देश जोगाउन निकास

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, फाल्गुन २८, २०६९       | 129 Views   ||

Ganesh oli_online-[गणेश ओली]

लामो समयदेखि सहमतिबाट निकास निकाल्न नसकेका दलहरु अहिले पनि स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न सकेका छैनन् । आफ्नो असक्षमता देखाउन आरोप प्रत्यारोप गर्ने उनीहरु न त एकले अर्कोलाई स्वीकार्न नै सक्छन् । आफूले विकल्प पनि नदिने अर्कोको सही सल्लाह पनि नमान्ने नेताहरुको असक्षमताका कारण उनीहरुले त दुःख पाएका छन् नै जनताले समेत सास्ती खेप्नु परिरहेको छ ।

यस्तै कारणले देश असफलताको दिशातिर गएको छ । जनता दिनानुदिन रोग, भोक र बेरोजगारीको मारले पिरोलिएका छन् । जनतामा उत्साह, आशा र भरोसा छैन । नेताहरुबाट राजनीतिक निकासपछि आर्थिक निकास दिन्छन् भन्ने आशामा रहेका जनता अहिले वाक्क बनेका छन् । ०६२÷०६३ सालको आन्दोलनपछि नेताहरुले गरिब जनताका लागि केही दिन सकेनन् । यो असफलता भनेको जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र जनआन्दोलन सबैको असफलता हो । नेपाली बाआमाहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई जनयुद्धमा किन पठाए ? के कसैलाई नेता, मन्त्री बनाउन हो ? होइन प्रत्येक नेपालीका अँगेनामा चुलो बलोस र प्रत्येक नेपालीको आङमा एक टालो लुगा परोस् भनेर हो । सबैले समान शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर पाउन भनेर हो र शोषण, दमन र उत्पीडन एवम् गरिबीको अन्त्यका लागि हो । मधेशी, दलित र महिलाहरुले रगत बगाएको र ज्यान फालेको किन हो ? समानता अनि अधिकारका लागि । शोषण, उत्पीडन, अन्याय र विभेदका विरुद्ध हो । एउटा सुकुम्बासी जनयुद्धमा मर्न किन तयार भयो ? मधेश आन्दोलनमा मधेशी गए ज्यान जाला भनेर उठे । ०६२/०६३ को आन्दोलनमा राजतन्त्र र एकात्मक राज्यका कारण देशले र जनताले दुःख पाए भन्दै जनता जुर्मुराए तर जनतालाई हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनेझैं भयो । केही मानिस मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने र उनका आसेपासेले फाइदा लिनेबाहेक केही भएन । अहिले पनि हजारांै युवाहरु रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन् । सयांै महिला र दलितहरु अहिले पनि विभेदमा परेका छन् ।

पछिल्लो समय दलहरुले आफूहरुले संविधान पनि दिन नसकेको अवस्था र ताजा जनादेश नभएको अवस्थामा देश नै संकटमा परेको छ । संविधान, कानून सबै निष्कृय छन् । नेताहरु जसको मुखमा जे आयो त्यही बोल्दै हिड्ने गरेका छन् । यसले जनता उनीहरुबाट सम्भावना पनि देख्दैनन् । दलहरुको आफ्नै असफलता र समयलाई हेरेर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी भइरहेको छ । तर यसमा पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिएको अवस्था छैन । खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सैद्धान्तिकरुपमा दलहरु सहमत भए पनि यसलाई ठोस निष्कर्षमा पु¥याउन सकिरहेका छैनन् ।

आफूहरुले कुनै योजना नै बनाउन नसक्ने पार्टीभन्दा पनि असफल क्लवका नेताजस्तो भएको कांग्रेस, एमाले रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्ने र नसक्ने बताएर देशलाई थप अन्योलमा पारेका छन् । कोही सकिन्छ भन्छन् त कोही सकिदैन भन्छन् । पहिला सकिदैन भनेको एमाले पछिल्लो समय सकिन्छ भन्नेमा पुगेको छ तर सकिदैन भन्ने नेताहरु पनि छन् । कोही अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् भने कोही कुर्न नपर्ने बताइरहेका छन् । तर, जे भए पनि दलहरु अदालतको फैसला नकुरी अघि बढ्न सहमत भइसकेका देखिन्छन् । तर कांग्रेस, एमालेका कोही नेता भने रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन हुँदैन भन्दै हिडेका छन् । कोही त प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनाउने पनि भन्छन् । यसरी देशलाई अलमलमा पार्ने र जनतालाई निरास बनाउने उनीहरुको चालले देश फेरि अन्योलमा जान्छ कि भन्नेछ । जब नेताहरु निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनन्, त्यतिबेला देशमा युद्ध वा निरंकुशताको सम्भावना बढ्छ । २०४८ सालपछि दलहरुको यस्तै अवस्थाले जनयुद्ध जन्मायो । त्यसपछि दलहरुको यस्तै अन्योलले माघ १९ जन्मायो । अहिले पनि केही मानिस यस्तै अवस्था पर्खेर बसेका छन् । यी दुवै खतराबाट बच्न देशलाई निकास दिने साहस सबै दलहरु र नेताहरुले गर्नैपर्छ नत्र जानेर वा नजानेर देशमा सबै लेण्डुप बन्ने खतरा छ ।

दलहरुले अदालतको निर्णय पर्खिन जरुरी नै छैन । किनभने अदालतलाई पर्खदा नकारात्मक फैसला आयो भने रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन मिल्दैन । अहिलेसम्म दलहरुले गरेको निर्णय नै आधिकारिक छ । राजतन्त्रको अन्त्य कुनै नियम र कानूनको धारा समातेर गरिएको हैन । देशलाई अप्ठ्यारो पर्दा दलहरुले यस्ता निर्णय गर्न सक्छन् । पहिले रेग्मी नेतृत्वको सरकार बनाउने एमाओवादी र मधेशवादीको प्रस्तावमा पहिले नेकपा एमाले सहमत भएको हो र त्यसपछि कांग्रेस पनि सहमत देखिएको छ । यसलाई ठोस निष्कर्ष दिन सके जनतामा सानो भए पनि सकारात्मक सन्देश दिन सकिन्छ । फेरि दलहरुले एकले अर्कोलाई नस्वीकारेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकिएन भने फेरि देश लामो समय अन्योलमा पर्नेछ । बरु अहिल्यै सरकार गठन भइहाल्यो भने अदालतको फैसला नकारात्मक आएको खण्डमा प्रधानन्यायाधीश पदबाट रेग्मीले राजीनामा दिए पुग्छ । यसो भयो भने कांग्रेस, एमालेका लागि बाबुराम नेतृत्वको सरकार पनि जाने, मधेशी र एमाओवादी गठबन्धन पनि टुट्ने र उनीहरुले भन्दै आएको शक्ति पृथकीकरण पनि जोगिने देखिन्छ ।

कांग्रेस, एमालेको अहिलेको ध्यान अरुभन्दा अहिले यो सरकार जसरी पनि ढाल्ने र यो गठबन्धन टुटाउने नै हो । उनीहरु यसका लागि प्रचण्डको नेतृत्वमा पनि सरकारमा जान तयार छन् तर प्रधानन्यायाधीश त उनीहरुका लागि ठूलो अवसर हो । अदालतको फैसलापछि मात्रै रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाउँछु भनेर पर्खनु भनेको फेरि पनि बाबुरामकै सत्ता लम्ब्याउनु हो भन्ने अहिले कांग्रेस, एमालेको नेतृत्वले बुझेको छ । कांग्रेस र एमालेको पहिलो प्राथमिकता बाबुराम सरकार ढाल्नु र चुनावको सुनिश्चितता गर्नु रहेको उनीहरुले बताएका छन् । यही अवस्थामा उनीहरुले अदालतको निर्णय नआउँदै रेग्मीलाई समर्थन गर्न लचकदार पनि भएका छन् । रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री नबनाए उनीहरुसँग सरकार ढाल्ने अर्को उपाय पनि छैन । तसर्थ कांग्रेस–एमालेका लागि यो सरकार ढाल्ने अवसर हो भने माओवादी र जनताका लागि देशलाई निकास दिने सुनौलो अवसर हो । तसर्थ सबैका लागि छिटो प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको सरकार बनाउने निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । देश र जनताको भविष्य र अन्योलको निकासका लागि सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने हो तर आ–आफ्नो स्वार्थका लागि भए पनि निकास दिन जरुरी छ । त्यसका लागि यतिबेला रेग्मी नै उपयुक्त पात्र हुन् । त्यसपछि चुनाव गराएर ताजा जनादेशका आधारमा नेताहरु अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *