निर्वाचनमा प्रतिबद्ध हुनुको विकल्प छैन

  
  प्रकाशित मितिः बिहिबार, बैशाख २६, २०७०       | 138 Views   ||

Atom mahara-[निर्मल महरा ‘एटम’]

तत्कालीन संविधानसभाले नयाँ संविधान घोषणा गर्न नसकेपछि देश दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा होमिएको छ । राजनैतिक दलहरुको आपसी समझदारीमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले अन्तरिम चुनावी सरकारको नेतृत्व लिएका छन् । राजनैतिक दलभन्दा बाहिरको सरकार गठनपछि दलहरु संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको लागि तयार भएका छन् । मुलुकलाई संघीयतातर्फ जान रोक्ने शक्ति र संघीयतामा जाने शक्तिबीचको राजनैतिक लडाई यो बीचमा रह्यो भने अर्काेतर्फ सत्ताकेन्द्रीत राजनीतिमा दलहरु केन्द्रीत हुँदा मुलुकले हैरानी भोग्नुप¥यो । सरकार गमन र बहिर्गमनमै लामो समय गुज्रियो । पछिल्लो पटक बाबुराम सरकारलाई पनि कसरी बहिर्गमन गर्ने र सरकार कसको नेतृत्वमा गठन गर्ने भन्ने विषयमै दलहरुले समय खेर फाले । जेहोस्, लामो बहसपछि देशको संकटलाई निकास दिने अन्तिम विकल्पको रुपमा दोस्रो संविधानसभा चुनावको लागि दलहरु तयार हुनु सकारात्मक कुरो हो । अहिले पनि वर्तमान सरकारको खिलाफमा उत्रिएका दलहरुलाई सहमतिमा लिएर निष्पक्ष चुनावमा जानु नै आजको सर्वोत्तम विकल्प हुन्छ ।

चुनाव नै अन्तिम विकल्प हुनुपर्ने र खिलराज रेग्मीकै नेतृत्वमा आएर मात्र सहमति बन्नुको पछाडि देशले राजनैतिक निकास प्राप्त गरिसकेको छैन भन्ने कुरा नै हो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने या नगर्ने ? देशलाई संघीय प्रणालीमा विकास गर्ने कि नगर्ने भन्ने चर्काे बहस आज पनि छ । त्यो भनेको परिवर्तन चाहने र नचाहने पक्षबीचको संघर्ष हो । हिजो जनयुद्ध पनि परिवर्तन चाहने र नचाहने बीचकै थियो, शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट पनि परिवर्तनका मुद्दाहरुलाई उठान गर्न सकिन्छ भन्ने माओवादी क्रान्तिकारीहरुले कार्यनीति तयार पारेपछि नै सम्झौता भएको थियो । शान्तिप्रक्रृयाको माध्यमबाट जनताको परिवर्तनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरि माओवादी शक्ति र संसदवादी पक्षधरहरुबीच सम्झौता भएको थियो । जनताका अधिकारमाथि खेलवाड हुने गरि हिजो पनि सम्झौता भएको थिएन र आज पनि त्यो हुन सक्तैन । त्यसैले राष्ट्रिय राजनीतिमा आपसी मतभेदहरु अझैं पनि चर्को रुपमा विद्यमान छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । यदि माओवादीले आफ्ना एजेण्डाहरु बुझाएर राजनैतिक बेइमानी गरेको या संसदवादमा आत्मसमर्पण गरेको हुन्थ्यो भने अन्य दलहरुसँगको मतभिन्नता तथा राजनैतिक दूरी बढ्ने अवस्था नै हुने थिएन । त्यसैले बाहिर हाम्रा विरुद्ध जसरी भ्रम छरिएका छन् एमाओवादीले जनताका मुद्दा छोड्यो भन्ने ती तथ्यहीन छन् भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ । खिलराज रेग्मीजस्ता सम्मानित न्यायालयमा आसिन व्यक्तित्वलाई लिएर साझा नेता मान्नुको अर्थ पनि यहीँनेर छ । चुनावमा होमिन स्वतन्त्र निकायको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था किन आउँथ्यो र ? त्यसैले परिवर्तनको संस्थागत सुनिश्चितता गर्ने पक्ष र त्यसलाई अस्वीकार गर्ने पक्षको बीचमा ठूलो फरक छ ।

माथि चर्चा गरिएजस्तै चार÷चार वर्षसम्म संविधान निर्माण हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै संसदवादी शक्तिहरु र गणतन्त्रवादी शक्तिबीचकै सारभूत लडाईं हो । व्यवस्थामा हेर्दा नेपाल गणतन्त्र नेपाल भएको छ । तर, गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र हुनुपर्ने राज्यसंरचनाको परिधिभित्र कांगे्रस, एमालेलगायत दलहरु प्रवेश गर्नै चाहेका छैनन् । ती दलहरु अहिलेकै अवस्थाझैं माओवादीलाई पनि निरन्तर पुरानो संसदीय अभ्यासमा सीमित गर्न खोजीरहेका छन् । हाम्रो पार्टी एमाओवादी साँच्चिकै गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र प्रवेश गरि जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक, उत्पीडित वर्गको पहुँच खडा गर्ने संरचना (मोडेल) को विकास गर्ने पक्षमा छ ।

नयाँ संविधानसभाको चुनावमा जाने तयारी चलिरहँदा त्यसलाई असफल पार्ने तत्वहरु पनि क्रियाशील भएका छन् । संविधानसभाको चुनाव सम्भव छैन भन्ने नाममा अतिवादी सोंचहरु पनि हावी भएर जाने खतरा बढेको छ । संविधानसभा असफल भएको कारण राजासहितको विकल्प या २०४६ सालको संविधान ब्यूँताएर देश हाँक्ने तर्क अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एकखाले पश्चगामी सोंच अगाडि आएको छ । जनताले घोक्रेठ्याक लगाइसकेको राजसंस्थालाई ब्यूँताएर नयाँ विकल्पको खोजी गर्नु भनेको घोर प्रतिगामी सोंच राख्नुमात्र हो । अर्कोतर्फ राजनीति संकटमा छ, संविधानसभा र दलहरु असफल भैसकेको अवस्थामा जनविद्रोहद्वारा सत्ता कायपलट गरि राजनैतिक निकास नयाँ ठाउँमा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने सोंच पनि देखा परेको छ । माथिका यी दुवै तर्क अतिवादी सोचद्वारा प्रेरित छन् । आफ्नो वर्ग पक्षधरताको हिसाबले तर्कहरु सहीजस्तो देखिए पनि देशको राजनैतिक संकट समाधान गर्ने विषयमा यी सोंचहरु प्रतिगामी र अतिवादी खालका छन् । जनयुद्वको अनुभव र जनयुद्वकै बलमा राजसंस्था ध्वस्त गरेर नयाँ कोर्शमा प्रवेश गरेको राजनीतिलाई ती दुवै सोंचले समस्याको सही समाधान निकाल्न सक्तैन । बरु राजनीति त अहिलेसम्म प्राप्त भएका उपलब्धिहरुको रक्षा र थप विकास गर्न को बढी जिम्मेवार हुने भन्ने बिषयमा केन्द्रित भएको छ । अतिवादी सोचले प्रभावित राजनीतिले जबर्जस्ती केही परिणाम त देखाउँछ किनभने त्यहाँ सचेत प्रयत्नसहितको योजना हुने भएकाले तर त्यो उपलब्धिहीन हुन्छ । किनभने वस्तुगत परिस्थितिले त्यसलाई अनिवार्य निषेध गर्छ । देशमा जनताको ठूलो हिस्सासहित राजनैतिक दलहरु जसरी पनि संविधान जारी गरि देशलाई निकास दिन जुटिरहेको बेला त्यसमा एकताबद्ध हुन नचाहने शक्ति स्वभाविकै रुपले पतन हुने निश्चित छ । माओवादी या अर्को कुनै शक्तिले यो संक्रमणको निषेध गर्ने हैसियत राखेको भए त नयाँ संविधानसभाको चुनाव वा नानाथरिका विकल्पमा जानुपर्ने आवश्यकता थिएन । वस्तुगत परिवेशले राजनीतिलाई यो दौडमा पु¥याएको हो, यसको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने संकल्प गर्नैपर्छ । नयाँ निर्वाचनको लागि दलहरु तयार हुँदैनथे र राजनीतिलाई यो समझदारीमा पु¥याउन हाम्रो पार्टीले यो त्याग गर्दैनथ्यो भने देश अर्को कल्पना नै गर्न नसकिने भयावह अवस्थामा फस्ने निश्चित थियो । किनभने दलहरु असफलसिद्व हुन्थे, विदेशी इशारामा नाङ्गो कठपुतली शक्तिको उदय हुने र देश साँच्चिकै सिक्कीमीकरण हुने अवस्थामा पुग्थ्यो । त्यसैले मध्यमार्गी बाटो अपनाएर भए पनि जनताको मत पुनः संविधानसभाको चुनावबाट माग गर्ने दलहरुको सहमति सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । दलीय राजनैतिक संयन्त्रबाट निर्देशित संविधानसभाको चुनावी सरकार निर्दलीय र तानाशाही बनेको छ भन्नु हावादारी कुरा मात्र हो । हामी सबैले यो सरकारलाई सहयोग गर्दै संविधानसभाको चुनाव सफल पार्न लागि पर्नु पर्छ ।

देश अब क्रमशः संविधानसभाको नयाँ चुनावमा प्रवेश गरिसकेको छ । संविधानसभाको चुनाव सफल पार्नुको विकल्प पनि हामीसँग अब छैन । सिंगो मुलुकका अगाडि संविधानसभाको चुनाव एकमात्र राजनैतिक विकल्पको रुपमा खडा भएको छ । हाम्रो पार्टी एमाओवादीले आफ्नो मूल रणनीतिलाई एउटै कार्यनीतिक श्रृंखलाबाट छिनोफानो गर्ने बेला आएको छ । नेपाली क्रान्तिको रणनीति यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छ कि रणनीति र कार्यनीतिलाई एकैसाथ पूरा गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो अगाडि आइपुगेको छ । त्यसैले हामी क्रान्तिकारीहरुका लागि यो चुनाव फगत चुनाव मात्र नभई क्रान्तिकारी आन्दोलनको विजय लहर श्रृष्टि गर्ने ऐतिहासिक ढोका पनि बन्न सक्ने अवस्थामा छ । हिजो चार वर्षसम्म संविधान बनेन अबको संविधानसभाको चुनाव त्यो पूर्ति गर्नुलाई मात्र हो भनेर भ्रम पालेर बस्नु भुल हुन्छ । अब हामीले संविधानसभाको चुनावमार्फत् जनतालाई संविधान दिनु त पर्छ नै । सँगसँगै हामीले हाम्रो क्रान्तिकारी आन्दोलनको निष्कर्ष पनि यसै सेरोफेरोबाट दिन जरुरी छ । त्यो अनुसारको राजनैतिक तालमेल र सहकार्य क्रान्तिकारी शक्तिहरुबीच अनिवार्य छ । अब हामीले जनतालाई प्रष्टसँग के कुराको आह्वान गर्नुपर्छ भने आगामी निर्वाचनबाट विगत चुनावी परिणामको शक्ति सन्तुलनलाई भत्काएर नयाँ ढंगले शक्ति सन्तुलन कायम गरि देशलाई निकास दिने कुरामा जोडदार पहल गर्नुपर्छ । यो बीचमा जनतामा थुप्रै आशा, अपेक्षा, अन्योलता, निराशा र आक्रोशहरु पैदा भएका छन् । हाम्रो पार्टीले पूरा गर्न नसकेका कार्यहरु पनि छन्, तिनलाई हार्दिकतापूर्वक क्षमायाचना गर्दै मुख्यतः केन्द्रीय राजनीतिमा पार्टीले जनताका आधारभूत परिवर्तनका मुद्दाहरुमा दृढतापूर्वक लडिरहेको कुरालाई छर्लङ्ग पार्न जरुरी छ । अबको चुनावको परिणामले परिवर्तनकामी र प्रतिगामी कित्ताको विजयको सुनिश्चितता गर्ने र जनताको चेतनाले नै यो महत्वपूर्ण लडाइँको छिनोफानो गर्ने भएकोले जनताप्रति उत्तरदायी पार्टी र तिनको सेवकको हैसियतले हामी क्रान्तिकारीहरुले जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने दायित्व लिनु अनिवार्य छ । अबको निर्वाचनपछि पनि दलहरुले संविधान जारी गर्न सकेनन् भने दलहरुको अस्तित्व समाप्त भएर जाने निश्चित छ, त्यसपछि देशमा के शासन आउँछ त्यो यसै भन्न सकिन्न ।

प्रकाशित मिति : २०६९ चैत ११ गते आइतबार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *