संक्रमण निकासको उपाय

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, बैशाख ८, २०७०       | 108 Views   ||

pandav jee-[पाण्डव शर्मा]

दलहरुबीच लामो विवादपछि अन्ततः मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ । सरकार गठनलगत्तै मुलुक निर्वाचनतर्फ होमिएको छ । केही दिन पहिलेसम्म मुलुकको प्रमुख चर्चाको विषय सरकार गठन गर्नु थियो भने अब संविधानसभाको चुनावतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रीत भइसकेको छ । गत जेठ १४ गतेदेखि जारी राजनीतिक दलहरुबीचको गहिरो खाडलपूर्ण विवाद केही हदसम्म भए पनि साम्य भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा विभिन्न दलका नेता र स्वतन्त्र व्यक्तिका नामहरु आए पनि अन्त्यमा प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीको नाममा सहमति हुन पुग्यो । रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री नभनेर चुनावी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष सम्बोधन गरिएको छ । जे नामाकरण गरिए पनि उनले गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले जस्तै हो । उनको कार्यालय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार नै हो । रेग्मी प्रधानमन्त्री बन्नु आफैमा कसैका लागि दुःख र कसैका लागि उत्साहित बन्ने विषय होइन । यो एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपजमात्र हो ।

रेग्मीले शपथ खान नपाउँदै वैद्य माओवादीसहित केही साना दलले सडकमा टायर जलाउन शुरु गरिसकेका छन् । कानून व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल बार एशोसियशनले नयाँ सरकार गठनको दिनलाई न्यायिक इतिहासमै सबैभन्दा कालो दिन भनेर घोषणा गरिसकेको छ । अहिले पनि काङ्ग्रेसमा दोस्रो पुस्ताका नेता र एमालेमा पूर्व महासचिव माधवकुमार नेपालसहितको एउटा समूह रेग्मीलाई असफल बनाउने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा रेग्मीको प्रस्ताव कुनै एक पार्टीले गरे पनि यो सबैको बाध्यता थियो । यसमा एमाओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् । काङ्ग्रेस र एमालेलाई बाबुराम भट्टराईलाई जसरी भए पनि कुर्सीच्यूत गराउने र एमाओवादीलाई जसरी पनि निर्वाचन गराउने स्वार्थको संयोजन मात्र हो– रेग्मीको विकल्प ।

नयाँ सरकार गठनप्रति केही बुजु्रक वुद्धिजीवीहरुले निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् । यो उनीहरुको धर्म नै हो । कुनै अमूक पार्टीले राम्रो प्रस्ताव ल्याए पनि त्यसको तुरुन्त विरोध गर्ने उनीहरुको प्रवृत्ति नै हो । यसतर्फ आम सर्वसाधारण र राजनीतिक दलका नेताहरुले ध्यान दिनु व्यर्थ मात्र रहन्छ । तर, नयाँ सरकार गठनप्रति प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेभित्र देखिएको किचलो र वैद्य माओवादीको विरोधलाई साम्य पार्न भने जरुरी छ । रेग्मी नेतृत्वको सरकार कुनै लामो समयका लागि गठन नभई चुनावी प्रयोजनका लागि मात्र गठन भएको हो । उसको प्रमुख जिम्मेवारी भनेकै समयमै संविधानसभको चुनाव गर्नु हो । रेग्मीको विरोध गर्नेहरुले शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्त, लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यता र अन्तरिम संविधानविपरित यो सरकार बनेको भनिरहेका छन् । तर, लोकतन्त्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै निर्वाचन हो । अनन्तकालसम्म मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन बन्नुभन्दा केही समयका लागि भए पनि शक्ति पृथकीकरणको खोक्रो सिद्दान्तलाई थाँती राखेर देशलाई निकास दिनैपथ्र्यो । अहिले केहीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित भयो भन्दाभन्दै दलहरुले चुनाव गराउनका लागि एक ठाउँमा आएका छन् र प्रधानन्यायाधीशले पनि दलहरुको निर्णयलाई सहजरुपमा स्वीकार गरेका छन् ।

अर्को कुरा, यो सरकार लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने निर्वाचनका लागि नै गठन भएको हो । तर, यो भन्दैमा रेग्मी भविष्यमा स्वेच्छाचारी बन्दैनन् भन्न मिल्दैन । अब सबै राजनीतिक दलले रेग्मी नेतृत्वको प्रमुख कार्यभार निर्वाचनलाई सफल पारी उनको विदाइका लागि तयार हुनुपर्छ । अब सडकमा टायर बालेर वा कुनै मिडियामा अन्तरवार्ता दिएर रेग्मीलाई हटाउन खोज्नु गलत परिणाम हुन्छ । बरु संविधानसभाको निर्वाचनलाई समयमै सम्पन्न गरेर रेग्मीलाई विदाई गर्नु नै अहिलेको वुद्धिमानीपूर्ण कदम रहनेछ । सकभर असारमा नभए पनि आगामी मङ्सिरमा संविधानसभाको निर्वाचन हुने निश्चित भइसकेको छ । निर्वाचनलाई सफल पार्नु सबै राजनीतिक दलहरुको कर्तव्य पनि हो ।

देशलाई निकास दिने भनेकै राजनीतिक दलहरुले हो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे नामाकरण गरे पनि स्वतन्त्रताका लागि नोपलीले ठूलै बलिदान गरेका छन् । त्यसैले अहिले बनेको निर्दलीय सरकारको वकालत गरिरहनु पनि जरुरी छैन । दलहरुको विवादलाई साम्य पार्न स्वतन्त्र व्यक्तिको रुपमा रेग्मीलाई अघि सारिएको हो । मुलुकका अन्य निकायको तुलनामा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र मानिएकाले रेग्मीको नाममा सहमति जुटेको हो । यो अवसरलाई रेग्मीले समेत सदुपयोग गर्नुपर्छ । कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहमा नआएर मुलुकमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गर्न उनले भूमिका खेल्नुपर्छ । यो उनको परीक्षाको घडी पनि हो ।

नेपालमा नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय खारेज गरेर आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्ने प्रचलन छ । रेग्मीले यस्तो क्रियाकलापतर्फ ध्यान दिनुहुँदैन । नेपालमा थुप्रै समस्या र आवश्यकताहरु छन् । रेग्मीले ती समस्या समाधान गर्न चासो देखाए भने त्यो उनको लागि अर्को समस्याको विषय बन्न सक्छ । उनले केवल दैनिक कार्यसञ्चालन गर्दै सम्पूर्ण समय निर्वाचन गर्न केन्द्रीत हुनुपर्छ । उनले देशको समृद्धिका लागि नयाँ–नयाँ योजना ल्याउने र समृद्ध नेपाल बनाउने कल्पना गर्न थाले भने दलदलमा फस्नेछन् । नेपालका समस्या यिनको नेतृत्वमा ३÷४ महिना रहने सरकारले समाधान गर्न सक्दैन । त्यसैले उनले मुलुकका विविध समस्यालाई ध्यान नदिएर भए पनि निर्वाचनतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्छ ।

रेग्मीको अर्को चुनौती भनेको हालसम्म उनको स्वतन्त्र व्यक्तित्वको पहिचान बनेको छ । यो पहिचानलाई बचाइराख्नु उनको कार्यभार रहन जान्छ । दलहरुको सहमतिले रेग्मीलाई अहिले प्रधानमन्त्रीको रुपमा काजमा मात्र खटाएको हो । संविधानसभाको निर्वाचन पछि उनी फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हेर्न जानुपर्नेछ । त्यसैले रेग्मीका अहिलेका कृयाकलापले न्यायपालिकाप्रति पनि जनताको विश्वास जाग्नेछ । तोकिएकै मितिमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउनु पनि उनको अर्को ठूलो चुनौती हो । भर्खर मतदाता नामावली सङ्कलनको काम शुरू भएको छ । मताधिकार प्राप्त सबै नागरिकलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी गराउन जरुरी छ । रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा पूर्वकर्मचारी तथा विज्ञसमूहहरु भएकाले उनलाई अन्य दलका नेताहरुको तुलनामा काम गर्न भने सहज मिल्नेछ । नेपालमा मन्त्रीलाई उपसचिव तहको कर्मचारीले समेत अलमल्याइरहेका हुन्छन् । तर, नयाँ सरकारका मन्त्रीहरु पूर्वकर्मचारी नै भएकाले उनीहरुलाई समस्याको चुरो कुरो के हो पत्ता लगाउन सजिलो छ । राजनीतिक दलहरुले भविष्यमा हुने चुनावमा आफ्नो हैसियत कायम गर्नका लागि भए पनि राज्यकोषको दुरुपयोग गरेर विकास कार्यक्रम गर्ने प्रचलन छ । तर, अहिलेका कर्मचारीहरुले त्यतातर्फ ध्यान दिनुनपर्ने भएकाले निष्पक्ष रहेर काम गर्न सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री रेग्मी असफल हुनु भनेको स्वम् उनी मात्र होइन मुलुक नै असफल हुनु हो । मुलुक असफल हुनु भनेको सम्पूर्ण दल तथा नेता असफल हुनु हो । असफलताले मुलुकलाई नै बर्बाद पार्न सक्छ । अब राजनीतिक दलहरुले आफ्नो सफलताको लागि भए पनि रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । विरोधमा उत्रिएका पार्टी, समूह तथा नेतालाई सहमतिमा ल्याउन प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले सहयोग गर्नुपर्छ । विरोध गर्नेहरुले पनि विरोधका लागि विरोध र आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि विरोध गर्नुभन्दा देशलाई निकास दिने दिशातर्फ केन्द्रीत हुनुपर्छ । घरमा आगो लागिसकेपछि कसले आगो लगायो भन्दा पनि आगो निभाउन पहल गर्नु बुद्धिमतापूर्ण कदम रहनेछ । खास गरेर वैद्य नेतृत्वको माओवादीलले सबैभन्दा चर्को स्वरमा रेग्मी नेतृत्वको सरकार गठनप्रति विरोध जनाएको छ । रेग्मीको विरोध गर्नुभन्दा बरु निर्वाचनमा पकड जमाउन उक्त पार्टीले पहल चाल्नुपर्छ । अहिले उसलाई फुटको पुष्टि गर्न विरोधका लागि मात्र विरोध गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो आरोपबाट बच्न उसले मुलुकलाई निकास दिन सहयोग गर्नुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *