सत्ता कब्जाको दाऊमा कांग्रेस

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, फाल्गुन २८, २०६९       | 107 Views   ||

Kusum_bhattarai-[कुसुम भट्टराई]

अहिले प्रतिपक्षी मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस सत्ता कब्जालाई नै आफ्नो प्रमुख लक्ष्य बनाइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकारको विषयमा सहमति जनाइसकेर पनि अहिले कांग्रेस यसलाई सफल हुन नदिन लागि परेको छ । वर्तमान सरकारलाई अस्वीकार गर्ने र अन्य सबै विकल्पहरु पनि नस्वीकार्ने कांग्रेसी चालाले ऊ राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर सत्ता कब्जाको तयारीमा छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

कांग्रेस भनेको त्यस्तो दल हो, जुन अन्य दलको तुलनामा सबैभन्दा बढी समय सत्तामा रह्यो । विपी कोइरालादेखि जीपी कोइरालासम्म आइपुग्दा कांग्रेसीजनले सत्ताको सुखभोग गरेकै हुन् । कांग्रेसका अहिलेका शीर्ष नेता शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेललगायत दोश्रो पुस्ताका धेरैजसो नेताहरु पटक–पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री भइसकेका हुन् । सुशील कोइराला भलै मन्त्री भएनन् वा हुन रुचाएनन्, तर पटक–पटक सत्ताको केन्द्रमै रहेका गिरिजाप्रसाद कोइराला निकट रहेर उनले सत्तामा प्रभाव जमाएकै हुन् । ‘सुशील दा’को फोनकै भरमा धेरै प्रहरीको सरुवा भयो, धेरैको बढुवा भयो । धेरै सचिवको हेरफेर र सरुवा भयो । धेरैले ठेक्कापट्टा हत्याए । उनकै रुचिबमोजिम धेरै मन्त्री भए । अनि उनकै अरुचिबमोजिम कृष्णप्रसाद भट्टराईसमेत सत्ताबाट गलहत्याइए ।

अपितु, सत्य के हो भने कांग्रेस शासनकालमा आम नेपाली जनताले कहिल्यै राहतको सास फेर्न पाएनन् । चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का र जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताजस्ता अनुहारबाटै स्पष्ट हुन्छ– कांग्रेस शासनकालमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघेकै हो । जनजिविकाको सवालमा कांग्रेस शासन झन् कष्टकर रह्यो । कालो बजारी मौलायो । गिरिजाले मित्र राष्ट्रले सहयोगमा दिएका कलकारखाना कौडीको मोलमा निजीकरण गरे । टनकपुरदेखि महाकाली सन्धीसम्मका राष्ट्रघाती काम भए । कांग्रेस शासनकालमा भएका जनघात, राष्ट्रघात र अन्तर्घातका कथाहरुको लामो ठेली नै तयार हुनसक्छ । राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीले यसबारेमा थेसिस नै तयार गर्न सक्छन् । यो सानो आलेखमा त्यसको विस्तृत चर्चा सम्भव छैन ।

आफूलाई लोकन्त्रवादी दावी गरे पनि सत्य के हो भने कांग्रेस शासनकाल नै निरंकुशतावादी शक्तिहरुका लागि आफ्नो निरंकुश शासन लागू गर्न उर्वर कालखण्ड सावित हुन पुग्यो । चाहे त्यो २०१७ सालको राजा महेन्द्रको ‘कू’ होस् या राजा ज्ञानेन्द्रको ‘माघ १९’को ‘कू’ नै किन नहोस्, कांग्रेसको शासनकालमै जनताका अधिकार खोसिएका छन् । यसको सोझो अर्थ के हुन्छ भने कांग्रेसको नेतृत्वमा मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिको रक्षा हुन सक्दैन । र, यसकोणबाट हेर्दा अहिले प्राप्त अधिकारको रक्षा पनि कांग्रेसबाट हुन सक्दैन । बरु, कांग्रेसबाट हाल प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले सहमतीय सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिनु किमार्थ हँुदैन । कांग्रेसलाई नेतृत्व सुम्पनु आत्मघाती हुन्छ ।

कांग्रेसलाई नयाँ विचार र सोचका साथ अघि बढाउने सुरसार छैन, कांग्रेसका नेतालाई सत्तै चाहिएको छ । अनि मुलुकले सहमति खोजेको बेला सत्ताकै लागि आन्दोलन गर्नुपरेको छ । कांग्रेसले आन्दोलन गर्ने भनेको सुनिसकेको एउटा ठट्टा न हो ।

कांग्रेसीजन यतिबेला सत्ता नपाएर पानी बिनाको माछोसरह भएको उनीहरुका गतिविधिबाट अनुभव गर्न सकिन्छ । यो स्वाभाविकै हो । लामो समय सत्ताको समुद्रमा पौडिरहेका माछाहरु प्रतिपक्षको किनारमा पुग्दा छटपटिनु स्वाभाविकै हो । तर, कोही किन सत्तामा पुग्छ र कोही किन प्रतिपक्षमा पुग्छ, त्यसको निक्र्यौल जनताले नै गरेका हुन् । जनताका एजेण्डालाई आत्मसात गर्न नसक्नेहरु पतझडका पातझैं झरेर माटोमा बिलाउँछन् ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश नेतृत्व स्वीकार्नु आफ्नो बाध्यता बताइरहेको कांग्रेस अझै पनि सहमतिको सरकारको नेतृत्व अरु कसैलाई मान्य नहुने र ‘सुशील दा’लाई नै नेतृत्व दिनुपर्ने तर्क गर्छ । एक त सुशील कोइराला जादूगर ‘सुशील दी ग्रेट’ हैनन्, जसले जादूकै भरमा यो मुलुकमा निकास दिनसक्छन् । अर्को कुरा, सहमतीय सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई नै किन दिने ? यो प्रश्नको पनि ठोस उत्तर आउनुप¥यो । सत्ता सुखको रहर त सबैलाई हुन्छ नी । तर, रहर गरेर मात्र सत्ता मिल्दैन । त्यसका लागि योगदान गर्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्व पाउन कांग्रेस के योगदान गर्न तयार छ त ? पटक्कै कुनै योगदानका लागि तयार छैन कांग्रेस । कांग्रेस चाहन्छ, उसलाई किस्तीमा राखेर सरकारको नेतृत्व सुम्पियोस् । मानौं उ यो देशको घरज्वाँइ हो, जसको मेजमानी जनताले गरिरहनुपर्छ । उ मात्र बसेर खान चाहन्छ ।

एक त, कांग्रेस बहुमत प्राप्त दल हैन । उसलाई किन सत्ताको नेतृत्व सुम्पने ? अर्को कुरा, पाँच वर्षअघिसम्म पनि संवैधानिक राजतन्त्रको माला जपिरहेको कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभिभारा सुम्पने जोखिम मोल्न पनि त सकिन्न । कांग्रेसले आफूलाई परिवर्तनको पक्षमा खरो उतार्न नै बाँकी छ । कांग्रेसमा अझै पनि २०४७ सालको संविधान, संवैधानिक राजतन्त्रप्रतिको मोह र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको संकोच देखिन्छ । परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने हिचकिचाहट कांग्रेसमा देखिन्छ । यस्तो दललाई नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानको नेतृत्व सुम्पनु भनेको हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई नै जोखिममा पार्नु हो ।

हो, कांग्रेसले केही योगदान गर्न सक्यो भने उसले निश्चय नै सत्ताको नेतृत्व पाउन सक्छ । जस्तो, संविधानका विषयमा उसले अग्रगामी रुझान देखाउनुपर्छ । संसदीय वेस्टमिनिस्टर पद्धतिको साटो राष्ट्रपतीय पद्धतिमा सहमति जनाउनुपर्छ । केही त योगदान गर्नुस्, कांग्रेसीजन हो । अझ, माओवादीले त यी सबै कुरा छाडेर कांग्रेससँग भनेको छ– एकदिन भए पनि बाबुराम सरकारमा आइदिनुस् । ठूला नेताहरुलाई सरकारमा जान गाह्रो हुन्छ भने रामहरि खतिवडादेखि शोभाकर पराजुलीजस्तालाई मन्त्री बनाए पनि हुन्छ । तैपनि कांग्रेसले मानेन । कांग्रेसले पटक्कै मानेन । कांग्रेसले अन्य दलको अस्तित्व नै नस्वीकारेका कारण अहिले प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । यो प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन नदिन र कांग्रेस नेता राष्ट्रपति रामवरण यादवकै हातमा सम्पूर्ण सत्ता हत्याउन कांग्रेसले कसरत गरिरहेको छ ।

अहिले सहमतिमा यदि कुनै बाधा व्यवधान छ भने त्यो सुशीलको अडान नै हो । संगठन, सोच, विचारको क्षयीकरण भएर पार्टी कमजोर भइसकेको हेक्का छैन, तर उनमा ‘कांग्रेस ठूलो दल’ हुनुको पुरानो दम्भ कायमै छ । युगले कोल्टे फेरेको हेक्का छैन, कांग्रेस हुनुको अभिमान कायमै छ । कांग्रेसलाई नयाँ विचार र सोचका साथ अघि बढाउने सुरसार छैन, कांग्रेसका नेतालाई सत्तै चाहिएको छ । अनि मुलुकले सहमति खोजेको बेला सत्ताकै लागि आन्दोलन गर्नुपरेको छ । कांग्रेसले आन्दोलन गर्ने भनेको सुनिसकेको एउटा ठट्टा न हो ।

कांग्रेसको यो बडो निरीह अवस्था हो । कांग्रेसजस्तो प्रौढ पार्टीको यस्तो बचकानापन हाँस्यास्पदका साथै करुण पनि छ । आफ्ना बासी अडान त्यागेर माओवादीकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जानु नै अहिलेको सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो । त्यसका लागि संविधानका मुलभूत विषयमा दलहरुले अग्रिम सहमति गरेको खण्डमा निर्वाचनमा जाँदा जनताले स्वागत गर्ने बाटो रहन्छ । त्यत्तिकै निर्वाचनमा जाँदा जनतालाई के भनेर फकाउने ? यसमा कांग्रेस तयार हुँदैन भने प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा स्वतन्त्र चुनावी सरकार बनाएर निर्वाचनपूर्व दलहरुबीच सहमति अनिवार्य छ । यदि निर्वाचनमा जान सकिदैन भने संविधानसभाको पुनस्र्थापना पनि अर्को विकल्प हुनसक्छ । तर, यी कुनै पनि राजनीतिक एजेण्डामा कुनै सहमति नभई खुरुक्क कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पनु लोकतन्त्रका लागि खतरा सावित हुनसक्छ । किनकि, कांग्रेसको नियतमा शंका छ । त्यो शंका निवारण गर्न कांग्रेसले कमसेकम अलिकति भए पनि त्याग गरेर आफूलाई विश्वासिलो सावित गर्नुपर्छ । तर, कांग्रेसले आफूलाई विश्वासिलोभन्दा अविश्वासिलो शक्ति सावित गरिरहेको छ । द्वन्द्वकालका मुद्दा ब्यूँझाउने, सम्मानपूर्ण सेना समायोजन हुन नदिने, सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानविन आयोग बन्न नदिने र संविधानसभाको चुनाव हुन नदिने ग्राण्ड डिजाइनमा कांग्रेस छ । त्यसैले उसले अनेक बहानाबाजी झिकेर दलहरुबीच बनिसकेको सहमति भत्काउँछ, संविधानसभा विघटन गराउँछ र अहिले पुरानै व्यवस्था ब्यूँताउने तर्क गर्छ ।

यदि कांग्रेसले आफूलाई रुपान्तरण गरेर सहमतिमा आउदैन भने उसले गर्ने भनेको आन्दोलन शाहीशासनमा सात संसदीय दलको आन्दोलन नयाँ बानेश्वरमै सीमित भएझैं कांग्रेस र एमालेको आन्दोलन दैलेखमै सीमित हुने खतरा छ । हेक्का रहोस्, मुलुकले अग्रगामी छलाङ त मार्ने नै छ, कांग्रेस र एमालेबिना पनि मुलुक नयाँ नेपालका नयाँ शक्तिका साथ मोर्चाबन्दी गरेर अघि बढ्न सक्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *