काजका प्रधानमन्त्री रेग्मीका चुनौतीहरु

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, बैशाख ८, २०७०       | 108 Views   ||

Sushil gautam.-[सुशील गौतम]

अन्ततः सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेपालको ३६औं प्रधानमन्त्री (औपचारिक पद मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष) भएका छन् । अस्थिर राजनीति भएको नेपालमा एउटा प्रधानमन्त्री थपिनु त्यति ठूलो घटना नभए पनि रेग्मीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिबारे नेपाली जनमत पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएको छ । यसले मुलुकको राजनीतिमा ल्याउने प्रभावबारे ‘पर्ख र हेर’को स्थिति भएपनि उनको मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा नियुक्ति आफैमा ‘ऐतिहासिक’ छ । रेग्मी २०४७ सालपछि व्यवस्थापिकाद्वारा अनिर्वाचित (ज्ञानेन्द्रको कालखण्ड छोडेर) पहिलो प्रधानमन्त्री मात्र होइन नेपालमा संवैधानिक शासनको विकास भएपछि संविधानका तीन प्रमुख अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामध्ये कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवैको सर्वोच्च हुन पाउने पहिलो व्यक्ति हुन् । एउटा पदमा कार्यरत व्यक्ति आफ्नो उक्त पदमा कायम रहँदै अर्को पद वा स्थानमा काम गर्न जाने व्यक्तिलाई काजमा गएको भनिन्छ । त्यस अर्थमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रेग्मी प्रधानमन्त्रीको पद र कुर्सीमा काजमा पुगेका छन् ।

नियुक्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा संवैधानिक बन्दोबस्तको सन्दर्भमा रेग्मीको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा नियुक्ति ‘अभूतपूर्व’ र ‘ऐतिहासिक’ भए पनि उनको कार्यकाल कस्तो हुन्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । हरेक कुरामा चुनौती र सम्भावना दुवै अनिवार्य तत्व हुन्छन् नै । त्यो स्वभाविक रुपमा रेग्मीमाथि पनि लागू हुन्छ । तथापि रेग्मीमा चुनौती र सम्भावना दुवै निकै बढी छन् । उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पु¥याउने चार दलको एकतापूर्ण, एकमुष्ठ समर्थन पाउनुको साथै उनको वालुवाटार आगमनको चर्को विरोध गर्ने दल र व्यक्तिहरुसँग समेत समन्वय गरेर संविधानसभाको निर्वाचन गराउन सके भने त्यो रेग्मीको लागि मात्र होइन सिंगो राष्ट्रका लागि सम्भावना हुनेछ । तर, त्यो सम्भावनालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न उनका लागि मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रुपमा, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका रुपमा र व्यक्ति खिलराज रेग्मीको रुपमा निकै कठीन चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्नेछ ।

आफ्नो कुनै राजनीतिक आधार र शक्ति नभएको मात्र होइन व्यक्तिगत ‘नैतिक संकट’को भूमरीमा परेका नवनियुक्त मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीका टेक्ने र समाउने भनेका उनलाई त्यो कुर्सीमा पु¥याउने चार प्रमुख राजनीतिक दलहरु नै हुन् । नेपालको इतिहासमा श्री ३ हरुले १ सय ४ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको रुपमा शासन गरे । आफ्नै समाउने र टेक्ने नभएपनि राजतन्त्रको कार्यकालमा श्री ५ को आडमा प्रधानमन्त्री चलाइन्थ्यो । तर, अहिले हिजोजस्तो छैन । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई श्री ४ दलहरुको आडमा प्रधानमन्त्रीमा पु¥याइए पनि त्यसपछि आ–आफ्ना स्वार्थमा विभाजित चार ठूला दलहरु चुनावी भिडण्तको माहोलमा एकमुष्ट रुपमा त्यस्तो आड भोलिका दिनमा पाइरहने चुनौती खिलराजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । किनभने राजनीतिमा कसैले पनि कसैलाई निव्र्याजे ऋण लगाउँछ भन्ने कल्पना कमसेकम यो ‘उत्तर आधुनिकतावाद’को बेला सम्भव छैन । अझ बाहिर त कति चुनौती छन् त्यो खिलराजले बुझेका छन् । सपथ ग्रहणकै दिन देखिएका कालो झण्डा र बन्दले उनको पहिलो दिन नै ‘कवाफमा हड्डी’ भएको छ ।

राजनीति आफैमा विवादको ठाउँ हो । अझ राजनीतिको सर्वोच्च पद प्रधानमन्त्री स्वभाविकरुपमा सबैभन्दा विवादको ठाउँ हो । राजनीति न्यायपालिकाको मिसिल होइन र मिसिल हेरेर फैसला गरेजस्तो सजिलो छैन । राजनीति आफैमा घात, प्रतिघात हो अझ नेपालको जस्तो आदर्श, नीति, नैतिकता तिनै चीजको खडेरी परेको राजनीतिको सर्वोच्च पदमा काम गर्न टिक्न अँध्यारा कोठामा धेरै आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरुसँग लेनदेन गर्नुपर्नेछ । यसले उनको ‘न्यायमूर्ति’को छविलाई त कमजोर पार्ने मात्र होइन मन्त्रीपरिषदका अध्यक्षको रुपमा पनि अपार विवादको भूमरीमा फसाउन सक्नेछ ।

चुनावी अन्तरिम मन्त्रीपरिषद् भनिए पनि र स्वभाविकरुपमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउन रेग्मी सरकारको प्रमुख कार्यभार भएपनि रेग्मी निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त होइनन्, सर्वोच्चका कार्यकारी प्रमुख हुन् । संक्रमणकालको यो घडि बाहिरी भित्री अन्तरविरोधको भिडन्तको यो बेला सन्तुलन र समन्वयको सबैभन्दा आवश्यकता हुन्छ तर त्यही सन्तुलन र समन्वय आफैमा ठूलो चुनौती पनि हो जुन रेग्मीको काँधमा परेको छ । रेग्मीसँग टेक्ने लठ्ठी नभएको होइन तर त्यही टेक्ने लठ्ठी उनको टाउकोमा पर्न सक्ने खतराबारे भने उनी बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।

उनको बाह्य चुनौती त छिमेकी भारत र चीनलगायत अमेरिका एवम् युरोपियन युनियनको नेपालमा परस्परविरोधी स्वार्थ अझ दक्षिणी छिमेकीका चारधामको निरन्तर आर्शिवाद नै हो । चारवटा ‘कम्युनिष्ट’ प्रधानमन्त्रीपछि पहिलोपटक ‘इश्वरको नाममा’ सपथ लिएका रेग्मीलाई पशुपति’को मात्र होइन तिरुपतीको पनि आर्शिवाद पाउनुपर्नेछ । रेग्मी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष भएको एकघण्टा नबित्दै ‘अत्यन्त प्रसन्नता’ व्यक्त गर्ने भारतले बिना ‘भोग’ निरन्तर प्रसन्न भइरहला भन्ने सोच्नु मूर्खतापूर्ण हुनेछ । यो बाहिरी ‘भोग’ रेग्मीलाई आन्तरिक चुनौतीभन्दा झन् जोखिमपूर्ण छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *