सुनकोशीको त्रासदीमा मूकदर्शक सरकार

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, साउन २८, २०७१       | 112 Views   ||

Dipak_sapkota– दिपक सापकोटा

यो टिप्पणी प्रकाशित हुँदासम्म सिन्धुपाल्चोकको माङ्खा र राम्चे गाविसको सिमानामा भीमकाय पहिरो गएको ११ दिन बितिसकेको हुनेछ । नेपालको प्रमुखमध्ये एक सुनकोशी नदीलाई ११ घण्टासम्म पूर्णरुपमा थुन्नेगरी आएको पहिरोले १ सय ५६ जनालाई आफ्नो अधीनमा लियो । केवल ३३ जनाको मात्र शव भेटिएको छ । अरु १ सय २३ जनाको शव पनि भेटिएको छैन । भेटिने आशा मारेका आफन्तले उनीहरुको कुशको शव बनाएर अन्तिम दाहसंस्कार पनि गरिसकेका छन् । करिब पाँच सय प्रत्यक्ष विस्थापित भएका छन् भने करिब २ सय १४ किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका बासिन्दा सन्त्रासपूर्ण जीवन बाँच्न विवश छन् ।

यो पहिरो यस्तो सामरिक स्थानमा गएको छ कि यसले झण्डै आधा जनसंख्यालाई प्रभाव पारेको छ । नेपालको आधुनिक इतिहासमा यति ठूलो पहिरो गएको रेकर्ड नै छैन । पहिरोका कारण चीन जोड्ने अरनिको राजमार्गको दुई किलोमिटर सडक पूर्णतः क्षतिग्रस्त भएको छ । अरु केही किलोमिटर सडक पानीमुनि छ । फलतः नेपालको चीनसँग रहेको एकमात्र सडक सम्पर्क टुटेको छ । बहुसंख्यक नेपालीको ठूलो चाड दसैंका लागि सामान ल्याउने बेलामा बाटो बन्द छ । यसले नेपालीको ठूलो संख्यालाई प्रभाव पार्नेछ । दैनिक करिब दुई करोड राजश्व उठ्ने नाका ठप्प हुँदा देशलाई दैनिक करोडौंको घाटा परेको छ । उद्योग बाणिज्य संघ सिन्धुपाल्चोकका सचिव अर्जुन सापकोटाका अनुसार करिब ६ सय सामान भरिएका कन्टेनरहरु अहिले पहिलो तातोपानी नाकामा थन्किएर बसेका छन् ।

त्यसैगरी यो पहिरोका कारण सिन्धुपाल्चोकबाट उत्पादन भएर केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोडिएको सम्पूर्णजसो विद्युत कटौती भएको छ । पहिलोका कारण सुनकोशी आयोजनामा क्षति पुगेको छ भने भोटेकोशी आयोजनाको चार वटा टावरमा क्षति पुग्दा विद्युत कटौती भएको छ । फलस्वरुप लोडसेडिङ दैनिक डेढ घण्टाले बढ्न गएको छ । विद्युत आपूर्ति पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन डेढ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

पहिरो गएको स्थानबाट तलतिर सुनकोशी नदी किनारका सयौं बजार तथा बस्तीमा रहेका लाखौं मानिस कतिखेर ताल फुट्ने हो र बगाउने हो भन्ने त्रासमा बाँच्न विवश छन् । आफ्नो घर, पसलबाट सामान तथा गोठबाट बस्तुभाउ डाँडातिर सारेका सर्वसाधारण अन्योलपूर्ण दिनहरु काट्न बाध्य छन् । बन्दव्यापारमा असर परेको छ । दिउँसो बजार क्षेत्रमा आए पनि राति सुत्न सकेका छैनन् । सरकार तालबाट पर्याप्त मात्रामा पानी निकाल्न पनि सकिरहेको छैन, ताल फुट्दैन भन्न पनि सकिरहेको छैन । विज्ञहरुका अनुमानमा एक करोड घनमिटर पानी जम्मा भएको ताल लाखौंको टाउकोमाथि तरबारझैं ‘झुण्डिरहेको’ छ । केही दिन अघिमात्र सरकारले सुनकोशीको पानी नखान भनेर सर्वसाधारणलाई सूचना जारी गरेको छ । तर, जनतासँग सुनकोशी नदीको पानी खानुको विकल्प छैन । पहिरोस्थलमा महामारी फैलनसक्ने खतरा छ । पहिरोस्थलभन्दा माथि रहेका १४ वटा गाविसहरु लगभग सम्पर्कविच्छेदको अवस्थामा छन् । त्यहाँ खाद्यान्न लगायत अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको चरम अभाव भएको छ ।

यति बहुआयामिक प्रभाव र असर पार्ने महाविपत्ति हुँदा पनि सरकार भने कुनै खास कदम चाल्न असमर्थ भएको छ । विडम्बना यो विपत्ति मोदी भ्रमणको ठीक एक दिन अघि आयो । सरकारको ध्यान मोदी भ्रमणमा केन्द्रित थियो । राज्यका संयन्त्र विश्वकै ठूलो राष्ट्रका प्रमुखको सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता पनि थियो । पाहुनाको सत्कार र सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने पनि हुन्थ्यो । तर, मोदी गइसकेपछि पनि जुन उदासिनता देखियो, यसले नेपालका सत्ताधारी दल, सरकारमा देखिएको गैरजिम्मेवारी छताछुल्ल पारिदियो । गृहमन्त्रीलगायत केही मन्त्री हेलिकोप्टरमा गएर केही मिनेटमा फर्के । राजधानीसँगै जोडिएको जिल्लामा संसारकै ठूलामध्येको विपत्ति पर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले त्यता जाने आवश्यकता सम्झेका छैनन् । राम्ररी उभिन पनि नसक्ने व्यक्ति कुर्सी ओगटेर बसेपछि सायद सर्वसाधारणले यस्ता विपत्तिमा दुःख पाउँछन् ।

सन् २००८ मा चीनको सिचुआन प्रान्तमा ठूलो भूकम्प गयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जिआ बाओले ९० मिनेटभित्रै जहाज चढेर घटनास्थलतिर लागे । उनले आफ्ना सहयोगीहरुसित जहाजभित्रै योजना बनाए र उद्दार तथा राहतको प्रत्यक्ष नेतृत्व गरे । उनी घटनास्थलमा केही दिन रहे । उनको जिम्मेवारीबोध र लगनलाई लिएर उनको खुबै चर्चा भयो । आफ्ना जनता विपत्तिमा पर्दा सत्तामा रहेकाहरुमा हुनुपर्ने संवेदनशीलता र जिम्मेवारीबोधको यो एउटा उदाहरण हो ।

तर, चीनको सिमानाबाट मुस्किलले ३० किलोमिटर टाढा रहेको सिन्धुपाल्चाकको भीमकाय पहिरोस्थलमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले जाने कष्ट पनि गरेका छैनन् । कुनै एउटा मन्त्री त के सहसचिवसम्मको अधिकारी पनि त्यहाँ प्रत्यक्ष बसेर उद्दार तथा राहतका कार्यको नेतृत्व गरिरहेको छैन । सरकार खोजी, उद्दार, राहतमा त चुकेको छ भने पुनस्र्थापनामा त के आशा गर्नु ? १५ जनासम्म परिवारका सदस्य गुमाएका, घरखेत सबै पहिरोमुनि परेका नागरिकहरु सरकारको उपस्थिति खोजिरहेका छन् ।

सत्ताधारी दलका नेताहरुलाई यति ठूलो विपत्तिले छुँदैन तर एउटा गुण्डा नाइके समातिएको घटनामा सदन थर्काउँछन्, अवरुद्धै गर्ने धम्की दिन्छन् । उद्दार, राहतका लागि विशेष कार्यदल बनाउन ध्यान दिन्नन् तर चरी गुण्डाको मृत्युको छानविन गर्न संसदीय टोलीको माग गर्छन् । सत्ताधारीमध्येको एउटा दलका अध्यक्षलाई पहिरो गएको स्थानमा पुग्ने होस छैन तर एउटा गुण्डाको मृत्युमा छानविन समिति बनाउन दबाब दिन्छन् । पहिरोले ल्याएको महाविपत्तिमा सत्ताधारीकै सांसदहरुलाई सरकारका गृहमन्त्रीकोमा डेलिगेसन जाने फुर्सद छैन तर एउटा गुण्डा, त्यो पनि प्रहरी कारवाहीमा मारिएको छ, उसको मृत्युको छानविन गर्न माग गर्दै गृहमन्त्रीलाई घेराबन्दी गर्छन् । गुण्डाको ‘मानवअधिकार’को ख्याल छ लाखौं सर्वसाधारणको राज्यबाट पाउनुपर्ने राहत र क्षतिपूर्तिको अधिकारको वास्ता छैन ।

यस्तो देखिन्छ, नेपालका वर्तमान सत्ताधारीलाई गाउँका, निमुखाका, आवाज नभएकाहरुका, गुण्डागर्दी नगर्नेहरुका दुःख पीडाको कुनै मतलब छैन । तिनलाई बाढीले बगाइनुको, पहिरोले पुरिनुको, परिवारका सबै सदस्य गुमाउनुको, घरबार पहिरोमुनि धस्सिनुको, दसौं दिनसम्म घरबार छोडेर भोकभोकै भौतारिनुको पीडा महसुस नै हुँदैन । डेढ सयभन्दा बढी नागरिक एक चिहान भएको घटनालाई मोदीको आश्वासनले छायामा पार्छ । यति ठूलो आपत्तिपछि पनि किन जाग्दैन सत्ताधारीमा संवेदनशीलता ? के जनता भनेको चुनावको एक÷दुई महिनाअघि चाहिने वस्तुमात्रै हुन् ? कतै सत्ताधारीहरु ‘चरी’हरु लगाएर चुनाव जितिहालिन्छ भन्ने मानसिकतामा त छैनन् ?

शिक्षा र स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने खर्च काटेर पालिएको एक लाख हाराहारीको नेपाली सेना छ देशमा । सरकारमा रहेकाहरुसँग न त्यसलाई यस्ता आपतमा परिचालन गर्ने संयन्त्र छ न दह्रो इच्छाशक्ति नै । न आफैं केही गर्ने ढंग छ न छिमेकीसँग सहयोग माग्ने सुद्दि । विपद व्यवस्थापनको न कुनै कानुनी तथा व्यवहारिक व्यवस्था छ न जोखिम मोलेर निर्णय गर्ने आँट । सबैभन्दा ठूला तिनमा जनताको पीडा र आहत महसुस गर्ने मुटु नै छैन । विडम्बना ! यस्तै मुटु नभएकाहरु नै पटक–पटक ‘जनमत’को सिंढी चढेर सत्ताको आसनमा उक्लने मौका पाउँछन् ।

२०७१ साउन २८ गते प्रकाशित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *