यो सरकारले चुनाव गर्ला त ?

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, जेष्ठ १९, २०७०       | 114 Views   ||

govind aacc-[गोविन्द आचार्य]

आगामी असार पहिलो साताभित्र संविधानसभा निर्वाचन गराउने वाँचाबन्धन गरेर चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले चुनावमा अर्जुनदृष्टि लगाउन सकेको छैन । सरकारको अर्जुनदृष्टि चुनावभन्दा सत्ताको समय लम्ब्याउनमै हो कि भन्ने आशंका शुरु भइसकेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेतासहित धेरैले आशा गरेका थिए, रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको शपथसँगै पहिलो बैठकबाटै चुनावको मिति घोषणा हुनेछ, तर त्यसो भएन । असार पहिलो साताभित्रै निष्पक्ष चुनाव गराउने शर्तमा न्यायालयका प्रमुखलाई जब मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको कुर्चीमा बसालियो, कुर्चीमा बसेपछि त अध्यक्ष रेग्मीको प्राथमिकता चुनावभन्दा दैनिक सत्ता सञ्चालन, कर्मचारी सरुवा–बढुवा, विभिन्न कार्यक्रमहरुको उद्घाटन पर्न थाले । रेग्मी सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्ने पहिलो कार्यभारलाई भुल्दा सिंगो देश चुनावी महाअभियानमा होमिन पाएन, चुनाव विरोधीले चलखेल गर्ने समय पाए र आगामी चुनावप्रति नै आशंका उब्जन थालेको छ । अहिले सबैतिर एउटै प्रश्न उठ्ने गर्दछ– यो सरकारबाट चुनाव होला त ?

निर्वाचनको घोषणा भएपछि मात्रै निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी थाल्छ, तयारी गर्न मिल्छ । सरकारबाट निर्वाचनको घोषणा नहुँदै तयारी थाल्नु भनेको त ‘बच्चा पाउनु कहिले–कहिले कन्ननी बाट्न हतार’ भनेजस्तै हो । संवैधानिक र कानूनीरुपमा पनि सरकारले चुनाव घोषणा नगर्दै आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम बनाउन सक्दैन । तर यहाँ त संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी थालेर क्यालेण्डर नबनाएको भन्दै सत्तासीन भएको एक महिना पुग्न लाग्दासम्म चुनावको मिति नै तोकेन । मन्त्रिपरिषद् बनेको लामो समयसम्म चुनावको मिति नतोक्नुको सिधा अर्थ हो असार पहिलो साताको चुनावको मिति टारेर सत्ताको आयु बढाउनु ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सहमतिनुसार संशोधन भएको अन्तरिम संविधानमा मन्त्रिपरिषद्लाई असार पहिलो साताभित्रै चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व छ । सरकारले असार पहिलो साताभित्र चुनाव गर्ने गरी तिथि तोक्नैपर्छ, चुनाव गर्न हरसम्भव प्रयत्न गर्नैपर्छ । उसले कुनै पनि बहानाबाजी बनाएर समय टार्नै सक्दैन, पाउँदैन । यदि सरकार र हामी कसैले पनि नसोचेको अवस्था आयो, काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भयो र असारमा चुनाव हुनै सकेन भने मात्रै मंसिरसम्म चुनाव गराउने कुरा हो । तर, यो सरकारले त असारमा चुनावको प्रयत्न नै नगरी मंसिरमा मात्र चुनाव सम्भव हुने जुन प्रचार गरेको छ, यसले चुनावी सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ । यदि काबुबाहिरको स्थिति सिर्जना नभए पनि असारमा चुनाव गराइएन भने त्यतिबेला वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को औचित्य समाप्त हुनेछ । काबुबाहिरको परिस्थिति आयो र मंसिरसम्म पनि चुनाव भएन भने त्यसबेला यो सरकारको औचित्य र वैधानिकता समाप्त हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा पूर्ववर्ती जननिर्वाचित बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार स्वतः कायम हुन पुग्नेछ । बाबुराम नेतृत्वको सरकारले राजिनामा दिएर अहिलेको सरकार आएको होइन, यो त चुनाव गराउन भट्टराई सरकारकै शिफारिसमा काजमा बनेको हो । यो सरकारका अध्यक्षलाई सर्वोच्च अदालतमा काज फिर्ता गर्नासाथ बाबुराम नेतृत्वकै सरकार कायम भइहाल्छ र त्यसबेला राजनीतिक दलहरुबीच नयाँ सहमति गरेर कि त संविधानसभाको पुनस्र्थापना वा नयाँ संविधानसभा निर्वाचनमा जानुभन्दा अर्को विकल्प हुने छैन ।

संविधानतः यो सरकारलाई चुनाव गराउने मात्रै म्याण्डेट छ । डे टु डे का नियमित सरकारी कामबाहेक अरु राष्ट्रिय महत्वका कुनै पनि काम गर्ने अधिकार छैन । तर, निष्पक्ष भनिएको सरकारका मन्त्रीहरु एमाले र कांग्रेसका नेताहरुसँग दिनहुँ गोप्य भेटघाटमा व्यस्त हुने, उनीहरुको खुशामदमा काम गर्ने र राजनीतिक भाषणबाजीमा रमाउन थालेका छन् । राजनीतिक नियुक्ति, कर्मचारी सरुवा–बढुवा, बर्खास्तीजस्ता काममा हात हालेर विवादमा तानिएका छन् । जनतालाई अनेकौं आश्वासन बाँड्न थालेका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई पूरै वेवास्ता गरेर राष्ट्रिय महत्व राख्ने कामहरुमा हात हाल्न थालेका छन् र राजनीतिक दल तथा नेताहरुको बद्ख्वाँइ गरिरहेका छन् । गणतन्त्र ल्याउने संघर्षमा जीवनको पर्वाह नगरी होमिएका एमाओवादीका नेता कार्यकर्ताविरुद्धका मुद्धाहरु ब्यूँताउन थालेका छन् । यस्ता क्रियाकलापले प्रमुख राजनीतिक दलहरु जसले ठूलो आशा र भरोसाका साथ प्रधानन्यायधीशलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष र पूर्व प्रशासकहरुलाई मन्त्री बनाएका थिए, लाई राम्रैसँग झस्काएको छ । सरकारका काम कारवाहीप्रति दलहरुको निरन्तर खबरदारी र सचेतताको आवश्यकता बढेर गएको छ ।

राजनीतिक दलहरुमा राज्यसञ्चालन र चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नसक्ने नेताहरु नभएर अहिलेको मन्त्रिपरिषद् बनेको होइन । दलमा त्यसका लागि योग्य एकसेएक नेताहरु छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि धेरै कठीन र चुनौतीपूर्ण संघर्षको नेतृत्व गरेका, जेलनेल भोगेका, भूमिगत जीवन बिताएका र लामो राजनीतिक इतिहास भएका नेताहरु हुँदाहुँदै प्रधानन्यायधीश र पूर्व प्रशासकहरुलाई सरकारको जिम्मा दिनु भनेको तोकिएकै समयमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित चुनाव होस् भन्ने पवित्र चाहनाभन्दा अरु उद्देश्य देखिदैन ।

कांग्रेस र एमालेजस्ता यथास्थितिवादी दलहरु एमाओवादी नेतृत्वको सरकारमा बसेर चुनावमा जान तयार नभएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले अघि सारेका अरु सबै विकल्पमा पनि कांग्रेस र एमाले तयार भएनन् । देशलाई धेरै दिन अनिर्णयको बन्दी बन्न नदिन र छिटो चुनाव गराएर निकासको बाटोमा लान एमाओवादीले आफ्नो पार्टी नेतृत्वमा रहेको बैधानिक सरकार छाडेर ठूलो त्याग गरेपछि मात्रै अहिलेको चुनावी मन्त्रिपरिषद् बन्न सकेको हो । कसैले पनि एकले अर्कालाई सरकारमा बसेर धाँधली गर्यो भन्ने आरोप लगाउन नसकोस् र राजनीतिक नेताहरुले सरकारमा बसेर सत्ताको दुरुपयोग गर्न नसकून् भनेरै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले न्यायालयका प्रमुखको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको हो । यो यथार्थलाई चुनावी सरकार, खासगरी सम्माननीय प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीज्यूले गम्भीररुपमा मनन् गर्नुपर्छ र संविधानसभा निर्वाचनलाई नै अर्जुनदृष्टि लगाउन सक्नुपर्दछ ।

प्रकाशित मिति : २०७० बैशाख ८ गते आइतबार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *