न्यायपालिका विकेन्द्रित, जनमुखी र जनउत्तरदायी हुनुपर्दछ

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, फाल्गुन २८, २०६९       | 111 Views   ||

Padam_baidik-[पदम वैदिक]
उपाध्यक्ष, नेपाल बार एशोसियशन केन्द्रीय समिति

यहाँ कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियशनको उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ, जिम्मेवारी पाइसकेपछि कस्तो महशुस गर्नुभएको छ ?
नेपाल बार एशोसिएशन नागरिक संगठनको एक अगुवा संगठनको रुपमा नेपाली नागरिकहरुका बीच स्थापित संस्था हो । नेपाल बार एशोसियसन २०१३ सालमा स्थापना भएदेखि मानवअधिकार, विधिको शासन, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका तथा लोकतन्त्रका लागि क्रियाशील रहदै आएको छ । एशोसिएशनको २०४८ सालको विधानबमोजिम देशभरका नेपाली कानून व्यवसायीहरुको व्यवसायिक साझा संगठनको रुपमा रहेको र देशभरका कानून व्यवसायीहरुको मत प्राप्त गरी उपाध्यक्ष पदमा विजयी भई २०६९ फागुन १ गते पदभार ग्रहण गरेपछि राष्ट्रिय रुपमा ठूलो जिम्वेवारीको महशुस गरेको छु । नेपाल बार एशोसिएशनप्रति नेपाली नागरिकहरुको ठूलो भरोसा रहेको छ ।

बारप्रति नेपाली नागरिकहरुले वर्तमान संक्रमणको अवस्थामा संवैधानिक सहजता र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि मूल्यमान्यता स्थापित गर्ने काममा ठूलो सहयोगको अपेक्षा राखेका छन् । यस्तो अवस्थामा बारको नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । निर्वाचनमा भाग लिई मतदान गर्ने मतदाता सम्पूर्ण कानून व्यवसायी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु निर्वाचित भइसकेपछि बधाई ज्ञापन गर्ने सम्पूर्ण संघसंस्था तथा महानुभावप्रति तपाईंको यस लोकप्रिय पत्रिकामार्फत् हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

जिम्मेवारी पाइसकेपछि संस्थागत तथा व्यक्तिगतरुपमा के–कस्ता योजना बनाउनु भएको छ नि ?
नेपाल बार एशोसिएशन पेशागत संगठन भएपनि सामाजिक अभियन्ताहरुको साझा संगठनको रुपमा रहेको हुँदा पेशागत हकहितका साथै मुलुकको वर्तमान राजनैतिक एवं संवैधानिक अकर्मन्यताबाट मुलुकलाई निकास दिने काममा बार एशोसिएशनको सक्रिय भूमिका हुनुपर्ने भनि निर्वाचनको दौरानमा देशभरका कानून व्यवसायीहरुको सुझाव समेतलाई दृष्टिगत गरी देशभरका कानून व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा संवैधानिक सम्मेलनकोे आयोजना गर्ने, सम्मेलनबाट पारित हुने अवधारणा सबै कानून व्यवसायीको साझा अवधारणा हुने सो अवधारणामा अन्य नागरिक समाजका संस्थाहरुसँग सहमति गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान निर्माणका लागि आवश्यक दबाब सृजना गर्ने र सो बाट निकास निस्कने विश्वासका साथ अगाडि बढ्ने योजना रहेको छ ।

त्यसैगरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सवालमा स्वतन्त्र, सक्षम, स्वच्छ र जवाफदेही हुनुपर्ने, न्यायपालिका सक्षम, स्वतन्त्र हुनको लागि कानून व्यवसायी पनि सक्षम हुनुपर्ने, कानून व्यवसायीलाई सक्षम तुल्याउनका लागि निरन्तर कानूनी शिक्षा आवश्यक भएको हुँदा कानून व्यवसायी इच्छाएको विषयमा दक्षता अभिवृद्धिको लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन तालिम प्रदान गर्न लायन्स एकेडेमीको स्थापना गर्ने जस्ता योजनाहरु रहेका छन् ।

बार एशोसियसनले नेपालको न्याय क्षेत्रलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउन के–कस्ता कदम चाल्न सक्छ ?
स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिकाले मात्र नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्न सक्ने हुन्छ । न्यायपालिकाको सक्षमता बारको सक्षमतासँग गाँसिएको हुँदा बार एशोसिएशनका सबै इकाईहरुलाई सक्षम तुल्याई बार इकाईहरुले सम्बद्ध अदालतहरुको न्याय प्रशासनप्रति चनाखो राख्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरु पारदर्शी गरी सक्षम बनाउन सकिने हुन्छ ।

तर, न्याय क्षेत्र कि त राजनीतिक क्षेत्रबाट कि त आर्थिक चलखेलबाट प्रभावित भइरहन्छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
आरोप लाग्ने गरेको जस्तो राजनीतिक क्षेत्रबाट र आर्थिक चलखेलपूर्ण प्रभावित रहेको छैन । तर पनि विभिन्न कालखण्डमा यो विवादबाट मुक्त हुन भने सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतबाट केही राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरुमा भएका फैसलाहरु जस्तै– संसद विघटन, संविधानसभाको म्याद थप सम्बन्धी मुद्दामा भएका फैसला विवादयुक्त रहन गए । जसले देशको राजनीतिलाई सिधा प्रभाव पार्न पुग्यो । जहाँसम्म आर्थिक चलखेलको कुरा छ, त्यो नियन्त्रणको घेराभित्र रहेको देखिन्छ । न्यायाधीशहरुको आचरण सम्बन्धमा न्यायपरिषद् र कानून व्यवसायीको आचरण सम्बन्धमा कानून व्यवसायी परिषदलाई सक्रिय बनाई अझ सुधार गर्न सकिन्छ ।

हिंसापीडित, गरिब र विपन्न समुदायका लागि निःशुल्क सेवा दिन राखिएका वैतनिक वकिलहरुले जाँगर दिएर वकालत गर्दैनन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ, यथार्थमा के हो ?
असहाय पक्षलाई निःशुल्क न्याय प्रदान गर्ने काम राज्यको दायित्वभित्र पारिनुपर्छ । नेपाल बार एशोसिएशनले नर्वेजियन बार एशोसिएशनको सहयोगमा कानूनी सहायता परियोजना सञ्चालन गरी आएको र पछि कानूनी सहायता ऐन पारित भएपछि सबै जिल्लामा कानूनी समिति गठन भई असहाय पक्षको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था भएपनि राज्यले लगानी गर्न अन्कनाइरहेकाले प्रभावकारी हुन नसकेको र लामो समयसम्म समितिमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी गर्न नसक्दा अन्योलग्रस्त भई प्रभावकारिता आउन सकेको छैन । असहाय पक्षले सेवा पाउन स्थानीय निकायको सिफारिस लिनुपर्ने जस्ता प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा असहाय पक्षको पहुँच पुग्न सकेको देखिदैन ।

हरेक अदालतमा वैतनिक वकिलको व्यवस्था भएपनि वैतनिक वकिलको काम, कर्तव्य, अधिकारको विषयमा पक्षहरुलाई पर्याप्त जानकारी हुन नसकेकाले पनि त्यस्तो देखिन गएको हुनसक्छ । कानूनी सहायता प्रदान गर्न न्यायालय तथा सरकारको तर्फबाट एउटै संयन्त्र खडा गरी एकद्वार प्रणालीबाट लागू गर्न सकियो भने प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।

न्यायका लागि वर्षौंसम्म कुर्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको स्थिति त छ नि । नेपालको न्याय प्रणाली निकै सुस्त गतिको छैन र ?
नेपालको न्याय प्रणाली विगतको तुलनामा सुधार हुँदै गएको छ । कार्यविधिगत कानूनमा अझै सुधार हुन आवश्यक छ । म्याद तामेलजस्ता धेरै समयावधि लिने कुराहरुमा सञ्चार र यातायातको विकासले कम हुनपर्नेमा कानूनमा पर्याप्त सुधार हुन नसक्दा लामो समयावधि लिने गरेको छ । केही बर्षयता सर्वोच्च अदालतले छिटो न्याय प्रदान गर्नका लागि रणनैतिक योजना अगाडि सारेको छ तर पनि देशको वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थाले गर्दा धेरै कुराहरु अन्योलग्रस्त भएका छन् । न्यायाधीशहरुको नियुक्ति समयमा हुन नसक्नु, अदालतलाई राज्यले प्रदान गर्ने सुविधा समयमा उपलब्ध नहुनु, अनुत्पादक क्षेत्र भनि प्राथमिकतामा नपार्नुजस्ता कारणले समयमै मुद्दाहरु टुङ्गो लाग्न नसकेको यथार्थ हो ।

न्याय सम्पादनमा छिटोछरितो गर्नलाई न्यायप्रणालीमा केही फेरबदल गर्न सकिदैन र ?
माथि व्यक्त गरेबमोजिम न्यायप्रणालीमा सुधार गर्न अत्यावश्यक छ । केही वर्षयता कानूनमा एकरुपता ल्याउन समिताबद्ध कानूनका मस्यौदाहरु तयार भई छलफल समेत भएका छन् । व्यवस्थापिकाले ती मस्यौदाहरु पारित गर्न आवश्यक छ । न्यायमा नागरिकहरुको पहँुचका लागि विभिन्न दातृ निकायहरुले सहयोग गर्न शुरु गरेका पनि छन् । ती सहयोग नागरिकहरुले अनुभव गर्ने गरि उपयोग हुन सकेको देखिदैन । कानूनमा सुधार गरी नागरिकहरुको न्यायमा पहँुच पुग्ने गरी परियोजना लागू गरिनुपर्दछ ।

पछिल्लो समयमा कानून व्यवसायीहरु नै राजनीतिक दलका नेताजस्तै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, यस्ता गतिविधि पेशागत मर्यादाबाहिर पर्दैनन् र ?
कानून व्यवसायीहरुमा दक्षता अभिवृद्धि हुन आवश्यक छ । कानून व्यवसायी पेशाकर्मीको साथसाथै सामाजिक अभियन्ता पनि भएकाले समाज परिवर्तनमा कानून व्यवसायीको योगदानलाई नकार्न मिल्दैन । समाज परिवर्तन गर्न राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण योगदान हुने हुँदा कानून व्यवसायीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था, कानूनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो । कानून व्यवसायी कुनै न कुनै विचारसँग नजिक भएको कारण नीजहरुको अभिव्यक्ति राजनैतिक दलसँग जोडेर हेर्ने गरेको कारण पनि त्यस्तो हुन गएको हुनसक्छ । कानून व्यवसायी जहिले पनि मानवअधिकारको पक्षपाति रहने हुँंदा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको जस्तो देखिनु स्वाभाविक हो ।

बेला–बेलामा द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुले कानून व्यवसायीबीचमै आरोप–प्रत्यारोपको स्थिति आउँछ, द्वन्द्वको बेला भएका घटनाहरुको टुङ्गो लगाउन र दिगो शान्ति अनि न्यायका लागि सबैभन्दा सहज बाटो के हो ?
नेपालमा लामो समयसम्म चलेको सशस्त्र संघर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनद्वारा परिभाषित संघर्ष भएकाले शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि त्यसको किनारा पनि विश्वमा विकसित भएका विधि र प्रक्रियाको माध्यम नै लागू गरिनुपर्छ । २०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता आयोग गठन गर्ने आयोगको प्रतिवेदनबाट मात्रै अगाडि बढ्ने कुराको उल्लेख गरिएको छ । सो कुरालाई अन्तरिम संविधानले समेत स्वीकार गरेको छ । तर हालसम्म आयोगहरु गठन नगर्दा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको अवस्थामा द्वन्द्वकालका घटनाहरु फौजदारी न्यायप्रणालीअन्तर्गत कारवाही चलाइनुपर्छ वा आयोग गठन भई आयोगको सिफारिसबाट मात्र कारवाही हुनुपर्छ भन्ने अहिले बहस चलेको छ  । संक्रमणकालीन न्याय भनेकै वर्तमान अवस्थामा लागू हुने न्याय भएकाले त्यसको प्रयोग आयोगको सिफारिसबाट मात्र गर्न सकिन्छ । समयमा आयोग गठन नगरेका कारण हाल यो परिस्थिति देखा परेको हो ।

द्वन्द्वकालको समयमा घटेका घटनाहरु एकपछि अर्को पृथक–पृथक रुपमा उठाउँदै जाने हो भने समाजमा अरु द्वन्द्व बढ्न सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै हुन्छ । त्यसैले यसको स्थायी समाधान भनेकै तत्काल आयोगको गठन गरी आयोगको सिफारिसमा कारवाही अगाडि बढाउनु हो ।

न्यायपालिकाको पुनःर्संरचनाको कुरा पनि उठिरहेको छ, नयाँ संविधानमा अबको न्यायपालिका कस्तो हुनुपर्ला ?
समग्र राज्यको पुनःर्संरचनाको कुरा उठिरहेका बेला न्यायपालिकाको कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो । न्यायपालिका पुरानै विरासतमा अगाडि बढ्न सक्दैन । न्यायपालिकालाई पुनःर्संरचना गर्ने नाममा यसको स्वतन्त्रतामा आँच आउने कुरा गर्नुहुँदैन । न्यायपालिका विकेन्द्रित, जनमुखी र जनउत्तरदायी हुनुपर्दछ ।

दलहरु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन करिब–करिब सहमत भइसकेका छन्, कतिपयले न्यायपालिकालाई पनि राजनीतिक विवादमा ल्याएको आरोप लगाइरहेका छन् नि, तपाइलाई के लाग्छ ?
नेपालमा हाल संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरिएको छ । राज्यका विभिन्न अंगलाई संविधानदेखि बाहिर लैजान पटक–पटक प्रयास गरिएका छन् । कहिले राष्ट्रपतिलाई, कहिले प्रधानन्यायाधीशलाई, कहिले राज्यका सुरक्षा निकायलाई विवादमा ल्याउने गरिएको छ । सहमतिबाट वर्तमान राजनैतिक र संवैधानिक जटिलता फुकाउन आवश्यक छ तर संविधानमा आवश्यक व्यवस्था नगरिकनै संविधानमा असर पुग्ने गरी सहमति गरिनुहुँदैन भन्ने कुरा कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशन आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छ ।

अन्त्यमा, नौलो जनउभार साप्ताहिकमार्फत् आम पाठकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
समयमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुन नसक्दा उत्पन्न भएको जटिलता छिटोभन्दा छिटो अन्त्यका लागि सकारात्मक सहमति गर्न राजनैतिक दलहरुलाई दबाब दिन अति आवश्यक रहेकाले सकारात्मक दबाबका लागि सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

प्रस्तुति : डिल्ली मल्ल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *