दलित आन्दोलनको विकासक्रम र कानून

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, बैशाख ८, २०७०       | 246 Views   ||

Nabin_avilasi-[नवीन अभिलाषी]

समाज विकासको क्रममा धर्म, पेशा, रंग, वर्ण, लिङ्ग आदिका आधारमा मानिसहरुबीच विभाजनका रेखाहरु क्रमशः कोरिँदै गए । धर्म, प्रथा र परम्परासँग जोडेर तिनीहरुलाई झनै संस्थागत र मजबुत बनाइयो । शक्ति र स्रोतमा पहुँच हुने समूहले नहुनेलाई आफ्नो वशमा राख्ने, शासन गर्ने, पाखा पार्ने प्रचलनको पनि सुरुआत हुन गयो ।

जात पनि हिन्दू समाजमा रहेको यस्तै एक गहिरो विभाजन हो– जसमा ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शूद्र चार जात र अन्य छत्तीस वर्णको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यो सामाजिक असमानता मध्येकै प्रमुख पनि हो । एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई छोएमा जात जाने यो प्रचलन नेपाल र भारतका हिन्दू समुदायबाहेक अन्यत्र रहेको पाइदैन । नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका प्रत्येक गाविसमा छरिएर रहेका लगभग ५०/६० लाख दलित समुदायले यो अपमानपूर्ण व्यवहार सदियौंदेखि सहँदै आएका छन् ।

१३ औं शताब्दीसम्म नेपालमा वर्णाश्रम व्यवस्था रहेको पाइदैन । त्यसबेला यहाँका आदिवासी जनजातिहरुमा यस्तो प्रचलन थिएन । तर त्यसपछिका समयमा आर्यहरु नेपाल भित्रिदै गएको र आफ्नो राज्यव्यवस्था कायम गर्दै लगेपछि छुवाछूत र तल्लो–उपल्लो जातको भेदभाव कायम भएको र हालसम्म रहँदै आएको देखिन्छ । यसरी भारतमा हुर्किएर आफ्नो साम्राज्यको विकास गर्दै आएको हिन्दू आर्यहरुको वर्णाश्राम व्यवस्थाले १४औं शताब्दीदेखि नेपालमा जरा गाड्यो र यहाँका जनजाति आदिवासीहरुको अचेतन अवस्थाबाट फाइदा उठाएर मौलाउन सफल भयो । सम्पूर्ण रुपले अवैज्ञानिक यो वर्णाश्रम व्यवस्था नै दलित समुदायको उत्पत्तिको एकमात्र कारक हो । मनुस्मृति र अन्य आर्यशास्त्रहरुमा भेदभावको हिसाबले दलित समुदायलाई सबैभन्दा तल्लोस्तरमा राखिएको छ र उपल्लो तीन वर्ग– ब्राह्मण, क्षेत्री र वैश्यको दासको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसबेलाका ‘विद्धान’हरुले ‘दलितको कार्य उपल्लो वर्गको दास भएर बस्ने र उनीहरुको जुठो–पुरो खाएर बाँच्ने’ भनी किटान गरेका छन् । यसरी सदियौंदेखि समाजमा सेवा कार्य गर्नेहरुलाई उनीहरुको श्रमको कदर गर्नुको सट्टा, उनीहरुले यो समाजमा गरेका अमूल्य योगदानको सम्मान गर्नुको सट्टा समाजको ‘उपल्लो वर्ग’ले उल्टो अपमान गरेको देखिन्छ ।

नेपालको इतिहासमा अपमानित जीवन जीउन बाध्य यो समुदायबाट बेला–बेलामा विरोधका स्वरहरु नउठेका भने होइनन् तर त्यसलाई सामन्ती शासन व्यवस्थाका नाइकेहरुले यो वा त्यो तरिकाले दबाउँदै लगेको इतिहासले देखाउँछ । दलित उत्पीडनलगायत सबैखाले उत्पीडनका विरुद्धको आन्दोलनले टाउको उठाउने स्थिति थिएन जसले गर्दा दलित आन्दोलनको उठान हुने कुरै भएन । राणाशासनको अन्त्यपछि जनताले जब अलि खुल्लारुपमा बोल्ने, लेख्ने अवसर पाए तब दलित वर्गका केही मान्छेहरुले पनि लेख्ने, बोल्ने र केही कुरा बुझ्ने मौका पाउने अवस्था सिर्जना भयो । तबमात्र संगठित हुने, संघर्ष गर्ने कुरा हुन थाले ।

हुन त राणाकालमा पनि दलित उत्पीडनका विरुद्ध बाग्लुङका भगत सर्वजीत विश्वकर्मा, पाल्पाका रिपलाल विश्वकर्मा, तेह्रथुमका गोपाल लमजेल, इलामका कालीबहादुर सुन्दास साथै हिक्मतसिंह विश्वकर्मा, गंगाबहादुर परियार, मनवीर विश्वकर्मा, गोथी बसेल आदिले चासो देखाएको पाइन्छ तर संगठित रुपमा अगाडि बढेको देखिदैन । बाग्लुङका भगत सर्वजीत विश्वकर्माको पहलमा वि.सं. २००४ सालमा ‘विश्व सर्वजन संघ’ र काठमाडौंका सहर्षनाथ कपालीको संयोजकत्वमा २००४ सालमा ‘टेलर युनियन’ खोलिएको भए पनि समग्र दलित उत्पीडनका लागि संगठन र संघर्षको सुरुवात हुन सकेन ।

२०११ सालमा पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेशका लागि ‘पशुपति संघर्ष समिति’को निर्माण भयो र सहर्षनाथ कपाली एवं गणेश योगीको नेतृत्वमा हज्जारौं दलितहरु मिलेर मन्दिर प्रवेश गर्न खोज्दा तत्कालीन गृहमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको निर्देशनमा प्रहरीले लाठीचार्ज ग¥यो साथै ७ सय ५० जना गिरफ्तारीमा परे । त्यो घटनापछि तत्कालीन सरकारले पशुपतिनाथ मन्दिरको ढोकाबाट ‘अछुतलाई प्रवेश निषेध’ लेखेको बोर्ड हटाउन बाध्य भएको थियो ।

पञ्चायतकालमा शिक्षामन्त्री रहेका हिरालाल विश्वकर्मा सहभोजका कार्यक्रमहरु गर्दै हिडे । आफ्नो छोरीको विवाहमा राजालाई निमन्त्रणा गरे र राजाले उनको निमन्त्रणा स्वीकार गरी भान्सामा बसेर खाइदिएपछि हिरालाल विश्वकर्माले ‘अब जातपात फुक्यो’ भनेर घोषणासमेत गरे । तर, त्यस्ता घोषणाले दलितहरुको जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याउने कुरै भएन । २०४४ सालमा मेघबहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा ‘जातिभेद उन्मुलन मञ्च’को गठन भयो । यस संगठनले केही क्रान्तिकारी कार्यक्रमहरु अगाडि सार्ने नाममा मोटो रकम चन्दा संकलन गर्ने कार्य ग¥यो र पछि संगठनै बेपत्ता भयो । यसरी दलित मुक्तिका नाममा केही संघ संस्थाहरु खुले र बन्द भए तर दलितहरुको समस्या पञ्चायती व्यवस्थामा झन दयनीय बन्दै गयो ।

‘बहुदलीय व्यवस्था नआएसम्म जातीय भेदभाव हट्न सक्दैन’ भन्ने केही दलितहरुको मनमा थियो । त्यसैले दलित आन्दोलनलाई पञ्चायतविरोधी आन्दोलनसँग जोड्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ २०४५ सालमा गोल्छे सार्कीको अध्यक्षतामा काठमाडौंका सचेत दलितहरुको पहलमा ‘उत्पीडित जाति उत्थान मञ्च’को स्थापना भयो । यो संगठनले पञ्चायतविरोधी भूमिगत पार्टीहरुसँग सहभागिता देखायो र २०४६ को जनआन्दोलनमा समेत भाग लियो । तर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि दलितहरुले समानताको व्यवहार पाउन सकेनन् । नियम कानूनमा त ‘छुवाछुत वर्जित छ’ भनिएको थियो तर व्यवहारमा खुलेआम भेदभाव भइरहेको अवस्था थियो । दलितको नाममा राजनीति गर्ने केही दलित नेताहरु सांसद भए, दलित हक हितका निम्ति थुप्रै संघ संस्थाहरु खुले तर दलित समुदायको अवस्थामा खासै परिवर्तन भएको अनुभूति गर्न सकिएन ।

२०५२ फागुन १ गतेबाट तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा नेपाली जनताले सशस्त्र विद्रोहको शंखघोष गरे । दलितहरुको वास्तविक मुक्ति चाहनेहरु बेहिच्किचाहट युद्धमा होमिए । जनयुद्धमा दलित समुदायको उल्लेख्य सहभागिता रहेको तथ्यले पनि ‘जनयुद्धले सबैभन्दा तल्लो समुदायलाई छुन सकेको रहेछ’ भन्ने प्रमाणित ग¥यो । त्यसपछि १९ दिने जनआन्दोलनसँगै नेपालमा अहिले गणतन्त्र आएको छ ।

दलितहरुको वास्तविक मुक्ति भनेको राज्यसत्तामा सहभागिता अथवा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा गाउँदेखि केन्द्रसम्म सहभागिता हुनु हो । त्यसका लागि दलित समुदायले पनि आफूलाई ‘दलित’ भन्ने हीन भावना त्यागेर ‘यो देशको म पनि एउटा जिम्मेवार नागरिक हुँ’ भन्ने कर्तव्यबोधका साथ अगाडि आउन जरुरी देखिन्छ । साथै अब बन्ने नयाँ संविधानले पनि छुवाछूतलाई मानवताविरुद्धको सबैभन्दा ठूलो अपराधको रुपमा लिदैं, दबिएर–थिचिएर सामाजिकरुपमा ज्यादै पछि परेको दलित समुदायलाई समाजको हरेक क्षेत्रमा काँधमा काँध मिलाएर हिड्ने अवस्था सिर्जना गर्न विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको पहिलो लिखित कानून वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले जातको आधारमा गरेको विभेदकारी दण्डसजायको विधानलाई पछि आएर मुलुकी ऐन, २०२० ले समान अपराधमा सबैलाई समान सजाय हुने व्यवस्था गरी सच्याउने काम ग¥यो । साथै कानूनीरुपमा नेपालमा छुवाछूत अन्त्यको घोषणा गर्नुका साथै अदलको १० (क) ले सो गर्ने गराउनेलाई दण्ड सजायको भागीसमेत बनायो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले धारा १२ मा समानताको हकको व्यवस्था गरी अप्रत्यक्षरुपमा छुवाछूत–विरुद्धको हकलाई समेत संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान ग¥यो । पछि वि.सं. २०६० श्रावण १२ गतेदेखि छुवाछूत र जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्धाहरु सरकारवादी बनाइयो र सोको तहकीकात, अभियोजन आदि सबै कार्यहरु सरकारी वकिलको रोहबरमा हुने व्यवस्था मिलाइयो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले चाहिँ धारा १४ मा छुवाछूत तथा जातीय विभेदविरुद्धको हकलाई मौलिक हककै रुपमा मूर्त व्यवस्था गर्नुले राज्यले यो समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिएको प्रतीत हुन्छ ।

हाल आएर नेपालमा जातीय विभेद तथा छुवाछूतलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै विशेष तथा विस्तृत कानून जातीय विभेद तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ समेत लागू भइसकेको छ । यो दक्षिण एसियामै जातीय समस्यासँग सम्बन्धित पहिलो विशेष प्रकारको कानून हो । तर, विडम्बना यो कानून लागू भएको एक वर्षभन्दा बढी समय व्यतीत भइसक्दा पनि अवस्थामा खासै सुधार आउन सकेको छैन । जस्तै, कालिकोटका मनवीर सुनारको चुलो छोएको निहुँमा भएको हत्या, छोराको अन्तर्जातीय विवाह गरिदिएका दैलेखका सेते दमाईको हत्या तथा सामूहिक भोजमा दलितहरुलाई पनि सहभागी गराउन खोज्दा कालो मोसो दलिएका कास्कीका कर्णबहादुर नेपाली आदि यही समाजमा दलित हुनुको नियति भोग्न विवश प्रतिनिधि पात्रहरु मात्र हुन् । यी सबै विशेष ऐन आएपछिका घटनाहरु हुन् । यसले नेपाली समाजमा दमनको सपाट चित्र सोचेभन्दा अझै विदीर्ण र दर्दनाक छ भन्ने दर्शाउँछ । यो सबै हुनुका पछाडि नेपालको कमजोर कानूनी शिक्षालाई पनि दोष दिन सकिन्छ– जसले गर्दा जति कानून बने पनि तिनीहरुले व्यवहारिक सार्थकता पाउन सकेका छैनन् ।

सबै पीडितहरु विभिन्न आर्थिक, सामाजिक तथा सुरक्षाका कारणहरु तथा नेपालको झन्झटिलो कानूनी प्रक्रियाले गर्दा पनि औपचारिक कानूनी एवं न्यायिक प्रक्रियामा आउन नसकेको तथा नचाहेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । छुवाछूत तथा विभेदका घटनाका बारेमा प्रहरीमा उजुरी नै कम पर्ने तथा प्रहरीले पनि उजुरी लिन इन्कार गर्ने गरेका बारेमा समेत सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालाहरुले बताइरहेका छन् । दलित समुदायका सदस्यले समाजमा असुरक्षित महसुुस गर्नु तथा उनीहरुमाथि विभिन्न बहानामा क्रमिकरुपमा भइरहेका हिंसा, कुटपिट साथै हत्यासम्मका घटनाले यसलाई थप पुष्टि गर्छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *