किन प्रत्यक्ष चुनिनुपर्छ कार्यकारी

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, पुस २१, २०७१       | 126 Views   ||

Dipak_sapkota– दीपक सापकोटा

संविधानको मस्यौदा जनतालाई दिनुपर्ने म्यादलाई तीनचोटि थपेपछि दलहरु मूलभूत विषयहरु संघीयता, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा प्रवेश गरेका छन् । यसै साता नेपाली कांग्रेसले ६ र ७ प्रदेश रहने संघीयतामा दुई मोडल प्रस्ताव गरेको छ । शासकीय स्वरुपका हकमा संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने पुरानै व्यवस्थामा उभिएको छ । चुनावी घोषणापत्रमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि एमालेका शीर्ष नेताहरु कांग्रेसको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निश्कर्षमा पुगिसकेका छन् । तथापि, युवा नेताको एउटा हिस्सा यसको विरोधमा छ । एमाओवादी भने संविधानसभाको शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गर्दै अलि लचक भएको छ । ऊ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा आइपुगेको छ ।

शासकीय स्वरुपको प्रश्न नेपालमा आगामी दिनमा राजनीतिक स्थिरतामात्र होइन समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण सवाल पनि हो । यदि विगतमा अभ्यास गरिएको र हाल कायम रहेकोभन्दा फरक प्रणाली अपनाइएमा संघीयताका अलवा नेपालमा परिवर्तनको मूर्त आभाष दिने माध्यम पनि बन्नेछ । सन् १९५० पछि नेपालमा पटक–पटक बेलायती मोडलको संसदीय व्यवस्था अपनाइयो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा स्थापना भएको गणतन्त्रपछि पनि यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो । बरु, गणतन्त्रको औपचारिक घोषणाअघि राजालाई निलम्बन गरी प्रधानमन्त्री गिरिजा कोइरालाले राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुख दुवैको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । गणतन्त्रपछि अपनाइएको मोडलमा राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति हुनुबाहेक अन्य कुनै तात्विक अन्तर छैन ।

अघिल्लो संविधानसभा विघटन हुनु दुई साताअघि तत्कालीन ठूला तीन दलबीच प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने मिश्रित प्रणालीमा सहमति भएको थियो । तर, यो प्रणाली नेपालको राजनीतिक स्थिरताका लागि उपर्युक्त नहुने महसुस गरेर दलहरु यसबाट फर्किसकेका छन् । यो प्रणाली अपनाइएको भए नेपालको हकमा नयाँ त हुने थियो तर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भएका शक्ति संघर्षलाई हेर्ने हो भने यो समाधानमूलक कम समस्यामूलक ज्यादा देखिने खतरा थियो । सन् १९५० र सन् १९९० पछि संवैधानिक भूमिकामा राखिएका राजाले संविधान नै उल्लंघन गरेर सरकार नै बर्खास्त गर्नेसम्म कदम चाले । गणतन्त्र स्थापनापछि सरकार र आलंकारिक राष्ट्रपतिका बीच शक्ति संघर्ष भयो । नेपालको एउटा वर्गले शक्तिविहीन राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर शक्ति प्रयोग गर्न बाध्य गरे ।

फरक–फरक प्रस्ताव भए पनि दलहरु मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सहमत हुने अवस्था छ । यसबाट अबको सदनमा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत पुग्ने संभावना निकै कम हुन्छ । तत्काल नेपालको जनमत दुईथरि शक्तिमा विभाजन हुने सम्भावना पनि कम छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण संसदमा धेरैभन्दा धेरै दलको प्रतिनिधित्व हुनेछ । यस्तो अवस्थामा कांगे्रसले भनेजस्तो सदनबाट प्रधानमन्त्री छानिने प्रणाली अपनाइयो भने संसदीय अस्थिरताबाट देश आक्रान्त भइरहने खतरा हुन्छ । नेपालमा संसदीय व्यवस्थाका विकृति हेर्न २०४८ देखि आजसम्म भएका अभ्यास काफी छन् ।

नेपालमा विगत ६० वर्षदेखि अभ्यास गरिंदै आएको शासकीय प्रणालीमा देखिने खालको परिवर्तन गर्ने हो भने र समग्र विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने हो भने आम नेपाली नागरिकबाट कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित गर्ने पद्दति सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । यसबाट कुनै पार्टीविशेषमा नबाँधिएको सक्षम तथा लोकप्रिय नेपाली नागरिकले पनि कार्यकारी प्रमुख भएर देशलाई हाँक्ने मौका पाउँछ । देशभरिका बालिग नागरिकले देशको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने प्रणाली सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पद्दति हो ।

निर्वाचन मण्डलमार्फत् अथवा सदनमार्फत् निर्वाचित गर्ने पद्दतिले जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छ । नगरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । त्यसैले त नेपाली जनताले संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध आक्रोश पोख्ने गरेका छन् । देश संघीयतामा जाने निश्चित भएकोले संघीय प्रदेशहरुलाई एकताबद्ध गर्नका लागि र सबै प्रदेशका जनताको साझा नेतृत्व विकास गर्नका लागि पनि कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नु आवश्यक छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सही ढंगले लागू गर्ने हो भने पनि कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाको कठपुतली बनाउने संसदीय व्यवस्था उपर्युक्त छैन ।

एमाओवादीले प्रस्ताव गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । तर, यसका विरोधीहरु राष्ट्रपति निरंकुश बन्नसक्छन् भन्ने तर्क गर्छन् । तर, यो जति संभव छ त्यति नै असंभव छ । कार्यपालिकामाथि व्यवस्थापिकाबाट सन्तुलन गर्ने प्रावधान संविधानमा अनिवार्य हुनेछ । दुई तिहाइ बहुमतबाट व्यवस्थापिकाले राष्ट्रपतिमाथि अभियोग लगाउन सक्छ । राष्ट्रपति निरंकुश बन्न थाले भने जनताले सडकबाट खबरदारी गर्न सक्छन् । कुनै पनि निरंकुश शासकका विरुद्ध संघर्ष र विद्रोह गर्ने अधिकार कुनै संविधान र कानुनले रोक्न सक्दैन । संचारमाध्यम तथा सूचना प्रविधिको विकासले पनि नेपालमा अब कुनै पनि निर्वाचित नेता निरंकुश बन्ने अवस्था आउन लगभग असंभव छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा फरक–फरक दलको नेतृत्व हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरेर पनि यस्तो खतरा टार्न सकिन्छ । निरंकुशता र तानाशाही अभ्यास जुनसुकै व्यवस्थामा पनि हुनसक्छ । बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर र भारतमा इन्दिरा गान्धीको शासनकाल पनि कुनै निरंकुशतन्त्र भन्दा कम थिएन ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा माओवादीले ठूलो पराजय व्यहोरेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने राष्ट्रपतीय प्रणालीको संभावना अन्त्य भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र सदनबाट निर्वाचित राष्ट्रपति रहने प्रणाली मिलनबिन्दू हुनसक्थ्यो । तर, एमालेले आफ्नो अडान छोडेर कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको संसदीय व्यवस्थामै जाने अनौपचारिक निर्णयले नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरता हुने संभावना बलियो देखिन्छ । यसो हुन गयो भने नेपालमा फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरता जारी रहन्छ । विश्वभरि नै यो अभ्यास अस्थिरताको पर्याय भएको छ । बेलायतमै केही समयअघि यो प्रणालीका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहस भएको थियो । जापानमा दशकौंदेखि अस्थिरता छ । ती देशहरुमा राज्यका सबै संयन्त्र व्यवस्थित भएकोले राजनीतिक अस्थिरताले खासै प्रभाव पार्दैन । तर, नेपालजस्तो कुनै संयन्त्र संस्थागत हुन नसकेको देशमा यो व्यवस्था अफापसिद्ध हुने गरेको छ ।

नेपालको विगतको अनुभव र विभिन्न देशको अभ्यासले पनि कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य सदनबाहिरबाट नियुक्त गर्ने प्रणाली उपर्युक्त देखिन्छ । यसो भएमा निर्वाचनका बेला हुने विकृति रोक्न पनि मद्दत मिल्छ । मन्त्री बन्ने लोभमा सदनको सदस्यका लागि हुने निर्वाचन अस्वस्थ हुने गरेको छ । सांसदहरुको ध्यान केवल सरकार गिराउने र बनाउनेमा जाने गरेको छ । सांसदहरुको किनबेचको खेलसम्म भए नेपालमै । सदनबाहिरबाट मन्त्री नियुक्त गर्दा एकातिर सांसदहरु विधायकी काममा पूर्णरुपमा लाग्न पाउँछन् भने अर्कोतिर मन्त्रीहरु कार्यपालिकाको काममा । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच ‘चेक एन्ड व्यालेन्स’ हुन्छ । स्थिरता र समृद्धिको जनइच्छाका लागि पनि कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नु उत्तम हुन्छ । वर्तमान शक्तिसन्तुलन हेर्दा, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र सदनबाट निर्वाचित राष्ट्रपति सबैको मिलनबिन्दू हुनसक्छ, हुनुपर्छ ।

dipakps@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *