‘विप्रेषण विकास’को अवधारणा

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, पुस २१, २०७१       | 150 Views   ||

नरेन्द्र केसी

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई जलविद्युत निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउने चर्चा शुरु भएको छ । सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाबाट मासिक तीन हजार पाँच सय पाँच वर्षसम्म उठाउने र सोही रकमबाट करिब तीन सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्ने योजना अगाडि सार्ने बताएको छ । यदि यो कुरा सत्य हो भने यो निकै महत्वपूर्ण सवाल हो । नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा प्रगति हुँदा यसले अर्थतन्त्रमा त महत्वपूर्ण फड्को पार्ने छ नै, त्योभन्दा महत्वपूर्ण यसको प्रभाव यसको नेपाली समाजमा पर्नेछ । अहिले प्रतिदिन एक अर्ब ४८ करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसअनुसार बर्षेनी सात खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिNew Narendraने गरेको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्र उकास्न त मद्दत पुगेको छ तर यसको सदुपयोगबाट न देशभित्र कुनै देखिने काम हुन सकेको छ, न त स्वयं बैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरुको जीवनस्तर फेरिने कुनै काम हुन सकेको छ । यो अवस्थामा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले चर्चामा आएजस्तो कार्यक्रम अघि सार्ने हो भने नेपाली समाजमा ठूलो परिवर्तनको संकेत देख्न पाइनेछ । सो योजनामा २० हजार नेपाली मात्र आबद्ध भए पनि महिनाको सात करोड, एक वर्षमा ८४ करोड र पाँच वर्षमा चार अर्ब २० करोड रकम जम्मा कम्पनीको विश्वास छ । तर, यो निकै न्यून अनुमान हो । साँच्चिकै बिदेशमा रहेका युवाहरुलाई लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने यो योजनामा २० हजार होइन कम्तीमा पाँच लाख नेपाली आबद्ध हुनेछन् । यसबाट सरकारले सोचेको ‘बिप्रेषण हाइड्रो’ मात्र होइन, हरेक विकासका लागि ‘बिप्रेषण विकास’को अवधारणा अगाडि सार्ने बाटो खुल्ने छ ।

रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको विश्वका पाँच मुलुकमा नेपाल अग्रस्थान पर्दछ । यसो भन्दा एक हिसाबले सन्तुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ कि यति धेरै रेमिट्यान्स नआउँदो हो त नेपालको अर्थतन्त्र कसरी चल्दो हो ? तर, अर्कोतिर यो गम्भीर चिन्ताको विषय पनि हो कि यति ठूलो श्रमशक्ति विदेशी बजारमा सस्तो मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ । विदेश जाने युवाहरुको संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ । अधिकांश युवाले आफ्नो अन्तिम विकल्प वैदेशिक रोजगारी बनाउने गरेका छन् । स्वदेशमा पढ्छन्, लेख्छन्, सीप सिक्छन् तर कतै काम नपाएपछि के गर्ने भन्दा धेरैको मुखबाट निस्कन्छ– विदेश जाने । आजका नेपाली युवाहरुको एक मात्र बाध्यात्मक विकल्प वैदेशिक रोजगारी बनेको छ । दैनिक डेढ हजारको संख्यामा युवाहरु बिदेशिन बाध्य छन् । नेपाली युवाहरु मुख्य गरी कतार, मलेसिया, साउदी अरब, युएई, कुबेत, बहराइन, ओमन, दÔिण कोरिया, लेवनान, इजरायल, अफगानिस्तान र जापान जाने गर्दछन् । युवा जनशक्तिको अधिकांश हिस्साले विदेशी भूमिमा सस्तो मूल्यमा श्रम बेचिरहेका छन् । उनीहरुले जुन दुःखका साथ रेमिट्यान्स पठाउँछन् । यसको सदुपयोगका लागि के योजना बनेका छन् ? रेमिट्यान्स आउन छाडेपछि नेपाली अर्थतन्त्र कसरी धानिन्छ ? बाहिरी मुलुकहरुले नेपालबाट जनशक्ति लैजान छाडे भने अहिले रेमिट्यान्समा आश्रित ठूलो युवा जनशक्ति के गर्ला ? के भावी पुस्ता पनि यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुनुपर्ने हो ? यस्ता प्रश्नहरुप्रति राज्य र सरोकारवालाहरुको गम्भीर ध्यान जान सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले पाउने दुःख कष्ट, उनीहरु फर्कदा आउने स्वास्थ्य संक्रमण, सांस्कृतिक विचलन र चरम उपभोक्तावादी चिन्तन आदिलाई फरक छलफलको विषय बनाएर सकारात्मक कुरा मात्र हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीले धेरै युवाहरुलाई काम दिएको छ र रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानिदिएको छ । तर, यो क्रम कहिलेसम्म ? निश्चय नै रेमिट्यान्सले जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गरेको छ तर यसको सदुपयोग दीर्घकालीन हितका लागि भएको छैन । नत्र भने केही वर्षपछि ठूलो समस्या सिर्जना हुनसक्छ । एक अध्ययनअनुसार नेपालमा रेमिट्यान्सको उपभोग घर खर्चमा ७९, ऋण तिर्न ७, घरजग्गा जोड्न ४.५, बालबच्चाको शिÔामा ३.५, बन्दव्यापारमा ०.४, पूँजी निर्माणमा २.५, बचतमा ०.६ र अन्य Ôेत्रमा २.५ प्रतिशत छ । यो तथ्यांकले हाम्रो निकट भविष्यको चिन्ताजनक अवस्थालाई चित्रित गर्दछ । रेमिट्यान्सको झण्डै ९० प्रतिशत हिस्सा दैनिक खर्चमा सकिनु राम्रो सूचक होइन । शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यको दायित्वभित्र पर्नुपर्ने हो तर बालबालिकाको शिक्षाका लागि निजी तवरबाट खर्चेको रकमलाई मानवीय विकासकै लागि र घरजग्गा खरीदको रकमलाई लगानी नै ठान्ने हो भने पनि बन्दव्यापारमा ०.४, पूँजी निर्माणमा २.५ र बचतमा ०.६ मात्र रकम खर्च हुनुले भविष्यका लागि राम्रो संकेत गर्दैन । यो तथ्यांक मात्र होइन, जीवन व्यवहारमै हे¥यौं भने पनि एकजना विदेश गएको युवाले पठाएको रकम कहाँ–कहाँ खर्च हुन्छ ? धेरै रकम घरव्यवहार चलाउनमै खर्च हुन्छ । त्यसबाट बचेको बालबच्चाको शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनका साधन (मोबाइल, टेलिभिजन, क्यामेरा, कम्प्युटर आदि) र बचेको रकम घरजग्गा आदिमा । त्योबाहेक उत्पादनमूलक कामका लागि केहीले मात्र रकम लगानी गरेको पाइन्छ, त्यो पनि थोरै संख्यामा ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुले स्वदेश फर्किदा पूँजी मात्र ल्याउँदैनन्, सीप र श्रमप्रतिको सम्मान गर्ने सोंच पनि लिएर आउँछन् । यी कुरालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउन जरुरी देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका धेरै युवाहरुमा नेपालमै केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोंचको विकास भएको पाइन्छ । तर, उनीहरुले ल्याएको सानो रकमले लगानीको ठाउँ भेटाउँदैन र सम्भावनाको खोजी गर्दागर्दै रकम सकिन्छ र फेरि विदेशै जानुपर्ने हुन्छ । यो स्थितिलाई रोक्न राज्यले रेमिट्यान्स सदुपयोगको नीति बनाउन जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रम बढेसँगै कृषि पेशाप्रति निर्भरता घटेको छ । केही वर्ष अघिसम्म ८० प्रतिशत नेपाली कृषिमा निर्भर थिए भने अहिले यो संख्या ७५ मा झरेको छ । जीविका नै नधान्ने परम्परागत कृषि पेशाप्रतिको निर्भरता घट्नुलाई नराम्रो सूचक त मान्न सकिदैन तर यसबाट कतै युवाहरुमा देशभित्र श्रम गर्न नचाहने प्रवृत्तिको विकास त गर्दै छैन ? यसप्रति पनि सजग हुनुपर्ने भएको छ । युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेपछि उर्वर जमिन बाँझो हुने खतरा बढेको छ । युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा एकातिर ठूलो पैमानामा रहेको उर्वर जमिन बाँझो हुने र अर्कोतिर उनीहरुले पठाएको रकमबाट बजार क्षेत्रमा हात, मिटरका हिसाबले घडेरी किन्ने प्रवृत्तिले बजारीकरण त बढाउला तर गरीवी निवारण र देशको समृद्धिका लागि दिगो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । बिघामा रहेको पुख्र्योली सम्पत्तिलाई बाँझो बनाएर रेमिट्यान्सबाट हात÷मिटरका हिसाबले जमिन जोडेर भविष्य सुनिश्चित हुन्छ त ? यो गम्भीर प्रश्न हो । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुमा जागेको श्रमप्रतिको सम्मानभाव र उनीहरुले सिकेको सीपलाई कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणसँग जोडेर लैजाने नीति बनाउनु सबैभन्दा उत्तम उपाय हुनेछ । त्यसो त वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका केही युवाहरुले आफ्नै पहलमा कृषिमा व्यवसायीकरणको शुरुवात पनि गरेका छन् । यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउन जरुरी छ । रेमिट्यान्स सदुपयोगको नीति नबनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुको कमाइ बचत र लगानीको वातावरण राज्यले नबनाइदिने हो भने केही वर्षपछि मुलुकको अर्थतन्त्र डरलाग्दो गरी धराशायी हुनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको संख्या अझै केही वर्ष बढ्नसक्छ किनकि नेपालमा तत्काल नै युवाहरुलाई आकर्षित गर्ने कुनै योजना बनिहाल्ने स्थिति छैन । बरु उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्स कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेतिर जोड दिन जरुरी छ । त्यसका लागि राज्यले नै स्पष्ट नीति बनाएर नेतृत्व लिन जरुरी छ । विश्वासिलो वातावरण बनाएर रेमिट्यान्सको केही हिस्सा राज्यले एउटा कोषमा जम्मा गर्ने र त्यसबाट ठूला योजनामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । त्यस्तो नीति बन्यो भने कुन देशबाट आएको रेमिट्यान्सले कुन आयोजना निर्माण भयो भन्ने प्रतिस्पर्धा नै शुरु हुन सक्छ । एकातिर नेपालले ठूला आयोजनाका लागि लगानी खोजिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुले पठाएको अर्बांै रेमिट्यान्स अल्पकालीन काममा खर्च भइरहेको छ । यो अन्तर्विरोधलाई हल गर्दै नेपाली युवाहरुकै लगानीमा ठूला आयोजना बन्ने वातावरण बनाउनेतिर जोड दिनुपर्छ । श्रमिकको रुपमा काम गर्न विदेशिएका युवाहरु फर्कदा ठूला लगानीका हिस्सेदार (मालिक) बन्ने र त्यही काम पाउने स्थिति बन्यो भने देश विकास हुन्छ र युवाहरुलाई थप विदेश पलायनबाट पनि रोक्न सकिन्छ । यही पुस्ताले रोजगारी पाएन भने पनि उनीहरुका सन्तानका लागि देशभित्रै रोजगारीको सुनिश्चिता हुन सक्छ । बाहिरको उदाहरण हे¥यौं भने पनि रेमिट्यान्सबाटै भारतले केरलाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएको हो भने सेनेगलले बनाएको अस्पताल विश्वमै चर्चा गर्नलायक छ । नेपालमा पनि राज्यले स्पष्ट नीति बनाएर रेमिट्यान्स आउने बैंकहरुबाटै निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्ने र उक्त कोषलाई उत्पादनमूलक आयोजनामा लगानी गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउन जरुरी भइसकेको छ । राज्यले स्पष्ट नीतिसहित विश्वासको वातावरण बनाउन सक्यो भने रेमिटयान्सको ठूलो हिस्सा उक्त कोषमा जम्मा हुन सक्छ । त्यसबाट निश्चित योजनामा लगानी गर्ने हो भने पनि देशको समृद्धि र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुको भविष्य सुनिश्चित गर्ने नयाँ कामको शुरुवात हुनेछ ।

www.narendrakc.com.np

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *