बन्ला त प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार ?

  
  प्रकाशित मितिः बिहिबार, फाल्गुन १७, २०६९       | 164 Views   ||

Dipak_sapkota-[दीपक सापकोटा]

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने दलहरुको छलफलका बीच देश फेरि अन्योलमा फसेको छ । प्रधानन्याधीश चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न राजी होलान् कि नहोलान्, राजी भए पनि के–के सर्त राख्लान् ? सरकारको संरचना कस्तो होला जस्ता प्रश्नहरुको उत्तरको पखाइ छ । केही दल तथा नेताहरु प्रधानन्यायाधीश चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन राजी भइसकेको बताइरहेका छन् भने केही विवादमा फस्ने डरले उनी नेतृत्व लिनबाट पछि हटेको भन्ने भनिरहेका छन् । यी दुई परस्परविरोधी दाबीका बीच जनता अलमलमा परेका छन् ।

आफ्नो सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी)ले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रीपरिषद् बनाउने प्रस्ताव गरेपछि यो बहस ह्वात्तै बढेको हो । माओवादीको प्रस्तावपछि दलहरु जारी सडक आन्दोलनलाई पूर्णतः स्थगित गरेर वार्ताको टेबुलमा बसे । त्यसो त प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने मुख्य योजनाकार राष्ट्रपति भएको केही कांग्रेस तथा एमाले नेताहरुले पनि सार्वजनिकरुपमा बताउने गरेका छन् । जे होस्, दलहरुले एकअर्कालाई स्वीकार्न नसकेपछि बाध्यात्मक कदमका रुपमा यो विकल्प अघि आएको हो । विभिन्न देशमा यस्तै राजनीतिक संकट आएका बेला समाधानको उपायको रुपमा प्रधान्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार निर्माण गरी चुनाव गरेर दलहरुलाई हस्तान्तरण गरिएका छन् । हाम्रो छिमेकी देश बंगलादेशमा केही वर्षअघि यस्तै अभ्यास गरिएको थियो । तथापि, नेपालका लागि यो नौलो प्रयास हो ।

अहिले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने क्रममा केहीमा हिच्किचाहट छ भने एकथरि मानिसहरु बुझ पचाएर यो प्रस्तावविरुद्ध अभियान नै संचालन गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने ठूला पार्टीहरुको सैद्धान्तिक सहमतिपछि यो देश अनौठो एवम् विसंगतिपूर्ण तरिकाले धुव्रीकृत भएको छ । केही कम्युनिस्टहरु यसको पक्षमा छन् भने केही कट्टर विरोध गरिरहेका छन् । कांगे्रस–एमालेकै शीर्ष नेताहरु विभाजित भएका छन्, केही राजवादीहरु यसको पक्षमा छन् त केही जबर्जस्त विरोधमा छन्, केही मधेशवादीहरु पक्षमा छन् त केही विरोधमा आन्दोलन गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । सापेक्षितरुपमा एकीकृत माओवादी पार्टी यो प्रस्तावको पक्षमा छन् यद्यपि तल्लो तहमा केही मझौला नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सावधान गराउने हिसाबले प्रश्नहरु उठाएका छन् । विचार, सिद्धान्त तथा कार्यक्रमका आधारमा भन्दा अन्य स्वार्थ र प्रतिशोधका आधारमा धु्रवीकृत हुने प्रवृत्ति जसरी नेपालमा विगत केही वर्षदेखि बढिरहेको छ, अहिले त्यो उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । विडम्बना त के छ भने सत्तापक्ष आफ्ना सारा कामहरुमाथि ‘अन्तरिम आदेश’को डण्डा बर्साउने अदालतका नेता प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा छ भने हिजो सरकारविरुद्ध अदालती मोर्चामा क्रियाशील भएकाहरु भने अदालत र प्रधानन्यायाधीशलाई ‘माओवादीको मतियार’ प्रमाणित गर्न लागेका छन् ।

चुनावी सरकारको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनाउने दलहरुको प्रस्ताव र निर्णयसँगै नेपालको न्यायालय र प्रधानन्यायाधीश नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी बहस र विवादको घेरामा तानिएका छन् । यद्यपि, २०५२ मा मनमोहन अधिकारीद्वारा गरिएको सदन विघटन, शाही शासनकालका बेला अदालतको भूमिकाका बारेमा विवादहरु उठेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकपटक सर्वोच्चलाई नारायणहिटीमा सारे हुन्छ भनेका थिए । माओवादी जनयुद्धसँग सम्बन्धित घटनाहरु अझ खासगरी बृहत् शान्ति सम्झौतापछि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुबारे सर्वोच्चलगायत अन्य विभिन्न तहका अदालतबाट भएका निर्णयहरु विवादयुक्त छन् । अहिलेको बहसबाट न्यायालयका बारेमा प्रश्नै उठाउनै पाइन्न, उठाएमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अपमान गरेको ठहर्छ भन्ने ‘पाखण्डीपूर्ण’ भ्रमको पर्दा च्यातिन थालेको छ । अदालत र न्यायाधीशहरु सदैव चोखा हुन्छन्, ती सदैव निस्पक्ष हुन्छन् भन्ने सामन्ती अवधारणाहरुमा बद्लाव हुन लागेको छ ।

अहिलेको संकट आउनुमा पनि सर्वोच्च अदालतको मुख्य भूमिका छ । सार्वभौम व्यवस्थापिकाको संविधान संशोधन गर्ने अधिकारमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले हस्तक्षेप नगरेका भए अहिलेसम्म संविधान निर्माण भइसकेको हुने थियो । नेपालकै सन्दर्भमा पनि एउटा सदनको कार्यकाल सामान्यतया पाँच वर्षको हुने अभ्यास गरिएको थियो । संविधानसभा जसले सदनको काम पनि गर्दै थियो, केबल चार वर्ष भएको थियो । अन्तरिम संविधानमै पनि संविधानसभाको कार्यकाल संविधान निर्माण नभएसम्मका लागि उल्लेख थियो । संविधान घोषणा नभएमा देश अँध्यारो सुरुङभित्र पस्छ भन्ने निश्चित थियो । तर, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले यसप्रति आँखा चिम्लिदिए । यसबाट स्वयम् अदालत पनि प्रभावित हुन पुग्यो । हुन त प्रधानन्यायाधीशले दलहरुलाई सचेत गराउन चाहेको, राजनीतिक गतिरोध यतिसम्म संकटपूर्ण होला भनेर आफूले कहिल्यै नसोचेको बताइसकेका छन् । तथापि, उनकै कदमले अहिले अदालत र न्यायाधीशहरु बहस र विवादको घेरामा तानिएका छन् ।

संविधानसभाको विघटन भएपछि पनि देश सही दिशातिर जान सक्थ्यो । तर, कांग्रेस, एमालेले चुनावमा जाने हिम्मत जुटाउन नसकेका कारण संकट गहिरिंदै गयो । अझै पनि उनीहरु चुनावमा जान तयार देखिन्नन् । आफूहरु सत्तामा पुगेपछि केही वर्षसम्म अनेक निहुँ गरेर सत्ता लम्ब्याउने, त्यस अवधिमा माओवादीका आधार कमजोर बनाउने र आफ्नो अवस्था सुदृढ भएपछि चुनाव गराउने उनीहरुको योजना रह्यो । उनीहरुले सडक आन्दोलनका क्रममा खुल्लमखुल्ला माओवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई युद्धकालीन मुद्दाहरुमा जेलमा सडाउनेसम्मका अभिव्यक्ति दिए । जेठ १४ मा घोषणा गरिएको निर्वाचनमा जान मानेका भए मंसिर ७ गते चुनाव भइसक्थ्यो । यतिबेलासम्म नयाँ सरकार बनेर नयाँ संविधानसभा गठन भई संविधान निर्माणको काम अघि बढिसकेको हुने थियो । तर, आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने यी दलहरुले सदनबाट निर्वाचित सरकारले घोषणा गरेको सरकारलाई असंवैधानिक भन्ने निरंकुश परिभाषा गरे । बल दलहरुको कोर्टबाहिर गएपछि अहिले बल्ल आएर ती दलका केही नेताहरुलाई बरु ‘प्रचण्डकै नेतृत्वमा जाऊँ’ भन्ने लाग्न थालेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्तावबाट अधिकांश दलहरुमा विवाद सिर्जना भएको छ । यसले दलहरुलाई विसंगतिपूर्ण र असैद्धान्तिक धुव्रीकरण गराएको छ । यस प्रस्तावबाट पनि चुनाव हुन सक्नेमा धेरैलाई आशंका छ । स्वयम् प्रधानन्यायाधीशमा पनि जेठमा चुनाव गर्नसक्ने वा हुने आत्मविश्वास देखिएन । जेठमा चुनाव गर्न प्रधानन्यायाधीशले सकेनन् भने बल राष्ट्रपति वा सेनापतिको कोर्टमा जानसक्ने खतरा छ । राष्ट्रपतिको कोर्टमा बल पुग्यो र उनले तजबिजमा प्रधानमन्त्री छान्न पाउने अवस्था रह्यो भने त्यसले दलहरुबीचमा विवाद ल्याउन सक्छ । उनको कांग्रेस–एमालेप्रति झुकाव रहेको प्रष्ट छ । त्यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको चुनावमा सान्त्वना स्थान ल्याउन सफल सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खुल्न सक्छ जुन राष्ट्रपतिको भित्री चाहना हो भनिन्छ । त्यस्तो संकटपूर्ण स्थितिमा सेनापतिको महत्वकांक्षा बढ्यो भने के हुन्छ ? तसर्थ, निकट भविष्यमा आउनसक्ने यस्ता खतराहरुलाई ख्याल राखेर सहमति गर्न आवश्यक देखिन्छ । खासगरी प्रस्ताव अघि बढाउने एकीकृत नेकपा (माओवादी) सबैभन्दा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखक क्रान्तिकारी पत्रकार संघ, नेपालका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *