जिल्ला परिषद्को प्राथमिकता

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, फाल्गुन २८, २०६९       | 169 Views   ||

यही फागुन २८ गते दाङको २१ औं जिल्ला परिषद् हुँदैछ । एक बर्षे विकास योजनाको बजेट विनियोजनका लागि हुने परिषद्लाई जिल्लाको बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम भनेर पनि बुझिन्छ । समग्र विकास योजनाको दृष्टिकोणले जिल्लाबासी र सरोकारवाला निकायले परिषद्लाई निकै चासो र उत्सुकताका साथ हेर्ने गर्दछन् । जिल्ला परिषद् विकास निर्माण र सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने ठाउँ भएकाले यसको महत्व जिल्लादेखि स्थानीय तहका हरेक निकायहरुमा हुने गर्दछ ।

राजनीतिक कारणले गर्दा केन्द्रमा यो बर्ष नयाँ बजेट तर्जूमा हुन सकेन । त्यसको असर विकास निर्माणको क्षेत्रमा पर्ने कुरा स्वतः छ । पुरानै बजेटमा केन्द्रले नयाँ थप अनुदानको बजेट दिन नसक्ने स्थितिमा जिल्लाको आम्दानी र चालू पूँजीको आधारमा जिविसले बजेटको बाँडफाँड गर्नेछ । अघिल्लो बर्षको तुलनामा यो आर्थिक बर्षमा कूल बजेटमा केही प्रतिशत बढी हुन गए पनि गाविस र इलाकाहरुको योजना र आवश्यकताअनुसार त्यो अपुग नै हुन जान्छ । हुन त गत बर्ष बजेट विनियोजन भइसकेका योजनाहरुको कार्यान्वयनको थालनी अझै हुन सकेको छैन । जिल्लाका  कतिपय ठूला योजनाहरुको सर्भेसम्मको काम अझसम्म हुन सकेको छैन । आर्थिक बर्ष सकिनलाग्दा हतार–हतार असारमा शुरु गरी असारमै सक्ने ढंगको कामले हाम्रो विकास कति माथि उठ्न सक्ला ? यो सोचनीय विषय बन्न गएको छ । जेहोस् नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट योजना तर्जूमा हुँदा अघिल्लो बर्षमा भए गरेका कामहरुको समीक्षा जिल्ला परिषद्मा अवश्य नै हुन्छ होला ।

यो परिषद्ले जिल्लाको विकासमा प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरु भनेका सडक, कृषि, खानेपानी, विद्युत, पर्यटन र शिक्षाका क्षेत्रहरु नै हुन् । दाङ सुगम जिल्लाभित्र पर्ने भए पनि यहाँको ग्रामीण भेगलाई अझै सडक यातायातले छुन सकेको छैन । शहरी र औद्योगीकरणसँगै जिल्लामा बढ्दै जान थालेको सवारी साधनको चापका कारण वैकल्पिक सडकहरु खोल्ने काममा पनि परिषद्ले ध्यान दिन आवश्यक छ । समग्र जिल्लालाई दृष्टिगत गर्दा जिविसले राप्तीपारिको क्षेत्र त्यसमा पनि नाका क्षेत्र, पहाडी गाविसहरु र पश्चिम क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी बजेट छुट्याउनुपर्दछ । त्यो सँगै शहरी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने, घरेलु उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन अनि विपन्न वर्गका समुदायलाई राहत सहुलियतलगायतका सामाजिक क्षेत्रमा समेत जिविसले पर्याप्त बजेटको विनियोजन गर्नुपर्दछ । दाङ विविधताले भरिएको जिल्ला भएकाले यहाँको पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय टेवा पुग्ने गरी जिविसले बजेट तर्जूमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै बर्षेनी बाढीको प्रकोप र कटानलाई रोक्न ती क्षेत्रहरुमा बजेट छुट्याउनुपर्छ । त्यस्तै घोराहीमा शुरु भइरहेको चक्रपथ निर्माण र सञ्चार क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि जिविसले प्राथमिकताको सूचीमा राखी बजेटको विनियोजन गर्न आवश्यक छ ।

जिविसले विनियोजन गर्ने बजेट योजनासँगै यसले आन्तरिका स्रोतलाई व्यवस्थित ढंगले बढाएर लैजान पनि मेहनत गर्नुपर्छ । जिविसले यहाँका ठूला उद्योगधन्दा र प्राकृतिक स्रोतसाधनहरुबाट उठाउने कर प्रणालीलाई एकरुपले व्यवस्थित र नियमित बनाउन आवश्यक छ । त्यस्तै केन्द्रबाट विनियोजित हुने ठूला परियोजनाहरुलाई समयमै पूरा गरी महत्वपूर्ण योजनाहरुलाई केन्द्रीय योजनामा पार्न पहल र सक्रियता जिविसले देखाउनुपर्दछ । जिविसलाई मूल्याङ्कनको पहिलो सूचीमा राख्न कर्मचारीहरुको हात महत्वपूर्ण हुने भएकाले कर्मचारीहरुले समयमै मूल्याङ्कन फाराम भरि आफ्नो प्रगति विवरण केन्द्रमा पठाउन आवश्यक छ । जसका कारण दुई बर्षअघिको जस्तो मूल्याङ्कनमा जिल्ला तल पर्ने र केन्द्रबाट आउने बजेट घट्ने स्थिति बनाउनु हुँदैन । जिल्लाको समग्र विकासका लागि ध्यान पु¥याउने कुरामा एउटा मात्र सरकारी अड्डाको भर र जिम्मामा परेर हुँदैन । आफ्नो गाउँ, क्षेत्र र शहरको विकासका लागि त्यहाँका जनताको सक्रियता र जागरुकताको आवश्यकता पर्दछ । सबैको चासो, सक्रियता र क्रियाशीलता रह्यो भयो भने मात्र विकासले पनि गति पकड्छ र आर्थिक सम्वृद्धिको ढोका पनि छिटो खुल्न जान्छ । जिल्लाभित्र अझै पनि गाउँ र शहरको दूरी धेरै टाढाको छ, त्यसैले जिविसले यो पटक गाउँका दूरदराजबाट आउने योजनालाई प्राथमिकता दिएर पछाडि परेका गाउँ–ठाउँको विकासमा टेवा पु¥याउन आवश्यक छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *