महिलाका साझा मुद्दाहरु

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, साउन ६, २०७०       | 177 Views   ||

Sarita_bhusal 1-[सरिता भुसाल]

महिलाको वर्तमान स्थिति तुलनात्मकरुपमा सुधारात्मक देखिए पनि सन्तोषजनक छैन । शिक्षाको क्षेत्रमा साक्षरताको दृष्टिकोणबाट केही आशालाग्दो स्थिति देखिए पनि गुणात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक तवरमा चिन्ताजनक नै छ । सदियौंदेखि महिलाहरु आफ्ना हक, अधिकारका लागि विभिन्न रुपमा आन्दोलित हुँदै आएका छन् तर गुणात्मक उपलब्धि भने निकै कम मात्रामा भएको पाइन्छ ।

जब–जब देशमा राजनैतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलनहरु हुन्छन्, तब–तब महिलाका मुद्दाहरुले स्थान पाउँदछन् र सँगसँगै अगाडि बढ्दछन् । जसले परिवर्तनको लागि अग्रणी भूमिका खेलेको हुन्छ । तर, राजनैतिक परिवर्तनपछि आन्दोलनका एजेण्डा संस्थागत गर्ने बेला हुन्छ महिलाका मुद्दाहरु, अधिकारका सवालहरु प्राथमिकतामा नपारिएको, वेवास्ता गरिदै आएको अवस्था छ ।

नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने देशमा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरु भएका छन् । देश राजतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ तर आज २१ औं शताब्दीको संघारमा पनि महिलाहरु आफ्ना आधारभूत अधिकारको लागि संघर्षरत हुनु परिरहेको तीतो यथार्थ भनौं या बिडम्बना आज पनि ज्यूँकात्यूँ रहेको छ । महिलाहरु ‘म मानव हुँ मानवको व्यवहार गर, विभेद र हिंसाको अन्त्य गर’ भन्दै चित्कार छोडिरहेका छन् ।

महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धि १९७९ लाई नेपाल सरकारले १९९१ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २० मा विशेष गरी महिलाको हक उल्लेख गरेको छ । यसैगरि विभिन्न ऐननियम कानूनहरुद्वारा महिलाको अधिकार स्थापित गर्नको लागि प्रयासहरु नभएका त होइनन् तर पर्याप्त र व्यावहारिक कार्यन्वयन अभावको कारण विद्यमान नीतिनियमहरुको औचित्यमाथि प्रश्न तेर्सिएको छ ।

महिलाहरु सधैं अरुको नामबाट चिनिनुपर्ने बाध्यता छ मानौं कि उनीहरु अरु कसैको सम्पत्ति हुन् । कसैको छोरी, श्रीमती, बुहारी, आमा मात्र ।

महिलाहरुका धेरै सवालहरुमा विभेदित सामाजिक तथा सास्कृतिक मूल्यमान्यताहरु स्थापित हुँदै संरचनागत रुपमा स्थापित भएका छन् । जसले महिलालाई सधैं पर्दा पछाडिको सहयोगीको भूमिकामा सीमित गरेको छ न कि एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा । जसलाई पितृसत्तात्मक संरचनाले पृष्ठपोषण गरिरहेको छ भने राजनैतिक व्यवस्थाले संरक्षण गरेको छ ।

महिलाका मुख्य तीन सवालहरु

महिलाको आफ्नो श्रम र शरीरमा नियन्त्रण नहुनाको एउटा कारण हो जसले महिलाहरुको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको छ । महिलाहरु दैनिक १२ देखि १६ घण्टा काम गर्दछन् तर आर्थिकरुपमा सबैभन्दा गरिब महिला छन् किनकि उनीहरुको श्रमलाई प्रायः आर्थिकरुपमा गणना गरिदैन । गरिहाले पनि यसको नियन्त्रण उनीहरुको हातमा हुँदैन ।

त्यसैगरि बच्चा जन्माउने महिलाले हो तर विवाह कहिले गर्ने, बच्चा कहिले जन्माउने, कति वटा जन्माउने, परिवार नियोजनको साधन के प्रयोग गर्ने जस्ता निर्णय गर्ने अधिकार महिलालाई हुँदैन । यतिसम्म कि उनीहरुलाई आफ्नो इच्छाअनुसारको लुगा लगाउने, रुचिअनुसारको काम गर्नमा समेत घरपरिवार तथा समाजले बन्देज गरेको हुन्छ । अरुको इच्छाअनुसार महिलाले जीवन जीउनुपर्ने बाध्यता छ । महिलाको श्रम र शरीरलाई नियन्त्रण गरेर मालिक बन्ने पितृसत्तात्मक परीपाटीको अन्त्य नहुञ्जेल महिलाको अधिकार स्थापित हुन प्रायः असम्भवजस्तै हुन्छ ।

आम महिलाको स्थितिलाई हेर्ने हो भने उत्पादनका श्रोत र साधनमाथिको पहुच र नियन्त्रण छैन । उत्पादनका श्रोत र साधनमाथि जसको नियन्त्रण छ उसको हातमा शक्ति हुने र शक्तिको आडमा सत्ता प्राप्ति गर्ने परिपाटी जसको नियन्त्रण पुरुषको हातमा छ चाहे त्यो घरमा होस्, समाजमा होस् अथवा राज्यमा होस् जसको कारण महिलाहरु सत्ता, श्रोत र शक्तिबाट बञ्चित पारिएका छन् । नेपालका ९० प्रतिशत महिलाहरु किसान छन् तर किसान भन्नेबित्तिकै पुरुषको नाम अथवा तस्वीर अगाडि आउदछ किनकि उत्पादनको नियन्त्रण पुरुषसँग रहेको हुन्छ ।

महिलाहरु खेतबारीमा त काम गर्दछन् तर उनीहरुको नाममा जमीनको एक टुक्रा पनि हुँदैन । २०६८ को जनगणनाअनुसार जम्मा १० दशमलव ८३ प्रतिशत महिलाको नाममा जग्गा रहेको छ । जसको कारण महिलाहरु आर्थिक तथा अन्यरुपमा दबिएर बस्न बाध्य छन् ।

महिलाको पहिचान घर, समाजमा उसको आफ्नो पहिचान के छ त ? बंशको पहिचानबाट पनि वञ्चित गरिएको छ । महिलाहरु सधैं अरुको नामबाट चिनिनुपर्ने बाध्यता छ मानौं कि उनीहरु अरु कसैको सम्पत्ति हुन् । कसैको छोरी, श्रीमती, बुहारी, आमा मात्र । अंशको अधिकारमा केवल संविधानमा छोराछोरीको बराबर अधिकार भनिएतापनि यसका व्यावहारिक कठिनाइका कारण कार्यन्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

नागरिकताको बिषय पनि व्यावहारिकरुपमा त्यत्तिकै कठिन रहेको छ । देशको नागरिक भएर स्वतः पाउनुपर्ने नागरिक परिचय–पत्र पनि एउटा पुरुषको नामबाट पाउनुपर्ने बाध्यताको बिडम्बनाबाट आज पनि कयौं महिलाहरु प्रताडित भएका छन् ।

भनिन्छ– सबै मानिसका साझा आवश्यकता हुन्छन् तर केही व्यक्तिहरुका लागि बिशेष अधिकारको आवश्यकतता पर्दछ । जसअनुरुप महिलाका बिशेष गुणलाई कमजोरीको रुपमा स्थापित हुन नदिई बिशेष व्यवस्थाद्वारा सम्बोधन गरी बिकासको मूलधारमा महिलालाई समेटेर अगाडि जान सकेमा देशको दिगो बिकासको गति तीव्र हुने कुरामा द्विविधा हुने थिएन । देशको आधाभन्दा बढी मानवीय श्रोतलाई वेवास्ता गर्दै विकासको मूलप्रवाहबाट पछाडि पार्दै देश विकासको कुरा गर्नु प्वाल परेको डुङ्गा चढेर नदी तर्न खोज्नुजस्तै हो भन्दा अयुक्ति नहोला ।

अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा महिला अधिकार स्थापित गर्नका लागि थुप्रै कामहरु गर्न अझैं बाकी छन् । महिला अधिकारका बहुपक्षीय सवालहरु वामे सर्दै गरेका छन् । दिगो विकास र अधिकार एकअर्काका अन्तरसम्बन्धित बिषयवस्तु भएको हुनाले बिकासको मूलप्रवाहीकरणमा समाबेशी सहभागिता हुनु अन्यन्तै जरुरी छ । महिलाका बहुपक्षीय सवालहरुलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *