सडकले समग्र विकासको ढोका खोल्छ

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, साउन २८, २०७१       | 91 Views   ||

parasmani hamalपारसमणि हमाल
(सूचना अधिकृत), मध्यपश्चिम सडक डिभिजन कार्यालय, दाङ

सडक डिभिजन कार्यालयले अहिले के गरिरहेको छ ?

अहिले वर्षाको मौसम भएकाले हामीहरु नियमित यातायात सञ्चालनको लागि ध्यान दिइरहेका छौं । जुनसुकै समयमा पनि पहिरो जान सक्ने भएकाले ठाउँ–ठाउँमा लोडरहरु राखेर उच्च सर्तकता अपनाएका छौं । पहिरोले बाटो अबरोध भए पनि तत्काल सुचारु गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ । साथै डिभिजन कार्यालयले आफ्नो नियमित काम गरिरहेको छ । अहिले सरकारले बजेट ल्याए पनि कार्यक्रमहरु आइसकेको छैन । हामीले चालु आर्थिक वर्षको लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेका छौं । तर, प्रस्ताव गरेअनुसारको बजेट उपलब्ध नहुन सक्छ । आधा मात्र बजेट उपलब्ध भए पनि धेरै राम्रो हुन्छ ।

डिभिजनले सञ्चालन गरेका सडकहरुको प्रगति उत्साहजनक देखिदैन भनिन्छ नि ?

यो समस्या यहाँको मात्र होइन । राष्ट्रव्यापी समस्या नै हो । हामीलाई सबैभन्दा बढी कम ठेक्कामा टेण्डर हाल्ने प्रवृत्तिले समस्या पारेको छ । नीतिगत रुपमै सबैभन्दा कम रकममा ठेक्का हाल्नेलाई योजना निर्माणको जिम्मा दिने व्यवस्था छ । निर्माण कम्पनीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा लागत खर्चभन्दा निकै कममा ठेक्का हाल्ने गरिन्छ । यसबाट गुणस्तरयुक्त काम गर्न सकिदैन । निर्माण कम्पनीहरुले पनि पछि गएर विभिन्न बहानामा समय थप गर्ने र रकम थप्ने प्रस्ताव गर्छन् ।

सडक निर्माणको अर्को समस्या भनेको निर्माण सामग्रीको सहजता नहुनु हो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन् सहज छैन । यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न समस्या भएको छ । यही कारणले गर्दा निर्माण कम्पनीहरुले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेको बताउँछन् । यहाँको सडक निर्माणका लागि यी सामग्रीहरु भारतबाट ल्याउने कुरै भएन । त्यस्तै स्थानीयस्तरमा देखिने साना तिना समस्याहरुले पनि हामीलाई काम गर्न असहज बनाएको छ । सडकको क्षेत्राधिकार मिच्ने प्रवृत्ति छ । सडककाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि विभिन्न झमेलाहरु खेप्नुपर्छ ।

डिभिजनले नै योजनाहरुको प्रभावकारी अनुगमन गर्दैन भनिन्छ त ?

तपाईंले भने जसरी हामीले प्रभावकारी अनुगमन नगरेको भन्ने होइन । हामीले सबै योजनाको अनुगमन गर्ने गरेका छौं । तर, जनशक्तिको अभावमा हामीलाई काम गर्न केही असहज भएको मात्र हो । अहिले हाम्रो दरबन्दी ४५ जनाको छ । हालसम्म हामीले दाङ, सल्यान र रुकुमका सडक योजनाहरु हेर्ने गरेका थियौं ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि चौरजहारीमा छुट्टै डिभिजन स्थापना गरिएको छ । त्यो डिभिजनले रुकुम जिल्ला हेर्ने भए पनि हामीले कामको लोड कम हुन्छ । अब हामीले सबै सडक योजनाहरुको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सक्नेछौं । हालसम्म जनशक्तिको अभाव भए पनि अब हामीलाई जनशक्तिको अभाव हुने छैन । आगामी दिनहरुमा डिभिजनले आफ्ना कामहरुलाई सहजै ढंगले गर्न सक्ने छ । साथै रुकुममा सञ्चालन भइरहेका सडक योजनाहरुलाई चौरजहारीले हेर्ने भएपछि त्यहाँ पनि काम गर्न सहज हुने छ ।

हामीलाई रुकुममा कुनै सडक योजना अनुगमन गर्न जानुप¥यो भने ४/५ दिन समय खर्च गर्नुपर्दथ्यो । त्यसले अन्य क्षेत्रका सडकको कामलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव पारेको थियो । अब नजिकैको डिभिजनले हेर्ने भएपछि रुकुमका सडकहरुको पनि प्रभावकारी अनुगमन हुनेछ ।

सरकारले विनियोजन गरेको बजेट नै खर्च गर्न सक्नुहुँदैन, कारण के हो ?

मैले अगाडि नै भनिसकें जनशक्तिको अभावले नै हामीले काम गर्न नसकेका हौं । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा डिभिजन कार्यालयले १३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको साँचो हो । यसमा सबैभन्दा बढी औद्योगिक विकास पहुँच मार्ग शीर्षकमा रकम फ्रिज भएको छ । अन्य योजनाहरुमा पनि फ्रिज भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा डिभिजन कार्यालयका लागि ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये ४० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सक्यो ।

आगामी दिनहरुमा विनियोजित सबै बजेट खर्च गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुने छ । कार्यक्षेत्रसमेत घटेकाले यसमा हामीलाई केही सहज मिल्नेछ ।

दाङमा कति समयसम्म पानीमुनि पुल रहिरहन्छन् ?

सरकारले दाङका सबै खोलामा पक्की पुल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि जिल्लाका चारवटा पुल निर्माण शुरु गरिनेछ । ती पुलहरु दुई वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने हाम्रो योजना छ । ती योजनामा पत्रे खोलामा ४ करोड ३७ लाख, कटुवाखोलामा १ करोड ३७ लाख, पिपरीमा १ करोड ३७ लाख र टुई सोतामा ३ करोड १३ लाख रुपैयाँ लागतमा पुल बनाइनेछ । यी पुलको निर्माण चालु आर्थिक वर्षदेखि नै शुरु गरिनेछ । पछि क्रमशः जिल्लाका सबै खोलामा पुल बनाउने हाम्रो योजना रहेको छ ।

डिभिजन कार्यालयले सबै खोलामा पुल निर्माणका लागि लागत अनुमानसहित केन्द्रमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ । मुख्य सडकमै पुल नहुँदा वर्षातको समयमा नियमित यातायात सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । अबको केही वर्षभित्रै यो समस्या समाधान हुनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कुन–कुन सडक प्राथमिकतामा परेका छन् ?

हामीले चालु आर्थिक वर्षका लागि बिभिन्न सडकहरुमा बजेट प्रस्ताव गरेर केन्द्रमा पठाइसकेका छौं । तर, अहिलेसम्म आइसकेको छैन । साउन मसान्तभित्र सबै सडकमा बजेट विनियोजन भएर आउने छ । हामीले प्रस्ताव गरे अनुसार बजेट आउँछ भन्ने छैन ।

हुन त हामीले चालु आर्थिक वर्षका लागि १ अर्बभन्दा बढी बजेट प्रस्ताव पेश गरेका छौं । जसअन्तर्गत औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा ३० करोड, आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडकमा ५ करोड, क्षेत्रीयस्तरका सडकमा ५ करोड, अन्य सहरी सडक शीर्षकमा ५ करोड, स्थानीय सडक पुल निर्माणमा ३ करोड र रणनैतिक सडक पुल निर्माणमा ५ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्ताव गरे अनुसार बजेट विनियोजन नभए पनि यी सडकहरु नै चालु आर्थिक वर्षको प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

यस क्षेत्रका सडकहरुको अवस्था कस्तो छ ?

हामीले हेर्ने जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरु सबै कालोपत्रे भइसकेका छन् । अहिले राप्तीमा सडक सञ्जाल निर्माणले तीव्रता पाएको छ । सडक निर्माण हुनु भनेको यातायात पुग्नु मात्र होइन । समग्र विकासको गोरेटो निर्माण हुनु हो । सडकले स्थानीय उत्पादनलाई बजार ल्याउन सहज गराउनुका साथै बजारमा पाइने उपभोग्य सामग्रीलाई गाउँमा पु¥याउन सहज बनाउँछ ।

पछिल्लो समय राप्तीका गाउँ–गाउँमा सडक सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ । डिभिजनले हेर्ने भनेको ठूला सडकहरु मात्र हो । साना सडकहरु स्थानीय निकायमार्फत् निर्माण हुने गर्छन् । सडक बनाउने मुख्य दायित्व राज्यको हो । तर, त्यसको संरक्षणमा स्थानीयबासी एवं आम सरोकारवाला निकायहरुले ध्यान दिनुपर्छ ।

सडक निर्माण हुनु मात्र ठूलो कुरा होइन । त्यसमा नियमित यातायात सञ्चालन हुनु ठूलो कुरा हो । साथै सुरक्षित सडक हुन सकेको खण्डमा मात्र सबैलाई सहज हुन्छ । सडकलाई सुरक्षित बनाउनको लागि राज्य र अन्य सरोकारवाला निकायहरुबीच सहकार्य हुन जरुरी छ ।

२०७१ साउन २१ गते प्रकाशित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *