चुनावी सरकार चाँडो बनाऊ

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, फाल्गुन २८, २०६९       | 212 Views   ||

प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने औपचारिक सहमति भइसके पनि त्यो प्रकृयागत रुपमा अघि बढ्न नसक्दा राजनीतिले नयाँ गति लिन सकिराखेको छैन । नयाँ सरकार गठन र चुनावी प्रकृयामा जानका लागि उत्पन्न कानूनी अड्चन फुकाउन दलहरुले गरिरहेको ढिलाइले निर्वाचनलाई पर धकेल्दै लगिरहेको छ । आगामी जेठ २२ गते संविधानसभाको चुनाव गर्ने सहमति भए पनि दलहरुले कानूनी प्रकृया मिलाउनमा भइरहेको अलमलले उक्त समयभित्र पनि चुनाव नहुने निश्चितता बढेको छ । सबै बिषयमा प्याकेजमा सहमति खोज्ने कि कानूनी अड्चनहरुलाई हटाउँदै जाने भन्नेमा दलहरुबीच  एकमतको धारणा बन्न सकिरहेको छैन । नयाँ सरकार गठन र चुनाव गर्नका लागि अवरोधक बनिरहेका संवैधानिक, कानूनी र अन्य जटिलताका बिषयहरुलाई चाँडो हटाएर चुनावी सरकार गठन गर्ने पक्षमा एकीकृत माओवादी उभिएको देखिन्छ भने न्यायपालिकाका प्रमुखलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले त्यसको फैसला नहुँदै अन्य प्रकृयामा अघि बढ्न नहुने धारणा कांग्रेस र एमालेले राख्दै आएका छन् । जसले गर्दा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुने कुरामा अनिश्चितता बढ्न थालेको छ ।

लम्बिदो संक्रमणकाल र दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा अन्योलपूर्ण बनेको राजनीतिक असरले सिङ्गो मुलकको अवस्था बिग्रदै गइरहेको महशुस त राजनीतिक दलहरुले पनि गरिरहेका छन् । यही क्रममा पछिल्लोपटक प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरेर जाने विषयमा दलहरुबीच जुन सहमति भयो, त्यसले एक हदसम्म अब निकास निस्कन्छ भन्ने आशा जनतालाई जगायो । तर, सहमतिपछि पनि दलहरु जुन अलमल गरिरहेका छन्, त्यसले मुलुकलाई झन असजिलो बनाउँदै लगेको छ । कानूनी अड्चन हटाउनमा जुन ढिलाई भइरहेको छ, त्यसले सहमतिपछिको राजनीतिक निकासको वातावरण फेरि पनि भत्किने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । दलहरुभित्रै र बाहिरका केही शक्ति जो प्रतिगमनकारी शक्तिलाई बल पु¥याइरहेका छन्, उनीहरु देशको निकासभन्दा अस्थिरता फैलाउनमा नै आनन्दित छन् । व्यवस्थापिका संसद नरहेको अवस्थामा दलहरुबीचको सहमतिबाट सबै अवरोधहरु हटाउन सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने सहमति दलहरुले गरिसकेपछि त्यो हुँदैन, स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप हुन्छ भनि विरोध गरिराख्नुको अर्थ अब देशलाई निकासहीन दलदलमा डुबाइराख्नु हुन जान्छ । त्यो भनेको संविधानसभाको चुनाव नगर्नु र नचाहनु नै हो ।
देशको जटिल परिस्थितिमा दलहरुबीच हुने सहमति नै सबैभन्दा ठूलो अड्चन फुकाऊ हुन जान्छ । अझै पनि दलहरुभित्र प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरामा विवाद र द्वन्द्व बनिराख्यो भने भएको सहमति पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन । खिलराज रेग्मीविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको फैसला अवधिलाई पर्खेर दलहरु बेरोजगार बनिराख्ने हो भने त यो अन्योलको स्थितिबाट देशले कहिले पार पाउन सक्दैन । यदि दलहरु मुलुकका लागि गम्भीर भएका हुन् भने गरिएको सहमतिअनुसार छिटो नयाँ सरकार बनाउने दिशातिर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि आइपर्ने सबै कानूनी व्यवधानहरुलाई एकै पटकमा हटाएर देशलाई चुनावी माहोलतिर लैजान आवश्यक छ । दलहरु सक्रियताका साथ एउटै धारणा बनाएर अघि बढेमा आगामी जेठभित्रै चुनाव हुने कुरा सम्भव छ । दलहरुले धेरै कुरा नापेर आ–आफ्ना बखेडा झिकिराख्नुभन्दा सहमति भइसकेको कुरालाई प्रकृयामा अघि बढाएर जनतालाई यो उकुसमुकुसबाट पार लगाउनतिर लाग्नु नै सबैको लागि हितकर हुनेछ । अन्यथा दलहरुको समेत अस्तित्व मेटिने गरी देश अराजकताको उत्कर्षतिर बढ्नेछ । सबै दलहरु गम्भीर लाग्ने हो भने जुन सहमति भएको छ, त्यसमा कतै नअलमलिएर नयाँ सरकार गठन गरी चुनावतिर केन्द्रित भएर अघि बढेमा मुलुक थप संकटतिर जानबाट जोगिने थियो कि ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *