कहिले हुन्छ सहमति ? (समाचार विश्लेषण)

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, फाल्गुन २८, २०६९       | 118 Views   ||

दाङ, फागुन २७ । ‘अब कुरा मिल्न थोरै मात्र बाँकी छ आज त सहमति हुन्छ र चुनावी सरकार पनि गठन हुन्छ’ । शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरु यस्तो आश्वासन दिदै बैठक कक्षभित्र छिर्छन् अनि एकैछिनपछि झन् ठूलो विवादको पोको बल्झाएर बाहिर निस्कन्छन् । यही नियतिभित्र देशले राजनीतिक गत्यावरोधको उही पूरानो चक्र काटिरहेको छ भने समय त्यसलाई उछिन्दै अगाडि दौडिरहेको छ ।

गत हप्तामा नै सहमति जुटाई प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरिसक्ने भनेका दलहरु आजसम्म पनि उही बाधा अड्काऊ फुकाउको कुरामा बल्झिदै आइरहेका छन् । दलहरुको असमझदारीकै कारण कार्यदलको मस्यौदामा प्याकेजमा सहमति जुटाउने प्रयास शनिबारसम्म पनि सफल हुन सकेन । गत बिहीबारसम्म सेनामा समायोजन हुने पूर्वलडाकूको दर्जा निर्धारण बाहेक अन्य विवादका विषयमा सहमति जुटिसकेको कुरा बताएका दलहरु शुक्रबार साँझको छलफलबाट भएको सहमतिलाई पनि उल्ट्याएर विवाद चर्काउदै बाहिर निस्किएका थिए । बल्झिएको विवाद मिलाएर बाँकी सुल्झन नसकेका कुरामा शनिबारसम्म सहमति जुटाउने काममा दलहरु प्रयारत रहे पनि उनीहरुबीचको छलफलले केही निष्कर्ष निकाल्न सकेन । प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व दिन नहुने भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमाथिको सुनुवाई चैत्र १ मा हुनुअगावै चुनावी सरकार गठन गर्ने कसरत रहेका दलहरु बाधाअड्काऊका विषय फुकाउने काममा अड्किराख्दा मुलुकले पाउने निकास अन्योलमै रुमलिराखेको छ ।

प्रमुख दलहरुबीच विवादका विषयहरु मिल्न नसक्नुको कारण एमाले बनिरहेको देखिन्छ । पार्टीले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाएर चुनावमा जाने कुरालाई स्वीकार गरे पनि त्यहाँभित्रका कतिपय प्रभावशाली नेताहरु त्यसको विपक्षमा उभिदै आएका छन् । जसका कारण दलहरु   सहमतिमा पुग्नमा असर गरिरहेको छ । बिहीबारको बैठकमा सहभागी भएका एमाले शीर्ष नेताहरुले  समेत सहमति जनाएको विषयमा अन्य नेताहरुले विरोध जनाएपछि अगाडि बढ्ने प्रकृयासमेत रोकिन पुगेको छ । शनिबार एमाओवादी र एमालेबीच छुट्टै छलफल भए पनि सहमति बन्न सकेन । एमालेले नागरिकता, सत्य निरुपण तथा वेपता छानविन, लडाकूको दर्जा निर्धारण र मतदाता नामावलीजस्ता सहमति भएका धेरै विषयहरुलाई समेत उल्ट्याउने काम गरेर राजनीतिक निकास निकाल्ने सिङ्गो प्रकृयालाई नै अवरोध पु¥याउन थालेको देखिन्छ भने कांग्रेस चुनावभन्दा बाबुराम सरकारलाई ढाल्नमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

प्रमुख दलहरु पार्टी संस्थागत निर्णयमा प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व दिन तयार छन् र प्रधानन्यायाधीश पनि जिम्मेवारी लिन तयार भइसकेको अवस्थामा त्यसका लागि सबै मिलेर मार्गप्रशस्त गर्नुको साटो दलहरु अझै पनि एक–अर्कामाथि निषेधको राजनीति गर्नमा व्यस्त देखिन्छन् । त्यसको फाइदा विभिन्न कभरमा रहेका प्रतिगामी शक्तिहरुले उठाइरहेका छन् । सबै दलहरुबीच मतैक्यता नहुनु र बाँकी सहमति गर्नुपर्ने कुराहरुलाई चाँडो किनारा लगाउनुको साटो  घ्रिसिराख्ने काम मात्र उनीहरुले गरिरहेका छन् । जसले गर्दा प्रतिगामी शक्तिहरुले विभिन्न कोणबाट खेल्ने मौका पाइराखेका छन् । जसका कारण जेठमा निर्वाचन हुने कुराको सम्भावना क्षीण बन्दै जान थालेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि आगामी जेठभित्रै निर्वाचन गराउन सकिने बताइसकेको अवस्थामा दलहरु सहमतिमा पुग्नमा गरिरहेको ढिलासुस्तीले जेठको सम्भावना पनि गुम्ने खतरा देखिन्छ । एकातिर यो स्थिति छ भने अर्कोतिर जेठमै चुनाव हुन नसक्ने भए प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कोर्स फलदायी नहुने भन्दै दलका नेताहरुले यस बारेमा पनि पार्टीभित्र कुरा उठाइरहेका छन् । जेठमा निर्वाचन निश्चित नभए प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुको अर्थ नहुने केहीको भनाई रहे पनि दलहरुले जेठमा निर्वाचन नभए मंसिरसम्म प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वकै सरकारलाई समय दिने कुरा बताइसकेका छन् ।

यसर्थ, प्रधानन्याधीशको किन, कसरी भनेर व्यर्थमा टाउको दुखाइराख्नुभन्दा प्रधानन्यायाधीशले आगामी जेठ वा मंसिरसम्ममा निर्वाचन गराउन सक्छन् या सक्दैनन्, मुलुकमा जारी संवैधानिक तथा कानूनी शून्यता हट्न सक्छ या सक्दैन भन्ने कुरातर्फ सोच्दा नै बढी बुद्धिमानी हुन जाला । प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गैरसंवैधानिक हुन्छ भन्ने हो भने अब प्रचण्ड, सुशील, झलनाथ वा अर्को कुनै दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषय पनि अन्तरिम संविधानअनुरुप असंवैधानिक ठहर्न जान्छ । त्यसैले जे गर्ने हो दलहरुले राजनीतिक सहमतिको बलमा गर्ने हो र त्यसैलाई संवैधानिक स्वरुप दिने हो, यसमा नै दलहरु इमान्दारीपूर्वक लागेर अग्रगति दिन आवश्यक छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *