श्रमजीवी पत्रकार ऐनको विशेषता र परिमार्जनको आवश्यकता

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, कार्तिक ५, २०७१       | 357 Views   ||

govind aacc-[गोविन्द आचार्य]

नेपालमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन बनेको २० बर्ष पुगिसकेको छ । ऐन बनेको २० बर्षसम्म पनि हामी ऐन कार्यान्वयन हुन सकेन भनिरहेका छौं । यो ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्दा एकातिर मिडियामा कार्यरत श्रमजीवी पक्ष तोकिएको सेवा, सुविधाबाट वञ्चित छ भने अर्कोतिर सञ्चार प्रतिष्ठानहरु व्यवस्थित सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थाले मिडियाको संख्यात्मक बृद्धि मात्र हुने तर गुणात्मक विकास नहुने समस्या बढिरहेको छ ।

जुनसुकै ऐन कानुनमात्र देखाउनका लागि वा दराजमा थन्काएर राख्नका लागि बनाइदैनन् तर ऐन कार्यान्वयन गराउने दायित्व बोकेको कार्यपालिका नै श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका सवालमा पूरै उदासिन र जिम्मेवारीविहीन बनेका कारण यो अवस्था आइपरेको हो । सरकारको हरेक बर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउने घोषणा गर्छ तर जब कार्यान्वयनको सवाल उठ्छ सरकार आफैले चलाएका सरकारी सञ्चारमाध्यममा समेत यो ऐन पालना हुँदैन । सरकार पूरै उदासिन बनेको अवस्थामा मिडिया सञ्चालकहरुले ऐन कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो पनि दायित्व हो भन्ने कुरा अनुभूत गर्न सक्ने प्रश्नै उठेन । अनि जसलाई यो ऐन चाहिएको हो, जसको हितमा ऐन आएको हो, त्यो पक्षमा पनि आवश्यक जागरुकता देखिदैन । यसरी हामी एकातिर ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरिरहन्छौं, माग गछौं र नारा पनि लगाउँछौंै तर श्रमजीवी पक्ष स्वयंले नै ऐन कार्यान्वयनको एजेण्डालाई प्रमुख मुद्धा बनाएर अघि बढ्न नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ (पहिलो संशोधन २०६४) का सकारात्मक पक्ष र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने विषयका यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ का विशेषता
२०५१ सालमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन पारित भएपछि मात्रै पहिलोपटक सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पक्षको कानुनी सम्बोधन हुन सकेको थियो । ‘श्रमजीवी पत्रकारहरुको हक, हित, सुविधा र सुरक्षाको समयोचित व्यवस्था गर्न तथा नीजहरुको व्यवसायिक दक्षता प्रबद्र्धन गर्न प्रोत्साहित गरी स्वच्छ पत्रकारिताको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ निर्माण गरिएको भनेर प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको यो ऐनका अधिकांश बुँदाहरु श्रमजीवीकै पक्षमा भए पनि केही अव्यावहारिक समेत देखियो । १२ बर्षभन्दा लामो समयदेखि ऐन कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा ऐनलाई सक्रिय बनाई सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले २०६४ सालमा ऐनमा पहिलो संशोधन गरियो । २०६४ साउन २७ गते प्रमाणीकरण भएको संशोधित ऐनले पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने कानुनी आधारहरु प्रदान गर्नुका साथै पारिश्रमिक तोक्ने अधिकार न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई दिएपश्चात् सुरेश आचार्यको नेतृत्वमा बनेको समितिले पहिलोपटक पारिश्रमिक तोकेर कार्यान्वयनमा ल्याएको घोषणा गराउन सक्यो ।

श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन पहिलो संशोधन २०६४ का प्रमुख विशेषताहरु :
१. पूर्णकालीनरुपमा तीन जनाभन्दा बढी श्रमजीवी कार्यरत रहेको प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना वा दर्ता भएका सार्वजनिक वा निजी सञ्चारमाध्यम वा संगठित संस्थामा यो ऐन लागू हुने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले सानो लगानीले व्यक्तिगत रुपमा चलाइएका र तीन जनाभन्दा कम जनशक्ति पूर्णकालीन रहेका साप्ताहिक लगायतका पत्रपत्रिकामा ऐन लागू नहुने हुन्छ ।

२. सञ्चार प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय अधिकारप्राप्त गरेको व्यक्तिबाहेक समाचार सामग्री संकलन, उत्पादन वा सम्प्रेषण गर्ने काममा संलग्न व्यक्तिहरुलाई श्रमजीवी पत्रकारका रुपमा स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ । ऐनले सञ्चार प्रतिष्ठानका पत्रकार मात्र नभई कर्मचारी र कामदारको समेत हकहितको संरक्षण गरेको छ । यो व्यवस्थाले पत्रकार र अन्य श्रमजीवीबीच कुनै भेदभाव नगरिएको स्पष्ट हुन्छ ।

३. यो ऐनमा कसैलाई पनि नियुक्ति नै नदिई काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै नियुक्ति पत्रमा पद र तह खुलाउनुपर्ने तथा श्रमजीवीको नियुक्तिसम्बन्धी विवरण प्रेस रजिष्ट्रारलाई दिनुपर्ने र तोकिएको प्रक्रिया अपनाई खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

४. ऐनमा १५ प्रतिशत श्रमजीवीलाई मात्र करारमा राख्न सक्ने र ८५ प्रतिशत स्थायी नियुक्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही ऐनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले समेत २ सय ४० दिन पूर्णकालीन काम गरेका श्रमजीवीलाई स्थायी गर्न सरकारसहित मिडिया सञ्चालकहरुलाई आदेश जारी गरिसकेको छ ।

५. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा सरकार, श्रमजीवी पत्रकार, कामदार तथा कर्मचारी र व्यवस्थापन पक्षका साथै स्वतन्त्र विशेषज्ञको समेत प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । यी पक्षको सहभागितामा तोकिएको पारिश्रमिक लागू गराउन सहज हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको देखिन्छ ।

६. श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनमा तोकिए बमोजीमका कार्य नगर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था छ । यस्तो सजायमा श्रमजीवी पक्षले तोकेको कर्तव्य पूरा नगरे सामान्य नैसियतदेखि पदबाट हटाउनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ भने व्यवस्थापन पक्षले ऐन कार्यन्वयन नगरेमा उसलाई २५ हजारसम्मको आर्थिक जरिमाना गर्नेदेखि पुर्नवहाली गर्न लगाउने वर्गीकरण र अन्य सरकारी सुविधा रोक लगाउनेसम्मको व्यवस्था छ ।

७. श्रमजीवी पत्रकारहरुले आफू कार्यरत प्रतिष्ठानमा टे«न युनियन गठन गर्न सक्ने वा श्रम ऐन अनुसार जानसक्ने व्यवस्थालाई यो ऐनले स्र्किार गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले श्रमजीवी पक्ष जुनसुकै वेला पनि म अदालतमा समेत जान सक्छ ।

८. ऐनमा श्रमजीवी पक्षलाई उपचार वा क्षतिपूतिर्, विदा, क्षमता विकास, कल्याणकारी कोष,उपदान सन्चय कोष औषधी उपचार तथा अन्य सेवा सुविधा हुने लगायत व्यवस्था गरिएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा रहेका समस्या

१. हाल विद्यमान श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई न्युनतम पारिश्रमिक तोक्ने, त्यो पारिश्रमिमा पुनरावलोकन गर्ने तथा पदको तहगत वर्गीकरण गर्ने मात्रै अधिकार छ । लागू भए नभएको अनुगमन गर्ने, उजुरी सुन्ने र कारवाही गर्ने जस्ता प्रभावकारी अधिकार समितिलाई छैन । ऐन कार्यान्वयन नभएको उजुरी सुन्ने र कार्वाहीका लागि केही अधिकार पे्रस रजिष्टारलाई तोकिएको भए पनि उचित संयन्त्र, साधन, स्रोत र दक्ष जनशतिmको अभावमा यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । प्रेस रजिष्टार,श्रम अदालत र पुनरावेदनमा पुग्नुपर्ने झन्झटिलो प्रकृया, नाम मात्रको कारवाहीको व्यवस्था एवम् औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने खालका कयौं प्रावधानहरुको श्रमजीवी पत्रकार ऐनले हाम्रो हित गर्छ भन्ने विषयमा स्वयम् श्रमजीवी पक्ष नै विश्वस्त बन्न सकिरहेका छैनन् ।

२. राज्य आफैले मिडिया चलाउने कुरा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि सुहाउने विषय होइन । हाम्रो सन्र्दभमा राज्य आफैले सबै प्रकारका मिडिया चलाइरहेको छ । राज्यले चलाएका मिडियामै श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । सरकारले प्रत्यक्ष नियुतिm गर्ने र राज्यको पुरै नियन्त्रणमा रहेका न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति,सूचना विभाग, काउन्सिल, प्रेस रजिष्टार जस्ता निकायहरुलाई जबसम्म राज्यको नियन्त्रण र हस्तक्षेपबाट अलग बनाई वास्तविक अर्थमै स्वतन्त्र र स्वायत निकायका रुपमा रुपान्तरण गरिदैन, तबसम्म श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको विषय प्रभावकारी बन्न सम्भव हुँदैन ।

३. श्रमजीवी पत्रकारहरुका साथै समग्र संन्चार क्षेत्रमा सुधारका लागि राज्यबाटै जे जति पहलहरु हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसक्दा पनि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भइरहेको छ ।

४. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको नाम,यसको काम र अधिकार क्षेत्र लगायतका कयौं विषयहरुका कारण पनि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

५. सञ्चार प्रतिष्ठानमा पूर्णकालीन समय काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारलाई समेत स्ट्रिन्जरका रुपमा नियुक्ति दिनेजस्ता काम भएको र यसलाई व्यवस्थित पार्नेतर्फ कुनै पहल हुन सकेको छैन ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधनको आवश्यकता

१. श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने, त्यो पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्ने, पदको तहगत वर्गीकरण गर्नेका साथै लागू भए नभएको अनुगमन गर्ने, उजुरी सुन्ने र कार्वाही गर्नेसम्मका अधिकारहरु दिइनुपर्दछ । उजुरी परेको एक हप्ताभित्रै निर्णय गर्ने, ऐन कार्यान्वयन नगर्ने माथि एक लाखसम्म दण्ड जरिवाना गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वहाली गर्ने, सरकारी सुविधा तथा नवीकरण रोक्काजस्ता कारवाही गर्ने अधिकार पनि समितिलाई दिइनुपर्दछ ।

२. राज्यको नियन्त्रण र हस्तक्षेपबाट मुक्त वास्तविक अर्थमा स्वायत र स्वतन्त्र हुने समिति गठन गरिनुपर्दछ । यसका लागि प्रेस काउन्सिलका अध्यक्षको नेतृत्वमा पत्रकार महासंघका अध्यक्षका साथै श्रमजीवी पत्रकार, मजदुर र मिडिया सञ्चालकहरुको संगठनका प्रतिनिधिहरु रहेको पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति बनाई त्यसले गरेको सिफारिसका आधारमा नियुक्ति हुने व्यवस्था गरियो भने केही प्रभावी हुन सक्छ ।

३. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको नाम बदली मिडिया पारिश्रमिक निर्धारण तथा अनुगमन बोर्ड राखिनुपर्दछ । यसको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे ऐनमै उल्लेख हुनुपर्दछ । यसको स्थानीय तहसम्म संरचना खडा गरिेनुपर्दछ ।

४. श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक हरेक बर्ष निश्चित प्रतिशतमा बढ्ने गरी ऐनमै बाध्यकारी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

५. सञ्चार प्रतिष्ठान सञ्चालनको स्वीकृति दिदा लगानीको स्रोत लगानीकर्ताको विशेषज्ञता, मानव संशाधन व्यवस्थापन योजना आदिको स्पष्टतासहितको विस्तृत योजना मागी यसको प्रत्याभूति हुने अवस्थामा मात्र स्विकृति प्रदान गरिने व्यवस्था ऐनमै गरिनुपर्दछ ।

६. सञ्चार प्रतिष्ठानमा पूर्णकालीन समय काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारलाई स्ट्रिन्जरका रुपमा नियुक्ति दिन नपाइने तथा २ सय ४० दिन समय काम गर्ने श्रमजीवीलाई स्थायी गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

७. नियमावलीमा रहेका कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने प्रतिशतलगायत कयौं अव्यावहारिक बुँदाहरु संशोधन गर्नुपर्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *