प्रधानन्यायाधीश बाध्यात्मक विकल्प

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, फाल्गुन २०, २०६९       | 137 Views   ||

lekhraj regmi-[लेखराज रेग्मी]

यतिबेला राष्ट्रिय बहस तीनवटा बिषयमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । राष्ट्रियता अर्थात् वैदेशिक हस्तक्षेप, निर्वाचन र राष्ट्रिय सरकार । राष्ट्रिय सरकारबारे तीन विकल्पहरु प्रस्तुत भएका छन्– राजनैतिक सहमति र राजनैतिक नेतृत्वको सरकार । यो विकल्प कार्यान्वयनमा राजनैतिक दलहरुले आफ्ना असक्षमता प्रदर्शित गरिसकेका छन् । दोस्रो विकल्प– वर्तमान सरकारबाटै निर्वाचन सुनिश्चिता, निर्वाचनका बिषयमा राजनैतिक सहमति र राजनैतिक नेतृत्वमा चुनावी सरकार । यस एजेण्डामा विश्वासको संकटले मुख्य काम गरेको छ र निर्वाचन सरकार र पार्टीहरुको ‘राशीफल’को आधारमा मात्र बन्न सक्ने देखिएको छ र यो पनि असम्भव बनेको छ ।

यस्तो बेलामा गैरराजनैतिक व्यक्तिहरुको चुनावी सरकारको विषयमा सहमति बन्न खोजेको पाइएको छ । तेस्रो विकल्पलाई पनि असफल बनाउन भरमग्दूर प्रयत्न भइरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने देशले व्यहोर्नुपरेको संकट र निकासबारे गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुको साटो बुद्धिविलास गर्ने कार्य अत्यन्त भइरहेको छ । यहाँ बुद्धिविलासको मात्र कुरा छैन बुद्धिका मूल्य भरपाईका श्रोतबारे पनि गम्भीर छानविन हुनुपर्ने भइसकेको लाग्न थालेको छ ।

आज वैदेशिक हस्तक्षेपका ठूल्ठूला चर्चा भइरहेका छन् । कतै स्याल आफैले स्याल आएको हल्ला चलाएर कुखुरा चोर्ने कथाजस्तै त भइरहेको छैन हस्तक्षेपका चर्चाहरु ? गम्भीरतापूर्वक तथ्यहरुको आधारमा सत्य निरुपण गरेर जान आवश्यक छ । राष्ट्रियता घरजत्तिकै परिवार, सन्तान र श्रमले आर्जेको सम्पतिजत्तिकै संवेदनशील हुन्छ– देशवासीहरुका लागि । यो सवाल बुद्धिविलास गर्ने र ख्यालठट्टा गर्ने विषय होइन र किमार्थ बन्नु पनि हुँदैन ।

राष्ट्रियताको चर्चा गर्दा चरमबिन्दुमा चर्चा भइरहेको विषय वैदेशिक हस्तक्षेप हो । वैदेशिक हस्तक्षेप हाम्रा मनमतिष्कसम्म पुगिसकेको छ । राज्यको बजेट विकास र नीति निर्माण तहमा हस्तक्षेप बढेको धेरै भैसक्यो । आइएनजीओहरु, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु, विश्व बैंक, मुद्राकोषहरु हाम्रा घरेलु उत्पादन र स्वामित्वका विषय होइनन् तर हाम्रो राष्ट्रिय जीवनका अनिवार्य हिस्सा बनिरहेका छन् । यहाँ पञ्चशील मरिसकेको छ । राजनीतिक आन्दोलनका कुरा गरौं– वीपी र मोहनशम्शेरको लगनगाँठो विदेशमा कस्सियो । चन्द्रशेखरको विशेष उपस्थितिको चाक्सीवारी भेलाले पञ्चायतविरोधी आन्दोलन जन्मायो । १२ बूँदे सहमति भारतीय भूमिमा भयो । जंगबहादुरको सत्ता आरोहणलाई अंग्रेजले सहमति ग¥यो । त्रिभुवनलाई भारतले शरण नदिएको भए राजतन्त्र यतिसम्म रहने थिएन । महेन्द्रको कदम र कांग्रेसको विद्रोह दुवैमा भारतको समर्थन र सहयोग फरक–फरक ढंगले एउटै समयमा देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन गुमाउनु नपरेको भए ज्ञानेन्द्रको गद्धी जाने थिएन । केही यस्ता विषयहरु हुन्छन् जसलाई ‘हस्तक्षेप’ भनेर बदनाम गर्न सकिन्न तर कुनै न कुनै किसिमका हस्तक्षेप नै हुन्छन् । कोरियामा अमेरिकी सेना र चिनियाँ लालसेना दुवै पुगे । चीनको हस्तक्षेप रहेन सहयोग रह्यो । अमेरिकी हस्तक्षेपविरुद्ध कोरियन प्रायद्वीपमा लडाई रोकिएको छैन, तरिका फेरिएको छ । अफगान जनता बहुराष्ट्रिय सैन्य हस्तक्षेप व्यहोर्न बाध्य छन् तर कारजाई यसलाई सहयोग सम्झन्छन् । सापेक्षतामा सबै चीजको मूल्याङ्कन हुन्छ र छिनोफानो पनि ।

यतिबेला संक्रमणकाल छोट्याउन, संविधान निर्माण गर्न, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न उठेका चिन्ता, चासो र पहलहरु सबै वैदेशिक हस्तक्षेप हुँदैनन् तर यही चिन्ता र चासोमा नघोलिएर सिधै हस्तक्षेपहरु प्रवेश गर्न पनि अप्ठ्यारो छ । हाम्रो चेतको औचित्य ठीक यही बिन्दुमा पुष्टि हुन्छ र हुन सक्नुपर्दछ कि हामीले सकारात्मक चिन्ता र सोचहरुलाई दुर्नियतसँग अलग गरेर पहिचान गर्न सक्छौं । देशले यतिखेर भोगिरहेको समस्या नवऔपनिवेशिक हस्तक्षेप र नवउदारवादी आर्थिक प्रणालीको हो । यो वाणिज्य कूटनीति हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरिरहेको छ । यसको नाङ्गो अभ्यास कूटनैतिक मर्यादाका सीमा नाघेर हुने कूटनैतिक हस्तक्षेपहरु हुन् । यसो नहुन राष्ट्र, राज्य र सरकार बलियो बन्नुपर्छ । हामीले गरेको गल्ती सबै सवालमा छरप्रष्ट रहने तर उच्च सम्मान र मूल्याङ्कनको अपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति पाल्ने र हुर्काउने कार्य नै हो । हामी सीमा, नाका, व्यापार, जनसंख्या पारगमन र रोजगारीका क्षेत्रमा भएका हस्तक्षेपबारे लामो चर्चा नगरिकन के मात्र भनौं भने यी र यस्ता सबै सवालहरु बारे देश एकढिक्का हुन र स्पष्ट नीति योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ ।

हाम्रो सबभन्दा खराब पक्ष हाम्रो मूल्याङ्कन प्रणालीमा छ । हामी अनुकूल हुँदा राजदूतलाई राजनेताभन्दा माथि राख्छौं तर थोरै प्रतिकूल हुनेबित्तिकै संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिलाई ‘माओवादी’ देख्छौं । कमरेड निर्मल लामा ‘सीआइडी’ भनिनुभयो । पुष्पलाल ‘गद्धार’, बाबुराम ‘राष्ट्रघाती’ र कृष्णप्रसाद सिटौला ‘माओवादी’ । जे होइन, थिएन त्यही बनाइदियौं । हाम्रो मूल्याङ्कन प्रणालीमा इमान्दारीताको अभाव खट्किएको हुन्छ । यसले साँच्चै प्रतिकूल कार्य गर्नेहरुका लागि राम्रो आश्रय बनाइदिन्छ र देशले जे गुमाउँदै गरेको छ, हाम्रो यही गल्तीका कारणले भइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकिदै संविधानसभा विघटन भइसकेपछि तीनवटा विषयहरु चर्को ढंगले उठे ।
१) बाबुराम सरकार स्वतः संक्रमणकालीन अन्तरिम सरकार बन्यो ।
२) बाबुरामले संविधानसभा विघटन गराए ।
३) अब संविधानसभा होइन संसदको चुनाव गर ।

आज तीनवटै विषय बिनानिष्कर्ष ओझेल परिसकेका छन् । अर्को सन्दर्भ उठ्यो बाबुरामले चुनाव गराउन सक्दैनन्, उनले चुनाव गराउनु हुँदैन । संविधान र कानूनभित्र गराउने ठाउँ नै छैन । पुनःस्थापनाका पनि बहस चले । हुन्छ र हुन्नमा तर्क विर्तक उठे । यो बहस पनि हराएको छ । निरर्थक बहसहरुमा धेरै ध्वनि प्रदूषण भोगियो, कागत मसी मासिए यहाँ निकास थिएन । जसरी पनि चुनाव हुनुपथ्र्यो–पर्छ । यसका लागि वातावरण बनाउनु पथ्र्यो–पर्छ । अन्तरिम संविधान र ऐनकानूनका कमीकमजोरीहरु सच्चाउनुपर्छ, मिलाउनुपर्छ । संसद बहाल छँदै संवैधानिक प्रकृयाभित्र संसदबाट गठन गरेको सरकारलाई अवैध भन्दा प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रतिको निष्ठा कमजोर बन्ने कुराको हेक्का नै नराखी पार्टीहरु र नेताहरु तथानाम बोल्न भ्याएका छन् । सक्रिय राष्ट्रपति (राष्ट्रपतीय प्रणाली) इन्कार गर्नेहरुले आफ्नै स्वीकृतिको पद्धति विपरित तर्क गर्दै सरकार र संसद बाहिरबाट राष्ट्रपतिलाई निरकुंश बन्न आग्रह गर्दा हेक्कै रहेन । प्रजातन्त्रको परिभाषा कस्तो हुन्छ र कस्ता मान्यताहरु अगाडि आउलान् ?

त्यस्तै नेतृत्वको प्रश्नमा विवाद भइरहेको छ । पछिल्लो विकल्प सबैका लागि बाध्यात्मक विकल्प हो । विधि, पद्धति र नीति तय गर्दा पूरै हेक्का राख्न सक्नुपर्छ, कुनै कमजोरी नरहोस् । तर, तर्क गरेर इन्कार गर्नेहरु, विकल्प दिन नसक्नेहरु, आफू सत्तामा रहँदाबाहेक प्रजातन्त्र नदेख्ने, नस्वीकार्नेहरु कति निष्पक्ष, निर्विरोध र उत्तम विकल्प बन्न सक्लान् ? गम्भीर प्रश्न सँगसँगै पैदा भइरहेका छन् । अविश्वासको खडेरीमा देश सुकाउनु अपराध ठहर्नेछ । यो कुरा सबैले हेक्का राख्न आवश्यक छ । अब राष्ट्रिय सहमतिमा चुनावी सरकारको विकल्प छैन र चुनावी सरकारको लागि प्रधानन्यायाधीसको विकल्प उत्तम विकल्प होइन तर उत्तम विकल्प कार्यान्वयनमा असफल भइसकेपछि त्यो विकल्पका विरुद्ध जान सम्भव छैन र त्यस्तो गर्नु हुँदैन पनि ।

निर्वाचन सम्बन्धमा बाबुरामको बहिर्गमनबिना सहमति नगर्ने कानूनी र संवैधानिक ढंगले बाबुराम सरकारले नै निर्वाचनका लागि उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, राजनैतिक सहमतिबिना राष्ट्रपतिले बाधा अट्काऊ नफुकाउने यो चक्रमा फस्नबाट देशले निकास पाउन आवश्यक छ । यतिबेलाको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट देशलाई उम्काउन ०६२/०६३ को आन्दोलनको जनादेश अनुकूलको संविधान र त्यसका लागि संविधानसभा तथा देश र जनताका दैनिक समस्यालगायत जनअपेक्षा सम्बोधनका लागि चुनावी सरकार दुई अस्त्र निर्माण आवश्यक छ । यसका विपरित जाने सबै तर्क, योजना र पहलहरु देश र जनताका विरुद्ध हुन्छन् । सबैले ध्यान दिन आवश्यक यो सवालबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, पाउने छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *