आपसी सहयोग, विश्वास र दत्तचित्तताको प्रतिबद्धता नै चुनावको ग्यारेन्टी हो

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, चैत्र २१, २०६९       | 120 Views   ||

Lokendra_bistaलोकेन्द्र विष्टमगर, केन्द्रीय सदस्य तथा मगराँत राज्य संयोजक- एकीकृत नेकपा (माओवादी)

दलहरुको सहमतिमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनुका साथै असारको पहिलो साताभित्र चुनाव गराउने कुरा सहमति भएको छ, तोकिएको समयमै चुनाव हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के ?
पहिलो कुरा, चुनाव गर्ने कुरा जति ढिला हुँदै जान्छ त्यति स्थिति बिग्रिदै जान्छ । अप्ठ्यारो र प्रतिकूलता बढ्दै जान्छ । त्यसले गर्दा पनि चुनाव जतिसक्यो चाँडो गर्नुपर्छ ।

अर्को, दलहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ, मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई मात्र जिम्मा दिएर पुग्दैन । नेपाली जनतालाई कतै पनि गुम्राहमा नपारेर निर्वाचन सकेसम्म असार पहिलो साताभित्र गराउने भन्ने जुन जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यसभित्रै गर्नु सबैभन्दा राम्रो हो । तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने ग्यारेन्टीको आधार भनेको दलहरुबीच र चुनावी मन्त्रीपरिषद्समेत सबैका बीचमा आपसी सहयोग, विश्वास र दत्तचित्तताको प्रतिबद्धता नै हो । सरकार र दलहरु सबै एकमत भएर लागे भने त्यही नै तोकिएको समयमा चुनाव हुने ग्यारेन्टी हो ।

गैरदलीय व्यक्तिलाई सरकार सुम्पिदा दलहरु असफल भए भन्ने अर्थ पनि लगाइदैछ, के दलहरु असफल भएकै हो ?
अर्थ त जसले जे पनि लगाउन सक्छन् । दलहरुले जुन ठाउँमा सम्भव थियो, त्यही सहमति गरे र चुनावी सरकार गठन भयो । राजनीतिक दलहरुले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कुरा सबभन्दा उत्तम थियो, त्यो सम्भव भएन । त्यो नभएपछि सीमित कार्यक्षेत्र दिएर गैरराजनीतिक व्यक्तिहरुलाई ल्याएर सरकार बनाइएको छ । अहिलेको सरकारको काम दुइटा मात्र हो । एउटा, निर्वाचन सम्पन्न गर्ने । अर्को, दैनिक प्रशासनिक कामकाज पूरा गर्ने । त्यसैले यसलाई राजनीतिक दलहरु असफल भएको भन्न मिल्दैन । कि त राजनीतिक दलहरुले हात उठाएर, साइड लागेर अरु कुनै शक्तिबाट यो प्रक्रिया अघि बढेको भए दलहरु असफल भए भन्ने हुन्थ्यो । दलहरु आफैले यो विकल्प निकालेपछि उनीहरु विफल भए भन्ने कुरा ठीक होइन ।

तर, अहिलेको सरकार गठन संविधानको मर्म र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरित भयो भनेर केही कानून व्यवसायीहरुले विरोध गरिरहेका छन् नि ।
जहिले पनि कानूनभन्दा राजनीति अगाडि हुन्छ । राजनीतिको निर्देशन र नेतृत्वमा कानून र प्रशासन चल्छ । कुनै पनि हालतमा यो खालका तर्क गर्न मिल्दैन । यस्ता तर्क गर्ने हो भने हामी समस्याको राजनीतिक हिसाबले होइन, अन्य प्राविधिक किसिमले समाधान गर्न खोज्दैछौं । यहाँनेर बुझ्नुप¥यो कि कुकुरले पुच्छर हल्लाउँछ, पुच्छरले कुकुर कहिले पनि हल्लाउँदैन ।

अर्को, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा ठेस लाग्छ भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ, यो निर्णयले कुनै बाधा गर्दैन । प्रधानन्यायाधीशले दुवैतिर नेतृत्व गर्ने भए पो त्यस्तो समस्या आउने हो । प्रधानन्यायाधीश चुनावी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष भइसकेपछि स्वतः अर्को न्यायाधीश कायममुकायम भइसक्नुभएको छ । उहाँले दुई ठाउँमा नेतृत्व गर्न नपाउने भइसकेपछि न त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको अवज्ञा हुन्छ, न त कार्यपालिकाले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गरेको हुन्छ । त्यसैले जसरी अहिले हल्ला पिटाइएको छ, यो कतै न कतैबाट भुलभुलैयामा पारेर राजनीतिक निकास निस्कन नदिने जालसाँझी हो ।

प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने ग्राइन डिजाइन दलहरुको आफ्नै स्वविवेकभन्दा रिमोट कन्ट्रोलकै कमाल हो पनि भन्छन् नि ।
त्यस्तो होइन, अब यहाँ आरोप त जे पनि आउन सक्छन् । अन्त कतै रिमोट कन्ट्रोलबाट चलेको हो, कुनै स्ट्राइकरले ठटाएको क्यारेम बोर्डको गोटी हो भन्ने जुन आरोप लगाइएको छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक समस्या यहाँका दल र नेतृत्वले आफै हल गर्न सक्छन् । बाहिर कतैबाट सापटी ल्याउने, रबरस्ट्याम्प बनाउने, फोटोकपी गर्ने कुरा पनि होइन । त्यसकारण नेपालको आन्तरिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्या यहाँकै राजनीतिक दल र नेतृत्वले हल गर्ने हो । र त्यही अनुसार यो अवस्था आएको हो । होइन कसैले ठोस प्रमाणसहित त्यो आरोप पुष्टि गर्छ भने बाहिर ल्याइदिए भो दलहरु स्पष्टिकरण देलान्, नत्र फजुल कुरा गरेर केही काम छैन ।

हेटौंडा महाधिवेशनले लिएको पार्टीको कार्यदिशा के हो ?
हेटौंडा महाधिवेशनले लिएको कार्यदिशा पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने र समाजवादी क्रान्तिका आधार तयार पार्ने हो । त्यो भनेको राजनैतिक वैचारिक कार्यदिशाका साथै उत्पादन र निर्माणको कार्यदिशा अथवा समग्र विशिष्ट कार्यदिशाबाट अघि बढ्ने र नेपालमा पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने र समाजवादी क्रान्तिका आधार तयार पार्ने भनेको हो ।

हामी दशौं वर्ष लड्यौं र नेपालमा नयाँ  जनवादी क्रान्ति सम्पन्न नहुँदासम्म समाजवादी क्रान्ति हुँदैन भन्दै आएका थियौं, अब त्यो स्थिति रहेन । अब नेपालमा पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिका केही कार्यभार पूरा भए, केही बाँकी छन् अब तिनलाई पूरा गरेर समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने भनेको रणनीतिकरुपमा पनि सिफ्ट भएको कुरा हो ।

२० औं शताब्दीमा लेनिन र माओले गरेको क्रान्तिका कार्यदिशालाई घोकेर, सापटी लिएर, कण्ठ पारेर अहिलेको स्थितिमा नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न गर्न सक्दैनौं । र, नेपालको आर्थिक राजनीतिक अवस्था पनि उही रहेन । हामीले पहिलेदेखि नेपाल अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक आर्थिक अवस्थामा छ भन्दै आएका थियौं । तर, अब नेपाल नवऔपनिवेशिक पूँजीवादीतिर गयो भनेर महाधिवेशनले भनिसकेको छ । एकताको ७औं महाधिवेशनबाट ल्याएको कार्यदिशाले नेपालमा विशिष्ट र मौलिक ढंगले क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ भन्ने हो ।

तर, तपाईंहरुबाट फुटेर गएको शक्तिले भने जनयुद्धको विधिवत् अन्त्य गरेर एमाओवादी संशोधनवादी भासमा फस्यो भनिरहेको छ नि ।
वैद्यजीहरुले पार्टी फुटाउनु भयो । अत्यन्तै दुःखका साथ भन्नुपर्दा हामीले ९९.९९ प्रतिशत पार्टी नफुटाउन प्रयास गरेका हौं । तर, ०.१ प्रतिशतले जित्यो र पार्टी फुट्यो । अर्को, उहाँहरुले पार्टी फुटाएर पनि फुटको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन । तेस्रो, उहाँको राजनीतिक कार्यदिशा के हो प्रष्ट छैन । उहाँहरुले भन्नुभएको छ कि जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान र राज्यव्यवस्था निर्माणका लागि सशस्त्र प्रतिरोधमा जाने भन्नु भएको छ । सशस्त्र प्रतिरोधमा जाने भनेको तुरुन्तै युद्ध छेड्ने भनेको हो । युद्ध छेडेर, सफल गरेर देखाएपछि मात्रै हामीलाई नवसंशोधनवादी भन्न सजिलो होला नत्र लेनिन र माओका पालाका बासी सूत्रहरु रटेर नेपालमा क्रान्ति गर्छु भन्ने कसैले सोच्नु भा’छ भने नेपालमा मोहनविक्रमको दोस्रो, तेस्रो संस्करण त हुन सक्नुहुन्छ, क्रान्ति गरिखाने ताल होइन ।

त्यसैले उहाँले हाम्रो पार्टीलाई जुन आरोप लगाउनुभएको छ, त्यो कतै पुष्टि हुँदैन । बरु आफै जडसूत्रीय यान्त्रिकतामा फस्नुभएको छ । अधिभूतवाद र मनोगतवादमा फस्नुभएको छ । उहाँहरु अराजकतावादको शिकार भइकन सर्वहारा वर्गको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन क्षतविक्षत पार्ने गम्भीर गल्ती गर्नुभएको छ । कमरेड किरणहरुले लिएको बाटोबाट  नेपालमा कहिले पनि क्रान्ति हुँदैन । नेपालमा क्रान्ति गर्नका लागि सशस्त्र जनयुद्धको लाइन, दश वर्षको जनयुद्धका उपलब्धि सबै छोडेर गए, सुधारवादी, अर्थवादी भए भन्ने जुन आरोप लगाउनु भएको छ, यहाँनेर गल्ती भयो, यसको विकल्प यो हो भनेर पुष्टि गरेर देखाउनुप¥यो । हामी के पुष्टि गर्न सक्छौं भने नेपालमा न चीनमा जस्तो न रुसमा जस्तो न नेपालमा यो भन्दा पहिले भएजस्तो गरी नभइकन भिन्न रुपमा कार्यदिशा तय गरेका छौं । त्यसलाई ठोस योजना र कार्यक्रममा लागू गर्छौं र पुष्टि गर्छौं क्रान्तिकारी पार्टी र क्रान्तिकारी कार्यदिशा यही हो ।

तपाई आफै पार्टीभित्रको अनियमितता छानविन समितिको सदस्य हुनुहुन्छ, पार्टी कार्यशैलीगत हिसाबले त बिग्रिएकै हो नि ।
पार्टी भनेको समाजमा रहेका विपरितहरुको एकत्व जस्तै हो । भिन्न–भिन्न विचारहरुको एकत्वजस्तै हुन्छ पार्टी । पार्टी आकाशबाट खस्ने होइन, धर्तीबाट उम्रिने होइन । सात समुन्द्रपारि अमेरिकाबाट लन्चर हानेर नेपालमा खसाइदिएको पार्टी पनि होइन । यो पार्टी यही समाज, यहीको चेतना र यहीको अर्थतन्त्र, इतिहास, राजनीतिक माहोलबाट आएको हो । त्यसैले यसभित्र समाजमा हुने हरेक खाले विकृतिका अवशेष हुन्छन् । साँस्कृतिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै खालका थोरबहुत किटाणुहरु तपाईंको आफ्नो शरीरसँगै पार्टीमा आउँछन् । कम्युनिष्ट पार्टीमा सयमा सय प्रतिशत सुनले बनेको दूधले नुहाएको कोही हुँदैनन् । अरु पार्टी त झन् हुँदैनन् । त्यसकारण एनेकपा माओवादी पनि यही गाउँ समाज, यही जनता, यही माटो र मान्छेहरु मिलेर बनेको हुँदा केही कमीकमजोरी हुनु कुनै नौलो र अनौठो कुरा होइन ।

खासगरि भृकुटीमण्डपको सातौं विस्तारित बैठकले अमिक शेरचनको नेतृत्वमा म र नवराज सुवेदी रहेको तीन सदस्यीय सम्पत्ति छानविन आयोग बनाएको थियो । त्यो आयोगले आफ्नो समयावधिमा भरपूर अध्ययनका साथ प्रतिवेदन बनाएर पार्टीलाई बुझाइसकेको छ । त्यो प्रतिवेदनमा आवश्यक छानविन गरेर कतै कार्बाहीको शिफारिस त कतै थप अनुसन्धानको लागि आग्रह गरिएको छ । साथै यस्ता खालका आयोग स्थायी प्रकृतिका हुनुपर्छ ता कि छानविन नियमित भइरहनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि राखिएको छ ।

पार्टीभित्र भएको भनिएको अनियमितता पहिले जसरी हल्लाखल्ला र झ्याली पिटिएको थियो, त्यस्तो भ्रष्टाचार, अनियमितता र अपारदर्शीता भन्ने कुरा त पाएनौं तर केही मात्रामा छन्, त्यसलाई निमिट्यान्न पार्नका लागि पार्टीले प्रतिवेदन अध्ययन गर्छ । त्यसपछि आवश्यक कार्बाही पार्टीले गर्छ, आयोगले कार्बाही गर्ने होइन, त्यो त विघटन भइसक्यो ।

आयोगले शिफारिस गरेका विषयमा पार्टीले उचित निर्णय लिन्छ भन्नेमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?
मलाई के विश्वास छ भने पार्टीले व्यक्ति विशेषलाई हेरेर होइन, पार्टी, क्रान्ति र सर्वहारा वर्गको भविष्यलाई दृष्टिगत गरीकन अध्ययन गर्छ, नीति बनाउँछ र निर्णय गरेर कार्बाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।

यहाँ पर्यटनमन्त्री हुँदा दाङमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने चर्चा चलेको थियो, यहाँले विशेषज्ञहरुको टोलीसहित नारायणपुरमा स्थान अवलोकन पनि गर्नुभयो । सरकारबाट बाहिरिएसँगै त्यो विषय पनि बाहिरिएको हो ?
दाङमा मैले तीनवटा काम गर्न खोजेको हो । पहिलो, टरिगाउँ विमानस्थलको कालोपत्रे गर्ने– जुन मेरै कार्यकालमा ८ करोड छुट्याइएको थियो । सायद काम जारी छ ।

दोस्रो, पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि सानोतिनो बजेट दाङबाट जाने साथीहरु, सभासद्हरु र सबै पार्टीका साथीहरु बेला–बेला जानुहुन्थ्यो, उहाँहरुले ल्याउनुभएको छ । उहाँहरुलाई मेरो अनुरोध के थियो भने दाङ र त्यसको पेरिफेरीमा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पहिचान गर्नुस्, तिनलाई स्थापित गर्नुस् र भौतिक पूर्वाधार तयार पार्नुस् अनिमात्र पर्यटनको विकास अघि बढ्छ ।

तेस्रो, मेरै कार्यकालमा र हाम्रै जमानामा, हाम्रै जीवनकालमा त नहोला तर मैले के देखेको छु भने नेपाल अब संघीयतामा जरुर जान्छ, यसमा शंकै छैन । संघीयतामा गइसकेपछि कति प्रदेश हुन्छन् भन्ने फरक कुरा हो । दाङ राप्ती अञ्चलको ढोका र यो पेरिफेरिको जक्सन हो । साथै दक्षिण एसियाकै दोस्रो ठूलो उपत्यका हो । त्यसैले भोलि देश संघीयतामा गइसकेपछि हरेक संघमा जस्तो  क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्छन् । आर्थिक, पर्यटन, जलविद्युत, औद्योगिकलगायत यावत क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रियव्यापी बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि भौगोलिक, पर्यटन, ऐतिहासिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा सुरक्षाका दृष्टिले पनि दाङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन उपयुक्त स्थानको हो भन्ने मेरो ब्रह्मले देख्यो ।

अनि मैले नारायणपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको फस्र्ट फिजीविलिटी सर्वे गर्नुपर्छ भनेर विज्ञहरुलाई देखाएको हो । मैले त्यो कामको तर्जूमा गर्दै गर्दा सरकारबाट हट्नुपर्ने भयो । तर, सरकारमा नभएपनि मेरो अनुरोध के छ भने दाङ जिल्लाबासी सरोकारवाला नागरिकहरु, शक्तिहरु, संस्थाहरु, यहाँका नेतृत्व तथा व्यक्तित्वहरुले र पेरिफेरीकाले पनि दाङमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन तपाईंहरु होस्टे भन्नुस् म हैंसे भन्छु । दाङ राप्तीको द्वार हुनुको हिसाबले पनि यस क्षेत्रको विकासका लागि अन्तर्राष्टिय विमानस्थलको यहाँ जरुरी छ ।

अन्त्यमा, नौलो जनउभार साप्ताहिकमार्फत् यहाँले राप्तीबासी जनसमुदायलाई केही भन्नु छ कि ?
पहिलो, अहिले देशको अवस्था निकै तरल, जटील र अन्योलपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो स्थितिबाट देशलाई निकास दिन संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्नुपर्नेछ, त्यसका लागि सबैतिर सकारात्मक दबाब दिन म आम राप्तीबासी जनसमुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।

दोस्रो, देशले बलियो संविधान, कानून र स्थायी प्रकृतिको सरकार खोजेको छ । सरकारमा सबै–सबै खालका मानिसलाई जागिर ख्वाउन लिनुहुँदैन । सानो आकारको तर क्षमतावान् व्यक्तिहरुको मन्त्रीपरिषद् बन्यो भने पाँच वर्षसम्म उनीहरुले पक्कै गुलेली र गुच्चा खेलाएर बस्दैनन्, केही न केही गर्छन् र देश उँभो लाग्छ ।

तेस्रो, नेपाल बेरोजगार र मागी खानेहरुको कारखाना बनेको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न यहाँको साधनस्रोतको भरपूर उपयोग गरी यहीँ सुन फलाउन सकिन्छ । त्यसका लागि अग्रगामी संविधान, स्थायी प्रकृतिको सरकार र विकास निर्माणका तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु लिएर अगाडि बढ्ने हो भने नेपाललाई हिराको टुक्रा बनाउन सकिन्छ । त्यो दम, त्यो बल र स्रोतसाधन नेपालमा छ केवल दुइटा कुराको यहाँ खाँचो छ । पहिलो, गतिलो नेतृत्वको टीम चाहिएको छ, दोस्रो, नेतृत्वको टीमले बनाएको योजनामा ज्यान फालेर काम गर्ने जनशक्तिको चाहिएको छ । त्यसका लागि हामी आ–आफ्नो ठाउँबाट ज्यान फालेर काम गरौं । मलाई यही भन्नु छ ।

प्रस्तुति : डिल्ली मल्ल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *