माघ ८ मै बन्ला त संविधान ?

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, मंसिर १४, २०७१       | 136 Views   ||

govind aaccगोविन्द आचार्य

आगामी माघ ८ मा संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने सवाल यतिबेला सबैको साझा चासो बनेको छ । प्रमुख राजनीतिक दल संविधान जारी गर्न सहमत भएको समयसीमा माघ ८ आउन अब ७८ दिन मात्र बाँकी छ । तर यसबीचमा नेताहरुका क्रियाकलाप र दलीय अडानलाई हेर्दा माघ ८ सम्ममा संविधान जारी हुने अवस्था देखिदैैन । तर पनि नेताहरुले माघ ८ भित्रै संविधान बनाउने रटान लगाउन छाडेका छैनन् ।

यसअघि पहिलो संविधानसभाको प्रथम बैठकले देशमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरेको साढे छ वर्ष बितिसकेको छ । नयाँ संविधान निर्माणमा साढे छ वर्ष समय व्यतीत गर्दा पनि नेपाली जनताले संविधान नपाउनु बिडम्बनाकै विषय मान्नुपर्छ । पहिलो संविधानसभा चार वर्षसम्म संविधान बनाउन नसकेर विघटन भएपछि दोस्रो संविधानसभा चुुनाव गरियो । दोस्रो संविधानसभा चुनावलगत्तै दलहरुले पहिलो संविधानसभाले गरेका कामहरुको स्वामित्व लिने र एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने घोषणा गरे । दोस्रो संविधानसभाको प्रथम बैठक बसे यता साढे नौ महिना समय पूरा भइसकेको छ । तर यसबीचमा संघीयता, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, राज्य संरचनासहितका प्रमुख मुद्धाहरुमा दलहरुबीच सहमति बन्न सकेको छैन । जसका कारण प्रमुख विवादित विषयमा पहिलो संविधानसभाभन्दा अलिकति पनि अघि बढ्न नसकेको प्रतीत हुन्छ ।

आफूहरुले भनेअनुसार सेना समायोजन गर्ने हो भने पहिचानसहितको संघीयता, मिश्रित शासकीय स्वरुप र न्याय प्रणालीमा लचक बनेर सहमति गर्ने उद्घोष गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल तथा एमाले नेता केपी ओली र माधवकुमार नेपाल अहिले आफूहरुले भनेजस्तो संविधान बनाउन माओवादी सहमत नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान बनाउने बताइरहेका छन् । ती दलले यसअघिको संविधानसभामा देखाएको जति पनि लचकता प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरु दोस्रो संविधानसभामा माओवादीको साइज घटेकाले उसले आफ्नो अडान छाडेर आफूहरुले भनेजस्तै संविधानमा ल्याप्चे ठोक्नुपर्ने ठानिरहेका छन् । माओवादी अरुले आ–आफ्ना अडान छाडेर साझा मिलनबिन्दूमा नआउने हो भने आफूमात्रै पछि नहट्ने अडानमा देखिन्छ ।

हामी सबैलाई थाहा छ, यसअघि माओवादीले शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत सेना समायोजनसम्बन्धी विषयलाई कांग्रेस र एमालेले भने जसरी नै अघि बढायो । सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानविन आयोग गठन, द्वन्द्वपीडितलाई राहत लगायतका शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न कांग्रेस र एमाले अनिच्छुक देखिए । तर माओवादीले यसलाई शर्त बनाएको छैन । उसले संविधान निर्माणलाई महत्व दिएर सहमतिमा संविधान जारी गर्न हदैसम्मको लचकताका साथ पहलकदमी बढाइरहेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । तर सेना समायोजन प्रक्रिया टुंगिएको २४ घण्टामै संविधान निर्माण गरेर देखाउँछौं भन्ने कांग्रेस–एमालेका नेताहरु अहिले दोस्रो संविधानसभामा पनि अनावश्यक निहुँ खोज्दै आफूहरुले भने जस्तो नभए सहमतिमा संविधान नबन्ने बताइरहेका छन् । उनीहरु संविधानसभाभित्र एमाओवादी अल्पमतमा रहेकाले बहुमतबाट आफ्नो अनुकूल संविधान जारी गर्ने धम्की दिइरहेका छन् ।

पहिचानसहितको संघीयताका पक्षमा एकीकृत माओवादी र मधेशी दलहरु मात्र होइन कांग्रेस र एमालेभित्रकै जनजाति सभासदहरुसमेत उभिएका छन् । संविधानसभा बाहिरै बसेको ठूलो पङ्ति पनि पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा छ । यदि बहुमतको बलमा पहिचानबिनाको संविधान बनाइए, त्यो संविधान बनेकै दिन जल्नेछ र त्यसले बिद्रोहको बीउसमेत रोप्नेछ । कांग्रेस र एमाले विगतकै जस्तो संसदीय शासकीय प्रणाली, पहिलेकै जस्तो सामन्ती संरचनाको न्याय प्रणाली र राजा महेन्द्रले विकास क्षेत्र छुट्याए जसरी संघीय राज्य विभाजन गर्ने पक्षमा छन् । त्यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति मान्य नहुने भए एमालेले अघि सारेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका पक्षमा एमाओवादीले आफूलाई उभ्याएको छ । यसमा पनि कांग्रेस र एमाले विगतको सहमतिभन्दा धेरै पछि हटेका छन् । यसअघिको संविधानसभाभित्र मतदान भएमा माओवादीले अघि सारेका अधिकांश एजेण्डाहरुको पक्षमा मतदान हुने र कांग्रेस र एमालेका एजेण्डाहरु अस्वीकृत हुने सुनिश्चित भएपछि कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले अनावश्यक निहुँ खोजेर संविधानसभा नै विघटन गराएका थिए । त्यसबेला माओवादीले पनि आवश्यक पहलकदमी लिने कुरामा चुक्दा पहिलो संविधानसभा गुम्न पुग्यो । त्यसपछि भएको चुनावमा माओवादी विभाजनको फाइदा उठाएर कांग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो दल बन्न पुगें । अहिले प्राविधिकरुपमा एमाओवादीभन्दा कांग्रेस र एमाले ठूला दल भए पनि, एमाओवादीको पक्षमा रहेको जनमतलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्था छैन । संविधानसभा, गणतन्त्र र संघीयताको एजेण्डा उठाउने र त्यसका लागि जनयुद्ध र जनआन्दोलन अघि बढाउने एमाओवादीलाई पाखा लगाएर संविधान बनाउन खोजिन्छ भने त्यसले पुनः बिद्रोह निम्त्याउने निश्चित छ ।

एमाओवादीले छाड्ने जति छाडिसक्यो । अब उसले छाड्न केही बाँकी छैन । उसले मात्रै छाड्ने र कांग्रेसका अडान मान्ने गरेर त संविधान बन्दैन । त्यस्तो संविधान बनाइएछ भने पनि त्यो ०४७ सालकै निरन्तरताभन्दा अर्को हुने छैन । नेपाली जनतालाई ०४७ सालकै संविधानको निरन्तरता चाहिएको छैन । जनताले १० वर्षे जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र आदिवासी आन्दोलन गरेको त पुरानो राज्य संरचना भत्काएर नयाँ संरचना बनाउन हो । हिजो सामन्ती शाषकले आफ्नो अनुकूल हुने गरी बनाएका राज्य संरचनाहरु पूरै नभत्काएसम्म नयाँ नेपाल बन्दैन । पहिचानलाई प्रमुखता दिएर वैज्ञानिक आधारमा संघीय राज्यहरुको निर्माण गरिनुपर्छ । हिजोका क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, नगर, गाउँ र वडाहरु पनि वैज्ञानिक ढंगले पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । प्रान्तअन्तर्गतका अञ्चल र जिल्लाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो गर्दा हिजोका जिल्लाका संख्या तेब्बर बढाइनुपर्छ । गाविसहरु बढाएर १० हजार पु¥याउनुपर्छ । वडाहरु पनि बढ्छन् । यसरी राज्यको नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गरेर नयाँ नेपाल बनाउने बाटोमा अघि बढ्नुको साटो सहमति बिना संविधान बनाउने बाटोमा लाग्नुले हिजोकै सामन्ती राज्यसंरचना यथावत राख्न बल पु¥याउँछ ।

यतिखेर धेरै समय बाँकी छैन । बहस र छलफलहरु धेरै भइसकेका छन् । संविधानसभा दिन रात लगातार चलाइनुपर्छ । त्यहाँ सहमतिबाटै विवादको टुंगो लगाइनुपर्छ । यदि कांग्रेस र एमालेका नेताहरु परिवर्तनलाई स्वीकार्न तयार भएनन्, जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान बन्न दिंदैनन् भने त्यसका विरुद्ध नेपाली जनता उभिनेछन् । एमाओवादीसहितका जनपक्षीय शक्तिहरु डराउनु हुँदैन । तिनले लिने सही अडानका पछाडि पौने तीन करोड नेपाली जनता लाग्नेछन् । अन्तिम पटक मौका छ, अझै पनि कांग्रेस र एमालेका नेताहरु जनपक्षीय संविधानको बाधक नबनून् । उनीहरु बाधक बन्छन् र कथित प्रक्रिया पूरा गरेर जनविरोधी संविधान बनाउँछन् भने जस्तोसुकै संघर्षका लागि पनि एमाओवादी अघि बढोस्, जनबल उसकै साथमा हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *