पनि नपर्ने सुविधालाई अब यो बहसले पूरै खारेज गर्नेछ । राजनीतिक प्रतिवेदनका हरफहरुमा जेसुकै लेखिएको होस् यो पंक्तिकारले बुझेको महाधिवेशनको सन्देश हो– अब क्रान्तिकारी बन्न ठूला–ठूला आदर्श र शब्दाडम्बरको प्रवचन होइन जनताको जीवन चिन्नसक्नुपर्ने छ । हरेक शब्दको परिभाषा कण्ठस्थ गर्ने होइन जनताको जीवन व्यवहारबाट नयाँ परिभाषा खोज्नुपर्ने छ । अहिलेसम्म कम्युनिष्टहरुले गरिखाने वर्गको पक्षमा खुबै वकालत गरे, जनतालाई अधिकारप्रति जागरुक बनाउन जो जरुरी पनि थियो तर अब गरिखाने वर्गको पक्षमा बोलिदिएर मात्र पुग्दैन, उनीहरुलाई साँचो अर्थमा गरिखाने बनाउनसक्नुपर्छ । हिजोसम्म उत्पीडनमा पारिएका वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिंग, भाषा आदिलाई सतहमा ल्याउनु पनि एउटा क्रान्ति थियो तर अब सतहमा आएका ती वर्गहरुलाई बाँच्न सिकाउनु छ र बाँचेको महसुस गराउनु छ । हिजोसम्म भनिदिए क्रान्ति हुन्थ्यो वा क्रान्तिकारी भइन्थ्यो अब भनेर क्रान्तिकारी बन्ने होइन क्रान्तिको महसुस गराउनु छ ।

समानता, स्वतन्त्रता, गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी हिजोसम्म राजनीतिक नारा थिए, जसले यी नारा लगाइदिन्थ्यो उ क्रान्तिकारी बन्थ्यो तर अब यी राजनीतिक नारामात्र रहेनन्, यी नाराहरुले कार्यान्वयनको माग गरेका छन् । अब जसले यी सवाललाई जनताको जीवन व्यवहारमा परिणत गराउँछ, उ क्रान्तिकारी बन्ने स्थिति आएको छ । त्यसैले हिजोसम्म भनेर हुने क्रान्ति अब गरेरै देखाउनुपर्ने बेला आएको छ । अब क्रान्ति फोस्रा नारा वा शाब्दिक आश्वासनमा होइन जनताको जीवन व्यवहारमा रुपान्तरणद्वारा खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । यो कसरी सम्भव हुन्छ ? कुन कार्यनीति वा कुन कार्यदिशाद्वारा जनताको जीवन बदल्न सकिन्छ ? जनताको जीवन बदल्ने र टिकाउ हुने व्यवस्था कस्तो हुनसक्छ ? नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको जीवन्त बहस अब यो दिशातिर केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

कुनै पनि देशका जनताको जीवनस्तर बदल्ने र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्ने भनेको राज्यसत्ताको रुपान्तरणद्वारा नै हो । राज्यसत्ताको रुपान्तरण खोज्ने तर जनताको आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणको सवालमा आँखा चिम्लने मेशिनरी अर्थात् यान्त्रिक रुपान्तरणको अर्थ छैन र दिगो पनि हुँदैन । ठीक त्यसैगरी जनताको आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण चाहने तर राज्यसत्ताको स्वरुपमा परिवर्तन गर्न नचाहने आंशिक सुधारको पनि कुनै गुञ्जायस छैन । त्यसैले राज्यसत्ताको स्वरुपमा आमूल परिवर्तन गर्दै त्यसलाई जनताको जीवनसँग जोडेर आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणको माध्यमबाट अघि बढाउनु नै साँचो अर्थमा अबको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको गन्तव्य बन्नुपर्छ । यसका लागि ब्यापक बहसको खाँचो छ र त्यसको थालनी एमाओवादीको सातौं महाधिवेशनले गरेको छ ।

सातौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेज हरेक दृष्टिकोणले नयाँ तर भ्रुणावस्थामा छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको समीक्षादेखि जनवादको अभ्यास हुँदै नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण, एक्काइसौं शताव्दीको चेतना र क्रान्तिको कार्यदिशासम्म एमाओवादीले नयाँ दृष्टिकोण दिन खोजेको छ तर माथि भनिएजस्तै त्यो सबै भ्रुणावस्थामा छ । नयाँ आवश्यकताको बोध गरिएको छ तर त्यसको ब्याख्या, बिश्लेषण र संश्लेषण पुगेको छैन । दस्तावेजमाथि महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुद्वारा हरेक जोड कोणबाट व्याख्या गर्न खोजेको देखिन्छ भने महाधिवेशनबाहिर पनि यसमा व्यापक बहस त छेडिएको छ तर यसले पूर्णता पाइसकेको छैन । यति चाँडै पूर्णता पनि पाउनुहुँदैन किनकि एउटा घर बनाउन त काफी समय लाग्छ भने युग हाँक्ने विचारको निर्माण गर्ने कुरा चानचुने बिषय होइन । विचारकहरुले नयाँ कुरा दिने प्रयत्न गर्दछन्, धेरै समयको सचेत प्रयत्नद्वारा मात्रै त्यसलाई समृद्धि र पूर्णता दिन सकिन्छ । जसले जुनसुकै कोणबाट व्याख्या गरुन्, त्यो उनीहरुको चेतना र स्वतन्त्रताको कुरा हो, आधुनिक नेपालमा राज्य व्यवस्थाको सन्दर्भमा बिपी कोइराला र मदन भण्डारीले केही न केही नयाँ व्यवस्थाको कल्पना गरेकै हुन् । तर, उनीहरुले न आफै आफ्नो दृष्टिकोणलाई पूर्णता दिन भ्याए, न उनीहरुले गतिला अनुयायी नै पाए । अहिले विपी र भण्डारीको योगदानको ब्याज खान जति नै गुनगान गाइए पनि वास्तवममा उनीहरुका अनुयायी छैनन्, त्यसैले उनीहरुका विचारलाई कसैले कतै तान्न प्रयत्न गरिरहेको छ त कसैले कतै । यसबाट के देखिन्छ भने विचार निर्माणको सन्दर्भमा स्वयं विचारकको स्वतन्त्र विश्लेषण र दिशा निर्देशक भूमिका कायम रहँदै विचारको पूर्णता निकै अहं सवाल रहेछ । अहिलेको विचार निर्माणको सन्दर्भमा पनि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले आरम्भ भएको बहसलाई निष्कर्षमा पु¥याउने गरी सार्थक पहलकदमी लिन जरुरी छ । योसँगै उनी र उनको सिंगो पंक्तिले ख्याल गर्नुपर्छ कि नयाँ हुने नाममा माक्र्सवादका आधारभूत मूल्य मान्यता ख्याल नगर्दा विचलनको खतरा पनि त्यति टाढा छैन, जो अन्य कम्युनिष्ट घटकहरुको इतिहास पनि राम्रैसँग देखाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *