देउखुुरीमा गौ उद्यम सरकारी लगानी कमजोर

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, साउन २८, २०७१       | 107 Views   ||

Dhaniram_sharma-[धनिराम शर्मा]

दाङको देउखुुरी गाइपालनमा चितवनपछि देशकै दोश्रो उपयुुक्त ठाउँ मानिन्छ । त्यसको लागि देउखुुरीको हावापानी अनि पानीको श्रोत र घाँस उत्पादन आदिले गर्दा पशुुपालनका लागि देउखुुरी उपयुुक्त भएको हो ।

देउखुुरीको अपार सम्भावनालाई महसुुस गरि पछिल्लो चरणमा शिक्षित युुवाहरु नै पशुुपालन पेशामा आकर्षित भएका छन् । दैनिक झण्डै दुुइ हजारको हाराहारीमा युुवा वैदेशिक भूूमिमा रोजगारी खोज्न जाँदै गर्दा देउखुुुरीमा स्वरोजगार बन्ने प्रतिस्पर्धा नै छ । तर सरकारको दीर्घकालीन कृषि नीति अनि कृषिका नाममा खुुलेका बैंकहरुको लगानी गैरकृषिमा केन्द्रित हुुनाले युुवा कृषकहरु पशुुको उपचार र कर्जाको अभावमा परेका छन् । यसले व्यवसायबाट पलायनको खतरा पनि उत्तिकै बढेको छ । बिडम्बना ! सरकारी नारामा कृषि प्राथमिकतामा लेखिन्छ, व्यवहारमा शून्य ! सरकारी बजेटको दोहन गरिन्छ गैरकृषकले अवसर लिन्छन् कृषक मारिन्छन् । तैपनि देउखुुरीका युुवा कृषक गौ उद्यममा कसिएका छन् यतिबेला ।

cow_dhikpurदेउखुरीमा गाइपालन व्यवसाय फस्टाउदै

देउखुुरीमा एक दर्जन बढी युुवाहरु समूहगत् होस् या व्यक्तिगत रुपमा होस्, अहिले गाइपालनमा लागेका छन् । जाँगर भए सुुन नै फलाउन सकिन्छ जाँगर नभएर सुुनको ढिका नै दिए पनि त्यो ढुङ्गै हुुन्छ भनेझै यतिखेर देउखुुरीको सम्भावनालाई उपयोग गर्दै छन् युुवा कृषकहरुले ।

देउखुुुरीमा मात्र अहिले १२ वटा फाराममा तीन सय बढी गाई छन् । ती गाईले झण्डै पाँच हजार लिटर दैनिक दूध उत्पादन गरिरहेका छन् । दुधको माग अत्याधिक छ, देउखुरीमा मात्र दश हजार लिटर दूधको माग रहेको अनुुमान छ । तर व्यावसायिकरणको अभावमा बजारको माग पूुरा हुुन सकेको छैन । सरकारी नीतिको ढुुलमुुले चरित्र, बजार प्रवद्र्धन र कर्जाको अभावमा दूध उत्पादनको सम्भावनालाई साकार पार्न सकिएको छैन ।

यहाँका युवाहरु पशुु उपचार, कृत्रिम गर्भाधान, बजार अनि कर्जाको अभावलाई झेलेरै भए पनि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा छन् । तर राज्यको कृषि नीतिले न जाँगरका धनी युुवाको कर्जा समस्या हल गर्न सकेको छ न बजार प्रवद्र्धनलाई व्यवस्था नै गर्न सकेको छ तैपनि उनीहरु सबैखाले चुुनौतिलाई सामना गर्दै व्यवसायमा प्रतिवद्ध भएका छन् । रोजगारीको नाममा लाखौं युुवा विदेशी भूूमिमा सुुइकुुच्चा ठोकिरहेका बेला देउखुुरीका युुवा भने आन्तरिक स्वरोजगार बनेर कृषिमा योगदान दिइरहेका छन् । आफ्नै गाउँठाउँमा स्वरोजगार बनेर सजिलै बाँच्न सकिने राम्रै उदाहरण दिइरहेका छन् देउखुरीका मिनराज, रवि र शोभाखरजस्ता शिक्षित युुवाले । आफ्नो व्यवसायलाई सरकारी कार्यक्रमले छुुन नसक्ता उनीहरु अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेका छन् । पशुुको बीमादेखि कृत्रिम गर्भाधानजस्ता सामान्य विषयमा सहज सेवा हुुन नसकेको युुवा कृषकको गुुनासो छ ।

बजारको अभाव विकल्प सहकारी डेरी परियोजना

सरकारले देउखुरीलाई पशुपालनका लागि पकेट क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरेको छ । पशुपालनमा यहाँका किसानहरु पनि कम्मर कसेर लागेका छन् । किसानले उत्पादन गरेको दूधको खपत गर्न सरकारले दुग्ध विकास संस्थानलाई जिम्मा पनि दिएको छ । लमहीस्थित संस्थानले आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि किसानहरुले उचित मूूल्य पाउन सकेका छैनन् । किसानको लगानी नै संकटमा पर्दै गएपछि पेशाबाट पलायन हुुने बाध्यता बन्दै गयो । तैपनि उनीहरु निरन्तर पेशामा लागिरहेको बताउँछन् । पछिल्लो चरणमा देउखुुरीको दूध उत्पादनको सम्भावनालाई जर्मन सरकारद्वारा सञ्चालित जिआइजेडले साथ दिएपछि किसानहरुको पेशामा केही आशा पलाएको छ । त्यसका लागि जर्मन सरकार र उद्यमशील कृषि सहकारीको संयुुक्त लगानीमा लमहीमा डेरी परियोजना सञ्चालन भएपछि किसानको दूधले बजार पाएको हो ।

परियोजनापूूर्व प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ दुुग्ध विकास संस्थानलाई दूध बेच्न बाध्य किसान अहिले परियोजनामा प्रतिलिटर ३७ रुपैयाँ मूूल्य पाएका छन् । पशुुपालनबाट पलायन हुुने अवस्था बनेकोमा दाताको सहयोग र सहकारीको परियोजनाले दूधको उचित मूल्य पाएको किसानहरु बताउँछन् । परियोजनाले किसानलाई घाँस र गाईका लागि कर्जामा सहयोग गरेको छ भने उत्पादित दूध उचित मूूल्यमा पाएपछि किसानहरु हौसिएका छन् । तर परियोजनाले किसानसँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्न तयार हुुन आवश्यक छ । त्यसो हुँदा दुुग्ध संस्थानको किसानमारा नियतिलाई विकल्प हुुन सक्छ ।

दुुग्ध विकास संस्थानले दूध खरिद गरिदिदा अनेकन झन्झट र आरोप खेपेका किसानहरुले सहकारीको डेरी परियोजना सञ्चालन भएपछि दूधले उचित बजार पाएकै छ नै त्यसैमा पनि उनीहरुले उत्पादन गरेको दूध निकै स्वस्थ रहेको स्वास्थ्यसम्बद्ध विज्ञहरु बताउँछन् । किसानहरुले उत्पादन गरेको दूध डेरी परियोजनाले बजारमा ल्याएको छ, जुुन दूध मानव स्वास्थ्यका लागि निकै हितकर र शुुद्ध भएको डा. लक्ष्मण घिमिरेको दावी छ ।

बैकले किसानलाई चिनेन ११ प्रतिशत कृषिका नाउँमा लगानी

हुन त देउखुुरीको हालको अवस्थामा सहकारीले दूधको बजार र प्रवद्र्धनमा सहयोग गरेको छ । यसका लागि जर्मन सरकारद्वारा सञ्चालित जिआइजेड अनि उद्यमशील बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको लगानीमा अढाइ करोडको डेरी परियोजनाले किसानलाई केही राहत दिएको छ । उता दुग्ध विकास संस्थानले उचित मूूल्य नदिए पनि डेरीले उचित मूूल्य दिएको किसानको प्रतिक्रिया छ । त्यसका लागि परियोजनाले किसानलाई सहकारीमा संस्थागत वा समूहगत सदस्यमा आवद्ध गरी उनीहरुलाई कर्जा दिने अनि दूध लिने अभियान सह्रानीय छ तर कर्जा किसानलाई मार नपर्ने खालको हुुन आवश्यक छ । किसान र सहकारीबीचको सम्बन्ध एकले अर्काको माग पूरा गरिदिने खालको हुनुपर्छ ।

सहकारीले देउखुरीका किसानको तत्कालको समस्या हल गरिदिएको छ । यो सहकारी आन्दोलनको एक उत्कृष्ट काम हो, तर सरकारले कृषिलाई नै लक्षित गरि विषयगत बैंकहरुको पनि स्थापना गरेको छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले सबै बैंकहरुलाई कुल लगानीको न्यूूनतम १० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्न निर्देशन गरेको छ । रुपमा हेर्दा बैंकहरुले पनि कृषिमा लगानी गरेजस्तो देखिए पनि सारमा कृषकहरुले विषयगत बैंकहरुबाट सहजै कर्जा पाउन सकेका छैनन् । बरु गाउँकै सहकारीको भर पर्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ । त्यसका लागि एकातिर बैंकहरु कृषि क्षेत्रमा लगानी डुुब्ने डरले लगानी गर्न चाहदैनन् भने अर्काेतिर कृषि पेशामा विशिष्टिकरणको अभावमा बैंकले कर्जा नदिएको पनि दावी गर्नेहरु छन् ।

तैपनि नेपाल कृषिप्रधान देश कुुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३६ प्रतिशत कृषिले नै बेहोरेको तथ्याङ्क छ तर बैंक लगानी १० प्रतिशत हुनुपर्ने सरकारी अलमले नीतिका कारण कृषकहरुभन्दा सहरका साहुु महाजन, प्रतिष्ठित पूँजीपतिहरुले सहजै कर्जा पाउने गरेको कृषकहरुको आरोप छ । विषयगत बैंक कृषि बिकास बैंक राप्ती क्षेत्रीय कार्यालयको गत पुसको तथ्याङ्कअनुुसार बैंकले कुल लगानीको अढाइ अर्बमा सवा २८ करोड अथवा ११ प्रतिशतमात्र लगानी गरेको देखिन्छ ।

तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने कृषिले पनि राष्ट्र बैकको निर्देशन कार्यान्वयन गरेजस्तो देखिन्छ । यथार्थमा सबैभन्दा कम कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको छ, यसले गर्दा सरकारको कृषि नीति नारा एकातिर अनि अपर्याप्त लगानी अर्काेतिर भएको छ । विषयगत बैंकबाट कृषकले नै सहज कर्जा पाउन सकेका छैनन् । कर्जाको अभावमा पेशाबाट पलायनको खतरा पनि त्यत्तिकै छ ।

उन्नत गाईको मूूल्य न्यूूनतम ९० हजार माथि छ, व्यावसायिक गाइपालनका लागि न्यूूनतम ३० देखि ४० लाखको कर्जाको आवश्यक हुुन्छ । कर्जामा नवीकरणको समस्या, महिनौं किस्ता, महंगो व्याज आदि झन्झटिला छन् । त्यसैमा पनि उता परियोजनासहित कृषकहरु बैकसँग कर्जा माग्दा बैकले कर्जा दिन आनाकानी गर्ने सरकारी निकायका चरित्र नै हुुन् । तैपनि जेनतेन ११ प्रतिशत लगानी गरेको बैंकको दावी छ । उता कृषकको भने ऋण नपाएको गुुनासो छ । अन्ततः नेपाल कृषिप्रधान देश हो, यहाँको कृषिको प्रबल सम्भावनालाई उपयोग गर्न कम्मर कसेका प्रतिनिधिमूलक युवा कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न र अन्य युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सरकारले नीति बनाउन र लगानी गर्न खुट्टा कमाउनुु हुुँदैन ।

लेखक एबीसी टिभी राप्ती अञ्चल व्यूूरो प्रमुुख हुुनुुहुुन्छ ।

२०७१ साउन २१ गते बुधबार प्रकाशित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *