पहिचानसहितको संघीयता उत्पीडित वर्गहरुको लागि हो

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, साउन ७, २०७०       | 118 Views   ||

Sudarshan_-हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’
केन्द्रीय सदस्य, एकीकृत नेकपा (माओवादी)

केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरेर विस्तारित बैठक बोलाउनुको कारण के हो ?
–पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पार्टी संरचनाको विषयसूची राख्नुभयो । त्यो विषयसूचीमा छलफल हुँदा अलि व्यापकतामा नीतिगत, विधिगतरुपमा दुवै किसिमले अलि स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता देखियो ।

हेटौंडा महाधिवेशनले नयाँ विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशा निर्माण ग¥यो तर त्यो विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशा अनुसारको सांगठनिक कार्यदिशाको आवश्यकतालाई त्यहाँ काफी मात्रामा छलफल गर्न पाइएन । नीतिगतरुपमा, सारसंक्षेपमा सांगठनिक कार्यदिशाका बारेमा छलफल त भयो तर देशको राजनीतिक जटीलता र चापका कारण व्यापकरुपमा छलफल हुन सकेन ।

हामीले त्यहाँ एउटा सूत्र पनि बनाएका थियौं, पछि त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद् पनि बन्यो । त्यो स्थितिमा हामीले सांगठनिक कार्यदिशालाई अलि छलफल गर्ने र विधिको कुरालाई स्पष्ट गर्न सकेका थिएनौं । यहाँ आइसकेपछि संरचनाको विषयवस्तु राख्दा संगठनात्मक कार्यदिशा आवश्यक छ भन्ने माग ग¥यो, त्यसैले विस्तारित बैठकमा पार्टीले सांगठनिक कार्यदिशा निर्माण गर्नका लागि प्रस्ताव लिदैछ ।

तर, पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु सबै माथिल्लो पद ताक्ने, तल फर्किन नचाहने र पदीय भागबण्डा नमिलेका कारण माओवादीभित्र किचलो शुरु भएको हो भनिन्छ नि ?
–होइन, खुला परिवेशमा आइसकेपछि थोरै त्यो खालको प्रवृत्ति बढ्ने त रहेछ । त्यस्तो प्रवृत्ति बढ्नुमा केही त भौतिक परिवेश पनि जिम्मेवार छ । संसदीय पार्टीहरुको अलि–अलि रोग हामीमा पनि सरेको छ । त्यसले गर्दा महत्वाकांक्षा बढ्ने, पदीय हैसियत माथिल्लो खोज्ने, आत्मकेन्द्रीत व्यक्तिवाद विकास हुने खालको स्थिति त हुँदो रहेछ । तर, यो सबै स्थिति हुँदाहुँदै पनि एउटा नीति र विधिमा, सांगठनिक कार्यदिशाको एउटा पद्धतिमा जानुपर्ने हुन्छ ।

ती सबै विषयहरु संश्लेषण हुन सकेन । जस्तो, हामीले २१औं शताब्दीमा जनवादको विकास भन्ने प्रस्ताव ल्यायौं, चुनबाङ बैठकमा नेतृत्व हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रस्ताव र अहिले हेटौंडा महाधिवेशनमा हामीले जुन कार्यदिशा निर्माण ग¥यौं  त्यसले संगठनात्मकरुपमा एउटा संश्लेषणको माग ग¥यो । त्यो संश्लेषण अनुसार जानुपर्ने आवश्यकता देखाप¥यो । अहिले जे जति असन्तुष्टि, महत्वाकांक्षा र माथि पुग्ने इच्छाहरु प्रकट भए पनि त्यो कार्यदिशाकै मागको एउटा अभिव्यक्ति हो ।

यही विषयलाई लिएर उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पदत्यागको घोषणा नै गर्नुभयो ?
–बैठकमा अध्यक्षबाट जुन सांगठनिक कार्यसूचि पेश भयो, त्यसमा छलफल चल्दै जाँदा असन्तुष्टि, माथि जाने महत्वाकांक्षा बढी देखिए । त्यसको भोलिपल्ट उपाध्यक्ष कमरेड बाबुरामले आफ्नो छलफलको विषय राख्दै एक्कासी पद त्याग पत्र सुनाउनुभयो । त्यो अपर्झट र सर्पराइज जस्तो बनेको थियो । उहाँले त्यहाँ किन पद त्याग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा तीनवटा कुराहरु भन्नुभयो–

पहिलो, लामो समयदेखि खासगरि चुनबाङ बैठक यता नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा गरिराखेका छौं, त्यसैको निरन्तरताको क्रममा हस्तान्तरणको प्रक्रिया थालौं भनेर अध्यक्ष र मैले कुराकानी गरिराखेका छौं भनेर उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्षले पहिले मैले छोड्छु, त्यसपछि पो तपाईंले छोड्नुहोला भनिराख्नुहुन्थ्यो तर अब मैले शुरु गर्नुपर्छ भनेर यसपालि अध्यक्षलाई पनि सोधिएन र धेरै सुविचारित किसिमले पदत्यागको कुरा राखेको छु । नेतृत्व हस्तान्तरणको लामो छलफलको अभिव्यक्ति यही हो भन्नुभयो ।

दोस्रो, महत्वाकांक्षा, माथि मात्रै जान खोज्ने, पद मात्र खोज्ने, अधिकारमात्रै खोज्ने कर्तव्य पूरा नगर्ने यो खालको जुन स्थिति छ, यसलाई पनि अन्त कसरी गर्ने त भन्दा तलबाट माग गरेर हुँदैन माथिबाटै शुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो ।

तेस्रो, उपाध्यक्ष हुँदा महाधिवेशनमा हाम्रो राजनैतिक तथा वैचारिक कार्यदिशाले गुटको अन्त्य ग¥यो तर सांगठनिकरुपमा गुटको अन्त्य भएन । म उपाध्यक्ष पदमा रहिरहँदा एउटा पोल, एउटा धु्रव खडा भइराख्नेजस्तो र त्यसमा वरिपरि पनि केही मानिसहरु आइराख्ने जस्तो बनेर गुटबन्दी हटेन । यो गुटबन्दी तोड्नलाई पनि मेरो पद त्याग नै राम्रो विकल्प हो भनेर बैठकमा पद त्यागपत्र पेश गर्नुभयो ।

त्यसपछि यो छलफल चलिरहँदा अध्यक्ष कमरेडले भन्नुभयो, उपाध्यक्ष भट्टराईको स्प्रीडचाहिँ सही हो तर अहिले बेला भा’ छैन । किनभने यो बेला संविधानसभामा हामीले दुई तिहाइ बहुमत ल्याउनुपर्ने, संविधानसभाको कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने सवालमा ठूलो जिम्मेदारी हाम्रो छ । त्यसका साथसाथै नयाँ जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने र समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने रणनीति पूरा गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैले यो सन्दर्भमा उपाध्यक्ष भट्टराईले पद त्याग गर्नु ठीक छैन । एउटा सन्दर्भमा अघिल्लो पीढीले नै पद हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने छलफल भयो । त्यसैले अहिले बाबुराम कमरेडले पेश गर्नुभएको पदत्याग सान्दर्भिक छैन भने हामी सबैले भनेका छौं, सायद यसमा उहाँले विचार गर्नुहुनेछ ।

मगरहरुको बस्तीभित्र वर्गीय उत्पीडनमा परेको बाहुन छ भने उसलाई पनि माथि उठाउनुपर्दछ । यसो ग¥यो भने उत्पीडनमा परेका सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्ग एक ठाउँमा आउँछन् र विकास हुन्छ ।

यसको मतलब भट्टराईले पद त्यागको घोषणा फिर्ता लिनुहुन्छ र फेरि उपाध्यक्षमै बस्नुहुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
–हो, कमरेड भट्टराईले आफ्नो निर्णयको पुनर्विचार गर्नुपर्दछ । किनकि उहाँलाई महाधिवेशनले चुनेको हो । यो अनुशासनको विषय पनि हो । त्यसैले अहिले व्यक्तिगतरुपमा निर्णय गर्ने होइन कि सामूहिकरुपमा एउटा सल्लाहबाट कहाँसम्म, कसरी जाने भन्ने निश्चित गर्नुपर्छ । व्यक्तिगतरुपमा यसो गर्दै जाँदा पार्टी, क्रान्ति र देशको लागि हितकारी हुँदैन ।

महाधिवेशनबाट गर्नुपर्ने सांगठनिक जिम्मेवारी थाँती राखेर तपाईंहरु किन केन्द्रीय समितिको बैठक, विस्तारित बैठक, भेलाबाट गर्नुहुन्छ नि ?
–महाधिवेशनले चार जना पदाधिकारीहरु चयन ग¥यो र केन्द्रीय समितिमा ९८ जनालाई चुन्यो । महाधिवेशनले दिएको म्याण्डेट १ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने हो । र, त्यसमा आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक सदस्यहरु पनि थप्न सकिने भन्ने निर्णय हो । हाम्रो पार्टी एउटा प्रक्रिया पूरा गरेर आएको छ र विशाल बनेको छ । त्यस्तै, आगामी संविधानसभाको निर्वाचनका लागि पनि यसलाई विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले महाधिवेशनबाट लिएको म्याण्डेटअनुसार नै केन्द्रीय समितिमा निर्णय गर्न खोजेका हौं ।

त्यसो भए अबको विस्तारित बैठकले एमाओवादीभित्रको सांगठनिक समस्या हल गर्छ ?
– एकदम । महाधिवेशनपछिको यो हाम्रो पहिलो विस्तारित बैठक हो । यसबाट हामी सांगठनिक संरचनामा देखिएका समस्यालाई हल गर्ने गरी सांगठनिक कार्यदिशा तय गर्छौं र सबै समस्या हल गर्छौं, जसरी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हेटौंडा महाधिवेशनको कार्यदिशाबारे आम जनतालाई बुझाउन सकिएको पनि छैन, न त व्यावहारिकरुपमा कुनै गतिविधि नै भएको छ ?
– हामीले एकचोटी देशभरिका धेरै केन्द्रहरुबाट आम जनतालाई हेटौंडा महाधिवेशनको कार्यदिशा बुझाउन कोशिस ग¥यौं । यद्यपी त्यसलाई अझै चिरफार गर्न बाँकी नै छ । त्यस्तै किसिमले आम क्याडर (कार्यकर्ता)हरुलाई पनि देशव्यापी बुझाउने कोशिस ग¥यौं । तथापि अझैं मसिनो गरी त्यो कार्यदिशामा केन्द्रीत भएर समग्र सवाल बुझाउन नसकिएको सत्य हो । तर, एक हदसम्म सबैलाई कार्यदिशाका बारेमा बुझाइसकेका छौं ।

हेटौंडा महाधिवेशनले लिएको कार्यदिशाको मूल लाइन के हो ?
– चीनमा माओत्सेतुङले २५ वर्षमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नुभयो । जनवादी क्रान्ति भनेको पूँजीवादी क्रान्ति हो । पूँजीपतिहरुबाट पूँजीवादी क्रान्ति नहुने भएकाले, पूँजीपतिहरु र सामन्तहरुले साँठगाँठ गरेको हुनाले यस्तो अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक कृषिप्रधान देशमा पूँजीवादी क्रान्ति पनि कम्युनिष्टहरुले नै गर्नुपर्दछ भनेर माओत्सेतुङले निर्देशन गर्नुभयो । र, व्यावहारिकरुपमा सम्पन्न पनि गर्नुभयो ।

सन् १९४९ मा उहाँले चीनमा क्रान्ति सम्पन्न गर्नुभयो । तर, पछि सन् १९५६ मा पूँजीवादी क्रान्ति अझैं राखिराख्ने कि समाजवादमा प्रवेश गर्ने भन्ने विषयमा बहस चल्यो । हामीले त्यसबाट पनि शिक्षा लिएका छौं । माओले त्यतिबेलै भन्नुभयो, हामीले समाजवादी क्रान्ति गर्न ढिला ग¥यौं ।

रुसमा लेनिनले आधा भाग पिछडिएको ठाउँ एसियामा रहेको र विकसित ठाउँ युरोपमा रहेको अवस्थामा युरो–एसियाको बीचमा रहेको एउटा केन्द्रमा क्रान्ति सम्पन्न गर्नुभयो । सन् १९१७ फरवरीमा पूँजीवादी क्रान्ति गर्नुभयो । त्यसको ८ महिनापछि ०१७ कै अक्टोबरमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नुभयो ।

हामीले अहिले के देख्छौं भने नेपालमा आउँदाखेरि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको प्रक्रियाबाट पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिका केही कार्यभारहरु जस्तो, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, मौलिक अधिकारका नयाँ आयामहरु यी सबै हेर्दा हामीले पूँजीवादी क्रान्तिको एउटा भाग पूरा गरेका छौं । यसलाई बचाउँदै अघि बढ्न पूँजीवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने ।

भन्नुको मतलब आर्थिकरुपले पिछडिएको अवस्थालाई विकास निर्माणका हिसाबले पूँजीवादमा विकास गर्ने र त्यतिबेलासम्म हामीले समाजवादी क्रान्तिको तयारी गरिसकेको हुनुपर्दछ । जसले गर्दा पूँजीवादी क्रान्ति गरिसक्दा पनि हामी त्यही बस्नु नपरोस् । त्यहाँबाट हामीले सिधै समाजवादमा फड्को हान्न सकियोस् ।
यो खालको कार्यदिशा हो हाम्रो ।

पूँजीवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने र समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने काम एकैसाथ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो आजको दुनियाँमा । यसका कारणहरु पनि छन्, नेपालमा सामन्तवादको अन्त भइसकेपछि उही स्थिति रहदैन, परिवर्तन भएको छ । यो त रणनीति भयो ।

अहिले तत्काल  ‘पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान, संविधानसभाबाटै संविधान’ भन्ने नाराका साथ हामीले तत्कालीन राजनीतिक कार्यनीति तय गरेका छौं भने ‘उत्पादन र निर्माणका लागि सङ्घर्ष’ भन्ने नारासहित आर्थिक कार्यनीति बनाएका छौं ।

समग्रमा रणनीति र कार्यनीति जोडेर हाम्रो हेटौंडा महाधिवेशनले नयाँ कार्यदिशा पारित गरेको हो । यही कार्यदिशाले नै नेपाली जनताको मुक्ति गर्न सक्छ भन्ने हामीले सोचेका छौं ।

संविधानसभा चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि अन्य दलहरु चुनावी गतिविधि गर्न गाउँ–गाउँ पुगिसकेका छन्, तर माओवादी भेला सम्मेलन, महाधिवेशन, बैठक के–के मा अल्झिरहेको छ । एमाओवादीको चुनावी तयारी के भइरहेको छ नि ?
– पहिलो कुरा, चुनावी प्रक्रियाको शुरुवात गर्नेदेखि चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन, चुनावको मिति घोषणा, विभिन्न सभाहरुमार्फत् चुनावको सन्देश दिने कुरा यी सबै एमाओवादीकै पहलमा सम्पन्न भइसकेका कुरा हुन् । हामी के कुरामा विश्वस्त छौं भने आफ्नो शक्तिलाई परिपक्व र स्पष्ट नबनाउञ्जेल चुनावी माहोल बन्न सक्तैन । त्यसले ठूलो असर पार्दछ ।

जसरी अहिले कांग्रेस एमालेलगायत अन्य दलहरु चुनावका लागि दौडधुप गरिरहेका छन्, उनीहरुको पार्टीभित्र पनि निकै समस्याहरु छन् । त्यसैले हामी आफू सम्पूर्णरुपले स्पष्ट भइसकेपछि हामी चुनावी माहोलमा जान्छौं र विजय प्राप्त गर्ने आधारहरु बन्छन् । मुख्य कुरा आन्तरिक कुरा हो, बाह्य कुरा सहायक हो । त्यसैले हामी आन्तरिक विषय हल गर्छौं र चुनावी माहोलमा होमिन्छौं, त्यसले मात्र हाम्रो विजयको सुनिश्चित गर्छ ।

मंसिर ४ गते तोकिएको संविधानसभाको चुनाव त्यही मितिमै हुन्छ भन्नेमा यहाँ कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
– मंसिर ४ गते नै चुनाव गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत भइसकेका छन् । केही दल, समूहहरु चुनाव विथोल्नुपर्छ भन्नेमा पनि छन् । अहिले कसैले चुनाव विथोलेर पनि हुँदैन । मुलभूत रुपमा हामी सफल हुन्छौं । मंसिर ४ मै चुनाव हुन्छ भन्नेमा हाम्रो पार्टी विश्वस्त छ र त्यहीअनुसार लागिरहेको छ ।

तोकिएको समयमै चुनाव भएन भने के हुन्छ नि ?
–तोकिएको समयमा चुनाव भएन भने अहिलेको यो सरकार रहदैन । चुनावी मन्त्रिपरिषद् विघटन भएर अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन हुन्छ र अर्को चुनावको मिति घोषणा हुन्छ ।

मलाई लाग्छ– चुनावी मन्त्रिपरिषद् र राजनीतिक दलहरु मंसिर ४ गते नै चुनाव गर्न तयार छन्, प्रतिबद्ध छन् । किनकि सबैले त्यही सहमति गरेका छन् ।

तर, ड्यास माओवादीले त अहिलेकै अवस्थामा हुन नसक्ने र जबर्जस्ती गर्न खोजे बहिस्कार गर्ने भनिरहेको छ नि ?
– उहाँहरुले चुनाव बहिस्कार गर्नु भनेको उहाँहरु आफै बहिस्कृत हुनु हो । यो संविधानसभाको चुनाव हो, संसदीय चुनाव होइन । पहिलो कुरा उहाँहरुको दिमागमा के पस्नुप¥यो भने संविधानसभाको चुनाव भनेको पूँजीवादी क्रान्ति पूरा गर्ने एउटा प्रक्रिया हो । यदि उहाँहरु नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई पूँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने एउटा प्रक्रिया ठान्नुहुन्छ भने, यो कम्युनिष्टहरुले पूरा गर्ने हो भन्ने ठान्नुहुन्छ भने उहाँहरु पूँजीवादी कार्यक्रमबाट भाग्न हुँदैन ।

त्यसैले यो पूँजीवादी कार्यक्रम हो, पूँजीवादी कार्यक्रमलाई इन्कार गरेर हामी अगाडि बढ्न सकिदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ । यदि उहाँहरुले यो कुरा बुझ्नुभएन भने उहाँहरु पक्का जडसूत्रवादी हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

उहाँहरुको बहिस्कारको कुरा ‘भदौमा आँखा फुटेको गोरुले सधैं हरियो देख्छ’ भन्नेजस्तै उहाँहरुले पुरानै तरिकाले सोच्नुभएको छ । यो चुनाव भनेको नयाँ हो, पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने प्रक्रिया हो भन्ने बुझ्नुभयो भने, त्यहाँभित्रका धेरै साथीहरुले बुझे भने समस्याको हल हुन्छ ।

संविधानसभा निर्वाचनमा एमाओवादीको चुनावी एजेण्डा के हो ?
–अबको संविधानसभा निर्वाचनमा एमाओवादीको पहिलो एजेण्डा भनेको पहिचानसहितको संघीयता नै हो ।
दोस्रो, देशलाई समृद्ध बनाउन, विकास गर्नका लागि विकास र निर्माणका कार्यहरुमा ठूल्ठूला प्रोजेक्टहरु ल्याउनुपर्दछ । जस्तो, पर्यटन, जलविद्युत, सडक निर्माणका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।

जनतालाई आवश्यक पर्ने विकास निर्माणका काम हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । आम जनताको आवश्यकता, विकासका पूर्वाधारहरु, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्र हाम्रो प्राथमिकताका विषय हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रियरुपमा भारत, चीन र नेपालका बीचको त्रिपक्षीय साझेदारी गर्ने विषयमा पनि हामी जानुपर्दछ, ताकि त्यसबाट नेपालको समृद्धिका लागि अगाडि बढ्न मद्दत मिल्छ । विशेषतः हाम्रा चुनावी एजेण्डाहरु यिनै हुन् । त्यसमा जनजिविकाका सवालहरु त आउने भए नै ।

पहिचानसहितको संघीयता भन्ने मुद्दाले गर्दा नै संविधानसभाको विघटन भएको र माओवादीले जातीय नारा ल्याएर जाति–जातिबीच लडाईं मच्चाइदिएको आरोप पनि छ नि ?
– यो आरोपमा कुनै तुक छैन । तर, मानिसहरु अहिले पनि यही आरोप लगाइरहेका छन् । तपाईं अन्तरिम संविधान, १२ बुँदे समझदारीदेखि हाम्रा हरेक घोषणापत्रहरु हेर्नुस्, हामीले स्पष्ट भनेका छौं– उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग यसको आधारमा राज्यको पुनःर्संरचना गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट गरिसकेपछि जातीय मात्र बुझ्नु नै गलत हो । हामीले त वर्गीय, जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनका आधारमा भनेका छौं । अझ जातीय भनेको पनि होइन, त्यो त राष्ट्रिय भनेको हो ।

देशका बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसंस्कृति, बहुजाति जो छ, त्यसले इतिहासमा आ–आफ्ना राज्य निर्माण गरेको छ, आ–आफ्ना राष्ट्रियता निर्माण गरेको छ । ती राष्ट्रियतालाई आधार बनाएर काम गर्दा देशको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

जस्तो, मगराँत बनायो भने मगरजातिको मात्र होइन, मगर जाति जो उत्पीडनमा परेको छ, त्यो भन्दा उत्पीडनमा परेकालाई पनि माथि उठाउनुपर्छ । मगराँतमा कुमाल पनि त छ । कुमाललाई जहाँ उसको घनत्व छ, त्यहाँ स्थानीय स्वायत्तता दिएर माथि उठाउनुपर्दछ । त्यस्तै, वर्गीय उत्पीडनमा छ भने बाहुन पनि त उत्पीडनमा परेको छ । मगरहरुको बस्तीभित्र वर्गीय उत्पीडनमा परेको बाहुन छ भने उसलाई पनि माथि उठाउनुपर्दछ । यसो ग¥यो भने उत्पीडनमा परेका सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्ग एक ठाउँमा आउँछन् र विकास हुन्छ । न कि एउटा जातिको मात्र एकछत्र रजाइँ गर्ने भनिएको होइन ।

समान व्यवहार गर्न खोजेर कहिल्यै समानता आउँदैन । कर लगाउँदा समान गर्ने नाउँमा गरिबलाई पनि उत्तिकै र धनीलाई पनि उत्तिकै ट्याक्स लगाउने ? त्यसैले पिछडिएको वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र राष्ट्रियतालाई हामीले प्राथमिकता दिनैपर्छ । त्यसैका लागि यो पहिचानसहितको संघीयता हो । पहिचानसहितको संघीयता जातिविशेषको होइन कि अन्ततः उत्पीडनमा परेका वर्गहरुकै लागि हो ।

प्रस्तुति : डिल्ली मल्ल
तस्वीर :  उदय जीएम
प्रकाशित मिति : २०७० असार ३० गते आइतबार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *