बाढीपीडितलाई पुनर्बासका लागि राज्यले प्रतिपरिवार पाँच लाख दिनुपर्छ

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, पुस २१, २०७१       | 132 Views   ||

Rekha_sharmaरेखा शर्मा– सभासद एवम् पोलिटव्यूरो सदस्य, एकीकृत नेकपा (माओवादी)

तपाईं जिल्लाका बाढी प्रभावित ठाउँहरुको अवलोकन गरि फर्किनुभयो, कस्तो पाउनुभयो त्यहाँको अवस्था ?

अँ, हामीले साउन २९ गतेको बाढीले पु¥याएको क्षति र पीडितहरुको अवस्था बुझ्न केही दिनका लागि सदनै स्थगित गरेर देशैभरिका बाढी प्रभावित क्षेत्रहरुमा पुगेका छांै । हामी जिल्लाका सबै सभासदहरु बाढी प्रभावित ठाउँहरुको अवलोकन गरेर यहाँको यथार्थ रिपोर्ट सदनमा पु¥याउनका आएका हौं । मैले बाढीबाट प्रभावित पाँच गाविसका सबै ठाउँमा तीन दिन लगाएर अवलोकन गरें । ती ठाउँको अवस्था हेर्दा निकै दुखद रहेको मैले पाएँ ।

नदी किनारमा रहेका प्रायः सबै कच्ची घरहरु बबईले बगाइदिएको अवस्था छ । बाढीपीडितहरु मानसिकरुपमा अझैं पनि त्रासदीमा बाँचिरहेका छन् । उनीहरुको खाने, बस्ने र स्वास्थ्यको अवस्था जटिल बन्दै गइरहेको छ । खराब पानी र गलत औषधीको प्रयोगका कारण थप रोग बल्झिने सम्भावना बढेको छ ।

कतिपय विद्यालयहरुमा बाढीले पु¥याएको क्षतिबाट त्यहाँको पठनपाठनको काम समेत अवरुद्ध हुँदै आएको छ । त्यस्तै दर्जनौं बालबालिकाका पाठ्यसामग्री र स्कुल ड्रेस बाढीले बगाएपछि उनीहरु स्कूल जानसमेत नसकिरहेको अवस्था छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रहरुको अवलोकनपछि कस्तो रिपोर्ट लगेर सदनमा जाँदै हुनुहुन्छ त ?

यहाँको सबै रिपोर्ट बुझ्दा पीडितहरुका लागि खानेभन्दा बस्ने आवासको समस्या बढी रहेको देखियो । उनीहरुको पुनर्वासको लागि सरकारले दिने भनेको एक लाखले केही नहुने देखिएको र उनीहरुका लागि कम्तीमा पनि पाँच लाख आवश्यक रहने भएकाले मैले त्यहीं कुरा सदनमा उठाउनेछु ।

राप्ती र बबई नदीको किनारामा रहेका बस्तीहरु हटाएर अन्यत्र सुरक्षित ठाउँमा सारिनुपर्छ । बाढीको खतराबाट जोगिन अब पक्की घर निर्माणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । बाढीपीडितहरुको लागि खाने, बस्ने र स्वास्थ्यका लागि राहत कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्दै अब उनीहरुको पुनर्वाससहित समस्याको दीर्घकालीन समस्याको उपाय खोज्नमा ध्यान लगाउनुपर्छ । यी सबै कुराहरु मैले माथि उठाउने छु ।

पीडितका लागि विभिन्न ठाउँ र संघसंस्थाहरुबाट राहत पनि उठिरहेको छ उनीहरुले राहत पाए नपाएको के बुझ्नुभयो तपाईले ?

पीडितलाई राहत र सहानुभूतिभन्दा बढी उनीहरुमाथि राजनीति गरिएको अनुभूति मैले गरें । प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याएको मानवीय संवेदना र पीडामा कहीं कतैबाट राजनीति गरिनु हुँदैन । राजनीतिक आस्था छुट्याएर प्राकृतिक विपत्तिले कसैलाई छाडेको र कसैलाई जोगाएको नभई सबै ठाउँ र सबै जनतामाथि विपत परेकाले राहत वितरणमा असमानता र आग्रह देखाइनु हुँदैन ।

कतिपय दलका नेता र सभासद् साथीहरु रेडक्रसलगायत अन्य संस्थाहरुले संकलन गरेको राहत आफूले दिएको जस्तो गरेर अघि लागि ती पीडितहरुमाथि राजनीति गरेको पनि देखियो, त्यो अत्यन्त निकृष्ट संस्कृति हो । त्यस्तोे राजनीति धेरै टिक्दैन । पीडितहरु तेरा र मेरा भन्ने हुँदैनन् । जुन आस्था र राजनीतिक विचारको समर्थक भए पनि सबै पीडित एकै हुन् । सरकार सबैको हो । त्यसैले सबैले सरकारबाट पाउने राहत, सुविधा समान रुपले पाउनुपर्छ ।

अहिलेसम्म प्रशासनले शुरुमा दिएको पाँच हजार राहत पनि कतिपय ठाउँका पीडितहरुले नपाएको देखियो । राहत वितरण पनि जहाँ सहज ढंगले पुग्न सकिन्छ, त्यहाँ गएर मात्र वितरण गरिएको देखिएको छ ।

पश्चिम दाङका विकट ठाउँहरुमा कतै कोहीबाट राहत पुग्न नसकेको अवस्था छ । यी सब कुरालाई ध्यान दिदा राहत वितरणमा एकद्धार प्रणाली अपनाउन जरुरी देखिन्छ । अहिले कोर्डिनेशनमा काम भइरहेको देखिएको छैन । कुनै संस्था, दल वा सभासदले इच्छाएको ठाउँमा प्रभाव जमाउन राहत वितरण गर्न जानेभन्दा प्रशासनसँग कोर्डिनेशन गरेर सबै ठाउँहरुमा पुग्ने गरी समान तवरबाट राहत वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि यहाँको प्रशासनको अग्रसरता आवश्यक छ ।

अब प्रसङ्ग बदलौं, तपाईं सभासद भएपछि संविधान निर्माणका अलावा जिल्लाको विकास निर्माणका काममा कत्तिको ध्यान दिनुभएको छ त ?

निश्चय पनि अहिले हाम्रो प्रमुख दायित्वको काम भनेको संविधान बनाउने हो । संविधान बनेपछि आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने योजना नै देशको एजेण्डामा पर्नेछ । यति भन्दा अहिले पनि विकासको काममा ध्यान नपु¥याएको भन्ने चाहिं होइन ।

जिल्लामा महत्वपूर्ण विकासका योजनाहरु केन्द्रबाट पार्नमा मेरो भूमिका रहेको कुरा म तपाईंमार्फत् अवगत गराउन चाहन्छु । जस्तो घोराहीको सभाहल निर्माण, घोराहीबाट मसिना हुँदै स्वर्गद्वारी पुग्ने बाटो, वीपी मार्ग, सर्वोदय पुस्तकालय, बाह्रकुने दह, अम्बिकेश्वरी मन्दिर आदिमा बजेट पार्ने काम भएको छ । बरु काम गरिए जति प्रचार हुन सकिरहेको छैन ।

माओवादी पार्टीको विवादले सहिद परिवार, कार्यकर्ता र जनतालाई कस्तो असर परिरहेको होला भनेर तपाईंहरुले कहिल्यै सोच्नुहुन्छ ?

पार्टीको बारेमा एउटा सामान्य शुभचिन्तकले चिन्ता र चासो जाहेर गर्छ भने हामी र हाम्रा नेताहरुले पार्टीलाई राम्रो बनाउने बारेमा नसोच्ने भन्ने कुरै भएन । हाम्रो पार्टीभित्र लामो समयदेखि छलफल र बहस हँुदै आइरहेका छन् । ती छलफल पार्टी बिग्रिएको र यसलाई रुपान्तरण गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा नै हो ।
बाबुरामजीले उठाएको नयाँ शक्तिको कुरा पनि यही पार्टीलाई रुपान्तरण गरेर नयाँ शक्तिमा बदल्नुपर्छ भन्ने हो जस्तो लाग्छ । यदि यो माओवादीलाई नयाँ बनाउने भन्दा बाहिरबाट सोचिन्छ भने त्यो गलत हो । हाम्रो पार्टी बाहिर हल्ला गरिएको जस्तो विघटन वा फुट्ने अवस्थामा छैन ।

नेताहरुबीच समस्याको समाधान निकाल्ने गरी छलफल चलिरहेको छ र छिट्टै पार्टी एकढिक्का भएर संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ । तपाईले भने जस्तो नेताहरु गुटगत र समूहगत स्वार्थबाट माथि उठेर जिम्मेवार बन्न जरुरी छ र सिङ्गो माओवादी पार्टीलाई जनताको पार्टीमा रुपान्तरण गर्न जरुरी छ ।

दलहरुबीचको सम्बन्ध टाढिदै जान थालेको अवस्थामा आगामी माघ ८ भित्रै संविधान बन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ?

निश्चय पनि सत्तापक्षीय दलहरुको गैरजिम्मेवारी र अहंमताका कारण दलहरुका बीच असहज स्थिति देखा पर्दै गइरहेको छ । सत्तापक्षीय दलहरुले विगतमा गरिएका सहमतिहरुको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान नदिने र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुलाई पन्छाउँदै, उनीहरुलाई पेलेर जानुपर्छ भन्ने मानसिकताले असहज स्थिति पैदा गराउँदै लगेको छ ।
हाम्रो पार्टी माघ ८ भित्रै संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दृढ छ । संविधानका नमिलेका विषयहरुमा पनि आवश्यक रुपमा सबै दलहरु लचक बनौं, हामी पनि केही कुरामा लचक हुन तयार छौं भनिरहेका छौं । तर हाम्रा कुराको सुनुवाई नभएर संख्याको आधारमा पेलेर जान खोजिदैछ । त्यस्तो कुराले निर्धारित समयभित्रै संविधान जारी हुन्छ भन्ने कुरामा शंका उत्पन्न गराउने काम सत्ता पक्षीय दलहरुबाटै भइरहेको छ ।

तपाईंहरुले अहिले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको कुरा किन उठाउनु भएको हो ?

होइन । यो कुरा त सरकारसँग चार बुँदे सहमति गर्दा नै संयन्त्र बनाउने निर्णय भइसकेको हो । अहिले त हामीले त्यो चार बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने कुरा उठाइरहेका छौं । गरिएका सहमतिको कार्यान्वयन नगर्ने अनि सत्ता पक्षका नेताहरुले ठूल्ठूला कुरा गर्नेकहाँ हुन्छ । अहिले धेरै दलहरु संविधानसभा भन्दा बाहिर छन् । यो संविधान सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्नेे र सबैको अपनत्व हुने गरी बन्नुपर्छ । त्यसका लागि सबै पक्षलाई समेट्नु पर्छ । त्यसका लागि र संकट परेका बेला दलहरुबीच सहमति खोज्नका लागि पनि राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिनुपर्छ । यो कुरालाई सबै प्रमुख दलहरुले चार बुँदे सहमति गर्दा नै स्वीकार गरिसकेको अवस्था हो ।

सरकारले चार बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरे तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?

पहिला त हामीले चार बुँदेलगायतका पछिल्ला सहमति कार्यान्वयनको लागि सदनमा आवाज उठाउँछौ । भएन भने सदन अवरुद्ध गर्छौं । त्यतिले पनि भएन भने सडकमा ओर्लनुपर्ने हाम्रो बाध्यता हुनेछ ।

तपाईंहरुले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहनुभएको छैन भनिन्छ नि ?

त्यसो होइन । हामी जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएर सदनमा प्रस्तुत भएका छौं । सबै मिलेर संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले हामीले सहयोगी र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं ।

हाम्रो यो जिम्मेवारी र इमान्दारितालाई सत्ताधारीहरुले कमजोरी ठानेर हेपाहा प्रवृत्ति बढाएर पेलेर जान थाले भने हामीले उनीहरुमा पनि ठूलै संकट उत्पन्न गराइदिन सक्छौं । तर त्यो भन्दा प्रमुख कुरा संविधान बनाउने हो । त्यसको लागि सबैको सहमति र सहयोगको आवश्यकता पर्छ । सत्ता पक्षीय दलहरु सबैभन्दा जिम्मेवार बनून् र सहमति कार्यान्वयन गरुन्, हाम्रो कुरा त्यही हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *