खिलराजको खील र प्रचण्डको बिल

  
  प्रकाशित मितिः बिहिबार, बैशाख २६, २०७०       | 137 Views   ||

Bhim_rawat-[भीम रावत]

नेपालको लोकतन्त्रमा यतिबेला अनौठो खालको कोर्ष प्रारम्भ भएको छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरुले नै सत्ता सञ्चालन गर्दछन् । तर नेपालमा हाल कायम रहेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरुबीच सत्ताको निम्ति सहमति जुट्न नसकेर गैरराजनीतिक व्यक्तिमा देशको प्रमुख कार्यकारीणी अधिकार गएको छ ।

कार्यकारीणी प्रमुख मात्र होइन सत्ता सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरुसमेत अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरु छन् । त्यो पनि मुलुक अत्यन्तै अप्ठ्यारो संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र जोखिमपूर्ण परिस्थितिको संघारमा रहेको बेलामा । दलहरुको सिफारिसमा काम गर्ने गैरदलीय सरकार भने पनि कार्यकारीणी अधिकार प्राप्त गरेको सरकारले दलहरुले सिफारीस गरेका सबै कुरा मान्नैपर्छ भन्ने केही बाध्यता हुँदैन । यो सरकारले निर्वाचन गराएन भने वा दलहरुले जसरी भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउनमा ध्यान दिएर यो सरकारलाई सहयोग र सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गरेनन् भने निर्वाचन हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा यही सरकारबाट निरंकुशताको शुरुवात हुने सम्भावना बढी छ । किनभने यो सरकार अवकासप्राप्त विशिष्ट श्रेणीका प्रशासकहरुको भएकाले राज्यका सबै अंगहरुले सरकारको कदममा साथ दिने अवस्था सृजना हुन सक्छ ।

नेपालका प्रमुख दलहरुबीच एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेका कारण यो अवस्थाको सृजना भएको छ । दलहरुले विवेक पु¥याएनन् भने नेपाली जनताले ठूलो बलिदानी गरेर प्राप्त गरेको गणतन्त्र गुम्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै प्रबल छ । अब फेरि नेताहरुलाई सत्तामा पु¥याउन तत्काल कुनै परिवर्तनगामी र परिणाममुखी जनआन्दोलन नेपालमा हुन सक्ने परिस्थिति बन्ने छैन । नेपाली जनताले इतिहासको यो कालखण्डसम्म आइपुग्दा धेरै कुरा बुझिसकेका छन् ।

न्यायमूर्ति स्वतन्त्र र निष्ठावान् रहन्छन् भन्ने स्थापित मान्यतालाई यतिखेर नेपाली न्यायमूर्तिले नै सत्ता र शक्तिको लोभ, अधिकार र स्वादले उनीहरुलाई पनि स्खलित बनाउन सक्नेरहेछ भन्ने प्रमाणित गरिदिएका छन् । यसबाट जसले जतिसुकै आत्मरति गरे पनि एमाओवादीले एक तीरले तीन शिकार गरेको छ ।

पहिलो, उसले निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व काँगे्रस वा एमालेजस्ता प्रतिस्पर्धी दलहरुको हातमा पर्न नदिने योजनालाई पूरा गराउन सफल भएको छ ।

दोश्रो, एमाओवादी सरकारले गरेका निर्णयहरु उल्ट्याएर वा रोकेर उसको सरकारलाई असफल गराउने कोशिश गरिरहेको सर्वोच्च अदालत र त्यसका मुख्य न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाएर नैतिक संकटमा पारीदिएको छ । सत्ताको शक्ति र स्वादमा न्यायमूर्तिसमेत ¥याल चुहाउन छाड्दैनन् भन्ने देखाउन सफल भएको छ ।

तेश्रो, एमाओवादीले आफ्नो सातौं महाधिवेशनबाट पारीत गरेको कार्यनीतिक प्रस्तावलाई लागू गराउन सफल भएर नेपाली राजनीतिमा आफ्नो राजनीतिक हस्तक्षेप र श्रेष्ठता स्थापित गरेको छ । भविष्यमा हुने निर्वाचनको परिणामबाट के हुन्छ त्यो बेग्लै विषय हो तर आजको राष्ट्रिय राजनीतिमा एमाओवादीबिनाको नेपालको राजनीति सम्भव छैन भन्ने पुनःप्रमाणित गरेर देखाएको छ ।

खील भनेको कुनै किराले टोक्दा भित्र गाडिने सुइरोजस्तो हत्तपत्त नदेखिने काँडो एवं शरीरमा रगत–मासु जमी बनेको विकृत डल्लो, तुस आदि भन्ने बुझिन्छ । हेर्दा न्यायमूर्ति देखिए पनि खिलराजको मनमा राजनीतिको खील गाडिएको रहेछ । देशको कार्यकारीणी प्रमुख हुन मान्छेले जीवनभर अनेक जेल, नेल कष्ट आदि झेलेर राजनीति गर्छ । त्यो पनि विरलै प्राप्त हुन्छ ।

खिलराजले जीवन भर जागीर खाएर पैसा कमाएर अवकाश लिने बेला देशकै कार्यकारीणी प्रमुख हुन पाउने अवसर आएपछि किन छाड्थे र ? न्याय सम्पादनमा उनको मूल्याङ्कन राम्रै भए पनि राजनीतिमा उनको खील बाँकी रहेको उनी आफैले पुष्टि गरे । चार दलका शीर्ष नेताहरु बाहेक सबैतिरबाट विरोध हुँदा पनि खान्न भनेनन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त आफ्नो महाधिवेशनमै विल अर्थात् प्रस्ताव एवं मस्यौदाकै रुपमा खिलराजलाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनाउने कुरा सर्वसम्मत पारित समेत गराए । त्यसैले त कतिपयले भन्ने गर्छन् कि खिलराज एमाओवादीका हुन् भनेर ।

खिलराज माओवादीका शुभचिन्तक होऊन् वा नहोऊन्, उनले माओवादीलाई सहयोग गरुन् वा नगरुन् तर माओवादीले चाहिँ खिलराजलाई जीवनमा कहिल्यै उनले प्राप्त गर्न नसक्ने र नपाउने देशको कार्यकारी प्रमुख बनाउने प्रस्ताव ल्याउनुका साथै त्यो पदमा पु¥याइदिएर ठूलै गुण लगाएको छ । जेसुकै भए पनि नेपालको राजनीतिले गत्यावरोधको कोर्ष पूरा गरेको छ र नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनको कोर्ष शुरु गरेको छ । देशलाई गतिशील राजनैतिक प्रक्रियामा लिनलाई मात्र होइन देशमा स्थापित गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न तथा मुलुकलाई निरंकुश हुनबाट जोगाउन पनि निर्वाचन आवश्यक छ । नेपाली जनताले दिने अभिमतबाट नेपालका राजनीतिक दलहरु परिचालित हुने आँट गर्नुपर्दछ । अनि मात्र लोकतन्त्रको अर्थ हुन्छ ।

नेपालमा पहिलो जननिर्वाचित संविधानसभाबाट प्राप्त अभिमतलाई हारेकाहरुले हारेको रुपमा र जितेकाहरुले जितेको रुपमा बुझ्न नसकेका कारण संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नै नबनी संविधानसभाको मृत्यु भयो । अब दलहरुले यस्तो विवेकहीन काम गर्नु हुँदैन । अब जनताको निम्ति राजनीति गरेको भट्याइरहने दलहरुले आगामी असारको पहिलो साताभित्र स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गराउन ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसबाट मात्रै मुलुकले एउटा कोर्ष पूरा गर्छ र राजनीतिको नयाँ ढोका खुल्छ ।

प्रकाशित मिति : २०६९ चैत ११ गते आइतबार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *