प्रगतिशील निर्णयको जगमा स्ववियु निर्वाचन

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, जेष्ठ १९, २०७०       | 142 Views   ||

Ramesh_Malla-[रमेश मल्ल]

लामो समयदेखि नियमावली विवादमा अल्झिएको स्ववियु निर्वाचनको ढोका अन्ततः २०६९ चैत्र २३ गते बसेको त्रिविसभाको विशेष बैठकले खोलिदिएको छ । त्रिविसभाको उक्त निर्णयलाई आंशिक उपलब्धिकै रुपमा भए पनि अखिल (क्रान्तिकारी)ले यसलाई स्वागत गरेको छ । क्रान्तिकारीले नै विगत लामो समयदेखि स्ववियु नियमावली परिवर्तनको एजेण्डा लिएर नेपाल सरकार र त्रिविवि प्रशासनलाई झक्झकाउँदै आएको थियो र नेपाली परिवर्तनकामी विद्यार्थीहरुको आवाजलाई संगठित गरी आन्दोलनको स्वरुप प्रदान गरेको थियो । स्ववियु निर्वाचनसम्बन्धी त्रिविसभाको बैठकका निर्णयबारे  विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुका आ–आप्mनै धारणाहरु होलान् तर क्रान्तिकारीले भने यस विषयमा आफ्नो सकारात्मक मत जाहेर गरिसकेको छ । संगठनका अध्यक्ष हिमाल शर्मा त्रिविसभाका सिनेटर हुनु र उहाँको निर्णयप्रक्रियामा सहभागीता हुनुले पनि यो निर्णयको स्वामित्व ग्रहण गर्न अखिल (क्रान्तिकारी)लाई कुनै हिच्किचाहट छैन र हुनुहुँदैन ।

अखिल (क्रान्तिकारी)का स्ववियु सम्बन्धी आफ्ना धारणा थिए र अहिले पनि ती सुरक्षित नै छन् । देशको संक्रमणकालीन राजनिति, संविधानसभाबाट संविधान नबन्दै पहिलो संविधानसभा विघटन भै मुलुक जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाविहीन भएको तथा युवा विद्यार्थीको प्रतिनिधिमूलक संस्था स्ववियु पनि वैधानिकताको संकटमा पुगिसकेको अवस्थामा निर्वाचन प्रणालीको विवादलाई निकास दिनुपर्ने दायित्व पनि देशको सबभन्दा जिम्मेवार विद्यार्थी संगठनको नाताले अखिल (क्रान्तिकारी)कै काँधमा थियो । यसअघिको स्ववियु निर्वाचनमा क्रान्तिकारी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अडानमा थियो तर पुराना संसदीय राजनीतिबाट अभ्यस्त रहेका नेविसंघ, अखिललगायतका विद्यार्थी संगठनलाई त्यो साझा, समावेशी र सहभागीतामूलक स्ववियुको प्रस्ताव पचेन । त्यो अहिले पनि पचेको छैन । तर, क्रान्तिकारीले आज एककदम पछि हटेर भए पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सबै संगठनलाई सहमत गराउँदै निर्वाचनको वातावरण बनाउन लागि परेको छ । त्रिविको निर्णय र क्रान्तिकारीको निर्णय प्रक्रियामा रहेको भूमिकाबारे छोटो चर्चा गरौं ।

१. मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबारे :
त्रिविसभाको विशेष बैठकमा सिनेटर हिमाल शर्माको संशोधन प्रस्ताव नै अन्ततः बैठकको निर्णयमा बदलियो । यो अखिल (क्रान्तिकारी)को लागि गौरवको विषय हो । क्रान्तिकारीले स्ववियु सम्बन्धी आफ्ना अवधारणा पहिलेदेखि अघि सार्दै आएको थियो र छ । स्ववियु सबै विद्यार्थीको साझा मञ्च बनोस्, अल्पमतलाई बहुमतले शासन गर्ने परम्परागत र असफलसिद्ध संसदीय प्रणाली सचेत युवाहरुको संस्था निर्माणमा प्रयोग नहोस्, स्ववियुले युवा विद्यार्थीलाई सामूहिकता, जवाफदेहिता र पारदर्शीताजस्ता मुलुकलाई चाहिने संस्कार सिकाओस् । हामीले यसकै लागि पुरानो प्रणालीको विकल्प खोजेका थियौं । त्रिविसभाले यसको एउटा सापेक्षित हल दिएको छ । स्ववियुका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट, कुल सदस्य संख्याको आधा÷आधा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट र उपाध्यक्ष र सहसचिव निर्वाचित कार्यसमितिले चयन गर्ने मिश्रित प्रणाली नै अहिलेको सापेक्षित रुपले सही विकल्पको रुपमा आएको छ । भोलिका दिनमा यसको प्रयोेग गर्दै जाँदा नयाँ विधि विकासको माग गर्न सक्छ तर यसलाई प्रयोगमा नलिइकन पुरानै प्रणालीको माग गर्ने यथास्थितिवादी र पूर्णसमानुपातिक नै चाहियो भन्ने अतिवादी विरोधको स्वर निकाल्नुको कुनै तुक छैन ।

२. उमेद्वारका लागि उमेर हद :
यो क्रान्तिकारीको अर्को प्रस्ताव हो, जसले विश्वविद्यालयलाई खराब राजनैतिक सोंच र प्रवृतिको चंगुलबाट मुक्त गर्ने गम्भीर अर्थ राख्दछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय हाम्रो देशको उच्च शिक्षाको धरोहर हो । ९१ प्रतिशत विद्यार्थीको गन्तव्य बनेको यो विश्वविद्यायल किसान मजदूरलगायतका श्रमजीवी वर्गका छोराछोरीको एक मात्र विकल्प हो । विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस नै जनताका मुख्य भरोसा बन्दै आएका हुन् तर ती क्याम्पसहरु विश्वविद्यालयको गलत नीति र राजनैतिक स्वार्थका कारण जीर्ण र कमजोर बन्दै गएका छन् । संसदीय फोहोरी राजनीतिक प्रणालीको शिकार भएका विद्यार्थी संगठनको झण्डा बोकेर एकपटक सभापति भै छाड्ने सपना पालेर कपाल पाकुन्जेलसम्म विश्वविद्यालयमा राजनीति गर्न नछोड्ने रोगले गर्दा स्ववियुहरुले फ्रेस विद्यार्थीका एजेण्डा बोक्ने सामथ्र्य गुमाउँदै गएका छन् र स्ववियु निर्वाचनको माहोलमा वास्तविक विद्यार्थी रमाउन सकेका छैनन् बरु चुनावी माहोल राजनैतिक पार्टीका कार्यालयहरुमा बन्दै जाने अवस्था श्रृजना हुने गरेको छ । स्ववियु निर्वाचन आमनिर्वाचनभन्दा बढी खर्चिलो बन्दै जानुले सामान्य पहुँच र आर्थिक हैसियतका विद्यार्थीको लागि स्ववियुमा नेतृत्व गर्ने कुरा असम्भव बन्दै गयो । जसले चुनाव जिते पनि उसको पहिलो एजेण्डा विश्वविद्यालयको शैक्षिक रुपान्तरणभन्दा पनि कमिशन र भ्रष्टाचारको श्रोत खोजी गर्नतिर केन्द्रीत गरायो । यसले विद्यार्थी आन्दोलनको चरित्रमै प्रश्नचिन्ह खडा हुन थाल्यो । एकातिर विश्वविद्यालयलाई समाप्त पार्ने देश र विदेशका शैक्षिक माफीयाहरुको षड्यन्त्र अर्कोतिर परिवर्तनका अग्रदुत विद्यार्थी वर्गको नेतृत्व गर्ने स्ववियुजस्तो जिम्मेवार संस्थामा लागेको यो रोगको शल्यक्रिया गर्ने एउटा भरपर्दो विधि फ्रेस विद्यार्थीलाई नेतृत्वमा ल्याउनु हुन जान्थ्यो । यद्यपी विश्वविद्यालय केही विद्यार्थी संगठनहरुको दबाबमा यसबाट भाग्न खोजेको थियो । सिनेटभित्रै भएको कडा संघर्षका बाबजुद अर्को स्ववियुदेखि लागू हुने गरी २८ बर्षे नीति पारीत भएको छ । यसले यसपटकको स्ववियुको लागि पनि एउटा नैतिक प्रश्नको काम गरिरहनेछ ।

यसै सन्दर्भसँग जोडिएको अर्को प्रश्न हो– स्ववियुमा नेतृत्वको वैधानिकताको प्रश्न । स्ववियुको जिम्मेवार पदाधिकारी विश्वविद्यालयको सैद्धान्तिक परीक्षा सकेपछि ऊ नियमित विद्यार्थी बन्न सक्दैन । स्ववियु कुनै लाभको पद पनि होइन जहाँ ऊ बसेर लाभ लिने काम गरोस् तसर्थ एउटा विद्यार्थी विश्वविद्यालयको नियमित विद्यार्थी छैन भने उसले आफ्नो वरीयताक्रममा रहेको पदाधिकारी वा सदस्यलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरणको विधिले स्ववियुलाई बढी जिम्मेवार र संस्थागत गर्न पनि मद्दत पुग्दछ । यो विधिलाई हरेक स्ववियुले दृढतापूर्वक अवलम्वन गर्न जरुरी छ ।

३. लैंगिक विभेद व्यक्त गर्ने पदावली परिवर्तन :
पुरानो स्ववियु नियमावलीमा सभापति, उपसभापतिजस्ता लैंगिक विभेद व्यक्त गर्ने पदावली भएकोले त्यसलाई अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भन्ने पदावली प्रयोग गर्ने निर्णय भएको छ । यो निर्णयले विश्वविद्यालयका सचेत छात्रा विद्यार्थीहरुको सम्मानका साथै उनीहरुलाई स्ववियुप्रति आकर्षित हुन प्रेरित पनि गर्नेछ ।

४. त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सबै क्याम्पसहरुमा स्ववियु :
हेर्दा यो सामान्य निर्णयजस्तो लाग्न सक्छ । तर, यसको दुरगामी महत्व छ । त्रिविसँग आङ्गीक र सम्बन्धनप्राप्त गरी दुई प्रकारका क्याम्पस भएता पनि सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस पनि सामुदायिक र निजी गरी दुई प्रकारकै छन् । स्ववियु नियमावलीले त्रिविका सबै क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचनको अधिकार सुरक्षित गरेको छ । तर, अहिलेसम्म निजी क्याम्पसहरुमा युनियन गठन गर्न रोक लगाइयो । एउटा नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न त्रिविसभाको यो बैठकले निर्णयको अन्तमा पुनश्चः भन्दै क्याम्पस भन्नाले त्रिविका सबै आङ्गीक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस बुझिने भनेर परिभाषित गरेको छ । अहिले शैक्षिक माफियाहरुको पहिलो प्रहार आङ्गीक क्याम्पसहरु नै भइरहेका छन् । यो सार्वजनिक भैसकेको तथ्य हो कि त्रिविको एक प्राध्यापक त्रिचन्द्र क्याम्पसका विद्यार्थीको जिम्मा लिएर बस्नुभएको छ र एउटा प्राइभेट क्याम्पसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि । उहाँ विद्यार्थीलाई भन्नुहुन्छ, ‘राजनीति गर्ने भए त्रिचन्द्र जाउ, पढ्ने भए धेरै पैसा बोकेर गोल्डेन गेट ।’ यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि त्रिविका आङ्गीक क्याम्पसहरुलाई समाप्त पार्ने खेल कसरी खेलिदैछ । ती निजी कलेजमा पढ्ने सोंच लिएर गएको एउटा विद्यार्थी जतिसुकै शोषणका श्रृंखलाहरु दोहोरिए पनि उ चुपचाप सहन बाध्य छ । उसको बोल्ने र संगठित हुने संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको हक अपहरण गरिएको छ भने उता गरीबका छोराछोरीको गन्तव्य सार्वजनिक शिक्षा समाप्त पार्न खोजिदैछ । यो अन्तर्विरोध हल गर्ने एउटै उपाय हो– त्रिविका सबै क्याम्पसमा स्ववियु । अब हामीले घोषणा गर्नैपर्छ त्रिविका आङ्गीक क्याम्पसमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र निजी कलेजमा राजनैतिक अधिकारको लडाईं एकैपटक लडौं ।

अन्तमा, हामी बलिदानका अद्धितीय श्रृंखलाले भरिएको लामो र भीषण संघर्ष पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौं । पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान र संविधानसभाबाटै संविधान हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हरेक परिवर्तनशील र देशभक्त नेपालीको आजको मुख्य चासो र चिन्ताको विषय हो । यही राजनैतिक नाराको नेतृत्वमा नेपालको शैक्षिक रुपान्तरण, त्रिविविको रुपान्तरण तथा उच्च शिक्षामा देखिएको माफियाकरणका विरुद्ध स्ववियु निर्वाचनलाई मुखरीत गर्न जरुरी छ । स्ववियुलाई बढीभन्दा बढी सहभागीतामुलक, लोकतान्त्रिक, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसहित अखिल (क्रान्तिकारी) अगाडि बढेको छ र निरन्तर बढिरहनेछ ।

(लेखक अखिल (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
प्रकाशित मिति : २०७० बैशाख २२ गते आइतबार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *