एमाओवादीको संगठनात्मक सकस

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, साउन ७, २०७०       | 107 Views   ||

Dipak_sapkota-[दीपक सापकोटा]

सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको झण्डै पाँच महिनापछि पनि संगठनात्मक संरचना ठोस हुन नसकेपछि एकीकृत नेकपा (माओवादी) सकसमा परेको छ । असारको तेस्रो साता पार्टी मुख्यालयमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले केन्द्रीय समितिका विभिन्नतह र विभागहरुको टुंगो लगाउनुको सट्टा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको ‘त्यागपत्र’ को आश्चर्यजनक प्रस्ताव आएपछि संगठनात्मक सिद्धान्तको विकास गरी संगठनका समस्याहरुको टुंगो लगाउन आगामी साउन पहिलो हप्ता विस्तारित बैठकको आयोजना गरिएको छ ।

तर, गत हेटौंडा महाधिवेशनले विस्तारित बैठकको स्वरुपमा व्यापक संकुचन गरेकाले उक्त विस्तारित बैठक विगतमा जस्तै अन्तरक्रियात्मक नहुन सक्छ । हालका केन्द्रीय सदस्य तथा सल्लाहकार र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा नरहेका जनवर्गीय संगठन तथा जातीय–क्षेत्रीय मोर्चाका अध्यक्ष तथा संयोजक उक्त विस्तारित बैठकमा सहभागी हुनेछन् । एकीकृत बनेपछि र त्यसअघि पनि माओवादीका विस्तारित बैठक असाध्यै घनिभूत भएका थिए । त्यसकारण, वर्तमान संगठनात्मक समस्याको हल हुनु वा नहुनुले विस्तारित बैठकको आकार र अधिकारको संकुचन गर्ने हेटौंडा महाधिवेशनको निर्णयको पनि परीक्षा हुनेछ । यो विस्तारित बैठककले पनि निर्णय गर्न नसकेमा एमाओवादीका अघि विशेष महाधिवेशनमा जानु बाहेकको अर्को विकल्प रहने छैन ।

यो विस्तारित बैठकले एमाओवादीको संगठनात्मक समस्या हल गर्ला वा नगर्ला त्यो अलग विषय हो । यहि बैठकले नयाँ संगठनात्मक लाइन निक्र्योल गर्ला वा नगर्ला त्यो पनि अलग विषय हो । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय भनेको चाहिं संगठनात्मक रुपमा असाध्यै अनुशासित र जनवादी केन्द्रीयतालाई मन्त्र मान्ने एमाओवादीमा हालको संगठनात्मक भद्रगोल किन आयो भन्ने हो । यसको वास्तविक र भित्री कारण पत्ता लगाएर त्यसको समाधान गर्नतिर यो विस्तारित बैठक सक्षम हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्नले एमाओवादीको भविष्य, उसको आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा प्रदर्शन र समग्र नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई असर पर्नेछ ।

माओवादी जनयुद्ध शुरु हुनुअघि हालको एमाओवादी संगठन र प्रभावका हिसाबले एउटा सानो संगठन थियो । त्यसबखत केन्द्रीय समितिमा केवल १९ जना थिए । जसमध्ये एकजनाले जनयुद्ध शुरु हुनु केही समयअघि मात्र आफू उक्त जिम्मेवारी बहन गर्न असमर्थ भएको बताएका थिए । आज यस्तो स्थितिको कल्पना सायदै गर्न सकिन्छ । त्यसबेला केन्द्रीय समितिमा पर्नु भनेको जिम्मेवारीका अतिरिक्त जोखिमको भारी पनि बोक्नुहुन्थ्यो । जनयुद्ध शुरु हुनुअघि त्यसबेलामा सबैजसो केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी कोषमा एक÷एक लाख रुपैंयाँ दाखिला गरेका थिए । मूलभूत रुपमा मध्यम तथा निम्न मध्यम परिवारबाट आएका नेताहरुले आफ्नो परिवारको गाँस काटेर पार्टीको कोेष बलियो बनाएका थिए । एमाओवादी पार्टीको जग यसरी बनेको हो ।

जनयुद्ध शुरु भएपछि सात/आठ वर्षसम्म तत्कालीन माओवादीको संगठनात्मक स्थितिभन्दा वैचारिक लाइनका बारेमा बढी बहस भयो । जिम्मेवारी बहन गर्नका लागि पद ठूलो थिएन । एउटा छापामारको परिचय काफी थियो । जनयुद्धका क्रममा नेता र कार्यकर्ताको जीवनशैलीमा पनि खासै फरक थिएन । पार्टीको इज्जत र साखका लागि हजारौंले बलिदान दिए र पार्टीको ‘पर्खाल’ निर्माण गर्न हाड, मासु र रगत दिए । केही मानिसहरु २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा आँधीबेहरीमा माओवादीले चुनाव जितेको भन्छन् तर उक्त पार्टी र त्यसको संगठन कति दुःखले बनेको थियो भन्ने कुराको चरम वेवास्ता गर्छन् । आज एमाओवादीका इमान्दार र त्यागी नेता, कार्यकर्ताहरुको संगठनका बारेमा जे जस्ता ‘जेन्युन’ चिन्ताहरु प्रकट भएका छन् त्यसलाई यो पृष्ठभूमिमा भिडाएर हेर्न आवश्यक छ ।

२०६१ साल वरिपरि तत्कालीन माओवादीले क्रान्तिको आवश्यकता तथा सबै उत्पीडितहरुलाई समेट्ने भन्दै ठूलो केन्द्रीय समिति बनाउन शुरु ग¥यो । त्यसपछि कहिले एक तह घटुवा त कहिले एक तह बढुवाजस्ता अस्वाभाविक कदमहरु चालेर संगठनात्मक शृंखलामा क्रमभंग ग¥यो । त्यसबेलासम्म माओवादीमा कुनै खास संगठनात्मक समस्या आएको थिएन । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर सरकारको नेतृत्व गर्दासम्म माओवादीको मूल बहसको विषय वैचारिक र सैद्धान्तिक नै थियो । तर, संविधानसभाको निर्वाचनबाट जनअनुमोदनसहित माओवादी सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्यो, तब अनेकानेक समूह तथा व्यक्तिहरु ठूला छहारीको खोजीमा एमाओवादीमा आउन थाले र माओवादीको रुपमा मात्र होइन सारमा पनि फरकपना देखिन थाल्यो ।

माओवादी, एमाओवादी बन्यो र यसको संगठन नराम्रोसँग सुन्नियो । एउटै क्रान्तिकारी केन्द्र बनाउने ‘पवित्र’ उद्देश्यलाई विभिन्न आकांक्षा र उद्देश्य भएका व्यक्तिहरुले बिथोलिदिए । अन्ततः एमाओवादी हाल आएर वैचारिकरुपमा स्पष्ट तर संगठनात्मक रुपमा समस्यागस्त भएको छ । अहिले, यो संगठनमा लागेको गलगाँड बोकेर विस्तारित बैठकतिर लम्किएको छ । दुःखको कुरा यो विस्तारित बैठकले पनि यो ‘गलगाँड’ को सफल शल्यक्रिया गर्छ भन्नेमा कमै मात्र आशावादी छन् ।

यसप्रकार हाल माओवादीमा देखिएको समस्या मूलतः एकताको नाममा देखाइएको अति उदारताबाट आएको देख्न सकिन्छ । त्यसका अतिरिक्त ‘दण्ड र प्रोत्साहन’को अभाव, बदलिंदो राजनीतिक आन्दोलनमा नेता, कार्यकर्ताहरुलाई समयानुकूल रुपान्तरण गर्न नसक्नु पनि हो । एकताको नाममा जसरी संगठनात्मक पद्दतिको नजरअन्दाज गरियो, वास्तवमा एमाओवादीको संगठनात्मक समस्या त्यहींबाट शुरु भयो, अराजकता भयो । हिजो जनयुद्धलाई साफ गाली गर्नेहरु अहिले कुनै आत्मालोचनाविना स्थायी र पोलिटव्युरोमा पुगेपछि इमान्दार र त्यागी कार्यकर्ता निरास तथा आक्रोशित हुनु कसरी अस्वाभाविक हुन्छ ?

एकताको नाममा एमाओवादीमा समावेश भएकाहरु मूलतः पद र प्रतिष्ठालाई जोड दिए । पद र प्रतिष्ठाका लागि अनेक स्वार्थी गठबन्धन निर्माण गरे । पार्टीभित्रका विभिन्न गुटको लगौंटी समातेर पदमा जाने जुन काम गरे त्यसबाट एकता प्रक्रियामा आएकाहरुलाई जुन ‘शंकाको सुविधा’ प्रदान गरेका थिए, त्यो दिन नसक्ने अवस्थामा पुगे । एकता भएको भनिए पनि आज पर्यत्न अनेकानेक पूर्व समूहहरुलाई जीवितै राखिएको छ । पार्टीको असर परेकाले होला विभिन्न मोर्चा तथा संगठनहरुमा समानान्तर कमिटी बनाउन थालिएको छ । यस्तो स्थितिमा कसरी संगठनात्मक एकता हुन्छ ?

जनयुद्धबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा राजनीतिक मात्र होइन भावनात्मक र केही हदसम्म पारिवारिक सम्बन्ध बनेको थियो । जनयुद्धकालमा माओवादी पार्टी एउटा परिवार जस्तो थियो । पूर्वको कुनै छापामार वा पार्टी सदस्य पश्चिम पुगेका हार्दिक अनुभव गर्न सक्थ्यो । कुनै व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ थिएन । उनीहरुको खुशी, पीडा, लक्ष्य एउटै थियो । त्यो भावनात्मक एकताबद्ध स्थिति निरन्तरता भएको भए सायद अहिलेको यस्तो भद्रगोल स्थिति आउने थिएन । त्यसकारण पार्टी एकताका नाममा कुनै निश्चित संगठनात्मक मापदण्ड पूरा नगर्दा भएको भद्रगोललाई सच्चाएर जान एमाओवादी नेतृत्वले सक्यो भने अहिलेको सकस केही हदसम्म कम हुन सक्छ ।

एमाओवादीको संगठनात्मक आकार निकै ठूलो र भद्दा भयो । चीन जस्तो विशाल देश र करोडौं पार्टी कार्यकर्ता भएको देशमा केन्द्रीय समितिको संख्या ३०० भन्दा कम छ । स्थायी समितिको संख्या त केबल सात जनाको छ । नेपालका पार्टीहरुको केन्द्रीय समिति यति ठूलो र भद्दा हुन थाल्यो कि कुनै पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य त के पोलिटव्युरो तथा स्थायी समिति सदस्यको पनि ‘भाउ’ नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले नेपालमा राष्ट्रिय पार्टीको आकार ७५ सदस्यीय वरिपरि हुनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ।

त्यसैले अब एमाओवादी नेतृत्वले पटक–पटक भन्ने गरेको ठूला र भद्दा कमिटीहरुलाई घटाउँदै संगठनात्मक समस्या हल गर्न थाल्नुपर्छ । पाका नेताहरुलाई आरामको अवसर प्रदान गर्ने, युवाहरुलाई प्रोत्साहन र मौका दिने, लाभका पदहरुमा एकैजना व्यक्ति वा एउटै परिवारबाट बारम्बार गइरहने जस्ता स–साना लाग्ने समस्या हल गरेमा पनि संगठनात्मक समस्या हल हुने प्रक्रिया शुरु हुन सक्छ ।

प्रकाशित मिति : २०७० असार ३० गते आइतबार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *